सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार सार्वभौम ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड पुगेको छ जसमा बाह्य ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड छ ।
जबजब यस्तो ऋणको विवरण सार्वजनिक हुन्छ र त्यसैअनुसार प्रतिनेपालीको ऋण–हिस्साको चर्चा गरिन्छ, त्यतिबेला प्रश्न उठ्छ– के हामीले ऋणको सदुपयोग गरिरहेका छौं ? विगत, वर्तमान वा भविष्यका सरकार सञ्चालकहरू वा नीति निर्माताले यी प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक ऋणका सन्दर्भमा गम्भीर बहस गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक ऋण स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कुनै पनि देशले राष्ट्रिय विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न आम्दानीका स्रोतमा अपर्याप्त हुन सक्छन्, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान र सार्वजनिक ऋणको स्वाभाविक आवश्यकता बन्दछ । अनुदान र ऋणले बोझ बोकाउने मात्र होइन, द्विदेशीय सम्बन्ध तथा विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि प्रवर्द्धन गर्छ । यो प्रक्रियाबाट सीप तथा प्रविधिको पनि हस्तान्तरण हुन्छ । कुन देशले कति प्रतिशतसम्म ऋण लिने भन्ने कुनै निश्चित बिन्दु हुँदैन । अहिलेसम्म नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४४.१४ प्रतिशत पुगेको छ । समृद्ध देशले पनि आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को माथिल्लो अनुपातसम्मै ऋण लिने गरेका हुन्छन् । देशले आफ्नो आर्थिक बनोट, पृष्ठभूमि र विकासको सामर्थ्यका आधारमा ऋणको सिमाना निर्धारण गर्छन् । मूल सरोकार के हो भने त्यसरी आएको ऋण सदुपयोग भएको छ कि छैन र आयोजना निर्माण भएका छन् कि छैनन् ?
पछिल्ला आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइने पुँजीगत खर्चको आकारलाई ऋणको व्यवस्थापनको आकारले उछिन्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको छ । यसको अर्थ हो, सरकारले लिएको ऋण चालु खर्चमा समेत खर्च हुन थालेको छ । एकातिर, पुँजीगत खर्च विनियोजनका आधारमा खर्च हुन सकेको छैन । ऋणको सावाँ ब्याज त तिर्नैपर्यो । अर्कोतिर, निर्धारित उद्देश्यका लागि लिइएको सार्वजनिक ऋणले उत्साहजनक प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । यी सबै अवस्थालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भनेचाहिँ हामीले हाम्रो आर्थिक परिस्थितिप्रति समीक्षा गर्ने बेला भने भइसकेको छ ।
हामीले बाह्य ऋण लिएर विमानस्थल, सडक, फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजना निर्माण गरेका/गरिरहेका छौं । पछिल्ला आयोजनाहरूले सकारात्मक जवाफ दिँदैनन् । पोखरा वा भैरहवा विमानस्थलकै उदाहरण हेरौं, तिनलाई सञ्चालन गर्न नै हम्मे परेको अनुभव हामीसँग छ । यस्ता आयोजनाहरूको लामै सूची तयार पार्न सकिन्छ । तर निष्कर्ष के हो भने, ऋण लिएर बनाइएका/बनाइने आयोजनाको चयनले प्रतिफल कति दियो, त्यस्ता आयोजना गुणात्मक आर्थिक योगदानसँग जोडियो कि जोडिएन भनेर केलाउनुपर्छ । ऋण लिनु समस्या होइन, त्यो ऋण केमा खर्च गरिरहेका छौं भन्नेचाहिँ मूल प्रश्न हो । त्यसैले यतिबेला हामीकहाँ ऋणमा बनाइएका ठूला आयोजनाहरूको समीक्षा गर्न र भविष्यको रणनीति तयार गर्न एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि अहिले जति ऋण थप्दै जान्छौं, भविष्यमा ऋण लिने आधार र सुविधा कम हुँदै जानेछ । त्यो अवस्थासम्म नपुग्दै संयमित हुन आवश्यक छ ।
उचित, सान्दर्भिक र प्रतिफल ठोकुवा गर्न सकिने आयोजना त ऋणमा लिएर पनि बनाउनै पर्ने हुन्छ । केवल त्यहाँभित्र भ्रष्टाचार नहोस्, गुणस्तर सुनिश्चित होस्, अनावश्यक लागत नबढोस् भन्नेमा सचेत बन्नुपर्छ । मुख्यतः अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित अवस्थामै राखिरहने हो भने केही सर्वमान्य रणनीतिहरूलाई अख्तियार गर्न आवश्यक छ । आम्दानी बढाउनुपर्छ वा खर्च घटाउनुपर्छ । आम्दानी बढाउने उपायको खोजी त चलिरहेकै छ, त्यो सन्तोषजनक बिन्दुमा पुग्न भने सकेको छैन । उता, खर्च घटाउनेतिर भने सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । खासगरी चालु खर्च नियन्त्रणमा सरकारी योजना नै देखिँदैन । बरु खर्च घटाउने उपाय सुझाइएका प्रतिवेदनहरू समेत थन्क्याउने काम भएको छ । निष्कर्षमा भन्दा, सरकार, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी वृत्त, नीति निर्माताहरूले ऋण लिएर निर्माण गरिने आयोजनाको प्रतिफल अनुमान गर्ने क्षमता विकास गर्न र त्यसैअनुसारका योजनाका लागि मात्रै ऋण लिने हो भने त्यसले हामीलाई सकारात्मक लाभ दिनेछ । नत्र हामी ऋणको जालोमा फस्नेछौं ।
