प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण (डिसेम्बर २–५, २०२४) गर्ने समाचार सार्वजनिक भएसँगै यसका दक्षिणी तरंगहरू तीव्र बनेका छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत जानुपर्ने ‘परम्परा’ को दुहाई दिँदै यस पटक हुन नसकेको भारत भ्रमणको क्षतिपूर्ति चीन भ्रमणको महत्त्व घटाएर असुल गर्ने गरी भित्र र बाहिरबाट प्रचारहरू भइरहेका छन् ।

मानौं, नेपालबाट ठूलो गल्ती भइरहेको छ र अब यसका लागि कुनै ठूलो सजाय भोग्न नेपाल प्रतीक्षारत छ । विडम्बना, यस्तो भाष्यको निर्माणमा भारतीय सञ्चारमाध्यम र कूटनीतिक वृत्तभन्दा नेपाली सञ्चारमाध्यम, कूटनीतिक वृत्त र बौद्धिक जगत् बढी हौसिरहेको छ ।

देशभित्र दुई ठूला पार्टीको गठबन्धन बनेको मन नपराउने र आफूले यस गठबन्धनलाई ढाल्न नसक्ने ठानेर निराश भएकाहरू प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि सरकार नै फेरबदल हुन्छ भन्ने आसमा मुख मिठ्याइरहेका छन् । उनीहरूका उत्साहित अभिव्यक्ति र अनेक्षित क्रियाकलाप हेर्दा घरेलु राजनीतिलाई बाह्य पक्षसँग जोडेर हेर्ने मनोविज्ञान कति गहिरो गरी निर्माण भइसकेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । गत महिना न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेट हुँदै हुँदैन भनेर छाती ठोक्नेहरू नै अहिले ‘अन्डा पहिले कि कुखुरा पहिले’ को मनोविज्ञानमा चीन भ्रमण पहिले कि भारत भ्रमण पहिले भन्ने बहसमा सक्रिय छन् ।

चीन वा भारत कुन देशको भ्रमणमा पहिला जाने भन्ने कुरा परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ, न कि कुनै कानुन वा ‘परम्परा’ मा । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले दुई पटक सुरुमा भारतको भ्रमण गर्दा पनि कुनै आकाश खसेको थिएन र अहिले चीन भ्रमण गर्दा पनि कुनै आकाश खस्नेवाला छैन । पहिलो भ्रमण भारतमा गर्नासाथ भारतसँगका सबै समस्या समाधान भइहाल्छन् भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो भारत भ्रमण (फेब्रुअरी १६–२४, २०१६) का बेला दुई देशबीच संयुक्त वक्तव्य नै ननिस्केको दृष्टान्त छ । नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा त्यसलाई ‘नोट’ गरेर साढे चार महिना नाकाबन्दी लगाएको भारतले संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको नयाँ संविधानका पक्षमा शब्द राख्न कञ्जुस्याइँ गरेपछि आफैंले राजकीय भ्रमणमा बोलाएका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अन्त्यमा वक्तव्य नै रोकिँदा पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध रोकिएन । त्यसबाट भारत स्वयम्लाई पनि केही अनुभूति भएकै हुनुपर्छ ।

एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भारतबाट भ्रमणको निमन्त्रणा नपाएपछि चीन जान लागेको’ भाष्य जोडतोडका साथ निर्माण भइरहेको छ भने अर्कातिर पहिले चीन भ्रमण गरेर ओलीले ‘चिनियाँ कार्ड’ खेल्न खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ । यी विरोधाभासी दुवै मान्यता हाम्रो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा छैनन् । किनभने, दुईवटा छिमेकीमध्ये एउटाले बोलाएका बेला जाँदा अर्कोबाट निम्ता नपाएर भन्नु आफैंमा लघुताभास र सम्बन्धित देशसँगको सम्बन्धलाई अवमूल्यन गर्नु मात्र हुन्छ । बाँकी रह्यो– चिनियाँ कार्डको कुरा, जुन आजको युगमा सुन्दा पनि कसैले पत्याउँदैन । यसले आफूमा रहेको लघुताभास, निश्चित शक्तिप्रतिको अति विश्वास र स्वयम् आफ्नो क्षयीकरणलाई मात्र प्रतिबिम्बित गर्दछ । शीतयुद्धकालमा प्रयोग भएका शब्दावलीहरू आजको कूटनीतिमा स्वयम् असान्दर्भिक सावित भइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणप्रति सबभन्दा बढी असन्तुष्ट र आक्रोशित पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देखिनुभएको छ । ‘पहिला भारत नगएर चीन जानु हुँदैनथ्यो’ भन्ने मान्यता सार्वजनिक गर्दै उहाँले भारतलाई सिधै सन्देश पुग्ने गरी भारतीय अखबारलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भन्नुभएको छ, ‘यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अपरिपक्वता हो । ...केपीजी द्विपक्षीय भ्रमणका लागि चीन जाँदै हुनुहुन्छ तर यो भ्रमण चाइना कार्ड खेल्नका लागि बढी हो जस्तो देखिन्छ, जुन गलत हो । ...ओलीले चीन जानुअघि नेपालको भारतसँगको विशिष्ट सम्बन्धलाई ख्याल गर्नैपर्छ । यो हुनु हुँदैनथ्यो ।’ (द हिन्दु, नोभेम्बर १४, २०२४) । अर्थात् ओली भारत नगई चीन जानु हुँदैनथ्यो । मनसाय होला, मिलाएर सन्देश पनि देलान् तर नेपालका प्रधानमन्त्रीले दिल्ली–दर्शन नगरी बेइजिङ जानु हुँदैन भनेर यसरी सिधै र खुल्लै कुनै भारतीयले पनि भन्न नसकिरहेका बेला नेपालका तीन पटकका प्रधानमन्त्री, ‘माओवादी’ अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु आश्चर्यको विषय छ । 

पुष्पकमल दाहालको यस आपत्तिजक र दक्षिण रिझाउने अभिव्यक्तिलाई बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँका चीन भ्रमणसँग सम्बन्धित दुईवटा सन्दर्भलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बेइजिङ ओलम्पिक खेलको समापन समारोहमा अपर्झट चीन जानुपरेपछि (अगस्ट २३–२७, २००८) त्यहाँबाट फर्केर त्रिभुवन विमानस्थलबाटै उहाँले आफ्नो भ्रमण आफैं खारेज गर्दै ‘पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै हुने’ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । बेलाबेलामा आफू पहिला चीन गएका कारण सत्ताबाट हटाइएको भन्न पछि नपर्ने दाहालको त्रसित मानसिकता र कमजोर मनोविज्ञान यस घटनाबाट त्यतिबेलै उजागर भएको थियो र अहिले पनि उहाँ त्यही मानसिकतामा हुनुहुन्छ ।

दोस्रो, नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएपछि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दा (सेप्टेम्बर २३–३०, २०२३) उहाँले वासिङ्टनको बाटो प्रयोग गर्नुभएको थियो । तीव्र प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिद्वन्द्वितातिर अघि बढिरहेका चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध नबुझेर हो वा अमेरिकाको बढी विश्वास जित्नका लागि हो, नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले छिमेकी चीन जानका लागि सात समुद्रपारिको अमेरिकाबाट फर्किंदाको बाटो मिलाउनु आफैंमा अस्वाभाविक र अपरिपक्व कदम थियो । यस पटक पनि उहाँ सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिल्लीको बाटो भएर बेइजिङ गएको देख्न चाहनुहुन्थ्यो, जुन पूरा नभएपछि त्यस भ्रमणलाई बिथोल्ने गरी अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको छ ।

भारतले पक्कै पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिले आफ्नो देशको भ्रमण गरोस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको छ । आज मात्र होइन, ६४ वर्षअघि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई चीन भ्रमणको निम्तो आइसकेपछि पहिले भारत भ्रमण गराउनका लागि भारतले कति प्रयत्न गरेको थियो भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो ‘आत्मवृत्तान्त’ मा सविस्तार वर्णन गर्नुभएको छ । तर, आज त्यो जमाना छैन । कुनै काम गर्नु नै छ भने पनि भ्रमण नै आवश्यक पर्दैन, सञ्चारका छरिता प्रविधिहरू उपलब्ध छन् ।

कुनै बेला नेपालमा सम्पूर्ण रूपमा भारतीय प्रभुत्व थियो भन्ने इतिहासको विषय बनिसकेको छ । नेपालको मुद्रा नै थिएन, भारतीय मुद्रा आधिकारिक थियो, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय कर्मचारी बस्दथे, राजा त्रिभुवनका निजी सचिव भारतीय नागरिक थिए, नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अरू देशमा जाँदा भारतीय प्रतिनिधि समावेश गरिन्थ्यो, नेपालको शिक्षा नै भारतीय बोर्डबाट सञ्चालित थियो, नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक तैनाथ थिए ।

यतिसम्म कि, २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन राजा, राणा र कांग्रेसबीच सम्झौता नै दिल्लीमा भएको थियो । आज परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आएको छ, न भारतले त्यस्तो अपेक्षा गर्न सक्छ, न नेपालले नै सोच्ने कुरा हुन्छ । तर, हाम्रा कतिपय राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरू भने अहिले पनि त्यही ‘ह्यांगओभर’ बाट मुक्त हुन सकेका छैनन् र ‘भारत फर्स्ट’ कै मानसिकतामा छन् । त्यही भएर उनीहरू प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण नगरी चीन भ्रमण गर्नुलाई ‘भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेको’ रूपमा प्रचार गर्न रमाइरहेका छन् ।

निःसन्देह भारत हाम्रो घनिष्ठतम् छिमेकी हो र दुई मुलुकबीच अरू कुनै मुलुकसँगको भन्दा विशिष्ट र विशाल सम्बन्ध छ । तर, यसको मतलब यो होइन कि नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न दिल्ली नगई हुँदैन । यसो भन्नुको अर्थ नेपालमाथि मनोवैज्ञानिक रूपमा भारतको आधिपत्य कायम राखिराख्नु र राष्ट्रिय स्वाभिमान विस्तार हुन नदिनु हुन्छ । हामी कुनै पनि रूपमा भारतसँग प्रतिस्पर्धामा छैनौं, भारतका विरोधी पनि होइनौं र हुन सक्दैनौं । साथै, यो पनि त्यत्तिकै सत्य कुरा हो– हामी भारतका ‘क्लाइन्ट स्टेट’ पनि होइनौं र कतिपय नयाँ भाष्यकारहरूले भने जस्तो हामी भारतको ‘स्फेयर अफ इन्फ्लुयन्स’ मा खुम्चिन पनि चाहँदैनौं ।

भारत विशाल छ, विश्वको शक्ति राष्ट्र हुने दौडमा छ, आर्थिक रूपमा मजबुत बनिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो स्थान बनाउन प्रयत्नरत छ । यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन र रहँदैन, बरु सहयोग नै रहन्छ । तर, नेपालको मामिलाचाहिँ नेपाली आफैंले सञ्चालन गर्दछन्, यसमा उसले कुनै पनि खालको दखल दिनु हुँदैन भन्नु स्वयम् भारतको पनि हितमा हुन्छ, अनावश्यक विवाद र आलोचनाबाट बच्नका लागि । यति कुरा पनि नबुझेर हो वा बुझ बचाएर हो, भारतलाई नै विवादमा ल्याउने काम हुनु सुखद होइन । आजको बदलिँदो विश्वमा जबर्जस्तीपूर्ण कूटनीति (कोर्सिभ डिप्लोम्यासी) असफल भइरहेको तथ्यमा ठूला राष्ट्रले ठूलै ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री चीन जाँदैमा चीनसँगका सबै विषयहरूको समाधान निस्किने होइन । तर, पहिला कहाँ भ्रमण गर्ने भन्ने जस्ता नितान्त प्राविधिक र सामान्य विषयलाई बहसको मुख्य विषय बनाइदिँदा भ्रमण स्वतः ओझेलमा पर्दछ र कार्यसूचीहरूमाथि चर्चा नै हुँदैन । चीनसँग हाम्रा कैयौं गम्भीर विषयहरू छन् । आफ्ना पूर्ववर्तीभन्दा अधिक शक्तिका साथ सी चिङफिङ सत्तामा आएयता नेपालले कति फाइदा लिन सक्यो ?

नेपालमा चिनियाँ लगानी कति भित्रियो ? स्वयम् चीनबाट घोषणा भएको सहयोग नेपालले किन प्राप्त गर्न सकेन ? अनि चीनको बढ्दो महत्त्वाकांक्षासँग नेपालले भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै कसरी तादात्म्य मिलाउन सक्छ ? बहस हुनुपर्ने विषय यी र यस्तै हुन् । तर, विडम्बनापूर्ण ढंगले बहस भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण चीन किन ? नेपालले चीनबाट लिएको ऋण तिर्न सक्छ कि सक्दैन ? यसबाट त विषयवस्तुलाई पन्छाउने र तपसिलका विषयमा मात्र ध्यानकेन्द्रित गर्ने काम मात्र भइरहेको छ ।

एकछिनलाई मानौं, प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले भारत भ्रमण नै गरे पनि उहाँको आलोचनामा कुनै कमी हुने थिएन । कतिपय नेपालमा दुई ठूला दलले गठबन्धन गरेर राजनीतिक स्थायित्व दिन खोज्दा खुसी छैनन्, कतिपयचाहिँ केपी ओलीलाई पचाउनै नसक्ने अवस्थामा छन् । अनि कतिपयचाहिँ कथित विद्वताको आवरणमा आफ्नो रोजीरोटीको चक्करमा तल्लीन छन् ।

अनि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो भ्रमण दिल्लीमा भएको भए यिनीहरूले नै भन्ने थिए– ‘देख्यौ त ओलीलाई ?’ आखिर उनीहरूको मुख्य उद्देश्य जे गरे पनि भारतकै हात माथि देखाउनु छ– चीन जाँदा पनि भारतको निम्तो नपाएर भन्ने भाष्य निर्माण गरेर अनि भारत जाँदा त भनिरहनै परेन । यस्ता कुराबाट उत्तेजित वा प्रभावित भएर राष्ट्रले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । चीनसँग कुरा गर्दा बीचमा भारत र भारतसँग कुरा गर्दा बीचमा चीनलाई घुसाएर कूटनीतिलाई जटिल बनाउने काम नेपालबाट हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन । यस पटकको चीन भ्रमण त्यसबाट मुक्त रहने अपेक्षा छ ।

नेपालका दुई विशाल छिमेकी छन्, जसका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आ–आफ्नै स्थान र प्राथमिकता छन् । उनीहरू ठूला छन् र उनीहरूका महत्त्वाकांक्षा पनि ठूला छन् । त्यससँग नेपालको प्रतिस्पर्धा पनि छैन, कुनै रिसराग पनि छैन । हामीलाई भूगोलले नै यी दुवै मुलुकसँग सन्तुलित, मित्रतापूर्ण र पारस्परिक लाभका आधारमा सुमधुर सम्बन्ध राख्न निर्देश गरिरहेको छ ।