उपनिर्वाचन २०८१ अन्तर्गत कुल ४४ पदका लागि भएको निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आएको छ । दुई वटा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र एउटा वडाको अध्यक्षको निर्वाचन निर्विरोध नै भएको थियो । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख ८ तथा वडाध्यक्ष ३३ गरी कुल ४१ पदका लागि आइतबार भएको निर्वाचनमा ६२ प्रतिशत हाराहारी मत खसेको छ ।
राजनीतिप्रति चरम निराशा भएको भनिएका बेला भएको उत्साहजनक मतदानले प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसालाई पुनः प्रकट गरेको छ । साथै पद्धतिलाई ओझेल पारी व्यक्तिलाई सर्वेसर्वा बनाएका नयाँ दललाई पनि यो निर्वाचनले सिधा सन्देश दिएको छ– देश परिवर्तन गर्न नयाँ व्यक्तिको होइन, नयाँ संस्कारको आवश्यकता छ । सायद त्यही मूल्यांकन गरेर हो– मतदाताले अहिले भएका नयाँ वा पुरानामध्येबाट कुनै उथलपुथलको संकेत दिएका छैनन् ।
आइतबार उपनिर्वाचन भएका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखका ८ पदमध्ये यसअघि ६ मा जितेको कांग्रेसले ४ गुमाउँदै एक पदमात्र सुरक्षित गरेको छ । यसअघि दुई जितेको माओवादीले दुई पद थपेको छ । एमालेले भने तीन पद थपेको छ । त्यस्तै उपनिर्वाचन भएका ३४ वटा वडाका अध्यक्षमध्ये यसअघि १९ वडा जितेको कांग्रेस र ८ वडा जितेको एमालेले ३/३ वडा गुमाएका छन् । उनीहरूले गुमाएका वडाहरूबाट जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, नेमकिपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले १/१ वडा जितेका छन् । यसअघि ६ वटा वडा जितेको माओवादीले एउटा थपेको छ ।
मतपरिणाम ठूला दलको वरिपरि घुम्दा पनि निर्वाचन परिणामको एउटा प्रवृत्ति रोचक छ । २०७९ मा जितेकै ठाउँमा सोही दलले कमै मात्र जितेका छन् । वडाध्यक्षमा यस्तो प्रवृत्ति अझ बढी देखिन्छ । जस्तो कि, २०७९ मा माओवादीले जितेका ६ स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदा उसले पहिले जितेका ५ ठाउँमा हार बेहोर्यो र नयाँ ५ ठाउँमा जितेको छ । मतदाताको यही शैली कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारको हकमा पनि देखिन्छ । यसबाट देशव्यापी रूपमा ती दलको प्रतिनिधित्व संख्या पहिलेकै हाराहारीमा देखिए पनि यसअघि जितेको स्थानमा भने उनीहरूको कार्यशैलीप्रति मतदातामा असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । त्यसैले दल र प्रतिनिधि फेरिएका छन् । मतदाताले खोजेको नयाँ प्रतिनिधि पुरानै दलबाट सोधभर्ना भएका छन् । प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरूले यो निर्वाचनमा सुशासन र समृद्धिको त्यस्तो कुनै राष्ट्रिय योजना प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन्, त्यसैले मतदाताले पनि देशैभरि उभार देखिने परिणाम दिएका छैनन् । मतपरिणाम भन्छ– स्थानीय मुद्दा र प्रतिबद्धता हेरेर मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधि साटफेर गरेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई ‘माथितिर’ होइन, जनतातिर प्रतिबद्ध बनाउने यो नै उत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो ।
अहिलेसम्म संघीय संसद्मा मात्र उपस्थित रास्वपाले काठमाडौं–१६ को वडाध्यक्ष जितेर स्थानीय तहमा पनि आफ्नो प्रतिनिधित्व दर्ज गराएको छ । तर, गत संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७ (उपनिर्वाचनमा थप १) पाएको रास्वपाले समानुपातिकबाट देशभर उत्साहजनक मत प्राप्त गरेकाले संसद्मा कुल २१ सांसद पठाउन सफल भएको हो । तर, यसपालि पूर्व झापादेखि पश्चिम बाजुरासम्म, उत्तर दोलखादेखि दक्षिण महोत्तरीसम्म सबैतिरको निर्वाचन परिणामले रास्वपालाई पनि आफ्नो दलको एजेन्डा र नेतृत्वको शैलीबारे गहिरो आत्मपरीक्षण गर्ने सन्देश दिएको छ । एउटा वडाको जितलाई ठूलै उत्साह मानेर आत्मरतिमा लिन हुने सुविधा पनि रास्वपालाई छ तर तथ्य के हो भने पुरानै दलका हाँगा जसपा, एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाले पनि एक/एक वडा थपेका छन् । अझ झापाको कनकाईमा त कांग्रेसकै विद्रोही उम्मेदवारले एक्लै चुनाव जितेर देखाइदिएका छन् । अझ, काठमाडौं सहरका मतदाताले ‘हामीलाई रोजे’ भन्ने तर्क गर्दा रास्वपाका नेताहरूले के भुल्नु हुँदैन भने कीर्तिपुर त काठमाडौं मात्र होइन, कतिपय राजनीतिक उथलपुथलको नेतृत्व गर्ने सहर पनि हो । तर, त्यहाँ मेयर र दुई वडाध्यक्षको निर्वाचन हुँदा रास्वपाले उम्मेदवार उठाउने प्रबन्ध गर्न नसकेको यथार्थलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
रास्वपाका नेताहरू गाउँ, सहर, बस्ती–बस्ती पुगेर चुनावी अभियानमा सक्रिय भएका पनि हुन् तर २६ पदमा उम्मेदवारी दिँदा एउटा वडाबाहेक कतै पनि उनीहरू प्रतिस्पर्धामा किन आएनन् भन्ने पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । रास्वपा वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने लोकतान्त्रिक निर्वाचन भनेको दल र मतदाताबीच संकल्प र विश्वासको विनिमय हो । तर, गत संसदीय निर्वाचनमा पाएको उभारको बदलामा उसले कुनै संकल्प प्रस्तुत गर्न सकेन, त्यसैले मतदातामा विश्वास जगाउन पनि ऊ असमर्थ भयो । त्यसैले परम्परागत दलका ढर्रालाई साँच्चै चुनौती दिने हो भने रास्वपाले ‘कोर्स करेक्सन’ को मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, त्यसका लागि नीति र नेतृत्वमा निष्ठा अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ । पुराना दल जस्ता छन्, हामी पनि त्यस्तै हो भन्ने शैली बोकेर नयाँ राजनीति गर्न सकिँदैन भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन यो निर्वाचनले गरेको छ ।
