बंगलादेशको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको प्रमुख कारण सरकारी जवाफदेहिता र सुशासनको कमी थियो
बंगलादेश एसियाको गतिशील अर्थव्यवस्था कहलिएको थियो । ऊ अर्को ‘एसियन टाइगर’ बन्ने क्रममा थियो । त्यसैले मैले चार वर्षअघि नै एउटा लेखमार्फत सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको गफ छाडेर बंगलादेशतिर हेरौं भन्ने आह्वान गरेको थिएँ ।
त्यहाँ मैले बंगलादेशको आर्थिक सफलताको कारण बलियो आर्थिक वृद्धि र उल्लेखनीय गरिबी न्यूनीकरण भएको उल्लेख गरेको थिएँ । तर के बंगलादेशको आर्थिक सफलतालाई अतिरञ्जित गरिएको हो ? के अर्थशास्त्रीहरूले गरेको बंगलादेशको निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धिको कथा गलत थियो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुअगाडि राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताका ‘ड्राइभर्स’ हरू आर्थिक दृष्टिकोणबाट कस्ता थिए भन्ने विश्लेषण गरौं ।
विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) जिनिभामा काम गर्दा मैले सामाजिक अस्थिरताको सूचकांक (इन्डेक्स) बनाएको थिएँ । जसले आईएलओका सदस्य राष्ट्रहरूमा सामाजिक अस्थिरताको मूल्यांकन गरिएको थियो । सन् २००९–१० मा युरोपमा वित्तीय मितव्ययिता अपनाइएको थियो, जसले गर्दा दक्षिण युरोपियन देशहरू पोर्चुगल, इटाली, ग्रिस र स्पेनमा जनमानसमा असन्तुष्टि निम्तिएको थियो । सामाजिक अस्थिरताको सूचकांक अस्थिरता मापन गर्ने उपयोगी यन्त्रका रूपमा रह्यो । सन् २०१० देखि आईएलओले यसलाई नियमित प्रकाशन गरिरहेको छ ।
२००७–०९ को ठूलो आर्थिक मन्दीपछि धेरै देशहरूले वित्तीय प्रोत्साहन योजना (प्याकेज) हरूको थालनी गरेका थिए । यिनीहरू सरकारी ढुकुटीका लागि महँगा थिए । युरोपका धेरै देशहरूले सामाजिक ऋण वृद्धि रोक्नका लागि वित्तीय प्रोत्साहनका उपायहरू फिर्ता लिए । यो समयलाई ‘युरो जोन’ को ‘डेप्ट क्राइसिस’ पनि भन्ने गरिन्छ । यस जोनमा पर्ने ग्रिस, पोर्चुगल, आयरल्यान्ड र साइप्रसले आफ्नो सरकारी ऋण तिर्न सकेनन् । उनीहरूलाई युरोपको केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को सहयोगबिना ऋण तिर्न हम्मेहम्मे पर्यो ।
धेरै देशहरूको विदेशी पुँजी भित्र्याउने क्षमता नहुनु र धेरै वित्तीय घाटाहरू हुनु नै युरोपेली क्षेत्रमा ऋणको संकट (युरो जोन डेप्ट क्राइसिस) को कारण थियो । उनीहरूले साझा युरो (मुद्रा) उपयोग गर्ने हुनाले आफ्नो मुद्रालाई अवमूल्यन गर्न सकेनन् । उनीहरू आफ्नो सरकारी खर्च कटाउन बाध्य भएका थिए । यसले सामान्य मानिसलाई घात गर्यो । यसले बेरोजगारी, खाद्यान्नको मूल्य र आम्दानीको असमानता बढायो । वित्तीय मितव्ययिता तुरुन्तै ल्याइएका कारण त्यस क्षेत्रमा ठूलो सामाजिक अस्थिरता देखापर्यो । धेरै सरकारहरू ढालिए र नयाँ राजनीतिक दलहरू सत्तामा आए ।
त्यस्तै, विविध कारणले मध्यपूर्व क्षेत्रमा पनि शासकीय परिवर्तन भए । ट्युनिसियाका राष्ट्रपति बेन अली सत्ताबाट हटाइनुमा पनि बेरोजगारी, खाद्यान्नको मूल्य र आम्दानीको असमानता बढ्नु नै थियो । इजिप्टका राष्ट्रपति होस्नी मुबारक पनि यिनै कारणले सत्ताच्युत भए । यस क्षेत्रका अन्य शासकहरू पनि सत्ताच्युतको सम्भावनाबाट डराएका थिए । मैले त्यसैबेला आईएलओको अध्ययनमा काम गरेको थिएँ । त्यसबेला निकालिएको एउटा किताबमा बेन अलीको सत्ताच्युतबारे विस्तारमा उल्लेख गरिएको थियो । मैले आईएलओको डेलिगेसनको तर्फबाट ट्युनिसियामा सामाजिक अस्थिरताको इन्डेक्समा प्रस्तुतीकरण गरेको थिएँ । मानिसले ट्युनिसियामा के भएको थियो भन्ने बुझ्न आईएलओको त्यो फ्रेमवर्कलाई मन पराएका थिए ।
आफ्नो जीवनको गुणस्तर (क्वालिटी अफ लाइफ) घट्दै छ भन्ने मानिसको दृष्टिकोणले सामाजिक अस्थिरता ल्याउन सक्छ । यी कुरा बुझ्न सामाजिक अस्थिरताका कारक तत्त्वहरू बुझ्न जरुरी छ । विगतका अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रका अध्ययनहरूले ६ वटा कारणहरू उजागर गरेका छन् । त्यसबाहेक अरू कारणहरू पनि हुन सक्छन्, जुन अध्ययनरत नै छन् । तर तपसिलका ६ कारण भने विभिन्न अध्ययनमा देखिन्छन्
१.आम्दानीमा असमानता र अन्यायको प्रत्याभूतिः आर्थिक र सामाजिक भिन्नताको दृष्टिकोण, बढ्दो सामाजिक बहिष्कार, जसले सामाजिक एकतामा नकारात्मक प्रभाव पार्छन्, जसले सामाजिक अस्थिरता निम्याउँछ ।
२.वित्तीय सुदृढीकरण (कन्सोलिडेसन) तथा बजेट कटौतीः मितव्ययी उपायहरूले राजनीतिक विरोध र सामाजिक अस्थिरता निम्याउँछन् ।
३.खाद्य मूल्यमा वृद्धिः खाद्य मूल्यमा वृद्धि पनि राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताका कारण हुन्छन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण ‘अरब स्पिङ’ लाई लिन सकिन्छ ।
४.राज्यको निरंकुशता र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको कमीका कारण आम मानिसले आफ्नो उदासीनता (फ्रस्टेसन) प्रकट गर्न सक्दैनन् । पुलिस र सैनिकको प्रयोगले सामाजिक अस्थिरता दबाउने तर अस्थिरताका कारणहरू बुझ्न नचाहँदा पनि अझ बढी अस्थिरता बढ्ने र सामाजिक एकता खलल हुने गरेको पाइन्छ ।
५.शिक्षित तर असन्तुष्ट मानिसहरूको जमात बढ्नुः शैक्षिक बेरोजगार भएका धेरै युवाले आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्रहरू नभेट्दा द्वन्द्व र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सिर्जना हुन्छन् । यस्ता घटनाहरू मध्यपूर्व र दक्षिण युरोपियन देशहरू ग्रिस र स्पेनमा भएका थिए ।
६.आमसञ्चारमाध्यमको व्यापकताः पहिलेका अध्ययनहरू अनुसार रेडियोको प्रभावले असन्तुष्टिको प्रदर्शन हुन्थे । अहिलेको फेसबुक र ट्वीटर (एक्स) व्यापक बनेको छ । आमसञ्चारमाध्यमको व्यापकता सामाजिक अस्थिरताको कारण हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
माथि उल्लेखित कारणहरू बंगलादेशमा विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनमा पर्याप्त थिए । जसको कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ता छोड्न बाध्य भइन् । एउटै व्यक्ति र पार्टीमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रित भएका कारण सबै आर्थिक संकटको जड ठम्याउन सजिलो भयो । राज्यको निरंकुशता नै राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताको मुख्य कारण हो ।
हसिनाको नेतृत्वमा बंगलादेश
शेख हसिना प्रधानमन्त्री हुँदा बंगलादेशले प्रभावकारी आर्थिक वृद्धि गरेको थियो, जुन प्रतिवर्ष ६ प्रतिशतको थियो । उनको सरकारले विभिन्न आर्थिक सुधार गरेकोमा जस पाउनुपर्छ । जस्तै, पूर्वाधारहरूको सुदृढीकरण, जसमा नियमित विद्युत् उपलब्धता, राजमार्ग तथा रेलमार्ग निर्माण र विस्तार र बन्दरगाहको निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको थियो । उनको समयमा गार्मेन्ट उद्योगहरू फस्टाए, टेक्सटायल निर्यात आकाशियो र एसियाका अरू देशलाई पछाडि छोड्यो ।
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) को परिभाषामा गार्मेन्ट क्षेत्र न्यून तथा कम प्रविधिको निर्माण क्षेत्र मानिन्छ । यस्ता प्रकारको निर्यातमुखी उत्पादनको स्थापना भयो र विश्वभर मूल्य शृंखला (ग्लोबल भ्यालु चेन) मा क्रमिक माथि उठ्दै मध्यम प्रविधिका उद्योगहरू जस्तै फार्मास्युटिकल्स, प्लास्टिक, बेसिक मेटल र हाइटेकका निर्माण (इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोटिभ) पनि निर्यात हुन सुरु गरे ।
बंगलादेशको अनुभव र उसको तयारी गार्मेन्ट उद्योग बढाउने क्षमता र यसलाई मूल्य शृंखलामा लैजाने क्षमताको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी पाठ हुन सक्छ । बंगलादेश विश्व बजारमा समावेश हुनुको मुख्य कारण निर्यातमुखी उत्पादनहरूको उपलब्धता नै हो । त्यसमा पनि निर्यातमुखी निर्माण उद्योगहरू महत्त्वपूर्ण छन् । बंगलादेशले रेडिमेड गार्मेन्टमा विशिष्टता हासिल गरेको छ र ग्लोबल रेडिमेड गार्मेन्टमा मुख्य निर्यातकर्तामा पर्छ । विश्व व्यापार संगठनका अनुसार सन् २०१९ मा विश्व बजारमा बंगलादेशबाट निर्यात रेडिमेड गार्मेन्टको हिस्सा ६.८ प्रतिशत थियो । यो २०११ मा ४.८ प्रतिशत मात्र थियो र अझ १९९० मा त ०.६ प्रतिशतमा सीमित थियो । गार्मेन्ट क्षेत्रले अहिले ५० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छ, जसमा ८० प्रतिशत महिला छन् ।
बंगलादेशको जीडीपीले २०२३ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आयलाई उछिन्यो । २००३ बाट सुरु भएर २०१० र २०२० को सुरुवातसम्म बंगलादेशको जीडीपी तीव्र रफ्तारमा वृद्धि भयो । आर्थिक वृद्धिले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी क्षेत्रहरूमा राम्रो प्रभाव पार्यो । बंगलादेशको सफलताको कथामा महिलाहरूको ठूलो भूमिका छ । धेरै महिलाहरू शिक्षित भए र उनीहरूले विभिन्न कामहरूमा प्रभावकारी रूपमा लागे । मानव विकास सूचकांक, जसले राष्ट्रको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवनस्तरबारे झल्काउँछ, त्यसमा बंगलादेश भारतभन्दा माथि र श्रीलंकाभन्दा केही तल मात्र रह्यो । यस्तो आर्थिक वृद्धि हुँदाहुँदै पनि बंगलादेशका अन्य सूचकांक जस्तै राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक बहुलवाद, नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सबैमा क्षयीकरण भइरहेको थियो । २०२४ को आमनिर्वाचन नै राजनीतिक अधिकारको पतनको एउटा उदाहरण हो । यसमा ‘अवामी लिग’ ले मात्र प्रभावकारी रूपमा आम चुनावमा भाग लियो ।
हसिना सत्ताच्युत हुनुअगाडि नै बंगलादेशको आर्थिक सफलताको इतिहासमा केही समस्याका संकेतहरू देखिन थालेका थिए । २०२४ को दोस्रो चौमासिकमा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि ३.८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यो २०२२ मा ९.३ प्रतिशत र २०२३ मा ७.१ प्रतिशतको तुलनामा धेरै घटेको थियो । सरकारको २०२४ को प्रक्षेपण ७.५ प्रतिशत थियो, जुन सरकारले भनेको र स्वतन्त्र रूपमा विश्व बैंक तथा विभिन्न संस्थाले प्रक्षेपण गरेकोभन्दा धेरै फरक देखियो । सरकारले गत जनवरीमा जीडीपी ग्रोथ ६.५ प्रतिशत हुने आकलन गर्यो । यो स्वतन्त्र प्रक्षेपणभन्दा धेरै बढी थियो ।
बंगलादेशमा आर्थिक समस्याहरू रहेको कुरा २०२२ मा स्पष्ट देखिन्थ्यो । किनकि आईएमएफ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सजग गराउँदा पनि बंगलादेशमा आर्थिक मितव्ययिता अपनाइएन । सरकारले नयाँ ऋणहरू सुनिश्चित गरे पनि देशमा ऋण भार बढायो । पहिलो पटक २०२३ मा बंगलादेशको बाह्य ऋण १०० बिलियन डलरभन्दा माथि पुग्यो । सरकार ऋण सेवा दिने संस्थाहरूबाट ऋण लिएर तिर्छु भनी सम्झौता गरिएका ऋण तिर्न बाध्य भयो । यसले बंगलादेशको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गम्भीर असर पर्यो । २०२४ को अप्रिलमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति आईएमएफले सुझाव गरेकोभन्दा कम भयो । यसरी नै बैंकको नउठ्ने ऋण (नन पर्फर्मिङ लोन) १० प्रतिशतले बढेको देखियो । नउठ्ने ऋण कम गर्न आईएमएफले दबाब दिएपछि बंगलादेशी बैंकहरूले मनगढन्ते तथ्यांक दिए । यसले गर्दा बैंकप्रति विश्वास कम भयो ।
सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका संस्थागत समस्याहरूमा सुधार ल्याउने उपायहरू सुरु गरे पनि फलदायक भएनन् । कमजोर बैंकलाई ठूला बैंकसँग मिलाउने काम गरियो तर त्यसले पनि खासै सहयोग गरेन । राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक भएका बैंकहरूले यो सुधारबाट फाइदा लिए, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भयो । २०२२ र २०२३ मा बंगलादेशको आर्थिक अवस्था झन् खराब हुँदै गएपछि भने मध्यमस्तरीय र गरिब जनतामा गम्भीर प्रभाव पार्यो । सरकारी तथ्यांकमा मुद्रास्फीति १० प्रतिशतभन्दा कम भनियो तर खाद्य पदार्थ र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूमा अझ बढी थियो । अन्य देशमा खाद्य र तेलको मूल्य कम भइरहँदा पनि बंगलादेशमा बढी थियो । २०२३ मा सरकारले ग्यास र बिजुजीको दाम पटक पटक बढायो । जसबाट सामान्य बंगलादेशी नागरिकको दुर्दशा सुरु भयो । २०२३ को एउटा सर्वेक्षणअनुसार ३७.७ मिलियन जनताले मध्यम तथा गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोग्नुपर्यो । धेरै परिवारहरूले दैनिक खाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्नकै लागि ऋण लिए । २०२३ को सर्वेक्षणमा रोजगारी, शिक्षा र तालिमबाट वञ्चित हुने युवाको दर ४० प्रतिशत पुग्यो, जुन २०१६/१७ मा ३० प्रतिशत थियो ।
बंगलादेशमा बिग्रिँदै गएको आर्थिक अवस्था र खराब भइरहेको सामाजिक, आर्थिक परिणामले सुशासनलाई प्रभाव पार्यो । यसले प्रजातन्त्र तथा एकीकृत राजनीतिक व्यवस्थाको लागतमा आर्थिक अवस्था राम्रो बनिरहेको छ भन्ने कुरा मिथ्या साबित भयो । आर्थिक अस्थिरताका ६ कारणहरूमध्ये चौथो, सरकारी जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण कारक हो । बंगलादेशको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको प्रमुख कारण सरकारी जवाफदेहिता र सुशासनको कमी थियो । हसिनाको पालामा सुशासन प्रजातान्त्रिकबाट निरंकुशतातर्फ देखियो ।
आन्दोलनपछिको आर्थिक अवस्था
२०२४ अगस्टमा हसिनाको बहिर्गमनपछि देशको आर्थिक अवसरहरू सकारात्मक देखिन्छन् । बंगलादेशको अर्थव्यवस्थाका आधारहरू बलिया छन् । हालैको आर्थिक मन्दीको बावजुद पनि देशको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत कायम रहेको छ । यसलाई तीव्र वृद्धि मानिन्छ । २०२४ सेप्टेम्बरको एडीबीको प्रक्षेपणअनुसार २०२४ मा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशत हुने देखिन्छ, जुन दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो हो । बंगलादेशको अर्थव्यवस्था गार्मेन्ट क्षेत्रमा पूर्ण निर्भर छ । तर गएका केही वर्षदेखि फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, जहाज निर्माण र कृषिजन्य उद्योगहरूलाई पनि प्राथमिकता दिँदै विस्तृत हुन खोजेको छ ।
बंगलादेश अहिले पनि युवा र कर्मशील जनसंख्या बढी भएको देश हो । बढ्दो शिक्षित र सीप भएका युवा जनशक्ति नयाँ मध्यम र उच्च प्राविधिक निर्माण क्षेत्रमा संलग्न हुन सक्छन् । बंगलादेशलाई कम आय भएको देशबाट दक्षिण एसियाको औद्योगिक ‘पावरहाउस’ बनाउने कारक तत्त्वहरू अझै पनि पर्याप्त छन् । प्रो. मोहम्मद युनुस, जो अहिलेको अन्तरिम सरकारका प्रमुख हुन् । उनी आर्थिक सुधारका पाटाहरूमा प्रतिबद्ध छन्, जसको प्रभाव अहिले नै अर्थव्यवस्थामा देखिन थालेको छ । सरकारले ऋणहरूको व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिसकेको छ । यसले वित्तीय घाटा काम गर्छ र राजस्व बढाउँछ । बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार थालिएको छ, जसले गर्दा विश्वसनीयता बढ्छ र वित्तीय संस्थाहरूमा पारदर्शिता ल्याउँछ ।
अहिले बंगलादेशको जीडीपी ४५५ बिलियन डलर छ र २०२९ मा ७५० बिलियन पुग्ने आकलन गरिएको छ । यसको बजार आकारले गर्दा लगानीका लागि आकर्षित गन्तव्य हुन सक्छ । अन्तरिम सरकारले यसलाई बुझेका कारण आर्थिक वृद्धिलाई बलियो राख्न अर्थव्यवस्थाका हरेक क्षेत्रहरूमा हरसम्भव उपायहरू अपनाइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को पछिल्लो आकलनमा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि २०२५ मा ५.१ प्रतिशत हुने देखिन्छ । यो गत विगतको वर्षहरूभन्दा कम भए पनि अझै पनि बढी हो । जुलाईभन्दा अगाडिदेखि नै उद्योगहरूका उत्पादनमा ह्रासले गर्दा आर्थिक वृद्धिको गति कम भएको थियो । निर्माण क्षेत्रको उत्पादन, विशेष गरी रेडिमेडमा अरू कम हुनेछ । यसको कारण फ्याक्ट्री र बन्दरगाहमा आन्दोलनले पारेको प्रभाव हो । त्यहाँ दरिलो वित्तीय र मौद्रिक नीतिको जरुरी छ, जसले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्छ । तर यसले उपभोग र लगानीको मागमा कमी ल्याउँछ ।
२०२५ मा मुद्रास्फीति १०.१ प्रतिशत हुने आकलन गरिएको छ । दरिलो मौद्रिक र वित्तीय नीति ल्याइयो भने यो घट्न सक्छ । बंगलादेशका केन्द्रीय बैंकहरूले पोलिसी रेट बढाएर मुद्रास्फीतिका सम्भावनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सफल भएका छन् । सरकारले वित्तीय घाटा जीडीपीको ४.६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने योजना बनाएको छ । उसले राजस्व बढ्ने र खर्चलाई सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु खर्च ८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ८.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ । ६३ प्रतिशत वित्तीय घाटा आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ । बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले अन्तरिम सरकारले राजस्वको वास्तविक परिचालन र खर्चको एकीकरण हेरी बजेट समीक्षा गर्ने योजना लिएको छ । सरकारले करका दायरा फराकिलो बनाउने विभिन्न उपायहरू पनि अपनाउनेछ ।
बंगलादेशमा आर्थिक जोखिमका सम्भावना अझै छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न अन्तरिम सरकारले कमिटी बनाएको छ । त्यसको मुख्य काम नै देशको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने र आर्थिक स्थिरताका लागि बृहत् उपायहरू सिफारिस गर्नेछ । यसभन्दा अझ अगाडि बढ्न र दिगो समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व (म्याक्रोइकोनोमिक स्टेबिलिटी) का लागि तीव्र राजस्व सुधार, सन्तुलित सरकारी वित्त, न्यून ब्याजदर, उचित विनिमय दर र अर्थव्यवस्थाको विविधीकरणमा भर पर्छ ।
