नेपालको मूल संरचना तीन तहको हुने र यिनको सञ्चालन सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तीनै तहका सरकार एकअर्का मातहतमा नभई संविधान मातहत सञ्चालन हुनेछन् ।

एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने र अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । तर सकेसम्म सबै काम आफैं गर्न खोज्ने, एक तहको सरकारको कमजोर कार्यसम्पादनलाई अर्को तहको सरकारले अवसरका रूपमा लिने प्रवृत्ति सुरुबाट नै देखिएको छ । यसरी हेर्दा तीन तहका सरकार एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । 

हिजो केन्द्रले मात्र प्रयोग गरेको विधायिकी र कार्यपालिकीय अभ्यास अहिले तीनै तहमा छ । स्वाभाविक रूपमा यी अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बेग्लै प्रयास हुनुपर्छ । हाल स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले दुई संस्थागत संरचना क्रियाशील छन् ।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । प्रतिष्ठानले विभिन्न कालखण्डमा स्थानीय तहको क्षमता विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए पनि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको यतिका समयमा पनि नामअनुसार संघीय संरचनामा सञ्चालन गर्न कुनै प्रयत्न गरेको छैन । स्थानीय सरकारको कुनै स्वामित्व र अपनत्व हुने गरी प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने संयन्त्र बनाउन आवश्यक ठानिएको छैन, जहाँ केन्द्रीय निकायको मात्र प्रतिनिधित्व छ ।

प्रत्यक्ष सरोकारवालाको कुनै सहभागिता र प्रतिनिधित्व नरहेको प्रतिष्ठानले स्थानीय सरकारको हितमा काम गरिरहेको छ र अब पनि गर्नेछ भन्ने विश्वास लिने कुनै आधार छैन । साविकका तालिम केन्द्र प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेर प्रतिष्ठानले आफूलाई केन्द्रमा मात्र सीमित गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटा शाखाको भन्दा बढी हैसियत र क्षमता देखाउन सकेको छैन । तसर्थ स्थानीय तहको नाममा केन्द्रमा स्थापित यो प्रतिष्ठानलाई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको नेतृत्व र स्वामित्वमा सञ्चालन हुने गरी पुनर्गठन हुनुपर्छ नत्र यो संरचना कायम राखिरहनुमा कुनै अर्थ छैन । 

प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत विकास साझेदार संस्था र नेपाल सरकारको लगानीमा संयुक्त (बास्केट) कोष स्थापना गरिएको छ । जसको नाम प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) रहेको छ । १३ अर्ब बजेट र पााच वर्षका लागि डिजाइन गरिए पनि कार्यक्रम अवधिभर जम्मा २२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्यो । यसले गर्दा यो कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई लिएर आलोचना चुलिएको छ । 

लामो इतिहास बोकेको साविकको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकेन । हाल गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले प्रदेश कानुन बनाई प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका रूपमा प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई रूपान्तरण गरिसकेका छन् भने बाँकी प्रदेशले साविककै नामबाट सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

सात वर्षको अनुभवलाई हेर्दा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/प्रदेश सुशासन केन्द्र अपेक्षाकृत सफल देखिएनन् । पीएलजीएसपी कार्यक्रमबाट विनियोजित बजेटबाट १७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सके भने सम्पादन गरेका कार्यहरूको गुणस्तर र विश्वसनीयताको विषयमा पनि सरोकारवालासाग थुप्रै प्रश्न छन् । यी संरचनामा स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई नजरअन्दाज गरियो । 

केन्द्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एकलौटी तजबिजीमा सञ्चालन हुादा स्थानीय सरकारले न यसको स्वामित्व र अपनत्व लिन सके न त उचित लाभ । पीएलजीएसपीलाई पुनः ५ वर्षका लागि दोस्रो चरण विस्तार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढे पनि स्थानीय सरकारका तर्फबाट नेतृत्व र स्वामित्व लिने गरी प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेन ।

अबको बहस बेग्लै प्रतिष्ठान 

७ सय ५३ स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानी, स्वामित्व र नेतृत्वमा बेग्लै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सके मात्र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि सम्भव छ । त्यसैले अबको बहस स्थानीय सरकारको स्वामित्व र नेतृत्वमा बेग्लै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । ४ सय ६० गाउँपालिकाको छाता संगठनका रूपमा रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले स्थानीय सरकारको नेतृत्व र स्वामित्वमा बेग्लै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

विश्वका धेरै मुलुक स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेर क्षमता अभिवृद्धिमा आत्मनिर्भर भएका छन् । भारतमा स्थानीय सरकारका अधिकारी, शैक्षिक विशेषज्ञ र सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञ समावेश भएर स्थापित भएको ‘अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट’ ले स्थानीय सरकारका सीप र ज्ञान वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

इन्स्टिच्युटले स्थानीयस्तरमा शासन, कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ क्षमता विकास र तालिम कार्यक्रममा आफूलाई केन्द्रित गर्छ । कार्यशाला, सेमिनार र पाठ्यक्रमका माध्यमबाट अधिकारीलाई नीति बुझ्न, उत्कृष्ट अभ्यास लागू गर्न र सामुदायिक आवश्यकता प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न मद्दत गर्छ ।

यस पहलकदमीले भारतभरका स्थानीय शासनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ गर्न र दिगो विकास प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ । ९३ वर्षको इतिहास बोकेको यस इन्स्टिच्युटले केन्द्र तथा राज्य सरकार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीसँग निकट सहकार्य गर्दै काम गरिरहेको छ ।

हाम्रो जस्तै तीन तहको संघीयता भएको मुलुक ब्राजिलको ‘लोकल गभर्मेन्ट एसोसिएसन’ देशभरमा प्रभावकारी स्थानीय शासनको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र अधिकारीका लागि एक प्लेटफर्मका रूपमा कार्य गर्छ, जसले उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गर्न, तालिममा पहुाच प्राप्त गर्न र राष्ट्रियस्तरमा स्थानीय चासोको वकालतमा सहयोग गर्छ ।

अस्ट्रेलियाली ‘लोकल गभर्मेन्ट एसोसिएसन’ पनि स्थानीय सरकारका अधिकारीको सीप र ज्ञानलाई तालिम कार्यक्रममार्फत वृद्धि गर्नमा केन्द्रित छ । यसले शासन, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा पाठ्यक्रम बनाउँछ, जसको उद्देश्य स्थानीय परिषद्को प्रभावशीलता सुधार गर्नु हो । 

‘साउथ अफ्रिकन लोकल गभर्मेन्ट एसोसिएसन’ ले नगरपालिकाका अधिकारीका लागि शासन र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित तालिम सञ्चालन गर्छ । यी कार्यक्रम सरोकारवालाको सीप र क्षमतामा वृद्धि गर्न डिजाइन गरिएको छ, जसले उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको सञ्चालनलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न र आफ्ना समुदायलाई सेवा दिन सक्षम बनाउाछ ।

त्यसैगरी अमेरिकामा रहेको ‘नेसनल लिग अफ सिटिज’, जापानको ‘नेसनल एसोसिएसन अफ टाउन्स एन्ड भिलेजेस’, क्यानडाको ‘फेडेरेसन अफ क्यानेडियन म्युनिसिपालिटिज’, बेलायतको ‘लोकल गभर्मेन्ट एसोसिएसन/एसोसिएसन अफ कन्ट्री काउन्सिल्स’ जस्ता स्थानीय सरकारका संघ/महासंघले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफ्नै नेतृत्व, लगानी र स्वामित्वमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि हाम्रो स्थानीय सरकारको नेतृत्व, लगानी र स्वामित्वमा बेग्लै प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि गाउापालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले संस्थागत निर्णय नै गरेर बहसको विषय बनाइसकेको छ ।

महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रूपमा यस विषयलाई बहसमा ल्याउन र नेतृत्व गर्न सक्छ । यी संघ/महासंघले चाहे भने आफ्नै नेतृत्व, लगानी र स्वामित्वमा प्रतिष्ठान स्थापनामा सहभागी हुन ७ सय ५३ ओटै स्थानीय सरकारलाई सहमत गराउन सक्दछन् । 

संघ, प्रदेश सरकार र विकास साझेदार निकायबाट क्षमता अभिवृद्धिका लागि खर्चिने रकम र सबै स्थानीय सरकारको सेयर रकम यसमा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा केन्द्रमा एउटा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र सबै प्रदेश (वा क्लस्टर स्तर) मा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।