एचआईभी संक्रमितप्रति राज्यको सरोकार

नागरिकको जीउधनको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्नु तीनै तहका सरकारको प्रमुख दायित्व हो । विकट भूगोल, दुर्गम पहाडी जिल्ला, प्रतिकूल मौसम आदि कठिनाइले लक्षित वर्गका लागि एआरटी सेन्टर पहुँचयुक्त बन्न सकेका छैनन् ।

मंसिर १७, २०८१

सम्झना शर्मा

State concern towards HIV infected people

विश्वमा १९८० देखि एचआईभी महामारी सुरु भयो भने अमेरिकामा पहिलोचोटि स्वास्थ्य समस्याका रूपमा ग्रहण गरियो । सिमियन इम्युनोडिफिसिएन्सी भाइरस (एसआईभी) संक्रमित चिम्पान्जीबाट १९२० तिरै उक्त भाइरस मानिसमा सरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । एसआईभी मानिसमा सरेको हुनाले यसलाई एचआईभी भनिएको हो । 

नेपालमा सन् १९८८ मा पहिलो पटक एचआईभी देखापरेको थियो । सन् २०२० सम्म एचआईभी संक्रमितको संख्या ३०,३०० पुगेको राष्ट्रिय एचआईभी प्रक्षेपण, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र २०२० ले जनाएको छ ।

पुरुषको तुलनामा महिला संक्रमितको संख्या बढी छ । कोही पछाडि नपरुन् भनी दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म यो महामारीलाई विश्वबाटै समाप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हरेक डिसेम्बर १ मा विश्व एड्स दिवस मनाउने गरिएको छ ।

एचआईभी संक्रमित सात प्रकारका देखिन्छन्– सुईबाट लागूपदार्थ लिने, पुरुषसँग यौनसम्पर्क गर्ने पुरुष, ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति, पुरुष यौनकर्मी, महिला यौनकर्मी, पुरुष प्रवासी श्रमिक र उनीहरूका परिवार । सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, एचआईभी संक्रमितले विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाको संयुक्त प्रयासस्वरूप विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि गरिएका प्रयास उपलब्धिउन्मुख छन् ।

ती स्थानमा संक्रमित र तिनका परिवारका लागि स्वास्थ्य बिमाको पनि सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ । राज्यबाट सञ्चालित ८४ वटा एआरटी सेन्टरबाट एचआईभीबारे उपचारात्मक र मनोविमर्श सेवा उपलब्ध छ । 

यूएन एड्सको तथ्यांकले सन् २०२१ सम्म ७२ प्रतिशत संक्रमितले उपचार सेवा लिइरहेको देखिन्छ । यसमध्ये ९४ प्रतिशत बालबालिका, ७३ प्रतिशत महिला र ३९ प्रतिशत पुरुष छन् । अझै पनि २८ प्रतिशत संक्रमित उपचार सेवाबाहिरै रहेको अध्ययनबाट देखिन्छ ।

संक्रमितहरू आफ्नो अधिकारबारे अनभिज्ञ हुनु र खुलेर बोल्न नचाहनु नै समस्या समाधानको मूल व्यवधान हो । १५ औं योजनामा एचआईभीबाट नयाँ संक्रमित व्यक्ति सम्बन्धमा २०८०/८१ सम्म प्रतिएक लाखमा १७ मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ, जबकि आधार वर्ष २०७५/०७६ मा उक्त संख्या ३० मा झार्ने रहेको थियो । एड्सका कारण मृत्युदर सन् २०१० मा १५०० रहेकामा २०२१ मा आइपुग्दा ५१० मा झरी ६५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

अशिक्षा, जनचेतनाको अभाव, कठिन भूगोल, जलवायु परिवर्तन र उत्पन्न वातावरणीय प्रभावबाट खेप्नुपरेको मार, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज उपलब्धता नहुँदा संक्रमितको जीवन कष्टकर बनेको छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको चुनौतीले गर्दा पनि ग्रामीण दूरदराजका नागरिक एचआईभी संक्रमणबाट थला परेका छन् ।

राज्यको मूलधारमा अझै समाहित हुन नसकेका चरम गरिबीमा रहेका महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकको समुदाय बढी जोखिममा छन् । यसमा पनि विशेषगरी तराई मूलका, मुस्लिम समुदायका संक्रमितले आफ्नो पहिचान गोप्य राख्ने गरेको अवस्था अध्ययनबाट देखिन आएको छ । सोको मूल कारण अध्ययन तथा विश्लेषण गरी एचआईभी संक्रमण भएको भए पहिचान खुलाई उपचार सेवा लिन अभिप्रेरित गर्नुको विकल्प छैन ।

विद्यालयमा बालबालिका, अस्पतालमा गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशु, गाउँ समाज र कार्यस्थलमा संक्रमितले विभिन्न प्रकारको विभेदजन्य अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बालबालिकाको विकास तथा सामाजिकीकरण, पढाइलेखाइ, संक्रमितको जीवन निर्वाह, परिवार निर्माण र विवाह, आयआर्जन, पेसा तथा व्यवसाय सञ्चालन र रोजगारी प्राप्तिमा परिरहेको देखिन्छ ।

एकातिर संक्रमण भएको भन्ने पहिचान खुलाउँदा लाञ्छना र विभेदको चुनौती मोल्नुपरेको छ भने अर्कातिर पहिचान नखुलाएका कारण स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नहुने अवस्था छ । जसका कारणबाट एचआईभी संक्रमित दोहोरो मारमा छन् ।

रोजगारी पाइहालेमा पनि संक्रमणको पहिचान खुल्नेबित्तिकै विभिन्न बहानामा रोजगारीबाट निकालिदिएका धेरै घटना नभएका होइनन् । यसका विरुद्ध कहींकतै मुद्दामामिला गर्नसमेत आँट र हैसियत हुन नसक्ने तथा न्यायिक निकायले पनि दीनदुःखीको मर्कामा संवेदनशील हुन नखोज्ने अवस्थाले आफूहरू पीडामा पर्ने गरेको संक्रमितको गुनासो छ । 

एचआईभी संक्रमण भए/नभएकोबारे परीक्षण गर्न हिचकिचाउनु, संक्रमित भएको रहेछ भने पनि सो अवस्थाबारे खुलेर बताउन नसक्नु, पहिचान खुलाएकाहरू पनि बाँच्नकै लागि दिनरात संघर्ष गर्न बाध्य हुनु पीडादायी अवस्था हो । अहिले पनि संक्रमित भएकाप्रति लाञ्छनायुक्त सामाजिक दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आएको छैन । संक्रमितले आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहार, सामाजिक बहिष्कार, लाञ्छना र विभेदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले उनीहरूको मानवअधिकार जोखिममा रहेको छ । 

नागरिकको जीउधनको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्नु तीनै तहका सरकारको प्रमुख दायित्व हो । विकट भूगोल, दुर्गम पहाडी जिल्ला, प्रतिकूल मौसम आदि कठिनाइले लक्षित वर्गका लागि एआरटी सेन्टर पहुँचयुक्त बन्न सकेका छैनन् । सामाजिक लाञ्छना र विभेदबाट आक्रान्त यो समुदायलाई रोजगारीमा सहज पहुँच नहुँदा रोग सँगसँगै भोकसँग संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।

निःशुल्क उपलब्ध हुने भनिएका औषधि पनि मिति गुज्रिनै लाग्दा मात्र हात लाग्ने अवस्थाले संक्रमित चिन्तित छन् । संक्रमितको पहिचान खुल्न सकेमा आपसमा संक्रमण नहुन सावधानी अपनाउन सकिने विषय महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूप्रति गरिने विभेद र लाञ्छनाका व्यवहारको अन्त्य गर्न कानुनमा समेत आवश्यक सुधार हुन जरुरी छ । 

सम्झना

Link copied successfully