अहिले संघीयताको विपक्षमा तर्क गर्नेहरूका लागि प्रदेश खारेजी क्रान्तिकारी नारा बनेको छ । स्थानीय सरकारले एक किसिमको उपस्थिति देखाइसकेका हुनाले संघीयताको विरोध गर्न परे मानिसहरू प्रदेशलाई तारो बनाइरहेका छन् ।

खासगरी अहिले संघीयताको तीन धारबाट विरोध गरिएको छ । पहिलो, परम्परावादी धार छ । जसमा मोहनविक्रम सिंह र राजेन्द्र लिङ्देन एकै ठाउँमा छन् । दोस्रो, प्रदेश झिकिएको संघीयताको वकालतमा छन् । यो धार वास्तवमा संघीयता चाहँदैन तर संघीयतालाई समर्थन गरे जसरी प्रदेश खारेजीको माग गर्दछ ।

तेस्रो, पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने र संघीयतालाई केबल प्रशासनिक विभाजनका रूपमा बुझ्ने धार छ । वास्तवमा संघीयताको राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएकै कारण यी धारहरू विकास भएका हुन् । संघले कर्मचारी प्रशासन वा प्रहरीमा प्रादेशिक स्वायत्ततालाई अड्काएको छ ।

प्रदेशले संघसँग लड्न सकेन । प्रदेशले समाजमा जे अनुभूति दिनुपर्थ्यो, दिन सकेन । संविधानको एकल अधिकारको सूची पनि प्रदेशले उपयोग गर्न पाएन, साझा अधिकार सूची त परै जाओस् । वास्तवमा संघीयता नाम मात्रैको भयो । कांग्रेस—एमालेका लागि संघीयता रुचिकर विषय थिएन । केबल द्वन्द्व व्यवस्थापनको औजारका रूपमा मात्रै बुझेका थिए ।

अचम्म त यो छ, मधेशवादी र माओवादी केन्द्रसमेत संघीयता सबलीकरणका लागि लागेनन् । आफैंले जन्माएको बच्चालाई पालनपोषण नगरे जस्तो भयो । प्रदेश पनि आफ्ना अधिकारका लागि नलड्नु र केन्द्रको छाया बन्नु कम अनौठो छैन ।

हुन त हाम्रो संघीयता कतिसम्म कमजोर छ भने संविधानले नचिनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राखेर जिल्लामा हैकम चलाइएको छ । यस विषयमा न स्थानीय सरकार बोल्न सक्छन्, न प्रदेश सरकार । संविधानले नचिनेको जिल्लामा सीडीओमार्फत हैकम चलाउन संघलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । संघीयताको भ्रष्टीकरणको प्रस्थानबिन्दु उहीबाट सुरु हुन्छ ।

क्षेत्रीय औपनिवेशिकता हटाउन प्रदेश

नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक देशमा पहिचान र आत्मसम्मानको ठूलो अर्थ छ । हिजो कर्णाली वा पल्लो किरात समृद्ध थिए । कर्णालीले तिब्बतलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो । तिब्बतीयनहरूको भन्दा कर्णालीवासीको इज्जत थियो । समृद्धि थियो । पल्लो किरात भारतलाई खाद्यान्न बेच्थ्यो । गाईबस्तु बेच्थ्यो । जडिबुटी बेच्थ्यो । समृद्ध थियो । आफ्नै भाषा संस्कृति थियो । आज यी दुवै ठाउँ सीमान्तकरणमा छन् ।

नेपाल एकीकरणपछि औपनिवेशिक चिन्तन हाबी भयो र हामीलाई सीमान्तकरण गरियो भन्ने बलजफ्ती एउटा धारणा छ । म एउटा अध्ययनका क्रममा जुम्ला जाँदा शिक्षा मन्त्रालयमा काम गर्ने एकजना कर्मचारी (जसको घर जुम्ला हो) मुगुमा सरुवा भएर जाँदा गोर्खाली भने । अर्थ के थियो भने, मुगुलाई गोर्खाली शासन अप्रिय थियो ।

औपनिवेशिक रूपमा लादिएको शासन बुझ्छन् कर्णाली र पल्लो किरातवासीले । संघीयताले यो नकारात्मक चिन्तनलाई फेरबदल गर्ला भन्ने थियो । आफ्नो शासनमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्ला भन्ने आशा थियो । अहिले संघीयताको यो अभ्यासले यो चिन्तनलाई फाल्न सकेन ।

केन्द्रीकरणले मलजल गरेर हुर्काएको चिन्तनलाई संघीयताले फाल्न सकेन । हाम्रो संघीयतामा नयाँ ज्ञानको सिञ्चन हुन सकेन । पुरानो ज्ञान, औपचारिक संघीयता अहिलेको समस्या हो । यो चिन्तनलाई फेरबदल गर्न पनि प्रदेश चाहिन्छ । अहिले प्रदेशले गर्न नसके, कुनै दिन ज्ञानको परिपक्वता र राजनीतिक परिपक्वताले यो दिशामा लैजान सकिन्छ । प्रदेश भएन भने औपनिवेशिक चिन्तनको झन् फैलावट हुन्छ ।

संघीयताको एउटा मूल मर्म बहुकेन्द्र हो । एउटा केन्द्र नहोस्, शक्ति र विचारका धेरै केन्द्र होस् । अहिले प्रदेशले शक्ति र बहुकेन्द्रको एउटा अभ्यास गर्दछ । तर यो पनि होइन, प्रदेशलाई एउटा ठूलो केन्द्र बनाइयोस् । प्रदेशमा अधिकार पुगिसकेपछि स्थानीय सरकार र समुदायमा अधिकार लैजाने अर्को प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।

यो सिंगो प्रक्रिया बाँकी छ । औपनिवेशिकता थुपारियो भन्ने चिन्तनलाई खारेज गरी सबै समुदाय स्वतःस्फूर्त रूपमा कुनै हीनताबोध नराखेर बराबरीको भावनामा राष्ट्रनिर्माणमा लाग्न पनि चाहिन्छ, प्रदेश । एउटा ठूलो समुदायलाई हीनताबोधको सिकार बनाएर समृद्धि वा समाजवादको बाटो तय गर्न सकिँदैन । 

पहिचानको बहुआयामका लागि प्रदेश

आज पहिचानकै नाममा पूर्वमा आन्दोलन छ । आन्दोलनलाई कम आँकिएको छ । राजनीतिक दलले देखेजस्तो गरेका छैनन् । तर पहिचानको आन्दोलन उठेपछि बस्न गाह्रो छ । यो केबल प्रदेशको नामको आन्दोलन होइन । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय पक्षसँग पनि जोडिएको छ । अर्थतन्त्रका विविधताहरू हिजो स्वायत्त राज्यहरूसँग थिए ।

चाहे कर्णाली होस्, चाहे पल्लो किरात । अर्थतन्त्रको एउटा केन्द्रीय बास्केट बनाउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रका आधारहरू मरे र आर्थिक रूपमा सीमान्त हुन पुगे । आफ्नो प्राकृतिक स्रोतमाथि आफ्नै निर्णय प्रक्रिया थियो । जल, जंगल र जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने स्थानीयतासँग जोडिएको विषय थियो । आफ्नै संस्कृति थियो ।

अहिले हामी संस्कृतिलाई केबल नाच, गान, पोसाक, खानाका रूपमा बुझेका छौं र भनेका छौं– आफ्नै पोसाक लगाए भइगयो । आफ्नै गीत गाए भइगयो । कसले रोकेको छ र ! तर संस्कृतिको यो एउटा सानो पक्ष हो । संस्कृति भने मूलतः चिन्तन प्रणाली हो ।

सोच्ने तरिका हो । जीवन जिउने तरिका हो । आफ्नो वनजंगललाई कसरी सोच्ने ? आफ्नो कृषि पद्धतिलाई कसरी विचार गर्ने ? आफ्नो अर्थतन्त्रको आधार के हो र कसरी अगाडि बढाउने ? यावत् विषय संस्कृतिसँग जोडिएर आउँछन् । तर आज कर्णालीमा होस् वा तमुवानमा, पल्लो किरातमा होस् वा माझ किरातमा, संस्कृतिलाई यो दायराभित्र बुझिएको छैन ।

स्थानीय अर्थतन्त्रको हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने टोनी हेगनले लेखेका छन्— पल्लो किरातमा १८ वटा कृषि औजार बनाउने भट्टा थिए । भन्न के खोजिएको हो भने अर्थतन्त्रका आफ्ना आधारहरू थिए । स्थानीय ज्ञान, सीप, प्रविधि, कृषिको आफ्ना पद्धति, वनको पद्धति, पानीको प्रयोगको रणनीति, संस्कृतिसँग जोडिएको उत्पादन, रैथाने खाना, सामाजिक परिवेश सबैलाई जोडेपछि पहिचान बन्छ ।

वास्तवमा पहिचान भनेको आफ्नो पद्धति र आधारलाई बढावा दिनु हो । केन्द्रीय राज्य व्यवस्थाबाट संस्कृतिलाई यो रूपमा हुर्काउन सकिँदैन, जति नै उदार केन्द्रीय व्यवस्था भए पनि । तसर्थ प्रदेशले मात्रै आफ्नो क्षेत्रको मनोविज्ञान, आफ्नो क्षेत्रको संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । यस अर्थमा चाहिन्छ, प्रदेश । 

विकास सन्तुलनका लागि प्रदेश

लामो समयको केन्द्रीय राज्य व्यवस्थाको अभ्यासले हामी विकासको असन्तुलनमा पुग्यौं । सुदूरपश्चिम र कर्णालीले एउटा पीडा भोगिरहेका छन् असन्तुलनको । कर्णालीलाई लामो समयदेखि भोकमरीमा पारिएको छ । हिजोको समृद्ध पल्लो किरातले आज अन्न किन्नुपरेको छ ।

मधेश मानवीय सूचकांकमा अत्यन्तै पछाडि पारिएको छ । केन्द्रीयताले विकासको सन्तुलन ल्याउनै सकेन । नेपाल मात्रै नभएर अहिले विश्वव्यापी रूपमा विकासको असन्तुलनको बहस छ । चिनियाँहरूले आफ्नो सरकारी नीति नै विकासका लागि

आफ्नो देशको पश्चिमी क्षेत्र जाऊ भन्ने घोषित नीति नै छ । चीनले पनि आफ्नो विकास सन्तुलित नभएको स्वीकार गरेको छ र लागेको छ । हाम्रोजस्तो देशको विकासको असन्तुलन केबल विकासको परियोजनाहरूबाट हुँदैन । राजनीतिक संरचनाबाट नै सोचिनुपर्छ । अझ हाम्रोजस्तो विविधतायुक्त देशमा विविधताको रोडम्याप जरुरी छ ।

विदेशी दाता वा केन्द्रले पठाएका दानका परियोजनाहरूबाट सम्भव छैन । विकास लागि प्रादेशिक सम्भाव्यता, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधि, प्रादेशिक संस्कृतिको मिहिन विश्लेषण हुनुपर्छ । यो काम केन्द्रबाट हुन सक्दैन । यो काम सबल र सक्षम प्रदेशबाट मात्र हुन सक्छ ।

त्यसैले प्रदेशको अहिलेको अभ्यासलाई पुरै रूपान्तरण गरेर प्रादेशिक स्वायत्ततासहितको प्रदेश जरुरी छ । यो चिन्तन प्रणालीमा उभिएको प्रदेश भएन भने क्षेत्रीय असन्तुलनहरू बढ्नेछन् र त्यसले नयाँ द्वन्द्वले ल्याउनेछ ।

हाम्रोजस्तो देशमा त एउटै प्रदेशभित्र विकासको दृष्टिकोणबाट जातीय असन्तुलन छ । उदाहरणका लागि मधेश हेरौं । मधेशभित्र मधेशी दलित समुदाय छन्, जसलाई तीन महिना पनि आफ्नो उत्पादनबाट खान पुग्दैन । ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिहीन छन् ।

९० प्रतिशतभन्दा माथिकाको घर भएको ठाउँ नै आफ्नो नाउँमा छैन । मधेश प्रदेशले विकासको सन्तुलनका लागि पहिलो प्राथमिकता मधेशी दलितलाई राख्नुपर्छ । हुन त दलितहरू सीप र प्रविधि भएर पनि नेपालभरि नै सीमान्तकरणमा छन् । सुदूरपश्चिमभित्र धेरै किसिमका सुदूरपश्चिम छन् । डोटी वा बैतडीको एउटा दलित बस्ती पनि सुदूरपश्चिम । संघीयतामा प्रदेशले मात्रै यस्तो विश्लेषण गर्न सक्छ । यस अर्थमा अधिकारसम्पन्न र रूपान्तरित प्रदेश जरुरी छ ।

विकासका दृष्टिकोणबारे चर्चा गर्दा डा. हर्क गुरुङले भनेका छन्— देशको समग्र विकास गर्नुछ भने अल्पमतमा परेको र पछाडि पारिएको जातिलाई प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ । यस अर्थमा सबै वर्ग, क्षेत्र, जात, लिङ्गीय समन्यायिक विकासका लागि प्रदेश जरुरी छ । 

स्थानीय नियन्त्रणका लागि प्रदेश

अहिले संसार विश्वव्यापीकरणमा छ । विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा भाग लिनुको अर्थ सबै विचार, मान्यता र रणनीति बाहिरबाट ल्याउनु होइन । अझ संघीयतामा केन्द्रीयतामा आधारित विचारहरू पनि सोझै गाउँ लैजानु होइन । स्थानीय समुदायले आफूले सोच्न पाउनुपर्‍यो । आफ्नो हित केमा छ, विश्लेषण गर्न पाउनुपर्‍यो । यदि प्रदेश भएन भने स्थानीय सरकारले बाह्य र केन्द्रीय एजेन्डाहरू छेक्नै सक्दैन ।

स्थानीय एजेन्डाहरू पेलपालमा पर्छन् । स्थानीय सरकार एक्लैले केन्द्रसँग लड्नै सक्दैन । केन्द्रीय एजेन्डाहरूसँग बहस र छलफल गर्न प्रदेश चाहिन्छ । आफ्नो प्रदेशलाई नचाहिने एजेन्डा उसले त्यहीं छेकोस् । उदाहरणका लागि अहिले विश्लेषण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पर्याप्त छ । ठूलो लगानीमा, ठूलो प्राथमिकतामा सुरु भएको यो योजनाले उत्पादन बढाएकै छैन । तर निरन्तर चलिरहेकै छ । नीतिगत गोलमालको परिणाम हो यो ।

वास्तवमा प्रदेशले यो योजना खारेज गरी स्थानीय सरकारको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि विकास योजना लागू हुनुपर्ने हो । अहिले प्रदेशको कमजोरीले यो योजना चलिरहेको छ । कृषिजस्तो स्थानीय र सामुदायिक कर्म यति टाढाबाट सञ्चालन गरिनु नै हुँदैन ।

संघीयता राम्रो अभ्यास गरिएको देश