प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ सम्झौता सार्वजानिक भइसकेको छ । सम्झौताको धारा ६(४) मा यो सम्झौता ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि’ होइन भन्ने उल्लेख छ । साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कुनै अधिकार र दायित्व’ जन्माउँदैन पनि भनिएको छ । किन यसो भनिएको हो ?

कसैले यो सम्झौतालाई महान् उपलब्धि र ऐतिहासिक प्रशंसायोग्य भनेका छन् । कसैले यसलाई ऋणको भार बोकाउने सम्झौता भन्दै छन् । तर, न त यो सम्झौता ऐतिहासिक नै हो, न नेपाललाई ऋणको भारी नै बोकाएको छ । दुवै सही होइन ।

सम्झौताबाट नेपालले न केही पाएको छ न त गुमाइएको नै । चीन जानुअगाडि प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले ऋण लिँदैन, अनुदान पाए लिन्छ’ भन्नुभएको थियो । त्यो भाषण सुन्दा सम्झौतामा सूचीकृत १० आयोजनाहरू चीनले अनुदानमा बनाइदिने र ‘टर्न की प्रोजेक्ट’ सरह चीनले साँचो सरकारको हातमा हालिदिन्छ भन्ने शैलीमा ‘प्रचारबाजी’ गरिएको थियो । तर, सम्झौता हेर्दा ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ रहेछ । सम्झौताबाट १ डलर पनि पाएको छैन । बरु भविष्यमा वार्ता हँॅुदा ‘अनुदानको कुरा नगर्नू, ऋण हो भने कुरा गरौं’ भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७५ अनुसार नेपालको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न व्यक्तित्व हुन् । धारा २७८ (१) अनुसार नेपालका तर्फबाट विदेशी राष्ट्रसँग सन्धि गर्न सक्ने हैसियत राख्छन् । ‘भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज’ को धारा ७ (२) अनुसार ‘फुल पावर’ छ । पदले नै स्वतः ‘फुल पावर’ को हैसियत प्राप्त व्यक्तिको नेतृत्व टोलीले गरेको सम्झौतामा नेपालमा उठाइएका पोखरा विमानस्थल निर्माणको ऋण माफी हुन सकेन । ‘अनुदान’ दिने कुरा पनि भएन । त्यसैले सम्झौता सफल हो कि होइन आफैं बोल्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौंको दरबारमार्गमा एमालेको ‘सरकारी जुलुस’ लाई सम्बोधन गर्दा पनि ‘नेपालले ऋण लिन्न अनुदान मात्र लिन्छ’ भनेर दोहोर्‍याउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त भाषणको चीनका राजदूतले असहमति प्रकट गरेका थिए । सायद नेपालले ‘अनुदान माग्छ भनेर हो कि ?’ कूटनीतिक भाषामा ठाडै ‘हुँदैन’ भनिन्न । त्यसैले सम्झौतामा ‘ऋण र अनुदान भन्ने’ शब्द नै नराखी धारा ५(४) मा आयोजना पहिचान गरेपछि आयोजानैपिच्छे बेग्लाबेग्लै ‘नेगोसिएसन’ भनिएको छ । त्यसबाट जे परिणाम निस्किन्छ त्यही गर्ने भनेर नेगोसिएसनमा ‘काउन्टर प्रपोजल’ को रूपमा नेपालको मागमा मुख टाल्ल धारा ५(४) राखिएको त होइन ? 

छलफलमा सम्झौताको ‘माइन्युट’ खडा भयो होला । होइन भने ‘ऋण नलिने, अनुदान भए लिने’ कुरा काठमाडौंको भाषणमा मात्र सीमित रह्यो । प्रधानमन्त्रीले अनुदानको कुरा उठाउने आँट गर्न सक्नुभएनछ ।

यो घटनाले पञ्चायतकालको २०२७/०२८ सालतिरको भारतसँग व्यापार तथा पारवाहन सन्धिमा भएको नेगोसिएसनको घटना र नेपाली टोली भारतसँगको अन्य विषयको नेगोसिएसनमा जाँदा भारतका नेताहरूले भनेको भनिएको त्यो बेलाको कुरा पनि सम्झनुपर्छ । त्यतिबेला व्यापार तथा पारवाहन सन्धि छुट्टाछुट्टै हुँदैनथ्यो । सन्धिको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नवीकरण नहुने पुनः नेगोसिएसनमा बस्नुपर्दथ्यो । त्यतिबेला आजको जस्तो विद्युतीय सञ्चारमाध्यम थिएन । फोनबाट कुरा गर्नुपर्थ्यो । एक पटक नेगोसिएसनमा कुरा मिलेन । नेपाली टोलीलाई सिंहदरबारको निर्देशन चाहियो । निर्देशनका लागि नेपाली टोली नेपालको जहाजबाट काठमाडौं आयो । जहाजलाई तैनाथ राखेर सिंहदरबारबाट निर्देशन लियो । त्यसकै केही घण्टामै नेगोसिएसनलाई निरन्तरता दिन दिल्ली उडेको थियो । त्यतिबेला ‘बराबरको हैसियत’ र ‘पारवाहन’ नेपालको अधिकार भनेर डटेर नेगोसिएसन हुन्थ्यो । अब त्यस्ता कुरा इतिहास भए ।

अर्को घतलाग्दो कुरा, कुनै एउटा विषयमा भारतमा निगोसिएसन गर्न नेपाली टोली गएको थियो । भारतका तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटमा नेपाली टोलीलाई ‘भारतचाहिँ नमाग’ अरू जे माग्छौं माग, लैजाऊ भनेको समाचारमा पढिएको थियो । तर बीआरआई फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टको धारा ५(४) ले बितेका ती दिनका घटनालाई सम्झिनुपर्छ । 

चीनसँग ‘ऋण नलिने अनुदान मात्र लिने’ नेपालको औपचारिक घोषित नीति बनेको थियो । यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको हो । तर गहिरिएर विचार गर्ने हो भने अरूले दिने कुरामा ऋण लिन्न सित्तैमा देऊ भन्नु ‘माग्नेलाई तातो भात’ भन्ने उखानजस्तै हो । यसलाई अव्यावहारिक मान्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको यी कुरा गलत हुन् । कुनै पनि देशसँगको ‘नेगोसिएसन’ मा ‘बराबरी र पोजिसन अफ स्ट्रेन्थ’ का आधारमा हुनुपर्छ भन्ने सम्झौताको मान्य सिद्धान्त हो । ऋण नलिने अनुदान मात्र लिने भन्ने नेपालको कुरा हो तर मान्ने नमान्ने चीनको कुरा हो । तर कुरा त उठाउनुपर्थ्यो नि ? फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा ‘अनुदान र ऋण’ शब्दै छैन । ‘एडस्’ शब्दले प्रधानमन्त्रीले अनुदानको कुरा उठाउनै सक्नुभएन भन्ने देखिन्छ ।

पूर्वी एसियाका चार देश चीन, दक्षिण कोरिया, जापान र ताइवाइका जनताहरू चाहिने कुरा मात्र बोल्ने, इमानदार, देशभक्त र काममा खटिने ‘वर्क अल्कोहलिक’ हुन् । यो भनेपछि ती देशका नेताहरूका बारेमा अरू भनिरहन नपर्ला । अर्कोतर्फ हामी नेपाली ठीक उल्टो छौं । कुरा मात्र गर्ने, झूटा बोल्ने, ढाँट्ने, भ्रष्टाचार गर्न बानी परेको, विकास मतलब नभएका छौं । हाम्रो संस्कृति र परिवेशअनुसारका नेता हुनु स्वाभाविकै हो । 

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार र चीनबाट फर्केलगत्तै विमानस्थलमा आफ्नो अवधि यति वर्ष र यति महिना छ भनेर पुनः ‘केयरटेकर’ सरकार हो भन्ने देखाउनुभयो । यस्तो अवस्थाको व्यक्तिलाई “लेमडक र केयरटेकर” भनिन्छ । जुनसुकै काममा जाँदा पनि प्रधानमन्त्री ताजा ऊर्जा, विश्वास, भर, दृढता त्यस्तै आँटसहित पूर्ण अधिकार लिएर जानुपर्छ । तब उसले अर्को पक्षसँग डटेर बढ्न सक्छ । ‘लेमडक र केयरटेकर’ ले सक्दैन । 

फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टको धारा ५ को उपधारा (४) हेर्दा बराबरको हैसियतमा आँटिलो नेगोसिएसन भएको देखिँदैन । नेगोसिएसनमा चीनतर्फ साहसिलो आँटिलो संसारकै दोस्रो शक्तिराष्ट्र छ । हाम्रोमा एक त ‘ऋण होइन अनुदान’ पाऊँ भनेर भीख माग्न जाने अर्कोतर्फ ‘लेमडक, केयरटेकर’ सरहको प्रधानमन्त्री । त्यसैले मनोबल कमजोर भएर फ्रेमवर्क सम्झौताको धारा ५(४) मा चित्त बुझाएर प्रधानमन्त्री चुप बसेको जस्तो देखिन्छ । 

योभन्दा अगाडि भारत जाने प्रधानमन्त्रीहरूलाई नेताहरूले तपाईं कुनै सम्झौतामा ‘हस्ताक्षर नगरीकन आउनुहोस्’ भन्नेहरू यस पटक किन हो कुन्नि प्रधानमन्त्री ‘लेमडक र केयरटेकर’ हुँदा पनि केही भनेनन् । फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट हेर्दा अर्को कुराको पनि सम्भावना देखिन्छ । त्यो के भने, प्रधानमन्त्रीलाई चीन भ्रमणको निम्तो पारस्परिकताका आधारमा नेपाललाई महत्त्वपूर्ण देश ठानेर आएको होइन । भारतबाट निम्ता नआएपछि भारतलाई इख्याउन निम्ता मागेको र चीनले ‘आउने भए आउनुहोस् न त’ भनेर गएको सार्वजनिक नै छ । यी विभिन्न कारणले गर्दा ‘ऋण लिन्न भन्ने’ जुन फुर्ती नेपालमा थियो, त्यो काठमाडौंको फुर्ती चीनमा रहेन भन्ने फ्रेमवर्क सम्झौताले देखायो । 

बीआरआई ‘च्यारिटी’ होइन, व्यापारिक ऋण हो । राजनीतिमा दयामाया भन्ने हुँॅदैन । फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टको धारा ५(४) पढ्दा नेपालतर्फका प्रधानमन्त्रीको पाहुनाको कमजोरीको फाइदा उठाएर चीनले तपाईंले भनेको ऋण माफी हुँॅदैन ‘हाल अनुदानको छलफल पनि गरिँदैन’ भनेजस्तो देखिन्छ । 

चीन र नेपाल सिद्धान्ततः र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दुई समान देश हुन् । तर सम्झौताका प्रायः धेरै व्यवस्थाहरू नेपालका लागि ‘शोकेस’ ××मा राखेर देखाउने खालका प्रावधानहरू हुन् । ती प्रावधानहरू यही मगन्ते प्रकृतिले गर्दा नेपालले फाइदा लिन सक्नेमा शंका देखिन्छ । सम्झौताको धारा ५ नेपाल लक्षित हुनुपर्छ । सोबाहेक अन्य धारा नेपालले फाइदा लिन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । तर आजको नेपालले सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा अन्य धाराका व्यवस्थाहरू हेर्दा अर्बपति धनाढ्यले एक भिखारीसँग कुनै आयोजनामा सहकार्य गरौं भनेजस्तै नहोस् । 

सम्झौताको धारा १ प्रस्तावना सरहको हो । धारा (२) मा सैद्धान्तिक कुराहरू हुन् । धारा (३) नेपालको लाभ होइन दायित्व हो । धारा (४) पारस्पारिकता र दुवै राष्ट्र समान सार्वभौमसत्ता हुन् भन्ने देखाउन नेपाललाई फुर्क्याइएको धारा हो । धारा (४) मा उल्लेख भएका विषयको हैसियत राख्न सक्ने सम्पन्न नेपाल आज भइदिएको भए नेपालले ‘अनुदान’ आशै गर्नुपर्ने थिएन । नेपालका लागि यी व्यवस्थाहरू ‘गरिबका लागि सिसीभित्रको लालमोहन’ हो । नेपालका लागि यी व्यवस्था पालना गर्न ‘स्रोत र साधन’ सम्पन्न हुनुपर्छ । सम्झौताका यी व्यवस्था मात्र लागू भए पनि नेपाल सुध्रिन्छ । कर्मठ, लगनशील र इमानदार सरकार हुने हो भने यी व्यवस्थाबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ ।

सूचीकृत गरिएका १० आयोजनाहरू ऋणबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ । धारा ५(४) ले अनुदानका सम्बन्धमा हामीले तपाईंको अनुदानको प्रस्तावको ‘काउन्टर प्रस्तावमा’ अनुदान शब्द राखेनौं त्यसको सट्टा सम्झौतामा ‘एडस्’ भन्ने शब्द राखेका छौं । ‘एडस्’ शब्द नेपालले पनि मानेकै हो । ‘एडस्’ भनेको अनुदान मात्र होइन ऋण पनि हो । हामी ऋण दिन तयार छौं, तर अनुदान होइन भन्ने ठाउँ देखिन्छ । धारा ५(४) मा ‘नेगोसिएसन’ लाई जोड दिएको कारण नै यही हुन सक्छ । धारा ५(४) ले ‘अनुदान होइन ऋण’ चीनको नीति भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

नेगोसिएसनमा अर्को कमजोरी पनि भन्न सकिन्छ । बीआरआई आफैं खराब होइन । बीआरआई ऋणमा ब्याजदर र ऋण लिएपछि खर्च गर्दा ‘ठेकेदार छनोट र मालसामान प्राप्ति’ गर्ने व्यवस्था ऋण लिने देशका लागि घातक बन्ने धेरै सार्वजानिक माध्यममा प्रकाशित भएकै हुन् । यसबारे ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ मा कुरा उठाउन सकिन्थ्यो । सो कुरा गर्दा श्रीलंका र पाकिस्तान सम्झिनुपर्छ । श्रीलंकाको चीनको लगानीको ‘हम्बनटोटा पोर्ट’ ऋण तिर्न नसकेका कारण चीनले आफ्नै स्वामित्वमा ९९ वर्ष चलाउने भन्ने सार्वजानिक छ । यो हेर्दा श्रीलंकासँगको त्यो सम्झौतामा ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेमा आयोजना नै ‘कोल्याटर’ अर्थात ‘धितो सुरक्षण’ मानिने सम्झौताको सर्त रहेछ कि ? भन्ने जस्तो देखिन्छ । के हो, थाहा छैन । 

नेपालका सन्दर्भमा भविष्यमा यदि यही हो भने नेपालले बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिने भयो र ऋण तिर्न नसक्ने लिएको आयोजना नै ‘धितो सुरक्षण’ मा परिणत हुने हो भने संविधानको धारा २८९(४) ले त्यस्तो सम्झौता संविधानविपरीतको हुन्छ । त्यस्तो सम्झौता गर्नै सकिँदैन । त्यसतर्फ विचार पुगोस् । 

अर्को घटना, पाकिस्तानको चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर अर्थात् ‘सिपेक’ को आजको अवस्थातर्फ पनि ध्यान जाओस् । ‘सिपेक’ बाट पाकिस्तानले केही पाएन । चीनले आफ्नो स्वार्थ प्राप्त गर्‍यो भनिन्छ । पाकिस्तानी जनताको विरोध छ किनभने ‘सिपेक’ अन्तर्गत ऋण पाकिस्तानले बोकेको छ । ग्वादार बन्दरगाहसम्म चीन पुग्छ । तर सिपेकमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामान चीनमा बनेको, जनशक्तिलगायत विज्ञ ठेकेदार सबै चीनबाट आउने कारण पाकिस्तानले ‘न घरेलु मालसामान न जनशक्ति प्रयोग’ गर्न पायो । त्यसैले पाकिस्तानले दुःख पाएको मिडिया रिपोर्टहरूमा पाइन्छ । नेपालले विचार गर्नुपर्छ । 

बीआरआई दोस्रो युद्धपछिको ‘मार्लस प्लान’ र ‘च्यारिटी’ होइन । व्यापार गर्ने संस्था हो । श्रीलंका र पाकिस्तानलाई ठूलो आर्थिक संकट पर्दा पनि चीनले ऋण माफी गरेन । विश्व बैंकको भर पर्नुपर्‍यो । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालले बीआरआई सम्झौताको धारा ५(४) अन्तर्गत हुने भविष्यमा नेगोसिएसनमा चीनसामु लम्पसार पर्‍यो भने नेपाल श्रीलंका र पाकिस्तान बन्नेछ । ऋण सम्झौताअन्तर्गत ऋण खर्च गर्न जसलाई ‘लोन डिसबर्समेन्ट’ भनिन्छ । यस विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतको एउटा मुद्दा छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले दातृ संस्थाको ऋण लिएर आयोजना सञ्चालन गर्दा घरेलु कानुन होइन, दातृ संस्थाको कानुन लागू गर्नु असंवैधानिक हुँदैन भनेको पनि छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र चीनको छिमेकीपनले गर्दा पनि अन्य राष्ट्रको बहकाउमा लागेर बीआरआईबाट ऋण नलिने भनेर अनावश्यक फुर्ती र घमण्ड देखाउन हुँदैन । जताबाट भए पनि आर्थिक स्रोत जम्मा गरेर चाँडो देश विकास हुनुपर्छ । बीआरआईलगायत जुनसुकै देशसँग ऋण लिने सम्झौता गर्दा ‘गति छाडेर लम्पसार’ पर्न हुँदैन । 

नेपालका दल यस्ता छन्– एउटा दल दक्षिणतर्फ ‘उग्र बफादार’ र अर्को दल उत्तरतर्फ ‘उग्र बफादार’ । विदेशतर्फको बफादारिताले देश र जनतालाई असर गर्छ । त्यसैले पछि गएर चीनसँग ऋण लिने भए पनि ऋण खर्च गर्दा नेपालको कानुन सार्वजानिक खरिद ऐनलगायत अन्य सम्बद्ध कानुन लागू हुने र ब्याजदर पश्चिमा दातृ राष्ट्रको जस्तो हुने गरी नेगोसिएसन गरेर मनाउन सकियो भने बीआरआईको ऋणलाई कानुनी रूपले लिन्नँ भन्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।

सम्झौताको ५(४) को अवस्था जुनबेला सूचीकृत गरिएका १० आयोजनाहरू बीआरआईसँग छुट्टै नेगोसिएसन गरेर अगाडि बढाइन्छ त्यतिबेला हुने कुराहरू हुन् । तर नेपाली जनताले बिर्सनु हुँॅदैन– यी कुराहरू त्यतिबेला गठन हुने सरकार र नेगोसिएसन टोलीमा भरपर्छ । यदि त्यतिबेलाको सरकार उत्तरतर्फको ‘उग्र बफादारी’ पर्‍यो र उसले नेगोसिएसन टोली पनि उत्तरतर्फको ‘उग्रबफादारी’ छान्यो भने नेपालले चर्को ब्याजदर र नेपाली विज्ञ ठेकेदार, नेपाली सामान निष्क्रिय हुनेछन् । त्यसैले नेपाली चनाखो रहनैपर्छ ।