दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गरेर स–सम्मान अवकाश पाएका नन्दबहादुर पुन यतिबेला पुनः चर्चामा छन् । उनको चर्चा उपराष्ट्रपति हुँदाको अनुभव वा त्यस पदमार्फत विस्तारित व्यक्तित्वको सदुपयोगका लागि नवीन अग्रसरता लिएका कारणले होइन, दलीय राजनीतितर्फ पुनरागमनको कारणले भइरहेको हो ।

 उनको पूर्वपार्टी माओवादी केन्द्रले उनलाई उपाध्यक्ष बनाउने तयारी गरिरहेको छ । उनी स्वयंले पनि आफू सक्रिय राजनीतिमा आइसकेको र त्यसबारे द्विविधा नराख्न भनिरहेका छन् ।

उनी माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमै सहभागी भइसकेका छन् । यो विषयमा संवैधानिक र कानुनी कोणबाट मात्रै बहस गर्नु अपर्याप्त हुन्छ । मूलतः यो सामाजिक र नैतिक विषय हो । त्यसकै आलोकमा माओवादी केन्द्र र उपराष्ट्रपतिको तयारीबारे छलफल गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति जस्ता गणतन्त्रका उच्चतम पदहरूबाट बहिर्गमित भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत र सामाजिक जीवन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा नेपालमा प्रशस्त उदाहरण छैनन् । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा व्यक्तिगत जीवन बाँचिरहेका छन् ।

उनीहरूपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएका विद्यादेवी भण्डारी र पुनले उनीहरूलाई नै उदाहरणमा लिन सक्थे । तर दुवैको रुचि पार्टी राजनीतिमा देखिएको छ । पार्टीमा पुनको सक्रियता आफैंमा दुःखद् छ । किनकि, सन्दर्भ र मानक कम भएको समाजमा त्यसलाई स्थापित गर्ने जिम्मेवारी अग्रजकै हुन्छ । त्यसका लागि भण्डारी तथा पुनकै बृहत् दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ । 

आफ्नो व्यक्तित्व र स्वीकारोक्तिलाई कति फराकिलो बनाउने भन्ने सोचाइ आवश्यक पर्छ । फैलिने कि खुम्चिने ? सम्माननीय भएर बस्ने कि विवाद र आलोचनाको दैनिकीमा फस्ने ? गणतन्त्रको दुःख के मात्रै हो भने, यो व्यवस्था आफ्नै सारथिको प्रहारमा पर्दै आएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वउपराष्ट्रपतिको पार्टीमा सक्रिय हुने चर्चा हुँदा संवैधानिक र कानुनी बन्देज नरहेको तर्क गरिन्छ । अवश्य पनि त्यस्तो छैन । व्यक्तिको नैतिकता र जिम्मवारीबोधसँग जोडिने विषयलाई संविधान र कानुनमा लिपिबद्ध गरिरहन सम्भव पनि हुँदैन, आवश्यक पनि छैन ।

मुख्यतः संविधान र कानुनी बन्देज गैरजिम्मेवार व्यक्तिका लागि हो । आफ्नो मर्यादामा बस्दैन कि, अतिरिक्त चाहना राख्छ कि, अवाञ्छित हर्कत गर्छ कि भनेर त्यस्तो कदमलाई रोक्नका लागि संविधान र कानुनमा बन्देजहरू राखिन्छ । तर पूर्वराष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति जस्ता राज्यका अभिभावक भइसकेका व्यक्तिका हकमा त्यस्तो बन्देज लगाउनु पनि आवश्यकै नठानिएको हो ।

यो त सामाजिक र नैतिक विषय हो । कस्तो प्रचलन बसाउने भन्ने सवाल हो । मानौं न, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनासाथ पूर्वपार्टीको कार्यालयमा कुर्सी खोज्दै जाने प्रचलन बस्यो भने कति भद्दा देखिएला ? यतिबेला भण्डारी वा पुनको व्यवहार उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मात्रै सवाल होइन, गणतन्त्रको गरिमाको सवाल पनि हो ।

त्यसैले भविष्यमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको पदमा पुग्न रहर गर्ने व्यक्तिले पुनः सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने चाहना पनि त्याग्नुपर्छ । भविष्यमा सक्रिय राजनीति गर्ने अभिलाषा बोकेर त्यस्तो पदमा रहर नगर्नु पद र स्वयंका लागि फाइदाजनक छ ।

एक पटक राज्यको सर्वोच्च पदमा पुगेर सबै जनताको साझा सम्पत्ति भइसकेका व्यक्तिले पुनः एउटा अमूक पार्टी र त्यसअन्तर्गतका कार्यकर्ता वा शुभेच्छुकको मात्रै आदर्श बन्न खोज्नु आफ्नो पूर्वपदको गरिमा नबुझेको अर्थ लाग्छ । साथसाथै, पदमा रहँदासमेत आफ्नो भूमिका निष्पक्ष र तटस्थ ढंगले निर्वाह नगरेको बुझिन्छ ।

आफैंले सम्हालिसकेको पदप्रति सम्मान नगरेको ठहर्छ । जबकि, पदबाट हटेपछि पनि पूर्वराष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको बोली र व्यवहार अनुकरणीय हुनुपर्छ । जिम्मेवारीबोधले भरिएको हुनुपर्छ । उनीहरूले उठाएका सवाललाई मानिसहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन सकुन् । साझा व्यक्तित्वका रूपमा आत्मसात् गर्न सकुन् । भण्डारी र पुनका सन्दर्भमा भइरहेको चर्चा त्यस्तो अपेक्षाको ठिक विपरीत हो ।

यो विषय गणतन्त्रको भविष्यसँग पनि जोडिएको छ । राष्ट्रपति हुने, भइरहेका वा भइसकेका व्यक्तिको कार्यशैलीले यो व्यवस्थाको सौन्दर्य बढाउन वा घटाउन भूमिका खेल्छ । त्यसैले उनीहरूको बोली र व्यवहार गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने किसिमको हुनुपर्छ । तर निश्चित पार्टीमा सक्रिय हुँदा गणतन्त्रका संस्थाहरू थप कमजोर र औचित्यहीन हुँदै जान्छन् । त्यसले अन्ततः गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ ।