कृषि प्रधान देश भनेर के गर्नु ! जबजब किसानलाई रासायनिक मलको आवश्यकता हुन्छ, त्यही बेला अभाव हुन्छ । यस वर्ष त्यही नियति दोहोरिएको छ । दिगो समाधान खोज्न आधिकारिक निकायबाट पहल हुन सकेको छैन ।

मल अभाव हुँदा बाली लगाउने नियमित चक्र बिथोलिन्छ, त्यसले किसान र मुलुककै अर्थतन्त्र संकटमा पर्छ । जस्तो कि, अहिले तराई–मधेशका किसानले गहुँ, चना, मसुरो, तोरीलगायतका हिउँदे बाली लगाउने मौसम हो, तर मल अभावले किसानले खेती लगाउन सकेका छैनन् ।

समय घर्केपछि लगाइने बालीले उत्पादन प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ । बहुसंख्यक नेपाली कृषिमा आधारित भएको देशमा मलकै चिरकालीन अभाव असाध्यै लज्जाको विषय हो ।

सरकारले तय गरेको प्रणालीबाट मल नपाउँदा किसानले बाध्यकारी र जोखिमपूर्ण दुई विकल्प अपनाउँछन् । पहिलो, बजारबाट महँगोमा खरिद गर्छन् । यसले कुनै पनि बाली लगाउन नियमित र आकलन गरिएभन्दा बढी लागत सिर्जना हुन्छ । उसै पनि महँगो हुँदै गएको तर लागतअनुसारको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको कृषिमा थप जोखिम निम्तिन्छ । दोस्रो, सीमाक्षेत्रका किसानले सम्भव भएसम्म भारतबाट आफैं मल ल्याउँछन् ।

यो बाध्यता आर्थिक दृष्टिले असुरक्षित र कानुनी दृष्टिले दण्डनीय हो । कहिलेकाहीँ मल अभावले संगठित र व्यवस्थित कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको पनि पाइन्छ । त्यसले अराजकता बढाउने गरेको छ ।

२०७९ असारमा अवैध रासायनिक मल बोकेको ट्रकलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले धादिङमा नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याउँदै गर्दा स्थानीय किसानले मल नै खोसिदिएका थिए । न्यायिक र सभ्य समाजका लागि यो चिन्ताको विषय हो ।

नेपालमा मल अभावका मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो, सरकारकै लापरबाहीले बाह्य मुलुकबाट मल आउने प्रक्रियामै ढिलाइ हुने र त्यसले नै अभाव सिर्जना हुने गरेको छ । सरकारले खरिदका लागि छुट्याएको बजेटअनुसार आयात गरिने मलका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ३० प्रतिशत मल खरिदको जिम्मा पाउने गरेका छन् ।

यी दुई कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल आयात गर्छन् । तर यो प्रक्रिया तीनदेखि छ महिनासम्म लम्बिने गरेको छ । यसबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा हुने उतारचढावका कारण यहाँ निश्चित गरिएको मल आयातसमेतमा अवरोध हुने गरेको छ । आयात गर्ने सम्झौता भएका कम्पनीहरूले नै मल नल्याइदिने गरेका छन् । जसले गर्दा यहाँको सञ्चितिमा असर पर्ने गरेको छ ।

ग्लोबल टेन्डरअनुसार मल ल्याउने सम्झौता गरेर पनि नल्याउने कम्पनीलाई कुनै कारबाही गर्ने गरिएको पाइँदैन । बरु अर्को पटक उनै कम्पनीले आयातको जिम्मा पाउने गरेका छन् । यस्तो हुनुमा कमिसनको खेल हुने गरेको मल खरिद प्रक्रियाका जानकार बताउँछन् ।

त्यसैले एक पटक बदमासी गर्ने कम्पनीले टेन्डर प्रक्रियामा पुनः भाग नै लिन नसक्ने गरी निर्णय लिनुपर्छ । ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गर्दा व्यतीत हुने महिनौंको समयावधिलाई छोट्याउने गरी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

‘जीटूजी’ प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएर नियमित मल आयात हुने स्थिति निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ । ‘जीटूजी’ मार्फत मल खरिद गर्दा अभाव कम हुने गरेको विगतको अनुभवबाट पनि सिक्न सकिन्छ ।

दोस्रो, मल आयातपछि सहकारीमार्फत वितरण हुने गरेको छ । स्थानीय तहले माग गर्ने आधारमा प्रदेशगत रूपमा मलको कोटा तोक्ने गरिएको छ । यसक्रममा राजनीतिक पहुँच प्रयोग हुने र कतिपय स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी मल पुग्ने तर कतिपयमा अभाव निम्तिने गरेको छ ।

‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७’ मा बढी भएको मल अन्यत्र बिक्री गर्न नपाइने अवस्था छ । जसले गर्दा समग्रमा मलको स्टक हुँदाहुँदै पनि कहीँ अभाव र कहीँ थुप्रिएको पाइन्छ । अहिलेको मल अभावमा पनि यही नै कारण रहेको जानकार बताउँछन् । त्यसका लागि यो निर्देशिकाका कतिपय प्रावधान परिवर्तन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । जसले गर्दा एक ठाउँमा बढी भएको मललाई सहजै अभाव भएको ठाउँमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।