नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–२००६ को पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । महासन्धिको प्रतिबद्धतालाई पालना गर्न अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन लागि नीति, ऐन, कानुन, निर्देशिका, योजना र कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय कानुनमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धनको राम्रो व्यवस्थासमेत छ । विडम्बना कार्यान्वयन पक्ष नियाल्दा दूरदराजका व्यक्तिहरूको पहिचान र पहुँचको अवस्था शून्य छ । 

महासन्धिमा ८ वटा सिद्धान्त र ५० धारा छन् । महासन्धिको धारा ३ को सामान्य सिद्धान्तले नैसर्गिक मर्यादाको सम्मान, आफ्ना लागि आफैं छनोट गर्न पाउने स्वतन्त्रता, सम्मान, भेदभावरहित व्यवहारको विषयमा जोड दिएको छ । साथै हाम्रा राष्ट्रिय कानुन, संविधान, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४, नियमावली २०७७ लगायतका दर्जनौं कानुनले आत्मसात् गरेको छ ।

विडम्बना, अपांगता भएका व्यक्तिलाई लागि घर, परिवार, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखि खोरभित्र पशुजस्तै बाँधी जीवन जिउन बाध्य बनाइएका घटना पनि समाजमा छन्, जसले मानवअधिकार विरुद्धको अपराधलाई समेत सहन गर्नुपर्ने यथार्थता छ ।

रोजगारीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भनी निजामती सेवा ऐन २०६४ ले ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरूप चितवनकी एक दृष्टिविहीन महिलाले निमावि तहको शिक्षक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेपछि रामेछाप जिल्ला खाँडादेवी गाउँपालिकामा खटाइएको थियो ।

हाजिर हुन जाँदा दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिले के पढाउन सक्छन् ? भनी पालिका तहमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वले हाजिरसमेत नगराई फर्काइयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भई लामो प्रयासका बावजुत पीडित हाजिर हुन सफल भइन् । 

राज्य पक्षले मानवअधिकारको अवधारणाबमोजिम अपांगताको वर्गीकरण गरी निश्चित वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेट्ने, भेदभाव नगरी सबै मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण उपभोग तथा संवर्द्धनमा राज्यको दायित्व रहन्छ । तर, अपांगता भएका व्यक्तिले कहिले समाजमा सम्मानित भई बाँच्न पाउने ? धारा ६ अपांगता भएका महिलाको अधिकारमा केन्द्रित छ । निर्णय प्रक्रियामा अपांगता भएका महिलालाई सहभागी गराउने विषय उल्लेख छ ।

महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहार, सामूहिक बलात्कारसमेतका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतिपय घटना सार्वजनिक नै नहुने अवस्था छ । जबरजस्ती डर, लोभका आधारमा मेलमिलाप गराउने घटनाको सम्बन्धित निकायमा गुनासोसमेत पर्ने गर्छ । अपांगता भएका महिलाले घरपरिवार, समाजबाट यौनजन्य हिंसा तथा दुर्व्यवहारका घटना बेहोरिरहनुपरेको छ ।

बौद्धिक, अटिजम, मनोसामाजिक अपांगता भएका महिला अझ बढी बलात्कार, यौन दुर्व्यवहारको सिकार हुनुपरेको राष्ट्रिय तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । तीन तहको सरकारलाई हेर्दा अपांगता भएका महिलाको राजनीतिक प्रतिधित्व शून्य नै रहेको छ । नीति निर्माण, निर्णय, योजना कार्यक्रम, बजेट तर्जुमामा महिलाको सहभागिता अति कम देखिन्छ । 

अपांगता भएका बालबालिकाको सवालमा महासन्धिको धारा ७ ले शिक्षाको अधिकारको सुनिश्चितताको विषय उल्लेख छ । शिक्षासम्बन्धी नीतिहरूले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

ग्रामीण क्षेत्र, सीमान्तकृत, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा आदिवासी समुदायका अपांगता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा पर्याप्त छैन । अपांगता भएका बालबालिकालाई परित्याग गरिएको र परिणामस्वरूप ती बालबालिका शोषण र दुर्व्यवहारको सिकार हुनुपरेका घटनाहरू दिन प्रतिदिन प्रकाशित हुन्छन् । 

पहुँचयुक्त निर्देशिका २०६९ ले संरचना, सूचना साथै राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहमा सहज पहुँचयुक्त बनाउने उल्लेख गरे तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुले अपांगता भएका व्यक्तिले कठिनाइ झेल्नुपरेको छ । जस्तै सक्षम भए पनि बैंकिङ सुविधा प्राप्त गर्न साक्षी राख्नुपर्ने प्रावधानले बैंकमा पैसा भएर पनि झिक्न नपाउने अवस्था छ । देशभर करिब ४२ जना मात्र दोभाषे छन् ।