नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा नगर्दै माओवादीका तर्फबाट सरकार परिवर्तनको अपेक्षित हल्ला चलाइएको छ । मुलुकका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर राजनीतिक स्थिरताको मुख्य नारासहित बनेको दुईतिहाइको सरकारलाई अस्थिर बनाउन माओवादीले सुरु गरेको सरकार परिवर्तनको चर्चा स्वयम् माओवादीको अस्थिर मनस्थितिको परिचायक हो ।

प्रतिनिधिसभामा जम्माजम्मी ११ प्रतिशत उपस्थिति हुँदा पनि दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसलाई आपसमा भिडाएर ३२ सिटको जादु धेरै लामो समय नचलेपछि माओवादी नेतृत्व अहिले बेचैन बनेको छ । कहिले विपक्षी दलको मोर्चाका नाममा त कहिले सडक प्रदर्शनका नाममा उसको बेचैनी र अधीरता सार्वजनिक रूपमा प्रकट भइरहेको छ । एमालेसँग आधा–आधा कार्यकालको सहमति भए पनि कांग्रेस–एमाले भिडाउने र पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री रहिरहने पुष्पकमल दाहालको सपना भत्किएपछि अहिले उनी निद्राबाट ब्युँझिएका छन् । चौतर्फी असफलता, नेतृत्वको क्षयीकरण, संगठनको निरन्तर ओरालो यात्रा र आफ्नै सहयात्रीसँग एक्लिएपछि माओवादीले सडक संघर्षको असफल र पुरानो सूत्र घोक्न थालेको छ । 

कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने (०७९ मंसिर ४), एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने (०७९ पुस १०), फेरि कांग्रेससँग मिलेर मुख्य पदको भागबन्डा गर्ने (०७९ फागुन १०) र त्यसको प्रयोजन सकिएपछि फेरि एमालेसँग मिलेर (०८० फागुन २१) सत्तामा रहिरहने ‘सफलता’ पाएको माओवादीले उपयोगितावादको प्रस्ट नीति लिएको थियो– एमालेले पेले कांग्रेस र कांग्रेसले पेले एमालेसँग सहकार्य गर्ने तर सत्ता नछाड्ने । ०८१ असार १७ मा कांग्रेस–एमाले मिल्दा दुई ठूला दल भिडाएर सत्तामा बसिरहन पाइएको सुविधा समाप्त भएपछि अहिले उसमा छटपटी बढेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र फेसो हाल्न सके फेरि सत्ताको च्याँखे थाप्न सकिन्छ भन्नेबाहेक माओवादी नेतृत्वको ध्यान अन्यत्र गएकै छैन । त्यसैको परिणामस्वरूप कुनै मुद्दा र सन्दर्भबिना नै माओवादीले सडक आन्दोलनको दुन्दुभी बनाउन खोजेको छ । राजनीतिक वातावरण धुमिल बनाउने, अस्थिरताको सिर्जना गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापमा बाधा पुर्‍याउने र नागरिकको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पारी कांग्रेस–एमाले मिल्दा पनि केही गर्न सकेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न यतिबेला माओवादीले वितण्डाको बाटो समात्न खोजेको छ ।

नेतृत्वको अस्थिर र अवसरवादी कार्यनीतिले माओवादी पार्टीलाई विश्वास गर्न नसकिने शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ । कुनै कारणबिना हिँड्दाहिँड्दै जहाँ पुगेको छ, त्यहीँबाट तत्कालै मोडिन सक्ने पुष्पकमल दाहालबाहेक अर्को नेता नेपालमा छैन । एउटासँग सहकार्य गरिरहेका बेला अर्कासँग हिमचिम बढाउने उनको त्यही कार्यशैली र आफू मात्रै बाठो छु भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा मुलुक त राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भयो नै, स्वयम् उनको पार्टीलाई त्यसभन्दा बढी घाटा भएको छ । आफूलाई आफैं ‘गतिशील’ भन्न पछि नपर्ने त्यही अस्थिरताकै कारण पुष्पकमल दाहाल सबैबाट एक्लिएका छन् र सत्ताबाट सडकमा पुगेका छन् । नेतृत्वको अपारदर्शी जीवनशैली, अवाञ्छित तत्त्वहरूसँगको साँठगाँठ र अराजनीतिक सम्बन्धहरूले माओवादी पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा असान्दर्भिक सावित गरिदिएको छ । बन्दुक र पैसाबाहेक अरू सबै भ्रम हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिने नेतृत्व भएपछि त्यस्तो नेतृत्वलाई कार्यकर्ताले आदर्श मान्दा पार्टीको हालत के हुन्छ ? आजको माओवादीलाई हेर्दा हुन्छ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि ०६३ सालयताका १८ वर्षमा १५ वटा सरकार बन्दा ११ वटामा माओवादी सामेल भएको थियो । तीन पटक पुष्पकमल दाहाल (०६५, ०७३ र ०७९) र एक पटक बाबुराम भट्टराई (०६८) गरी चार पटक माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्‍यो भने खिलराज रेग्मीको सरकार (०६९) मा दुई जना कर्मचारीलाई मन्त्री पठाएर अप्रत्यक्ष र ६ पटक अरूको नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाइसकेको छ । ०६६ मा पुष्पकमल दाहाललाई विस्थापित गरी माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्दा कथित नागरिक सर्वोच्चताको नारासहित सडकमै बसेको माओवादी ०७० को चुनावबाट आफ्नो धरातलमा ओर्लिएपछि लाजले सुशील कोइरालाको सरकारमा जान सकेन । त्यसबाहेक ०७८ मा विवादका बीचमा केपी शर्मा ओलीको सरकारभन्दा बाहिर बसेको माओवादी यस पटक ०८१ मा उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्दा प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । सरकार र प्रतिपक्ष एक सिक्काका दुइटा पाटा हुन् र लोकतन्त्रमा बहुमत हुनेले सरकार बनाउनु स्वाभाविक विषय हो भनेर स्वीकार गर्न नसकेको माओवादीले आफूलाई सत्ताबाट निकाल्नुलाई सत्ता–विप्लव, ‘कू’ वा अपदस्थ गरिएको रूपमा बुझेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएयता निरन्तर जस्तो सत्ताको स्वाद चाखिरहेको माओवादीलाई अहिले मात्र होइन, अबका दिनमा आफ्नो निरन्तर ओरालो लागेको यात्राले कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने कुराले बढी बेचैन बनाएको छ ।

एक्लै चुनाव लड्दा आफ्नो हालत के हुन्छ भन्ने माओवादीले राम्ररी बुझेको छ । ०७४ मा एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्दा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको माओवादी ०७९ मा कांग्रेसलगायत पाँच दलसँगको सहकार्यमा आधा घटेर १८ सिटमा झर्‍यो । ०८४ को चुनावमा कांग्रेस–एमालेले एक्लाएक्लै लड्ने घोषणा गर्दा त्यसबाट सबभन्दा बढी माओवादी झस्किएको छ । कसै न कसैको बुइँ नचढी चुनाव लड्दा 

आफ्नो हालत के हुन्छ भन्ने आँकडा माओवादीसँग नहुने कुरा भएन । किनभने, यदि ०७९ मा कांग्रेसलगायत पाँच दलसँग नमिलेको भए प्रत्यक्षतर्फ माओवादी ५ देखि ९ सिटमा सीमित रहने तथ्यांकले बताउँछन् । किनभने, माओवादीले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पार्टीलाई प्राप्त हुने मत अर्थात् समानुपातिकतर्फ जम्मा ९ निर्वाचन क्षेत्रमा अग्रता हासिल गरेको छ । त्यसमध्ये पनि जम्मा पाँच निर्वाचन क्षेत्र (गोरखा–२, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा र कालीकोट) बाट मात्र माओवादीले प्रतिनिधिसभामा जितेको छ । उसले समानुपातिकतर्फ बढी मत ल्याएका दुई क्षेत्र (सर्लाही–३ र महोत्तरी–१) मा पनि प्रत्यक्षतर्फ जित्न सकेन र एमालेले जित्यो भने बाँकी दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये गोरखा–१ मा कांग्रेसले र सर्लाही–१ मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले जिते । माथिका आँकडाले के बताउँछन् भने माओवादीले एक्लै चुनाव लडेको भए दोहोरो अंकको जित हासिल गर्न सम्भव थिएन । एकातिर उसले आफ्नै जनमतलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ जोगाउन सकेको छैन भने अर्कातिर बाँकी जति जितेको छ, ती सबै कांग्रेस र गठबन्धनका अरू साझेदारका कारण मात्र सम्भव भएको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादीका लागि वर्तमान त चुनौतीपूर्ण छ नै, भविष्य झन् बढी भयावह देखिएको छ ।

सबभन्दा बढी संकटमा माओवादी पार्टीको भविष्य छ । हिजो ‘जनयुद्ध’ लडेका नेता–कार्यकर्तामध्ये धेरैजसो लाखापाखा लागिसकेका छन्, बाँकी रहेकाहरू पनि क्रमशः थाक्दै, निष्क्रिय र निराश हुँदै छन् । माओवादीमा नयाँ आकर्षण विल्कुल छैन । हिजो युद्धमा लागेकाहरू, त्यसमा परिवारका सदस्य गुमाएकाहरू र माओवादी सत्तामा हुँदा लाभ लिएकाहरू गरी तीनथरी मानिसबाहेक आजको माओवादीमा अरू पाइँदैनन् । मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्ददेखि रामबहादुर थापा–लेखराज भट्टसम्मको बहिर्गमनले खुम्चिँदै–खुम्चिँदै माओवादी आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ । स्वयम् पार्टीभित्र अलिकति आवाज उठाउनेबित्तिकै आफ्नो ‘गाथगादी ताकेको’ अर्थमा व्यवहार गरिने अभ्यासको पछिल्लो सिकार जनार्दन शर्मा देखिएका छन् । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाविहीन रूपमा ३५ वर्षदेखि अनवरत रूपमा शासन गरिरहेका पुष्पकमल दाहालका कारण पार्टी अघि बढ्न सकेन भन्दै आन्तरिक निर्वाचनको माग गर्दा त्यहाँभित्र उत्पन्न भएको हलचलले माओवादी नेतृत्वको मनोविज्ञान प्रतिबिम्बित गर्दछ । देशबाट राजतन्त्र हटाएको दाबी गर्ने पार्टीभित्र व्यक्तितन्त्र र परिवारतन्त्रका विरुद्धमा बोल्न छुट छैन ।

नयाँ पुस्ताका मानिसलाई आकर्षण गराउनेभन्दा पनि जो–जो पदमा छन्, तिनीहरूले नै आफ्नो फाइदाका लागि माओवादीलाई उपयोग गर्नेबाहेक यसको अर्को प्रयोजन बाँकी छैन । अवसर आउँदा आफ्नै भाइ–भतिजा, छोरा–छोरी, श्रीमान्–श्रीमती र आर्थिक रूपमा लाभ हुनेबाहेकलाई नदेख्ने रोगले आक्रान्त भएको माओवादी अन्ततः यही कारणले क्षयीकरणको द्रुत गतिमा छ । निःसन्देह पार्टीमा एउटा व्यक्ति प्रमुख हुन्छ । यसको अर्थ पार्टी नै उसको पारिवारिक र निजी कम्पनी होइन । माओवादीमा केही समयअघि देखापरेको एउटा घटनाचाहिँ धेरैले सम्झना गरेको हुनुपर्छ । एमालेसँगको सहकार्यमा माओवादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पाउने बेलामा उर्मिला अर्याल उपाध्यक्ष थिइन् । पढेलेखेको, मन्त्री भइसकेको, बहालवाला उपाध्यक्ष र महिलासमेत भएका कारण धेरैले उनलाई नै माओवादीले अध्यक्ष बनाउँछ भन्ने स्वाभाविक अनुमान गरेका थिए । तर, त्यसो भएन । अध्यक्ष दाहालका भाइ नारायण दाहालले त्यो अवसर पाए, जो माओवादीबाट निर्वाचित नभई राष्ट्रपतिबाट स्वतन्त्र हैसियतमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनीत भएका थिए र कार्यकाल पनि पूरा बाँकी थिएन । यस्तो नेतृत्वले अरूलाई तर्साउन मूलतः परिवारवादका विरुद्धमा श्रीलंका र बंगलादेशमा जागेको आन्दोलनको ध्वाँस देखाउनु कति सुहाउला ? माओवादीमा समानुपातिकमा अवसर पाएका, नियुक्ति पाउने र पार्टीमा बढुवा पाउनेहरूको जरो खोज्दै जाँदा परिवारमै पुगेर टुंगिन्छ ।