प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही संशय अनि केही आशा लिएर जम्बो टोलीसहित चारदिने चीन भ्रमणमा आज निस्कने भएका छन् । संशय यस अर्थमा कि, भ्रमणको औपचारिक घोषणा नै नभई झन्डै तीन सातादेखि यो ‘राष्ट्रिय गफ’ (बहस पनि भन्न सकिएला) को विषय बन्यो । र, भ्रमण एजेन्डा गिजोलियो । 

एजेन्डामा बहस र विवाद सिंहदरबार र बालुवाटारका वातानुकूलित कोठाहरूमा मात्रै सीमित भएनन्, पत्रपत्रिका, अनलाइन, युट्युब, सामाजिक सञ्जालदेखि चोकचोकका चिया पसलमा गफिने विषय बने । यी बहस/गफहरू मूलतः चीनसँग बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा अनुदान कि ऋण भन्ने विषयमा केन्द्रित थिए । 

खासमा सरकारले चीनसँग यसअघि गरिएको समझदारी/सम्झौताहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै तिनलाई बलियो कार्यान्वयनमा लैजाने गरी एजेन्डा तय गर्नुपर्ने थियो । ती सम्झौता/समझदारी किन र कसका कारण कार्यान्वयन भएनन् ? यसमा आफ्ना उदासीनता र कमजोरी केलाउँदै तिनको कार्यान्वयन अघि बढाउन चीनलाई समेत झक्झकाउने गरी भ्रमणका एजेन्डाहरू तय गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, ऋण कि अनुदान भन्ने बहस र विवादले अन्ततः चीनसँग बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा ऋण होइन, अनुदान मात्रै लिनुपर्छ भन्ने भाष्य नै बन्यो ।

कतिपय विज्ञ/विश्लेषकले अरू देशसँग ऋण/अनुदान सबै लिने, चीनसँग मात्रै ऋण नलिने ‘पोजिसन’ बनाउँदा त्यो व्यावहारिक नहुने तर्क नगरेका होइनन् । यद्यपि, सत्तारूढ गठबन्धनको कांग्रेसले बीआरआईमा ऋण होइन, अनुदान मात्रै स्विकार्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली लतारिएर त्यहीँ पुगे । गठबन्धन सरकारले अनुदानको सर्तमा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउन तयार भएको कुरा चिनियाँ पक्षलाई अवगत गरायो । बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा आफ्नो 

‘पोजिसन’ प्रस्ट पार्न चीन भ्रमण तयारीको संयोजन गरिरहेकी पराराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छेन्दु पुगिन् र समकक्षी चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीलाई जानकारी गराइन् । 

यता परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमा गएर ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ बुझाए । जानकारहरू भन्छन्, सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेस र एमालेका नेताहरू मिलेर बनाएको उक्त फ्रेमवर्कको ‘बटमलाइन’ बीआरआई परियोजनाहरूमा अनुदान मात्रै स्विकार्ने कुरा छ ।

यो पृष्ठभूमिमा भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीमा उत्साह र आत्मविश्वासभन्दा चीनले कस्तो ‘रेस्पोन्स’ गर्ला भन्ने संशय बढी छ । यद्यपि, छेन्दुबाट आरजुले ल्याएको सन्देशले उनमा झिनो आस जगाएको पनि छ । उनले चिनियाँहरू बीआरआई अनुदानमा बढाउन सकारात्मक भएको कुरा छेन्दुबाट फर्केपछि बताएकी थिइन् । सत्तारूढ त्यसमा पनि दुई ठूला पार्टीबीच बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सहमति बनेपछि चीन ‘लचक’ हुने ओलीको आस छ । 

यही आशा र संशयबीच सुरु ओलीको चीन भ्रमण कति फलदायी होला, कति औपचारिक ? त्यसको लेखाजोखा भ्रमणपछि हुने नै छ । यद्यपि, अहिले यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ, उनको उत्तर उडानमा कूटनीतिक ‘टर्बुलेन्स’ को पर्याप्त जोखिम छ । 

हुन त ओलीले सार्वजनिक खपतका लागि भ्रमणलाई लिएर उत्साह व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पदीय मर्यादामा बस्दा ओली मात्रै होइन, जोकोहीले ‘भ्रमणबाट द्विदेशीय सम्बन्धले थप उचाइ हासिल गर्ने विश्वास लिएको’ दाबी गर्छन् ।

ओलीले पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा कांग्रेस र एमालेबीच साझा दृष्टिकोण बनेकाले यो सम्झौता हुने र यसले नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धले थप उचाइ हासिल गर्ने कर्मकाण्डी अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले छेन्दुमा परराष्ट्रमन्त्री आरजुलाई बीआरआई कार्यान्वयनमा बलियो गृहकार्य गरेर आउन आग्रह गरेबाट संकेत सोचेजस्तो देखिँदैन ।

अर्थात् मौसमका हिसाबले अनुकूल उत्तरी उडान जति ‘स्मुथ’ र आरामदायी हुनेछ, कूटनीतिका हिसाबले त्यत्तिकै प्रतिकूल हुन सक्ने जोखिम पनि छ । उसै पनि ओली घरेलु र बाह्य प्रतिकूलताहरूले घेरिँदै गएका छन् । 

के छन् त ओलीको बाह्य प्रतिकूलता ? कोहीसँग नदब्ने, आफ्नो अडान र अहंकारको ताबेदारी गर्न चुक्दै नचुक्ने ओली सत्तारूढ सहयात्री कांग्रेसबाट डोरिएर मुखमा उत्साह, मनमा निरीह भावसहित उत्तरी छिमेकको यात्रामा निस्कँदै गर्दा कति धेरै दबाबमा होलान्, सायद उनैले अनुभूति गर्न सक्छन् । ओली यस्तो जबर्जस्त दबाब खेपिरहँदा उनको भ्रमण संयोजन गरिरहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजुचाहिँ निष्फिक्री ‘कूटनीतिक उडान’ मा छिन् । 

वर्ष दिनअघि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि लागेका लाञ्छना गलत साबित गर्न मिडियाहरूमा छोराको कसम खाँदै हिँडेकी देउवापत्नी आरजुको हातमा मुलुकको कूटनीतिक बागडोर छ । हुन त परराष्ट्रमन्त्रीका हिसाबले परराष्ट्र मामिला ‘लिड’ उनले नै गर्ने हो ।

तर, जब छिमेकी राष्ट्रले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी प्राथमिकतामा परराष्ट्रमन्त्रीलाई राखिदिन्छ, तब त्यो खट्किने विषय बन्दो रहेछ । अहिले परराष्ट्रमन्त्रीको सक्रियता देख्दा लाग्छ, परराष्ट्र सम्बन्धमा उनी अघि–अघि र प्रधानमन्त्री ओली पछि–पछि लागेजस्तो देखिएको छ । 

भारतले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी ‘रेस्पोन्स’ परराष्ट्रमन्त्रीलाई गरिदिएर आरजुको महत्त्व बढाइदिएको छ । ओलीलाई भ्रमणको निमन्त्रणा नदिएको भारतले उनको कत्रो स्वागत र सम्मान गर्‍यो । भेटघाटलाई नै उपलब्धि ठान्ने हाम्रा लागि स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महत्त्व दिएर भेटेपछि उनको तारिफ नै भयो । अझ अमेरिका भ्रमणका बेला मोदी–ओली साइडलाइन वार्ताको तारतम्य पनि उनैले मिलाएको भन्ने खबर आयो ।

एक जानकार दाबी गर्छन्, ‘खासमा मोदी ओलीसँग साइडलाइन वार्ताभन्दा पनि भेटको औपचारिकता निर्वाह गर्दै ओलीसँग फोटो खिचेर तर्किन चाहन्थे । आरजुले आफ्नो च्यानल परिचालन गरेर भेटघाटको वातावरण बनाइन् ।’

आरजु तीन दशकदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति केन्द्रमा छिन् । पहिलोचोटि परराष्ट्रमन्त्री भएकी उनले ‘फस्ट लेडी’ का हैसियतले होस् वा देउवापत्नीका हैसियतले अहिले गरेजस्तो औपचारिक नभए पनि अनौपचारिक शक्ति अभ्यास निकै गरेकी छन् । कतिपय बेला उनलाई ‘डिफ्याक्टो पीएम’ भनेर आलोचना पनि भएकै हो । मन्त्रिमण्डल गठन, नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा उनको विवादास्पद हस्तक्षेप, व्यापारी, बिचौलियाहरूसँगको उठबसले उनी विवादै विवादले घेरिएकी पात्र हुन् । 

तर, यतिबेलाकी परराष्ट्रमन्त्री आरजुको परिचय केही बेग्लै बन्दै गएको छ । जसरी उनी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर बहस, छलफलमा आत्मविश्वाससहित प्रस्तुत हुन्छिन्, कूटनीतिका वेत्ताहरूले उनको खुबीको प्रशंसा गर्न थालेका छन् ।

कांग्रेस पार्टी र भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्न ‘राखी कूटनीति’ मार्फत उनले खेलेको भूमिका कतै लुकेको छैन । हुन त आरजुले अहिले भरिरहेको ‘कूटनीतिक उडान’ को इन्धन देउवा शक्तिमा रहुञ्जेल हो कि त्यसपश्चात् पनि उनले राजनीतिक उडान पनि भर्लिन्, त्यसबारे अहिले नै अनुमान गरिहाल्न हतारो होला । यद्यपि, यतिबेला परराष्ट्र मामिलाका हिसाबले परराष्ट्रमन्त्री जति अनुकूल अवस्थामा छिन्, प्रधानमन्त्री ओलीका लागि चाहिँ प्रतिकूलता बढ्दो छ ।

आजदेखि सुरु चीन भ्रमणको कुरा नै गरौं न । कदाचित बीआरआई फ्रेमवर्कमा चिनियाँहरू ‘कन्भिन्स’ भएर कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएमा भ्रमण तयारीको संयोजकका हिसाबले त्यसको जस आरजुले पाउने छिन् । सम्झौता अहिले तत्काल नबढ्ने अवस्था आएमा त्यसको अपजसको भारी उनले होइन, ओलीले बोक्नुपर्नेछ । घरेलु परिवेश पनि ओलीका लागि सुखद छैनन् ।

सत्तामा रहिरहनका लागि कांग्रेसबाट डोरिएका ओलीले कम्युनिस्टहरूको घेराबन्दी खेप्नुपरेको छ । यो उनका लागि अर्को प्रतिकूलता हो । आफैंबाट चोइटिएको माधव नेपालको पार्टी होस् वा माओवादी वा अरू साना वाम घटक, सबै ओलीप्रति आक्रोशित छन्, असन्तुष्ट छन् ।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा अथवा दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्ति राप्रपा आदि ओलीविरुद्ध आन्दोलित छन् । सबैभन्दा मुख्य कुरा, जनस्तरबाट पनि ओली सरकारप्रति कुनै आशा र सकारात्मक भाव सिर्जना भएको छैन । जनस्तरमा ओली सरकारप्रति दिक्दारी बढेको छ । अब त हुँदाहुँदा पार्टी पंक्ति पनि विरक्तिन थालेको छ । 

एमाले पंक्तिको विरक्तिएको भाव साताअघि उसले गरेको सडक शक्ति प्रदर्शनका क्रममा अझ बढी मुखरित भयो । सर्वसाधारणलाई सडक सास्ती दिएरै भए पनि एमालेले ‘न्वारनदेखिको बल’ लगाएर शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो ।

पार्टीको झन्डा, चुनाव चिह्नका ध्वजापताकासहित कार्यकर्ता पंक्ति भयग्रस्त मनोविज्ञानमा रहेका ओलीको आत्मबल बढाउन सडकमा उत्रियो । तर, सात लाख संगठित सदस्य भएको पार्टीको सडक सहभागितामा केही हजार थान कार्यकर्ता मात्रै देखिए । प्रश्नहरू उठे, एमालेको कमजोर सडक उपस्थितिले उसको शक्ति प्रदर्शन भयो कि बचेखुचेको साख गुम्यो ? एमालेले जे–जे कारण शक्ति कमाएको थियो, ती शक्ति प्राप्तिका स्रोतहरू अहिले पनि जीवन्त छन् ? 

एमालेको शक्तिको स्रोत उसले प्राप्त गरेको जनसमर्थन हो । अझ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनमा मतदाताले मतदानमार्फत गरेको विश्वास नै कुनै पनि दलको शक्तिको प्रमुख स्रोत हो । त्यस हिसाबले एमाले यतिबेला मुलुकको दोस्रो ठूलो दल हो ।

गएको आमनिर्वाचनमा एमालेलाई झन्डै २६ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ४५ हजार ६ सय ४१ मतदाताले विश्वास गरेका थिए । २०७४ को आमनिर्वाचनमा उसलाई यसभन्दा बढी ३२ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ मतदाताले भरोसा गरेर मत हालेका थिए । 

२०७४ को तुलनामा २०७९ मा एमालेप्रति मतदाताको विश्वास खस्कियो । यद्यपि, २०७४ मा दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी मोर्चाबन्दी र चुनावपछि एक हुने नारा र योजना थिए । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा २०७९ को आमनिर्वाचनअघि विभाजन मात्रै भएन, एमाले थप चोइटियो ।

यो पृष्ठभूमिमा एमालेहरू विभाजनका बीच कांग्रेससँग ‘नेक टु नेक’ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर दोस्रो ठूलो दल बन्न सकेकोमा सन्तोष मान्छन् । यद्यपि, यथार्थ के हो भने एमालेप्रति मतदाताको भरोसा ओरालिए जस्तै उसको राजनीतिक शक्ति पनि क्षिण हुँदै गएको छ । एमालेलाई आमजनताले विश्वास गर्ने आधारहरू भत्किँदै गएको छ ।

हिजो एमाले मुद्दा बोक्ने पार्टी थियो । अहिले मुद्दाविहीन छ । ओली ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को रट लगाउँछन् तर जनताले एमालेको यो नारा वा मुद्दामा खासै चासो र विश्वास गरेका छैनन् । कुनै बेला प्रगतिशील राष्ट्रवादको मुद्दा बोकेर सडकमा उत्रिँदा एमालेतिर जनाकर्षण थियो ।

भुइँमान्छेका जनजीविकाको कुरा गर्ने, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको दुहाई दिने एमाले अहिले ‘नक्कली राष्ट्रवाद’ को भुलभुलैयामा छ । ताक परे खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई बालुवाटारमै रातो कार्पेट बिछ्याइदिने, नत्र अति राष्ट्रवादको नारा घन्काउने । एमालेको बहालवाला नेतृत्वको यो दोहोरो मापदण्ड अपनाउने प्रवृत्तिका कारण एमालेको जनाधार खस्किँदै गएको हो ।

एमालेका राजनीतिक प्रतिवेदन र विभिन्न दस्ताबेजहरू पल्टाउने हो भने त्यहाँ नेताहरूले संगठनात्मक रूपमा आफ्नो पार्टीलाई सबैभन्दा व्यवस्थित पार्टी भनेर दाबी गर्ने गरेका छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको खुला परिवेशका सुरुवाती दिनहरू सम्झँदा उपरोक्त दाबी सत्यको नजिक नै रहेको पाइन्छ । एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास अरूले सिक्नुपर्ने खालको थियो । पार्टी प्रणाली सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा चल्थ्यो । 

जनजीविकाका मुद्दाले एमाले तल्लो तप्काका मानिसहरूसित जोडिन्थ्यो । कार्यकर्ता पंक्ति एमालेका शक्तिका स्रोत थिए । ऊसँग कार्यकर्ता जनपरिचालन मात्रै होइन, कार्यकर्तामार्फत जनपरिचालन गर्ने खुबी पनि थियो । हिजो एमालेले आह्वान गरेका कार्यक्रममा सहभागी हुन निम्न मध्यम वर्गीय जनता उत्साहित हुन्थे । तर, अहिले त्यो उत्साह बाध्यतामा परिणत भएको छ । बस रिजर्भ र खाना–खाजाको व्यवस्था गरेर ‘भाडामा कार्यकर्ता’ हरू सडकमा उतार्नुपर्ने अप्ठेरो अवस्थामा एमाले पुगेको छ ।