क्यान्सर बिरामीलाई सहानुभूति होइन, साहस देऊ

मंसिर २७, २०८१

सम्पादकीय

Give courage, not sympathy, to cancer patients

हाम्रा राजनीतिक नेताले भाषण गर्दा वा सञ्चारमाध्यमले समाचार लेख्दा ‘भ्रष्टाचार भनेको देशको क्यान्सर हो’ भनिदिन्छन्, मानौं क्यान्सर पनि भ्रष्टाचारजस्तै स्वेच्छाले गरिने बेथिति हो । खासमा, भ्रष्टाचार भनेको अनैतिक आचारण हो, सामाजिक र आर्थिक विकृति हो, यस्तो कर्ममा लागेका व्यक्तिलाई निरुत्साहित र दण्डित गर्नुपर्छ ।

उता क्यान्सर भने विशिष्ट शारीरिक प्रतिकूलता हो, यसका बिरामीलाई हौसलाको आवश्यकता हुन्छ । तर कुनै आर्थिक वा सामाजिक विकृतिलाई सिधै क्यान्सर भनिदिँदा वास्तविक रूपमा क्यान्सरसँग संघर्ष गरिरहेका व्यक्तिको आत्मसम्मानमा कस्तो असर पर्छ भन्नेमा हाम्रो समाज अझै पनि संवेदनशील छैन । अझ समाजका अगुवाले नै भ्रष्टाचार र क्यान्सरलाई सँगै जोड्दा अरू सर्वसाधारणले पनि त्यसैको सिको गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले क्यान्सरको बिम्ब प्रयोग र यसका बिरामीप्रति गरिने व्यवहारबारे सार्थक बहस र जागरणको आवश्यकता छ । 

क्यान्सर भन्नासाथ मान्छे निष्कर्षमा पुगिहाल्छन्– सामान्यतया सञ्चो हुँदैन, भए पनि धेरै खर्च लाग्छ, लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्छर् । यस्तै निष्कर्ष सुनाएर बिरामीप्रति सहानुभूति बर्साइन्छ । कतिपय अवस्थामा त बिरामी स्वयंलाई पनि रोगबारे लुकाइन्छ । घरपरिवार र समाजबाट मात्रै होइन, उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले पनि सञ्चो हुने सम्भावना न्यून छ भनेर निराश बनाउँछन् । परिवार, स्वास्थ्यकर्मी र समाजको समग्र प्रणाली मिलेर बिरामीलाई मानसिक रूपमै कमजोर बनाउँछन् । रोगको पीडाभन्दा बढी वरिपरिका मान्छेले सिर्जना गरेको त्रासले बिरामी बढी व्यथित हुन्छन् । आत्मबल कमजोर भएका बिरामीको संघर्ष स्वतः कष्टकर हुन्छ । क्यान्सर पनि एउटा रोग हो, विज्ञान र प्रविधिले उपचारको विधि विकास गर्दै आएको छ, धेरै मान्छेलाई सञ्चो भएको छ, बरु त्यसका लागि सही उपचार र उच्च मनोबलको आवश्यकता छ भनेर हौसला दिने अभ्यासको आवश्यकता छ । यसका लागि बिरामीको उपचार मात्र होइन, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा गरिने व्यवहारले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । क्यान्सर बिरामीलाई सहानुभूति होइन, अन्य बिरामीलाई जस्तै हौसलाको आवश्यकता छ, जसले उनीहरूको संघर्षमा साहस भरोस् ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष २० हजारभन्दा बढीमा क्यान्सर पहिचान हुने गरेको छ । साथै, कुल मृत्युको ११.११ प्रतिशत मृत्यु क्यान्सरबाट हुने गरेको छ । त्यसैले क्यान्सर सुरुवातमै पत्ता लगाउन र उपचार सहज बनाउन सरकारले प्रभावकारी रणनीति तय गर्नुपर्छ । नेपालमा फोक्सोको क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र महिलाको छातीको क्यान्सरको तथ्यांक सबैभन्दा बढी छ । सुरुवातमै पहिचान होस् भन्ने हेतुले ‘स्क्रिनिङ प्रोग्राम’ सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसले क्यान्सरलाई सुरुवातमै पहिचान गर्न सकोस् । यसलाई निःशुल्क बनाउन सकियो र स्थानीयस्तरमै पुग्न सकियो भने सहभागिता बढ्छ । यसले अन्ततः नागरिकको मात्र होइन, सरकारको खर्च पनि बचत हुन्छ । दोस्रो, उपचार सहज हुन्छ । यसबाट बिरामी सञ्चो हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । त्यस्तै, महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर नहोस् भनेर १४ वर्ष नाघेका र १५ वर्ष नकटेका किशोरीलाई दिइने एचपीभी खोपलाई बृहत् बनाउनुपर्छ । अनिवार्य बनाउने र अभियानका रूपमा अघि बढाउन सकियो भने त्यसमा सहभागिता पनि बढ्नेछ । नतिजा पनि प्राप्त हुनेछ । क्यान्सरका कारण मानिने सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । स्वस्थ र व्यवस्थित जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । 

समग्रमा क्यान्सरको उपचार महँगो छ । मध्यमवर्गका परिवार त गरिबीतर्फ धकेलिन्छन् । त्यसैले यसको उपचारमा राज्यको भूमिका अपेक्षित छ । हुन त क्यान्सर उपचारका लागि संघीय सरकारले एक लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सहयोग कार्यक्रम घोषणा गर्छन् । धेरैजसो व्यक्तिले घरछेउका आम स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सुरु गर्छन् । त्यहींबाट प्राप्त हुने सामान्य औषधि खान सुरु गर्छन् । सञ्चो नभएपछि त्यसभन्दा माथिल्लो सुविधायुक्त अस्पताल पुग्छन् । सबैले यसै गर्छन् भन्ने होइन, तर धेरैको प्रक्रिया/बाध्यता यही हो । धेरै चरणको उपचार र धेरै खर्चपछि सम्बन्धित व्यक्ति क्यान्सर पहिचान गर्ने अस्पतालमा पुग्छन् र आफू क्यान्सर बिरामी भएको थाहा पाउँछन् । त्यसपछि मात्रै उनीहरूको खास उपचार सुरु हुन्छ । अस्पतालले दिने क्यान्सर पुष्टि हुने विवरणका आधारमा मात्रै उनीहरूले स्थानीय तहबाट सिफारिस पाउँछन् र एक लाख बराबरको सहयोग उपचारमा पाउँछन् । क्यान्सर बिरामीको उपचारका लागि हुने खर्चको तुलनामा सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग न्यून भएका कारण थप सहयोग अनिवार्य छ । सरकार वा अन्य संस्थाले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग रकम बढाउने नीति व्यावहारिक नहुन सक्छ । यसर्थ, यसलाई स्वास्थ्य बिमासँगै जोडेर लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि प्रिमियम र सुविधालाई अहिलेको तुलनामा बढाउन सकिन्छ । सरकारले यसको पहल गरेको छ, तर निर्णयमा पुग्न ढिला नहोस् भन्ने अपेक्षा छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully