लोकतन्त्र भनेको शासन होइन, सुशासन हो । सत्ता होइन, उत्तरदायित्व हो । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा जटिल समस्या उत्तरदायित्व र सुशासन भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, संविधान छ, दलहरू छन्, तीन तहका सरकार पनि छन् । तर सुशासन र उत्तरदायित्व छैन ।
लोकतन्त्र भनेको प्रणाली र संस्था हो कि नेतृत्व भन्नेबारे नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । लोकतन्त्र स्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि संस्थागत विकास भई जनताको अपेक्षाअनुसार आर्थिक विकास नभएका कारण यस्तो बहस थप सान्दर्भिक हुँदै गएको छ ।
अहिले ‘स्थिर सरकार र शक्तिशाली नेतृत्व चाहियो’ भन्ने प्रचलित भाष्य जनस्तरदेखि बौद्धिक समुदायसम्म कर्णप्रिय हुँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनको चक्रव्यूहमा फसिरहेको घडीमा यस्तो भाष्यको लोकप्रियता बढ्दै जानु अस्वाभाविक भएन । यस्तो भाष्य लोकप्रिय हुँदै जानु भनेको लोकतन्त्रको क्षयीकरण भएको सन्देश हो, जुन लोकतन्त्रको स्वास्थ्य र भविष्यका दृष्टिले चिन्ताजनक विषय हो ।
यद्यपि यस्तो बहस नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा हुँदै आएको छ । विशेषगरी अल्पविकसित तथा विकासशील, अस्थिर राजनीति, द्वन्द्वोत्तर तथा लोकतन्त्र संक्रमणकालीन कालखण्डबाट गुज्रिरहेका देशमा यस्तो बहस हुँदै आएको देखिन्छ । प्रणाली र संस्थाप्रधान तथा नेतृत्वप्रधान गरी दुइटै ‘स्कुल अफ थट’ राजनीतिशास्त्रको बहसमा प्रचलित रहेको पाइन्छ । त्यसैले राजनीतिशास्त्रीहरू पनि विभाजित छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रणाली र संस्थाप्रधान मोडल उपयुक्त होला कि नेतृत्वप्रधान ? प्रणाली र संस्थाप्रधान तथा नेतृत्वप्रधान सिद्धान्त अन्तरविरोधपूर्ण हुन् कि परिपूरक ? त्यसैले यस्ता सैद्धान्तिक प्रश्नका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु लोकतन्त्रको भविष्यका दृष्टिले अपरिहार्य देखिएको छ ।
प्रणाली र संस्थाप्रधान
लोकतन्त्र भनेको प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कार्यमूलक र प्रभावकारी भए पद्धतिको विकास हुन्छ र पद्धतिको विकास भए मात्रै प्रणालीको विकास हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको अर्थ शासन प्रणाली मात्रै होइन, जीवन पद्धति हो । यदि जीवन पद्धतिका रूपमा सरकार, दल र राज्यका निकायहरूले आत्मसात् गर्न सकेनन् भने लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ ।
त्यसैले लोकतन्त्र प्रणालीप्रधान तथा संस्थाप्रधान हुन्छ । लोकतन्त्र विधिसम्मत र प्रक्रियामुखी हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुँदैन, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको शासन होइन, सुशासन हो । सत्ता होइन, उत्तरदायित्व हो । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा जटिल समस्या उत्तरदायित्व र सुशासन भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, संविधान छ, दलहरू छन्, तीन तहका सरकार पनि छन् । तर सुशासन र उत्तरदायित्व छैन ।
‘प्रणाली र संस्थालाई अवमूल्यन गरी शक्तिशाली र लोकप्रिय नेतृत्वको वकालत’ पपुलिस्ट र सर्वसत्तावादीहरूको भ्रामक भाष्य हो । यदि लोकतान्त्रिक संस्था प्रभावकारी र कार्यमूलक भएनन् भने लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी शासकहरू जन्मिन्छन् । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएका कारण अधिकारसम्पन्न भए पनि अमेरिकाका कुनै पनि राष्ट्रपति सर्वसत्तावादी वा अधिनायकवादी भएनन् । जर्ज वासिङ्टन, अब्राहम लिंकन, फ्रयाङ्कलिन रुजबेल्ट जस्ता भिजनरी नेताले लोकतन्त्र र आर्थिक विकासका बलियो आधारशिला खडा गरेका थिए । यदि सुदृढ प्रणाली र सबल संस्था नभएको भए डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा दुर्घटना हुन सक्थ्यो । तर ट्रम्पले चाहेर पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सकेनन् । यदि अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा जस्तै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास नगरी राष्ट्रपतिलाई शक्तिशाली बनाएको भए, अमेरिकी लोकतन्त्र पटकपटक दुर्घटनामा पर्ने थियो ।
दुर्भाग्यवश, नेपालमा एकातिर लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन, अर्कोतिर लोकतान्त्रिक, संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्था सबल र सक्षम छैनन् । कतिपय समय र सन्दर्भमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच अन्तरविरोधपूर्ण सम्बन्ध र द्वन्द्वसमेत हुँदै आएको छ । त्यसैले यी संस्थाहरूले जनताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएका छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सबल, सक्षम र कार्यमूलक नभएका कारण सरकार, दल र नेतृत्व पनि उत्तरदायी भएनन् । यसैगरी राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चारमाध्यम र सरकार, दल र राज्यका निकायहरूलाई खबरदारी गर्ने नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायको साखसमेत गिर्दै गइरहेको देखिन्छ । लोकतन्त्रका लागि यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?
मानवअधिकार र विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्ने मानवअधिकार आयोग, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अंग लोकतन्त्रका धमनी हुन् । तर यी अंगले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको परिकल्पनाअनुसार स्वायत्त रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । अवाञ्छित राजनीतिक भागबन्डा र राजनीतिक आग्रह तथा दलगत निकटताका आधारमा विवादित पात्रको नियुक्तिको कारणले संवैधानिक निकायहरूलाई समेत सरकार र दलका औजार जस्तो बनाएर पंगु भएका छन् । नेतृत्वको नियत नै खराब भएको कारणले यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको हो ।
अवतारी होइन, भिजनरी नेतृत्व
नेपालमा अहिले भिजनभन्दा भ्रम र पर्फर्मेन्सभन्दा प्रोपोगण्डा हाबी भएको देखिन्छ । मूलधार, मध्यमार्ग तथा उदार मूल्य मान्यतामाथि आक्रमण गरी ‘लोकप्रिय’ तथा ‘नायक’ हुने पपुलिस्ट र स्टन्टवादी प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ । निराशाको खेती र सपनाको व्यापार गर्ने पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरू च्याउ जस्तै उम्रिरहेका छन् । तर विरोध, आक्रोश र गालीबाहेक कुनै भिजन, विचार र नीति उनीहरूसँग छैन ।
‘असत्य पनि हजार पटक दोहोर्यायो भने सत्यको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ’ भन्ने प्रोपोगण्डा सिद्धान्तका प्रणेता हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोयबल्सका मानसपुत्रहरूको एकपछि अर्को उदय भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा तथ्य र तथ्यांकका आधारमा सिद्धान्त, विचार, नीतिमाथि स्वस्थ बहस र विमर्श हुँदैन, केवल मिथ्यांकका आधारमा आरोप–प्रत्यारोप हुन्छ । जसले चर्को स्वरमा जसले गाली गर्यो, त्यही क्रान्तिकारी भन्ने भ्रामक भाष्य स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ ।
जनताले खोजेको भिजनरी नेतृत्व हो कि अवतारी र चमत्कारी ? नेतृत्व भनेको जादुगर वा चमत्कारी बाबा होइन । जादुगर, चमत्कार र स्टन्टको विभ्रमबाट जनता पनि मुक्त हुनु जरुरी छ । चमत्कार र जादुगरको प्रोपोगण्डा गर्ने लोकतन्त्रवादी होइनन्, पपुलिस्ट, सर्वसत्तावादी, अनुदारवादी, अधिनायकवादी हुन् । हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, चाउचेस्कुदेखि ट्रम्पसम्म यस्तै जादुगर, पपुलिस्ट, कम्युनिस्ट, अधिनायकवादका फरक–फरक अवतार हुन् ।
तर गोयबल्स शैलीमा प्रोपोगण्डा गर्ने पपुलिस्ट, सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी होइन, दूरदृष्टि भएको भिजनरी, ऊर्जाशील, उत्तरदायी, दृढ इच्छाशक्ति, स्वच्छ छवि तथा पारदर्शी जीवनशैली भएको नेतृत्व आवश्यक छ । त्यसैले भ्रम होइन, भिजन चाहिएको छ र प्रोपोगण्डा होइन, पर्फमेन्स चाहिएको छ । ‘दी मिथ अफ स्ट्रङ लिडरसिप’ पुस्तकका लेखक आर्सी ब्राउनको ‘शक्तिशाली शासक होइन, भिजनरी र उत्तरदायी नेतृत्व’ अहिलेको आवश्यकता र समाधान भएको निष्कर्ष नेपालको सन्दर्भमा मननीय र अनुकरणीय छ ।
जनताले नायक र महानायक खोजेका छन् तर नायक र मुक्तिदाताको भेषमा खलनायक र नटवरलालहरू हाबी भएको देखिन्छ । नायक र महानायकको खोजीमा जनताले कहिले ज्ञानेन्द्रलाई मौन समर्थन गरे, कहिले प्रचण्डलाई अनपेक्षित जनादेश दिए । कहिले गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि भएका युवा, अपरिक्षित र मूलधारका पार्टी र नेतृत्वप्रति जेहाद छेडेका रवि लामिछाने, बालेन शाह, हर्क साम्पाङहरूमा आशाको किरण देखे ।
त्यसैले जनताले निर्वाचनमार्फत उनीहरूलाई स्थापित गरिदिए । तर यी र यस्तै पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिले जनताको भावनामाथि पटकपटक खेलबाड गरी धोका दिँदै आएका कारण राजनीति, सरकार, दल, नेतृत्वप्रति चरम असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा सिर्जना भएको छ । विवादित पृष्ठभूमिका नयाँ भनिएका पार्टी, पात्र र प्रवृत्तिहरूको वास्तविकता पर्दाफास भएपछि उनीहरूप्रति पनि जनताको मोहभंग भइसकेको छ ।
अहिले जनताको अवस्था तावाबाट उम्किएको माछा भुंग्रोमा परे जस्तै भएको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । ‘कांग्रेस, एमाले बिग्रन पाँच वर्ष लागेको थियो, माओवादी दुई वर्षमा बिग्रियो, नयाँ भनिएका पार्टी बिग्रन एक वर्ष पनि लागेन’ भनी आम रूपमा टिप्पणी हुन थालेको छ । तर पुराना पार्टी र नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास फर्किएको छैन । यदि पुराना पार्टीमा मौलिक सुधार, रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरण भई निकट भविष्यमा भिजनरी नयाँ नेतृत्व स्थापित भएन भने उक्त सम्भावना पनि क्षीण देखिन्छ । त्यसैले विकसित हुँदै गइरहेको पछिल्लो परिदृश्य यस्तो देखिन्छ कि पपुलिस्ट राजनीतिको असफलतापछि नेपाल अब अराजकतातर्फ उन्मुख हुन सक्छ ।
जनता पनि इतिहास, योगदान, विचारधारा, नीति र कार्यक्रम, वर्तमानको पर्फर्मेन्स तथा भविष्यको भिजन जस्ता विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै कुनै पार्टीको बारेमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । यसैगरी भिजन, विगतको पृष्ठभूमि र भविष्यको नीति तथा कार्यक्रम, राजनीतिक तथा आफ्नो क्षेत्रमा गरेको योगदान, इमान्दारिता, पारदर्शिता, सार्वजनिक छवि जस्ता मापदण्डको कसीमा गुण र दोषको आधारमा नेतृत्वको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । पपुलिस्ट र अराजक पात्र र प्रवृत्तिको भावोत्तेजक अभिव्यक्तिलाई विश्वास गरी भावुक भएर होइन, वस्तुनिष्ठ भएर विवेकसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ ।
नेतृत्वका बारेमा मूल्यांकन गर्दा फरक–फरक प्रणालीका प्रतीकात्मक रूपमा तीन पात्र नेल्सन मण्डेला, ली क्वान यु र देङ स्याओपिङको भिजन र योगदान उपयुक्त सन्दर्भ हुन् । मण्डेलाकै संघर्षका कारण दक्षिण अफ्रिकामा लोकतन्त्र स्थापना भयो । उदार, वहुलवादी र समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गरी आर्थिक विकासका दृष्टिले मण्डेलाले ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरे । लोकतन्त्रलाई अवमूल्यन गरी अधिनायकवादी शासनमार्फत ली क्वान युले आफ्नै कार्यकालमा आर्थिक विकासका दृष्टिले अभूतपूर्व फड्को मारेर सिंगापुरलाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्याउन सफल भए ।
यसैगरी देङ स्याओपिङ कम्युनिस्ट चीनमा उदारवादी अर्थतन्त्र अंगीकार गरी चामत्कारिक आर्थिक विकासको जग बसाल्न सफल भएका थिए । त्यसैले आर्थिक विकास त अपवाद स्वरूप गैरलोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट प्रणालीमा पनि हुन्छ । तर नेपाली जनताले खोजेको मण्डेला जस्तै उदार, लोकतान्त्रिक र बहुलवादी प्रणालीको जगमा विकास र समुन्नतिको सपना साकार पार्ने दूरदर्शी र कल्पनाशील नेतृत्व हो । त्यसैले प्रणाली, संस्था र नेतृत्व परस्परविरोधी होइनन्, परिपूरक हुन् । किनभने लोकतन्त्रलाई संस्थागत र आर्थिक विकास गर्नका लागि पनि लोकतन्त्रवादी र दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।
आसेमोग्लु र रबिन्सनको सिद्धान्त
‘इकोनोमिक ओरिजन अफ डिक्टेटरसिप एन्ड डेमोक्रेसी’ र ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ जस्ता विश्वचर्चित पुस्तकका लेखक तथा यही हप्ता घोषणा गरिएको अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता ड्यारोन आसेमोग्लु र जेम्स रविन्सनले संस्थागत विकासलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएका छन् । अफ्रिका, अमेरिका, पूर्वी युरोप र एसियाली देशको अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका लेखकद्वयले लोकतन्त्रको सफलता र आर्थिक विकासका लागि कार्यमूलक, प्रभावकारी र सबल संस्था पूर्वसर्त भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले केवल लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक संस्थाको मात्रै वकालत गरेका छैनन्, आर्थिक विकासका लागि आर्थिक संस्थाको पनि उत्तिकै महत्त्व भएको तर्क गरेका छन् । राजनीतिक र आर्थिक संस्था एकअर्कामा परिपूरक भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले प्रणाली र संस्था केवल लोकतन्त्रको भविष्यसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, आर्थिक विकासका दृष्टिले पनि आवश्यक छ ।
लोकतन्त्र र आर्थिक वृद्धि तथा विकासको बारेमा सैद्धान्तिक अवधारणा र प्रयोगात्मक तथ्य–तथ्यांकका आधारमा गरिएको उनीहरूको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ– ‘जुन देशमा राजनीतिक र आर्थिक संस्था संस्थाहरू सबल, स्वायत्त र कार्यमूलक भए, ती देशमा लोकतन्त्र पनि सफल भयो र आर्थिक विकास पनि भयो । तर जुन देशमा भएनन्, ती देशमा लोकतन्त्र पनि दुर्घटनामा पर्दै आएका छन् र आर्थिक विकास पनि भएन ।’ तर राज्यका निकायहरू दोहनकारी भए भने आर्थिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने निष्कर्ष ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा निकालिएको छ । सोही वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै आसेमोग्लु र रबिन्सनले उदार राजनीतिक र समावेशी आर्थिक संस्था विकास गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यसैले आर्थिक विकास र समुन्नतिले मात्रै लोकतन्त्रको दीर्घ जीवन सुनिश्चित हुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
भारत–पाकिस्तानको सन्देश
लोकतन्त्रको सफलता–असफलताको सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तानको इतिहास प्रासंगिक छ । सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट भारत र पाकिस्तान एकै दिन स्वतन्त्र भई एकै दिन लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएको कारण अपवादबाहेक (सन् १९७५ देखि ७७ सम्म इन्दिरा गान्धीको कार्यकालमा २१ महिनाको संकटकाल) भारतीय लोकतन्त्र दुर्घटनामा परेन ।
प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शी, लोकतन्त्रवादी र उदारवादी नेता थिए । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गरी समऽन्नत भारतको आधारशिला नेहरूले खडा गरेका थिए । भारत जस्तो विशाल र विविधतामूलक देशलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत एकताको सूत्रमा अनुबन्ध गर्न सफल भएका थिए । बेलायतले जस्तै संसदीय लोकतन्त्र अनुसरण गरेको भारतको लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासलाई विश्वमै असल अभ्यासमध्ये मानिन्छ । तर नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि लोकतन्त्र क्षयीकरण हुँदै गएको छ, त्यो पृथक् बहसको विषय हो ।
तर संस्थागत विकास नभएका कारण सैन्य शासनलगायत पाकिस्तानको लोकतन्त्र पटक–पटक दुर्घटनाग्रस्त भयो । कागजमा भए पनि वास्तविक रूपमा जहिले पनि पाकिस्तानमा पूर्ण लोकतन्त्र छैन । सन् १९५८ देखि ७१ सम्म, १९७७ देखि ८८ सम्म र १९९९ देखि २००८ सम्म तीन–तीन पटकसम्म कु गरी लोकतन्त्र स्थापना भएको ७५ वर्षमध्ये करिब २५ वर्ष त सैन्य शासन नै चलेको थियो ।
त्यसपछि पनि आवरणमा नागरिक सरकार भए पनि वास्तवमा सबै सेनाको कठपुतली सरकार हुन् । सेनाको कठपुतली भएपछि मात्रै सत्तामा पुग्छन् र टिक्छन् । होइन भने सत्ताबाट गलत्याइन्छन् । पाकिस्तानमा न निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र छ, न न्यायालयलगायत राज्यका अन्य निकायहरू । लोकतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार शक्ति पृथकीकरण पनि छैन, लोकतान्त्रिक संस्था पनि सबल छैनन् । अहिले पनि सरकार, सत्तारुढ दल, सेना र न्यायालयले आ–आफ्नो अनुकूल हुने गरी लोकतन्त्रको परिभाषा गर्दै आएका छन् र लोकतन्त्रको नाममा गैरलोकतान्त्रिक शासन गर्दै आएका छन् ।
नेपाललाई उपयुक्त मोडल
संसदीय लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा लिखित संविधान छैन । लामो समयदेखि क्रमिक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणाली उद्विकास हुँदै आएका कारण संसदीय सर्वोच्चता (पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसी) को सिद्धान्त अनुसरण गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, परम्परा, कानुन, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकास भएको कारणले बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता प्रणाली सफल भयो ।
तर नेपालमा संवैधानिक लोकतन्त्र (कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी), संवैधानिक सर्वोच्चता (कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी) र संवैधानिक उदारवाद (कन्स्टिट्युसनल लिब्रालिज्म) को सिद्धान्त अनुसरण गर्नु आवश्यक छ । यस्तो सिद्धान्त अनुसरण नगरेका कारण विगतमा लोकतन्त्र पटकपटक दुर्घटनाग्रस्त हुँदै आएको छ । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएका विषयलाई त सरकार, दल र नेतृत्वले आफ्नो अनुकूल अपव्याख्या गर्छन् भने यदि संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुसरण गरियो भने के होला ? सम्भवतः संसद्मार्फत नै लोकतन्त्रको चिरहरण गरिनेछ ।
समस्या सरकार, दल र नेतृत्वमा छ । लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, अन्त्यहीन सत्ताको खेल, भ्रष्टाचार र कुशासनको कारणले समस्या सिर्जना भएका हुन् । यी समस्या प्रणाली र संस्थाभन्दा पनि शासकीय शैली र नेतृत्वको कार्यशैलीसँग अन्तर्निहित छन् । तर दल र नेताहरूले संविधानमा समस्या भएको कुतर्क गर्दै आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न संविधानलाई बलिको बोको बनाउने धृष्टता गर्दै आइरहेका छन् । तर यो लोकतन्त्र वा संविधानको होइन, पटकपटक अवसर पाएर पनि डेलिभरी गर्न नसकेका प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वपंक्तिको सामूहिक असफलता हो ।
जनता, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदायले पनि सरकार, दल, नेतृत्व, राज्यका निकायप्रति निरन्तर प्रश्न गरिरहनुपर्छ । जति प्रश्न र खबरदारी गरिन्छ, त्यति नै सरकार, दल, नेतृत्व, राज्यका निकायहरू उत्तरदायी हुन्छन् । त्यसैले आसेमोग्लु, रबिन्सन र ब्राउनको निष्कर्ष जस्तै उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत दूरदर्शी नेतृत्व नै एक्काइसौं शताब्दीका राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याको समाधान हो । नेपालको आवश्यकता पनि यही हो र नेपाली जनताको चाहना पनि यही नै हो । त्यसैले नेपालले यही सिद्धान्त र मोडल अनुसरण गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । होइन भने कल्पनातीत दुर्घटनासमेत हुन सक्छ ।
