जनकपुरमा विवाह पञ्चमीको रौनक कत्ति पनि कम भएको छैन । आसपासका गाउँ र सीमापारिबाट पैदल आउने तीर्थयात्रीहरूको लागत राख्न सजिलो हुँदैन । बिहान जात्रा हेर्न सहर आउने र बेलुकी घर फर्किने रमितेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य हुन्छ ।
हवाईजहाज र मोटर चढेर आउने तीर्थालुहरूको समूह सानो भए पनि तिनले उत्सवको माहोललाई शोभायामान बनाउँछन् । यस पटकको विवाह पञ्चमी महोत्सवमा ‘करिब २० लाखभन्दा बढी दर्शनार्थीहरू सहभागी’ भएको जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दास वैष्णवको दाबीलाई सत्यापन गर्न कठिन छ । आधिकारिक स्रोतबाट ठोस तथ्यांक पाएपछि मिडियाकर्मीले सामान्यतया बढी सोधखोज गरी राख्दैनन् । त्यसैले कनिष्ठ महन्तको दाबीले जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म जताततै प्रमुखता पाइरहेको छ । स्थानीय व्यापारीहरूको आकलनमा भने विगत वर्षहरूको तुलनामा यस पटक तीर्थालुहरूको संख्यामा ‘६ आना गिरावट’ अर्थात् झन्डै ३७.५ प्रतिशत कमी आएको छ । व्यापार त झन् १० आना (६२.५ प्रतिशत) नै कम भयो अरे ! व्यवस्थापन चुस्त भएकाले पनि भीडभाड कम देखिएको हुन सक्दछ भन्ने तर्क पसलेहरू स्वीकार गर्दैनन् । किनमेल गर्नेहरू थोरै रहेको कुरा त सधैंजसो भरिभराउ हुने मिठाई पसलहरूमा देखिने ग्राहकहरूको अपेक्षाकृत पातलो उपस्थितिले पनि देखाइरहेको थियो । अपेक्षाकृत फुर्सदमा रहेका केही पसलेहरूलाई कारण कोट्याउन सहज लागिरहेको थियो ।
धेरैजसोको अनुमानमा यस पटक विवाह पञ्चमी र गढीमाईको मेला सँगसँगै पर्न गएकाले तीर्थालुहरू दुईतिर बाँडिएको हुन सक्दछ । त्यो तर्क असहज लाग्दैन । सर्वज्ञ, सर्वदर्शी एवं सर्वशक्तिमान एक मात्र ईश्वरको अवधारणामा आधारित एकेश्वरवादी यहुदी, ईसाई र इस्लाम धर्महरूमा तिनका दैवी पुस्तक र पुनीत पैगम्बर पहिला आए । फरक व्याख्याहरूको आधारमा सम्प्रदायहरूको गठन पछि मात्रै भयो । त्यसैले कुनै श्रद्धालु एकै पटक क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट वा सिया र सुन्नी हुन सक्दैन । कसैले चाहे पनि तिनका धर्मगुरूहरूले त्यसो हुन दिँदैनन् । पछि ‘हिन्दु’ नामकरण गरिएको परम्परागत प्रचलनहरूको अनेकेश्वरवादी धर्म समूहमा भने उही व्यक्ति रामनवमीमा वैष्णव, दसैंमा शाक्त र शिवरात्रिमा शैव सजिलै हुन सक्दछ । त्यसैले श्रद्धाले विवाह पञ्चमीमा सामेल हुने वा भाकल पुर्याउन गढीमाईमा बलि प्रदान गर्न जाने भन्ने कुरा व्यक्तिको आफ्नो प्राथमिकतामा भर पर्छ । केही केसरिया अभियन्ताहरूका अनुसार विवाह पञ्चमी अनुष्ठान अब धेरै स्थानीय रामजानकी मन्दिरहरूमा आयोजना हुन थालेकाले जनकपुरमा भीडभाड कम देखिएको हुन सक्दछ । कतिपय श्रद्धालु पर्वत्योहारभन्दा बरु अन्य दिन नै सजिलोसँग दर्शन र पूजापाठ गर्न रुचाउन थालेका छन् । बजारको पहुँच स–साना गाउँतिर पनि व्यापक भइसकेकाले मेला भर्ने मेसोमा किनमेलका लागि समेत जनकपुर आउने जमात दिनानुदिन पातलिँदै गइरहेको छ ।
भविष्यमा विवाह पञ्चमी मात्र नभएर दर्शन र पूजापाठका लागि समेत जनकपुर आउने श्रद्धालुहरूको संख्या अझ घट्दै जाने भयप्रद प्रक्षेपण पनि अविश्वसनीय लाग्दैन । पौराणिक रामकथाका अनुसार मिथिलामा अकाल परेको साल ऋषिहरूको सल्लाहबमोजिम वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रलाई रिझाउन विदेहराज शिरध्वज जनक स्वयं हलो चलाएको सीताले उकेरेको कलशबाट प्रकट बालिका मिथिलेशद्वारा छोरीका रूपमा अंगीकार गरिएपछि कालक्रममा जानकी कहलिएकी हुन् । जानकीको प्राकट्य स्थल प्रामाणिकताभन्दा पनि आस्थाको कुरा हो । मिथिलामा प्रचलित मान्यताअनुसार जनकनन्दिनी सीमापारिको सीतामढी सहर नजिकको पुनौरा गाउँमा प्रकट भएकी थिइन् । पुनौरा अद्यापि भारतीय रामभक्तहरूको मानसमा स्थापित भइसकेको छैन । तर अयोध्याको प्रारूपअनुसार पुनौरामा पनि ‘पर्यटकीय सुविधा’ थप्न २०० करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने बिहार सरकारको निर्णयले भने त्यस स्थानलाई ‘सीताधाम’ बनाउन सघाउन सक्दछ । पुनौराको विवाह पञ्चमी महोत्सवलाई विहारका अखबारहरूले जनकपुर समारोहको समानान्तर महत्त्व दिएर छाप्नु अर्थपूर्ण छ ।
फैजावादको बाबरी मस्जिद ध्वस्त गरेर सोही ठाउँमा निर्माण गरिएको मन्दिरमा रामललाको मूर्ति निर्माणका लागि कालीगण्डकी क्षेत्रबाट क्षमा पूजा र शिला पूजा तथा जनकपुरको जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा गरेर बडो तामझामका साथ २४ टन र १४ टनका शालिग्राम शिलाहरू अयोध्या पुर्याउन नेपाली कांग्रेसका ओजनदार नेता विमलेन्द्र निधि पनि अयोध्या पुगेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रम सामान्यतः उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दास वैष्णवलाई जिम्मा लगाएर पृष्ठभूमिमा बस्ने जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दास श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्टका महासचिव चम्पत रायलाई विशेष समारोहमार्फत शिला हस्तान्तरण गर्न स्वयं अयोध्या गएका थिए । हस्तान्तरित दुवै पुण्य शालिग्राम शिला उपयोगविहीन भएर अयोध्याको मन्दिर परिसरमा विराजमान छन् । मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठाका लागि जनकपुरबाट पठाइएको ‘माइती उपहार’ सँगै चम्पत रायले पुनौराबाट आएको चढावालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर उल्लेख गरेका थिए । अलपत्र शालिग्राम पछि उपेक्षित हुन पुगेको राजनीतिकर्मी निधिको भूमिकाले अद्यापि अपेक्षित महत्त्व हासिल गर्न सकेको छैन ।
जनकपुरका केही ‘राष्ट्रवादी’ पर्यवेक्षकहरूका अनुसार ‘सीताधाम’ योजना जनकपुरको महत्त्वलाई कम गर्ने भारतको ‘धार्मिक षड्यन्त्र’ हो ! तथ्यलाई आधार बनाएर अभिव्यक्त गरिने विचारलाई तर्क भनिन्छ । पूर्वाग्रह ओकल्नु कुतर्क कहलिन्छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद एवं माओवाद जस्ता वैज्ञानिक विचारधाराहरू पछ्याउँदै राम जन्मभूमि अवधको अयोध्या नभएर वीरगन्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा रहेको अयोध्या नै हो भन्ने दूरी–आधारित ज्यामितीय व्याख्यालाई ‘ओलियोलाजिकल’ अर्थात् ‘ओलीतर्क’ श्रेणीमा राख्न मिल्छ । ओलीतर्कको मानकअनुसार हलो जोत्न विदेहराज बग्गी वा घोडा चढेर जनकपुरबाट पुनौरासम्म पक्कै गएनन् होलान्, त्यसैले सीताको प्राकट्य स्थल जलाध र दूधमती नदीले घेरेको बृहद जनकपुर क्षेत्रभित्रै हुनुपर्दछ । भारतीय षड्यन्त्रको राष्ट्रवादी ओलीतर्कमा नक्कली लुम्बिनी निर्माण, गढीमाईमा बलि प्रदानका लागि भारतबाट राँगा र बोका ल्याउन रोक तथा पुनौरा धामको विस्तार जस्ता कार्यहरू नेपालको धार्मिक महत्त्वलाई न्यूनीकरण गर्ने परियोजनाहरूको शृंखलाका रूपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ । तर्कलाई काट्न अन्य तथ्यका आधारमा बहस गर्न सकिन्छ । कुतर्कलाई खारेज गर्न वितण्डावादीको खिसी गरे पुग्छ । प्रचार आधारित ओलीतर्क भने जनमानसमा स्थापित भयो भने त्यसलाई कसै गरी पनि निरस्त गर्न सकिँदैन । सांस्कृतिक समानताले अन्तर्राष्ट्रिय सीमावारि र पारिबीचको सम्बन्धलाई गहिरो बनाउँछ भन्ने मान्यता तथ्यात्मकभन्दा पनि भावनात्मक तर्कमा आधारित रहेको हुनुपर्दछ । यथार्थपरक सम्बन्ध निर्धारणमा सामाजिक रिस्तेदारीले भूराजनीतिक हिसाबकिताबलाई जित्न सक्दैन । अत्यधिक घनिष्ठताले सिर्जना गर्ने प्रेम र घृणाको नेपाल–भारत सम्बन्धमा उतारचढाव देखिनु नयाँ कुरा होइन । एकअर्काप्रतिको अविश्वास सत्ताबाट जनस्तरसम्म पुगिसकेकाले सन् २०१४ पछि सुरु भएको द्विपक्षीय सम्बन्धको अवरोह भने सहजै रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन ।
शक्तिको बीजगणित
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य आधार सम्बन्धित देशहरूबीचको तुलनात्मक शक्तिले निर्धारण गर्ने रहेछ । सुगौली सन्धि (सन् १८१४–१८१६) देखि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म नेपाल दरबार बेलायतको बफादार रहेको थियो । सन् १९४७ पछि संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघबीच वैचारिक र आर्थिक प्रभाव विस्तारका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भएपछि भने नेपालका शासकहरूले आफ्नो स्वामीभक्ति लन्डनबाट सर्लक्क वासिङ्टनतिर सारेका थिए । तिनताक नेपालका सम्भ्रान्त परिवारहरूको उल्लेख्य लगानी स्वतन्त्र भारतमा समेत रहेकाले सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न केही समयसम्म नयाँदिल्ली र वासिङ्टन नेपाल दरबारको सहसञ्चालक भएर देखापरेका थिए । सन् १९६० देखि भने अमेरिकी वर्चस्वलाई चुनौती दिने हिम्मत नयाँदिल्लीको कुनै पनि संस्थापनले जुटाउन सकेको छैन । हालसालै पनि व्यक्तिगत कुराकानीमा एउटा वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिकर्मीले हाकाहाकी आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरेका थिए— ‘काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरूमाझ प्रभाव विस्तारका लागि डलर खर्चिने कुरामा अमेरिकी वा युरो लगानी गर्ने मामिलामा युरोपेलीहरूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । नेपालीहरू आफ्नै हितका लागि हामीसँग जोडिन चाहे मात्रै हो, नभए हामी आफ्नै स्वार्थअनुसार आफ्नो नीति निर्धारण गर्न प्रतिबद्ध छौं । नेपाल अर्को तिब्बत हुन चाहन्छ भने हामी त चीनसँग लामो सिमानामा संघर्ष र संवादको सम्बन्धमा जोडिएकै छौं । थप केही सय किलोमिटरको झन्झट अरू बढ्ला । आपसी सम्बन्धको गतिहीनताबाट हामी कति पनि चिन्तित छैनौं ।’ साहसी जस्तो सुनिए पनि उनको अभिव्यक्तिलाई निरीहताको आत्मस्वीकृतिका रूपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ । निश्चिन्त छिमेकीसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउनु बडो कठिन कर्म हो ।
चिनियाँ बादशाहलाई देखाएर कलकत्ताको गभर्नर जनरललाई थर्काउने नेपाल दरबारको रणनीति चिङ्ग राजवंशको पतनसम्म एक हदसम्म काम गरेको थियो । सन् १९११ मा चीनका सम्राटको पदत्यागपछि भने चन्द्रशमशेर बेलायती साम्राज्यको ओत लाग्न बाध्य भएका थिए । बेइजिङलाई काठमाडौंका भूराजनीतिक छनोटको सीमितता एवं कूटनीतिक बाध्यताहरूबारे राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले चिनियाँ कूटनीतिकर्मीहरू नेपालका वार्ताकारका अगाडि सर्त तेर्स्याउनुभन्दा सम्भाव्य परिदृश्यहरूको व्यापक संकेत देखाएर आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने गर्दछन् । सत्तासीन गठबन्धनको वरिष्ठ साझेदार नेपाली कांग्रेसको अनुदानबाहेक चिनियाँ सहयोग स्वीकार नगर्ने कडा सर्तका बाबजुद प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको २० मिनेटको छोटो एक्लाएक्लै भेटपछि फतक्कै गलेर ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड्स कोअपरेसन’ प्रस्तावमा स्वीकृति जनाउन बाध्य भएका थिए । प्राचीन ग्रीक इतिहासकार थ्युसिडिडिसले उहिले भनेर गएका छन्— बलियाले चाहेको गर्छ, कमजोर सहेर बस्छ ! एकथरी विचार निर्माताहरूलाई आजभोलि ओलीतर्क तेर्स्याएर बीआरआईका सम्भाव्य फाइदाहरू देखाउन भ्याइनभ्याइ छ, तर त्यो सामरिक प्रस्तावना नेपालले अग्रसरता लिएर होइन कि चीनले चाहेर अगाडि बढेको हो भने कुरा बेवास्ता गर्न कठिन छ । बहुआयामिक सम्बन्ध भएकाले नयाँदिल्लीसँग निहुँ खोज्न सजिलो छ, तर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन बेइजिङलाई जसरी भए पनि रिझाइराख्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा नेपालका वर्चस्वशाली सम्भ्रान्तहरूबीच आमसहमति छ । चीन शक्तिशाली भएकाले बेइजिङलाई आफ्नो भूराजनीतिक वजन पटक–पटक देखाइराख्नु पर्दैन ।
राजकुमारी भृकुटी विवाहपश्चात् तिब्बत गएकी थिइन् । कामको खोजीमा ल्हासा हुँदै बेइजिङसम्म पुगेका नेवा कलाकार अरनिकोका योगदानबारे नेपालीहरूले सन् १९६० पछि थाहा पाउन थालेका हुन् । चीन र नेपालबीचको ‘सांस्कृतिक सम्बन्ध’ पनि सन् १९६० पछिका ‘सचित्र चीन’ जस्ता रंगीन प्रकाशनहरूले गर्दा मात्रै प्रचारित भएको हो । संस्कृति र राजनीति, संस्कृति र राज्यसत्ता एवं संस्कृति र वर्चस्व जस्ता अवधारणाहरू गहिरोसँग अध्ययन गर्ने सांस्कृतिक नृविज्ञान विषय नेपालमा उपेक्षित रहेकाले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई भूराजनीतिक प्रचार एवं आन्तरिक राजनीतिका आधारमा मूल्यांकन गर्नुको अहिलेलाई विकल्प छैन । कुनै कारणवश बेइजिङले हाच्छिउँ गर्नासाथ ‘एक चीन’ र ‘तटस्थ परराष्ट्र नीति’ मन्त्रोच्चारण गर्न बाध्य काठमाडौंको सत्ताले परम पवित्र दलाई लामालाई बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा टेक्न दिने अनुमति प्रदान गर्ने हिम्मत जुटाउन सक्दैन । जोसेफ एस. नाईले सख्त र सौम्य शक्तिका कुरा गरेका छन् । आर्थिक र सैन्य क्षमता सख्त शक्ति हुन् । संस्कृति, मूल्य र मान्यता एवं विचारहरूको संयोजित सम्प्रेषणले सौम्य शक्ति सिर्जना गर्दछ । चुस्त शक्ति सख्त र सौम्य क्षमताको उपयुक्त प्रयोगमार्फत प्रकट हुन्छ । चीनको संयोजित शक्ति भने ती तीनै थरीलाई जित्ने रहेछ भन्ने कुरा अमेरिकाले पनि बल्ल बुझ्न थालेको छ !
ज्यामितीय भूअर्थनीति
शीतयुद्धको समापनपछि सैन्य शक्तिको तुलनामा आर्थिक क्षमता भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि बढी महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ भन्ने प्रस्तावनाले भूअर्थनीतिक विधाको अध्ययनलाई उजागर गरेको थियो । प्रभाव क्षेत्रका देशहरूमा सत्ता आफ्नो अनुकूल भएपछि तिनका आर्थिक स्रोत स्वतः आफ्नो सुविधाअनुसार उपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यताले गर्दा अमेरिकीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति पश्चिम एसियालाई आफ्नो नियन्त्रणभित्र राख्न प्रयोग गरिराखेका छन् । अन्त कतै मानवाधिकार उल्लंघनको घटना भए तीन हात उफ्रिने अमेरिकी संस्थापन साउदी अरब वा इजरायलको मामलामा भने विस्फोटक मौनतालाई कूटनीतिक आवरणको रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछ । हुन त आपूर्तिलाई अवरुद्ध गरेर पेट्रोलियम निर्यात गर्ने देशहरूको संगठन (ओपेक) ले भूअर्थनीतिको शक्तिलाई सन् १९७३ ताका नै प्रदर्शित गरिसकेको थियो, तर प्रतिबन्धभन्दा व्यापार अधिशेष सिर्जना गरेर प्रभाव विस्तारलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ भन्ने यथार्थ चीनले स्थापित गरेको हो । चिनियाँहरूले अंगीकार गरेको राज्य पुँजीवादले गर्दा सैनिक, कूटनीतिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक नीतिहरू संयोजित तबरले बेइजिङको अल्प, मध्य एवं दीर्घकालीन हित प्रवर्धनका लागि प्रयुक्त हुन्छन् । त्यस प्रकारको संयोजित शक्तिका अगाडि परम्परागत सख्त र सौम्य त के, चुस्त शक्ति पनि टिक्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अनियन्त्रित अभिव्यक्तिहरूबाट ठम्याउन सकिन्छ— करवृद्धिको प्रस्तावना दुईधारे तरबार हो, त्यस्तो कदमले उत्पादक देशभन्दा बढी क्षति उपभोक्ताहरूलाई पुर्याउन सक्दछ ।
सामरिक अवस्थितिले गर्दा शीतयुद्धभरि नै त्रिकोणीय शक्ति सन्तुलनभित्र सार्वभौमिकताको न्यानोमा मस्तले सुतेर झन्डै आधा शताब्दी बिताएको नेपालको स्थायी सत्ताका लागि भूअर्थनीतिक प्रतिस्पर्धाको ज्यामितीय जटिलता कठिन ठहरिन सक्छ । भारतको अग्निपथ योजनाले गर्दा गोर्खाली सैनिकले मातृदेशलाई प्रदान गर्ने गरेको सौदेबाजी क्षमतालाई कमजोर तुल्याएको छ । चीनसँग नेपाललाई बेच्ने कुराहरू धेरै छन्, किन्ने इच्छा पटक्कै छैन । सहुलियतपूर्ण होस् वा व्यावसायिक, चीनको ऋण तिर्न नेपालले आफ्नो वस्तु वा सेवा निर्यातका लागि अर्कै बजार खोज्नुपर्नेछ । समान सांस्कृतिक र बुझ्ने भाषा भएका नजिकका भारतीय पर्यटकहरूलाई सन्तुष्ट पार्न नसकेका स्थानीय व्यवसायीहरूले चिनियाँहरूको बोझ कत्तिको थाम्ने हुन्, हेर्नै पर्ने हुन्छ । साम्राज्यको लामो इतिहासले गर्दा चिनियाँहरू उसै पनि परिधीय देशका सत्तालाई उत्तिसाह्रो महत्त्व दिँदैनन । काठमाडौंको स्थायी सत्ता र परम्परागत सम्भ्रान्त स्वैच्छिक तवरले नै पश्चिमाहरूको हितचिन्तक भएकाले नेपाल असहज अवस्थामा पुग्न गएमा अमेरिकालाई आफ्नो गतिविधि कम गर्न कति पनि कठिन हुने छैन । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको अपेक्षालाई सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कको दस्ताबेज सार्वजनिक गरेको छ । केही दिनपछि विज्ञहरूले त्यसका विभिन्न प्रावधानहरूबारे टीकाटिप्पणी पनि सुरु गर्नेछन् । कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्दा के कस्ता व्यवधान बेहोर्नुपर्ने हो, अहिल्यै आकलन गर्न उपयुक्त हुँदैन । एउटा कुरा भने निश्चित छ—आफ्नो क्षमताले नभ्याउने महत्त्वाकांक्षाको भुमरीमा नेपालका हर्ताकर्ताहरूले आँटेर हाम फालेकाले त्यसको स्वाभाविक परिणतिबाट सामान्यजन पनि मुक्त रहन सक्ने छैनन् ।
न्युयोर्क र बेइजिङपछि अब नयाँदिल्ली जाने हो भन्ने पाराको प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको सार्वजनिक उद्घोष कताकता भारतको उपहास गरेको जस्तो सुनिने रहेछ । छरछिमेकमा भारत लोकप्रिय त कहिल्यै पनि थिएन, तर सन् २०१४ पछिको सत्ताले भारतीय विदेश नीतिको स्वीकार्यतामा उल्लेख्य कमी आएको छ । बेवास्ता गरिएको शक्ति अक्सर उदासीनताभित्र आफ्नो उत्तेजनालाई लुकाइरहेको हुन्छ । अमेरिकी सम्बन्धको अनिश्चितता, चीनसँगको नजिक्याइ एवं भारतसँग बढ्दै गइरहेको दूरीले नेपालको भूअर्थनीतिलाई जोखिमपूर्ण भविष्यतिर घचेट्दै लगिरहेको देखिँदै छ । हुन त गोर्खालीहरू आँटिला हुन्छन्, तर भूअर्थनीतिको क्षेत्रमा हिम्मतभन्दा सतर्कताको भूमिका बढी हुन्छ भन्ने कुरा सत्तासीन गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दलले आफ्नो सहकारी दललाई बुझाउन सकेको देखिएन । सामान्यजनका लागि आउँदा दिनहरू रोमाञ्चक ठहरिने छाँटकाँट देखिँदै छ ।
