५० को दशकमा सुरु भएको द्वन्द्वबाट पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया ८० को दशकको सुरुवातमा पनि अलपत्र परेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले सहमति जुटाउन नसकी आफ्नो म्याद र वैधानिकता गुमाएको छ ।

गत कात्तिक २ मा गठित समितिको अवधि असफलताबीच सोमबार समाप्त भएको छ । अब पुनः नयाँ समिति गठन र त्यसले नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकाले आयोगको गठन फेरि अर्को दिक्कलाग्दो शृंखलामा प्रवेश गरेको छ । परिणामतः द्वन्द्वपीडितको न्यायको प्राप्तिको पर्खाइ पनि लम्बिने निश्चित छ । साथसाथै, दलहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति यहाँ पनि भएको छ । 

२०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको विषय कांग्रेस, एमाले र माओवादीको दाउपेचमा पर्दै आएको छ । त्यसैकारण यससम्बन्धी ऐन संशोधनको एजेन्डामा नै उनीहरू सहमत थिएनन् । गत साउनमा मात्र उनीहरूबीच सहमति जुटेपछि ऐन संशोधन भएको थियो ।

त्यसैले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न समिति पनि गठन भयो । समितिले कात्तिक २३ मा आवेदन माग गरेकामा १५६ जनाले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । तीमध्ये समितिले अध्यक्षमा ८ र सदस्यमा ३२ जनाको ‘सर्ट लिस्ट’ समेत तयार गरेको थियो ।

उजुरी लिने र प्रस्तुतीकरणसमेत हेर्ने जस्ता प्रक्रिया अपनाउँदै अघि बढेको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर समिति आफ्नो एकमात्र कार्यादेशमा असफल भयो ।

संसद्बाट ऐन संशोधन भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायको विषय दलीय दाउपेचभन्दा मुक्त भएर कानुनी बाटोबाट अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, समिति नै दलहरूको निर्देशनबाट मुक्त हुन सकेन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगका पदाधिकारीको सिफारिस गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी पाएको समितिलाई दलहरूले आ–आफ्नो राजनीति औजार बनाउन खोज्दा प्रक्रिया नै फेरि विच्छेद भएको छ ।

पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने आधारभूत विषयप्रति दलहरू इमानदार देखिएनन् । बरु कसरी हुन्छ, धरातल नै नभएको आयोग गठन गर्ने र उसको सिफारिसमा बन्ने आयोगहरूलाई पंगु बनाउन दलहरूको पौंठेजोरी देखियो । जसले न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितलाई फेरि निराश भएको छ ।

ढिलो गरी अघि बढेको प्रक्रियालाई सहजीकरणका गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने अवसर फेरि आएको थियो । किनकि, प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुटेर ऐन संशोधन भएको थियो । यसप्रति गहिरो दृष्टि राखिरहेका कैयौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा देशहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

विगतबाट नसिक्ने, कोही कसैप्रति जवाफदेही पनि हुनु नपर्ने उनीहरूको बानी यस सन्दर्भमा पनि पुनरावृत्ति भयो । उनीहरू अझै पनि बलियो, विश्वसनीय र नैतिक धरातलमा उभिएको व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग गठन होस् र त्यसले सफलतापूर्वक काम गरोस् भन्ने चाहँदैनन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । हुन त, यस किसिमको राजनीतिक खेलकुद दलहरूका निम्ति दैनन्दिनको उपक्रम हो ।

यसको प्रतिफल उनीहरूले नै भोग्नेछन् नै । तर यो विषय यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन । यो विषय हजारौं द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने अपेक्षासँग जोडिएको छ । कम्तीमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने झन्डै ६४ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने झन्डै ३ हजार उजुरीकर्ता यतिबेला पुनः निराश बनेका छन् । उनीहरूलाई बेवास्ता गर्न दलहरूले सक्ने छैनन् ।

पीडितलाई झुक्याउने नियत राखेकै कारण पीडितप्रति थप अन्याय त भएकै छ । देशको समय, बौद्धिक, आर्थिक र भौतिक लगानी पनि प्रतिफलविहीन भइरहेको छ । समस्या तन्किरहँदा गिजोलिँदै पनि गएको छ । मुलुकमाथि उठेका प्रश्न र गुम्दै गएको छविको हिसाबकिताब नै छैन ।

समितिको म्याद सकिएकाले अब अर्को समिति गठन हुने र कम्तीमा त्यसले सफलतापूर्वक काम गर्न सक्ने अपेक्षा गर्नुको विकल्प अहिलेलाई छैन । सक्षम आयोग बनाउन बलियो सिफारिस समिति अपरिहार्य छ ।