प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक वैधानिकता यथावत् रहे पनि उनको सामाजिक स्वीकार्यता भने दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । कुनै बेला उनी खस–आर्यका सर्वस्वीकार्य कबायली मुख्तियार (ट्राइबल चिफ्टन) मानिन्थे । सहकारी ठगी मुद्दाको आधिकारिकता अनुसन्धानभित्र रहे पनि रवि लामिछानेले उनको नृजातीय पहरेदारको भूमिकामाथि हिरासतभित्रबाट नै प्रश्नचिह्न लगाइरहेका छन् ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ विगतमा नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता रहेका हुन सक्दछन्, तर विवादित व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा ‘दान’ ग्रहण गर्ने कर्मले अध्यक्ष शर्मा ओलीलाई फाइदाभन्दा बढी नोक्सान पुर्‍याएको कुरा अदालतले जग्गा हक हस्तान्तरणमा लगाएको रोकबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । काठमाडौंका ‘महामेयर’ बालेन्द्र शाहसँग जोरी खोजेर उनले आफ्नो शासकीय उचाइ आफैं घटाएका छन् ।

विगतमा यती, ओम्नी र गिरीबन्धु टी स्टेट जस्ता विवादहरूबाट सहजै उम्किँदै गएका शर्मा ओलीलाई सुन्धाराको सेतो मिनार र दमकको १८–तले अवलोकन स्तम्भ उद्घाटन गरे जस्तै आफ्नो दलको महल पनि आफ्नै कार्यकालमा खडा गर्ने महत्त्वाकांक्षाले पिरोल्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सन् २०१४ देखि निरन्तर कायम रहेको स्थायी सत्तामाथि बालकोट दरबारको पकड र जकड सुस्तरी घट्दै गइरहेकाले शर्मा ओली कार्यकारी प्रमुखको सिंहासनबाट ओर्लिएपछि उनको ‘दर्शन’ का लागि बार्दलीतिर एक टक लगाउने भीड पातलिने लगभग निश्चित छ ।

उदय हुने जति जम्मैको उन्नति, उत्कर्ष, अवनति र अस्त प्रकृतिको नियम हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको ओज र तेज घटेकोमा चिन्तित हुन जरुरी छैन । सम्भाव्य संकट के देखिन्छ भने समग्र राष्ट्रलाई नभए पनि कम्तीमा नेपालको वर्चस्वशाली खस–आर्य समुदायलाई मात्रै पनि सम्भाव्य कठिनाइहरूको दृढताका साथ सामना गर्नका लागि आश्वासन, उप्रेरणा र प्रोत्साहन दिन सक्ने व्यक्ति समसामयिक परिदृश्यमा कोही पनि देखिँदैनन् ।

सम्भाव्य परिस्थिति होस् वा विद्यमान अवस्था, तिनका क्रियाशील जराहरू सुदूर विगतभन्दा पनि निकट अतीतमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । सन् २००२ मा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विघटनबाट सुरु गरिएको चरणबद्ध शाही–सैनिक कू सन् २००५ मा पराकाष्ठामा पुगेको थियो । गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएर मनोनीत प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका शेरबहादुर देउवा एवं आधा–सच्चिएको प्रतिगमनको बहानामा सरकारमा सहभागी भएका एमाले वर्ष दिन नपुग्दै अपमानजनक ढंगले पदबाट गलहत्याइएका थिए । एकातर्फ माओवादीहरूको भौतिक आतंक र अर्कोतिर शाही–सैनिक सत्ताको मनोवैज्ञानिक त्रासबाट देशको अर्थराजनीतिलाई मुक्त गर्न व्यापक सहमतिको विकल्प थिएन ।

राष्ट्रिय संकटका बेला विपरीत विचारहरूबीच सामञ्जस्य स्थापित गर्नु अपरिहार्य बन्न पुग्ने रहेछ । सन् २००८ मा गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि भने पक्ष र प्रतिपक्षको संसदीय अभ्यास आफ्नो लयमा फर्किनुपर्ने थियो । सन् २०१० मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपछि भने नवगणतन्त्रका राजनीतिकर्मीहरूलाई संवैधानिकता र ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ को अर्थ र मर्म स्मरण गराइराख्ने बुज्रुग व्यक्ति बाँकी रहेनन् । सडकमा प्रायोजित भीडको नारालाई समेत सन्दर्भ बनाएर अदालतमार्फत संविधानसभाको मृत्युको सर्त र तिथि तोकिए पनि त्यस्तो तजबिजी हुकुमको तार्किक जवाफ दिने आँट कुनै राजनीतिकर्मीले जुटाउन सकेनन् । संसदीय परम्पराअनुसार ताजा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बहिर्गामी सरकारको हुन्छ । तर केही दलहरूभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष, केही मात्रामा विभिन्न दलहरूबीचको तिक्तता र अविश्वास एवं निर्णायक बाह्य हस्तक्षेपले गर्दा गैरसंवैधानिक संयन्त्रमार्फत दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने निर्णयसँगसँगै शासकीय तदर्थवाद सुदृढ हुन पुगेको कुरामा कुनै शंका छैन ।

सन् २०१४ को फेब्रुअरीमा संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी रहेको एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्नु शासकीय तदर्थवादलाई संस्थाकरणको दिशाको दोस्रो कोसेढुंगा थियो ।आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराए पनि गिरिजाप्रसादले कांग्रेसको ‘एमालेकरण’ हुन दिएका थिएनन् । नृजातीयताको सम्मोहक आकर्षण एवं घातक खिचावटलाई रोक्न सक्ने नैतिक बल वा राजनीतिक सुझबुझ कांग्रेसका नयाँ सभापतिसँग नभएकाले सन् २०१४ देखि नै औपचारिक प्रधानमन्त्री पदमा सुशील कोइराला नै विराजमान रहे पनि सरकारका अधिकारी मात्र नभएर कतिपय मन्त्रीहरूले समेत बालकोटमा हाजिर जनाउने र निर्देशन लिने चलन सुरु भइसकेको थियो ।

संसदीय अभ्यासका लागि अपरिहार्य मानिने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अवधारणालाई समाप्त गर्ने निर्णायक परिघटना भने सन् २०१५ को १६ बुँदे षड्यन्त्र नै हो । त्रासदी गोरखा भुइँचालो जस्तो प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझ्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक थियो । तर संकटको मौका छोपेर राजनीतिक लाभ उठाउने षड्यन्त्रकारी अभ्यासमा पोख्त शर्मा ओलीले उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यलाई अलपत्र छाडेर तीव्रपथबाट कामचलाउ संविधान जारी गराउनतिर लागे, त्यो किनभने कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने सर्तअनुसार उनका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने अरू कुनै बाटो उपलब्ध थिएन ।

षड्यन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाल उपत्यकाभित्र तथ्य र तर्कभन्दा कानेखुसी शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा एमालेका हर्ताकर्तालाई थाहा थियो । केही स्वदेशी एवं कतिपय वैदेशिक सूचक र सञ्चालकले एकैथरी अफवाह माओवादी सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहालसम्म पुर्‍याउन थालेपछि सायद उनलाई पनि लाग्यो— अहिले संविधान बनाउन सकिएन भने कहिल्यै बन्दैन । विजयकुमार गच्छदार त फगत साक्षी किनारा सदर भन्दै औंठाछाप ठोक्ने मधेशी प्रतीक पात्र थिए । जुन, २०१५ को १६ बुँदे षड्यन्त्र यथार्थमा नृजातीय राष्ट्रवादलाई संस्थागत गर्ने आधारभूत दस्ताबेज थियो ।

त्यसपछिको तेस्रो मधेश विद्रोहको निर्मम दमन, भारतीय सिमानाको नाकाकस्सी एवं विवादित संविधानको घोषणाले सहमतिको राजनीतिका नाममा बिस्तारै शासकीय तदर्थवादलाई सुदृढ गर्दै लगेको हो । शक्तिशाली व्यक्तिहरूमा स्वाभाविक तवरले उब्जिने लहडको निश्चित, अनिश्चितताले गर्दा कहिलेकाहीं तुक्का मिल्न जानु बेग्लै कुरा हो, नभए नेपाली राजनीतिको सम्भाव्य प्रक्षेपपथबारे कसैले यथार्थपरक अनुमान गर्न सक्दैन ।

निश्चेष्ट स्थिरता

सामान्यतया जुनसुकै नवगठित सरकारलाई अभ्यस्त हुन १०० दिनको परिचयात्मक अवधि प्रदान गरेर त्यसपछि मात्रै त्यसको दिशा र दशाको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । कम्तीमा तेस्रो पटक पदासीन भएका प्रधानमन्त्री शर्मा ओली त्यस्तो सुविधाका हकदार होइनन्, त्यसैले हालसालै सार्वजनिक भएको उनको १०० दिनको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन वा त्यसमाथि गरिएका टीकाटिप्पणी कर्मकाण्डभन्दा बढी केही होइनन् । एमाले अध्यक्ष शर्मा ओलीकै केही अगाडिको भाषा प्रयोग गरेर भन्ने हो भने उनको नेतृत्व ‘अलच्छिना सरकार’ ठहरिँदै आएको छ ।

गोरखा भुइँचालोबाट उम्किन नपाउँदै उनको पहिलो कार्यकालमा भोटेकोशीको बाढीले वितण्डा मचाएको थियो । उनको दोस्रो कार्यकाल कोभिड–१९ महाव्याधिको व्यापक कुप्रबन्धनका लागि सम्झिइनेछ । उनी ‘भैंसी दुहुन’ अमेरिका नगएको कुरा पक्का हो, तर घुमघाम गरेर फर्केपछि अतिवृष्टि, पहिरो तथा भूस्खलनबाट आक्रान्त परिस्थितिमा उनले पत्रकारहरूलाई दिएको उपेक्षापूर्ण जवाफ भने आलो घाउमा नुनचुक दलेसरह नै थियो । उनले जे भने पनि वा जेसुकै गरे पनि सन् २०१५ पछिको तदर्थवादी परिदृश्यमा उनलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा उनी ढुक्क छन् ।

सांस्कृतिक वा सामाजिक महत्त्व जतिसुकै घटे पनि उनी स्वयं मुख्य डिजाइनर रहेको अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा उनलाई छुन सक्ने अहिले कोही छैन । समर्थन जुटाउन सांसद खरिदाइको आरोप लगाइएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिम्हा रावले जवाफ दिएका थिए— ‘इस हमाम में सब नंगे है ।’ हुन त राजनीति स्नानागार नभएर कार्यशाला हो, तर त्यहाँ पनि काम गर्नेहरूको जीउ र लुगामा कालो लाग्ने कुरा उत्तिकै सत्य हो ।

स्थिरताको बहानामा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको नेतृत्व स्वीकार गरेको कांग्रेसको जीउभरि दागैदाग रहेको छ । नक्कली शरणार्थी खडा गरेरसमेत भ्रष्टाचार गर्ने कुरा पतनशील समाजबारे बनाइने भयावह चलचित्रको पटकथा जस्तो लाग्न सक्छ । सहकारीमा जम्मा गरिएको साना बचतकर्ताको अपचलनमा संलग्नता मात्र पनि नैतिक स्खलनको प्रमाण ठहरिनुपर्ने हो । तर, कांग्रेसले शर्मा ओली सरकारलाई केही गर्न सक्दैन, त्यो किनभने टेको झिकेपछि खस्ने संरचना ढल्यो भने भित्रभित्रै कुहिएर मक्किन लागेको कांग्रेसको ढाँचा पनि त्यसैभित्र पुरिने जोखिम छ ।

एकैथरी बिचौलिया कांग्रेस र एमालेभित्र हाबी छन् । दुवै दलका ठूला चन्दादाता उही हुन् । एमालेमा बाहुनहरूको प्रभुत्व र कांग्रेसमा क्षेत्रीहरूको वर्चस्व स्पष्ट भए पनि नृजातीय रूपमा खस–आर्य दुवै दलको मुख्य मताधार हो । वैदेशिक नीतिका मामिलामा दुवै दलको झुकाउ पश्चिमा खेमातिर रहने गरेको छ । अर्थराजनीतिमा दुवै दल कट्टरवादी उन्मुक्त बजारका पक्षधर भइसकेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको मामिलामा सायद कांग्रेसको तुलनामा एमाले केही उदार होला, नभए ‘एउटा भाषा एउटै भेष, एकै नृजातीयता एउटै देश’ नारालाई दुवै दलले आफ्नो मन्त्र बनाएका छन् । सन् २०१४ पछिको शासकीय तदर्थवादलाई टिकाउन कांग्रेसको साथ कायम रहने आकलनले गर्दा शर्मा ओली निश्चिन्त छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र औपचारिक रूपले संसद्‌भित्र प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहे पनि त्यस दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नेका–एमाले गठबन्धनको विरोध गर्ने गणितीय संख्या, नैतिक बल, सैद्धान्तिक आधार वा राजनीतिक शक्तिमध्ये अब केही पनि बाँकी छैन । उनका केही बाध्यताहरू थिए होलान्, तर १६ बुँदे षड्यन्त्रमा सामेल भएर उनले आफ्नो राजनीतिक अडान पूर्णरूपले परित्याग गरेका थिए ।

सन् २०१८ मा आफ्नो पार्टीलाई एमालेको प्रभुत्व रहने गरी पहिले गठन र त्यसपछि अदालतको निर्णयबाट खारेज गरिएको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ मा विलय गरेर उनले आफ्नो भविष्य शर्मा ओलीलाई सुम्पेका थिए । पालैपालो कांग्रेस र एमालेको काँधमा उभिएर व्यक्तिगत लाभ हासिल भए पनि राजनीतिक उचाइ बढ्दैन । आफ्नो दलको उपस्थिति देखाउन सदन, सडक, सभागृह र सम्मेलन स्थलबाट गर्जिनु बेग्लै कुरा हो, तर दाहाललाई सायद अब उनको आफ्नै दलभित्र पनि गम्भीरतापूर्वक लिने जमात साँघुरिँदै गएको हुनुपर्दछ । समग्र राष्ट्रको ठूलो लगानी रहेको प्रमुख राजनीतिकर्मीको स्वीकार्यता समाप्त हुनु दुःखद विपथन (ट्रैजिक ऐबरेसन) हो । रातारात रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह वा हर्क साम्पाङ जस्ता चटकीहरू चामत्कारिक रूपमा उदाउन त सक्छन्, तर ती जति नै चम्किए पनि तिनको प्रकाश र ताप छर्ने क्षमता स्वभावतः सीमित हुन्छ ।

सन् २०१४ पछिको नृजातीय सत्ता संरचनाभित्र ठूला काण्डहरूमा मुछिने हैसियत गुमाइसकेका भए पनि कांग्रेस वा एमाले सामेल रहेको सरकारको विरोध गर्ने आँट अब कुनै पनि मधेश–आश्रित दलमा छैन । ध्वाँसो भरेको कोठाबाट मोसोको दागबेगर उम्किन असम्भव छ । सहयोगी भूमिकामा पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई सघाएका दलहरू केही गरी सडकमा उत्रिए भने पहाडबाट तिनलाई लखेट्छन, मधेशमा कसैले पत्याउँदैनन् ।

जनमत, नागरिक उन्मुक्ति वा अन्य साना मसिना दलहरू महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीले प्रतिरोधभन्दा पनि लेनदेनका लागि खडा गरेका निजी मञ्च जस्ता छन् । भारतका समाजवादी चिन्तक राममनोहर लोहियाको एउटा बहुउद्धृत उक्ति छ— ‘अगर सडक खामोश हो गई तो संसद् आवारा हो जाएगी ।’ शब्दकोशले ‘आवारा’ लाई ‘घर, परिवार र समाजको कुनै परबाह नगर्ने’ भनेर पनि अर्थ्याउँछ । दलीय निर्देशको कोर्राले (पार्टी ह्विप) हिर्काएर संविधान जारी हुने देशमा आफ्ना नेताप्रतिको समर्पण भाव घर, परिवार र समाजको त के कुरा, स्वयं आफ्नै दीर्घकालीन हितभन्दा माथि ठहरिने निश्चित छ । राज्य र समाजको निश्चेष्ट स्थिरताप्रति उदासीनता र कर्णभेदी मौनताले आसन्न संकटको आभास दिनुपर्ने हो, तर चेतावनीका संकेत दिन सक्ने र पहाड–मधेश सबै तिरकाले पत्याउने नागरिक अभियन्ता समसामयिक परिदृश्यमा अहिले कतै देखिँदैनन् ।

सन्तुलित अस्थिरता

दलीय अनुशासनको कोर्राबाट मुक्त सांसदलाई साँचो कुरा गर्न अपेक्षाकृत सहज हुन्छ भन्ने मान्यताका उदाहरण अमरेशकुमार सिंह हुन गएका छन् । आफ्नो मातृदल कांग्रेसको घेरा तोडेर स्वतन्त्र रूपले निर्वाचित भएपछि विद्यमान प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै सायद उनले भनेका थिए— ‘यो देशमा हुने खाने र हुँदा खानेहरू छन् । तर, दुवै वर्ग यो देशमा बस्दैनन् । हुँदा खानेहरू बाध्यताले मलेसिया, कतारसहितका राष्ट्रमा जान्छन् । हुने खानेहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया जान्छन् ।’

विपरीत ध्रुवीय वर्ग विभाजनको शास्त्रीय मार्क्सवादी मान्यतामा आधारित उनको गहिरो अवलोकनले धरातलीय यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । तर हुँदा खाने र हुने खानेहरू सँगसँगै जन्मिने ‘गरी खाने’ र ‘बसी खाने’ प्रवर्गहरूले भने उन्मुक्त बजारमा आधारित अर्थराजनीतिलाई बढी प्रभावित गर्ने रहेछन् । अर्थराजनीतिका अध्येता र विकास अर्थशास्त्रका ज्ञाता अल्बर्ट ओट्ट हर्सम्यानका अनुसार आर्थिक वा राजनीतिक उद्यममा गिरावट देखिएपछि बहिर्गमन, प्रतिरोध वा बफादारी— उनको पुस्तकको शीर्षक नै ‘एक्जिट, भ्वाइस, एन्ड लोयल्टी’ हो— बाहेक अरू कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन ।

बलियो सत्ताको प्रतिरोध कठिन र जोखिमपूर्ण हुने भएकाले तलका सर्वहारा र माथिका सम्भ्रान्त आ–आफ्नै किसिमले बाहिरिन रुचाउँछन् । बन्द कोठाभित्र जति नै फतफताए पनि बहुसंख्यक मध्यम वर्ग बफादारीमा रमाउँछ । आवाज उठाएर उपस्थिति देखाउने, सच्चिने उपायबारे विमर्श गर्ने यथास्थितिको विरोधमा उभिने व्यक्तिहरूको जमात जुनसुकै देशमा असाध्यै सानो हुन्छ ।

मध्यम वर्गका गरी खानेमा साना व्यापारी, सहकारीलगायत वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, मझौला सरकारी अधिकारी, सवारी चालक, सा–सानो व्यवसायमा लागेका खान पुग्ने कृषक वा नियमित आय सुनिश्चित भएको कार्यालय वा घरेलु सहयोगीहरूमध्ये जो पनि यो वर्गमा पर्न सक्दछन् । हातमुख जोर्न पुग्ने श्रमजीवी भए पनि बचतको अभाव, वर्तमानको सीमितता र भविष्यको अनिश्चितता र चिन्ताले गर्दा यस प्रवर्गका निम्न वर्गीय व्यक्तिहरूको सोचको दायरा असाध्यै सीमित हुन्छ । आफ्नो प्रत्यक्ष रोजगारी जोखिममा नपरेसम्म जति नै कचकच गरे पनि ती आवाज बुलन्द गर्दैनन् ।

मार्क्स र एन्जेल्सले वर्गीय चेतनाले शून्य, संगठन गर्न कठिन एवं आफ्नो सेवा उच्चतम बोलीकर्तालाई बेच्न तयार रहेको झुत्रे सर्वहारा (लम्पेन प्रोलिटेरीअट) बरु सडकमा ओर्लिएला, चिथ्रो बुर्जुआ (लम्पेन बुर्जुवाजी) भन्न मिल्ने वर्ग सडेगलेको सत्ताको विरोधमा समेत केही गर्दैन । तारणहारको प्रतीक्षामा रहेको यसै प्रवर्गलाई प्रियतावादी राजनीतिकर्मीहरू नृजातीयता, अन्धराष्ट्रवाद, देशांहकार एवं सामूहिक आत्ममुग्धताको नारा उचालेर भने उत्तेजित गर्ने गर्दछन् ।

सन्तुलित अस्थिरताका सबभन्दा ठूला लाभग्राही बसी खानेहरूको आरामदायी प्रवर्ग (कम्फर्टबल क्लास) नै हो । ठूला उद्यमी, वित्तीय लगानीकर्ता, विशाल व्यवसाय भएका व्यापारी एवं पेसागत अभ्यासको शीर्षमा रहेका व्यक्तिहरूको उच्च वर्ग (औट बुर्जुवाजी) आफ्नो स्वार्थका लागि ढिलो–छिटो जुनसुकै सत्ताको नजिक पुग्छ । सहर पसेपछि माओवादीहरू सन् २००६ मै तिनको घेराभित्र पर्न पुगेका थिए ।