ओली नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारको आगमनसँगै नेपालमा संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ । तर के संशोधन गर्ने र संशोधनमार्फत हुने परिवर्तनको आवश्यकता के हो भन्नेमा भने खासै काम भएको छैन । यस क्रममा एक थरी आगामी संशोधन आफूअनुकूल बनाउनका लागि अहिल्यैदेखि भाष्य बनाउन लागेका छन् ।

राजनीतिक भाषा लेख्न कलम र बोल्न मुख चल्नेमध्ये अधिकांशले सम्भावित संशोधन निर्वाचन प्रणालीतर्फ इंगित रहेको लख काट्दै मत दिन थालेका छन् । यसबीचमा केही दिन अमेरिका भ्रमण गर्ने र त्यहाँका केही राज्यका नागरिकसँग संवाद गर्ने मौका मिल्यो । अमेरिकी चुनावको पूर्वसन्ध्याको भ्रमणले त्यहाँका कतिपय चुनावी अवयवहरू बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो ।

विश्वको ठूलो लोकतन्त्र भनेर भारत र पुरानो भनेर बेलायतलाई मानिन्छ । त्यस्तै, संघीयता र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा अमेरिकाको अनुभवले विश्व लोकतान्त्रिक इतिहासमा सन्दर्भका रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । धेरैले अमेरिकालाई राष्ट्रपतीय प्रणालीका सन्दर्भमा नाम लिने गर्छन् । तर त्यहाँ पनि लोकतन्त्रलाई कसरी अरू जनमुखी बनाउने भन्नेमा बहस र छलफल मात्र होइन, केही नवीनतम अभ्यासहरू पनि सुरुवात गरेर अनुभव गर्ने काम भइरहेका देखिन्छन् । त्यसमध्ये एक हो– मतदानका लागि तोकेको दिन अगावै हुलाकमार्फत या तोकिएको मतदान केन्द्रमा गएर मत दिने प्रणाली ।

अक्टोबर महिनाको ११ तारिख अर्थात् चुनाव हुने औपचारिक दिन नोभेम्बर महिनाको ६ तारिखभन्दा २३ दिन अगाडि हामीलाई नोर्टेडम विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहजीकरण गरिरहेकी एक महिला प्रशासक भन्दै थिइन्, ‘तपाईंहरूलाई एयरपोर्ट छाडेर गएपश्चात् म मतदानमा जान्छु किनभने आज मैले मतदानका लागि रोजेको दिन हो ।’ अघिल्लो रात त्यही विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान गर्दै गरेका नेपाली जोडीले मेलमार्फत मतदान गरेको बताएका थिए ।

सिकागो एयरपोर्टमा भेटिएका इन्जिनियर नेपाली जोडीले भने दुई दिनअघि मात्र मेल (हुलाक) मार्फत मतदानको अनुमतिका लागि रजिस्टर गरेको तर तुरुन्तै मतपत्र प्राप्त गरेका कारण मतदान गरेर नेपालतर्फ लागेको बताए । निर्वाचनको अढाई शताब्दी पुरानो अभ्यास रहेको अमेरिकाले मतदातालाई सुविधा हुने गरी मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयोग अघि बढाएको देखिन्छ । सुरुमा त्यहाँको ‘सिभिल वार’ मा सहभागी सैन्य दस्तालाई मतदानको अधिकार दिलाउन अभ्यासमा ल्याइएको, मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्न नभ्याउनेका लागि मतदानको अवसर दिने प्रकारको, ‘एबसेन्टी भोटिङ’ अहिले अरू विकसित हुँदै ‘अर्ली भोटिङ’ सम्म पुगेको छ । जसकारण मतकेन्द्रमा गएर मतदान गर्ने धेरै कि मुख्य दिन अगाडि मतदान गर्ने धेरै भनेर गन्नुपर्ने दिन आउन थालेको देखिन्छ ।

माथि उल्लिखित पात्रहरू अमेरिकाका फरक–फरक राज्यमा बस्ने नागरिक हुन् । सन् १९१७–१८ तिर म्यासाच्युसेट राज्यमा सम्पन्न संवैधानिक सम्मेलनमा सैन्य दस्ता मात्र होइन, रेल्वे कर्मचारीले पनि तोकिएको दिन, तोकिएको मतदान केन्द्रमा सहभागी हुन नभ्याउने भएकाले यातायात व्यवसायी, खासगरी रेल्वे कर्मचारीलाई पनि यस्तै अधिकार सुनिश्चित गरियोस् भनेर चर्चा भएको आलेखहरू पढ्न पाइन्छन् । यसरी विकसित हुँदै गएको अभ्यासलाई राज्यभरिका नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने राज्यचाहिँ क्यालिफोर्निया बन्न पुग्यो, जसले १९७८ देखि उसका मतदातालाई ‘एबसेन्टी’ अर्थात् तोकिएको मतदान केन्द्रमा र तोकिएको दिन नगई पनि मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो ।

यसो गरिरहँदा यस्ता मतदाताले कुनै कारण खुलाइरहनुपर्ने झन्झट पनि हटाइदिएका कारण यो व्यवस्थाका सन्दर्भमा अमेरिकीहरू क्यालिफोर्निया राज्यलाई सम्झँदा रहेछन् । २०१६ मै झन्डै २५ प्रतिशत अमेरिकी मतदाताले अपनाएको यो विधिले अघिल्लो अर्थात् २०२० को निर्वाचनमा नै कोलोराडो, हवाई, ओरेगन, वासिङ्टन र उटाहसहित पाँच राज्यमा पूरै मेल विधिमा निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । त्यस्तै, वासिङ्टन डीसीसहित २९ राज्यमा कुनै कारण नभए पनि मतदातालाई मतदान केन्द्रमा नगई मेलमार्फत आएको मतपत्रबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । बाँकी १६ राज्यले भने कारण खुलाउनेले मात्र यो विधिअन्तर्गत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेछ ।

चुनावको दिन भनेर तोकिएको नोभेम्बर ६ भन्दा एक दिनअघि अर्थात् नोभेम्बर ५ मा पनि यसपालि ‘मैले भोट हाल्ने हो’ भनेर मतदाताका रूपमा रजिस्टर गर्न सक्ने प्रावधान कतिपय राज्यले राखेका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा त कारण नदर्शाई पनि मेलमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था गरेका डीसीसहित ३८ राज्य र इन्डियाना, कनाटिकेट्स, केन्टकी, लुइसियाना, मिसोरी, दक्षिण क्यारालोना, टेन्सिई र टेक्साससहित कारण देखाएर फरक तरिकाले मत खसाल्छु भन्न पाउने व्यवस्था गरेका आठ राज्यले मतदाताले बुथमा आएर निर्वाचनको दिन अगावै व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भई मतदान गर्ने व्यवस्थालाई अपनाएको देखियो ।

मतलब, अल्बानिया, मिसिसिपी, न्यु ह्याम्पसर र पश्चिम भर्जिनिया जस्ता ४ राज्यबाहेकमा बस्ने अमेरिकी मतदाताले निर्वाचनको दिन अगावै मतदान गरेर बस्न पाउने अधिकार पाएका छन् । यी आफैं उपस्थित भएर ‘अर्ली भोटिङ’ गर्ने अनि मेलमार्फत मतदान गर्नेले नोभेम्बर ६ अघि सरदरमा २० दिनको समय पाउने रहेछन् । यो समयावधि कतिपय राज्यले ४६ दिनसम्म दिने गरेका छन् भने कतिपयले दुई साताभन्दा कम ।

प्रायः राज्यमा शनिबार र आइतबारजस्ता बिदाका दिनमा ‘अर्ली भोटिङ’ को व्यवस्था पनि गर्ने गरिएको छ । समग्रमा भन्दा नोभेम्बर ६ लाई मतदानको दिन तोकेर निर्वाचन गरिरहँदा अमेरिकामा त्यसको ५० दिन अघिदेखि यस्ता फरक तरिकाका मतदान सुरु भइसकेका हुनेरहेछन् । प्रायः अक्टोबरको अन्त्यतिरसम्म राष्ट्रपति निर्वाचनका हकमा निर्णायक भइसक्ने अमेरिकी निर्वाचनमा न्यायाधीशलगायतका सन्दर्भमा भने नोभेम्बर ६ को मतदानको पनि महत्त्व हुन्छ । पूर्ण रूपमा मेलमार्फतको मतदान प्रक्रियालाई प्रश्रय दिएको कोलोराडो राज्यले अक्टोबर २५ सम्ममा मतदान सकिसक्ने बताइन्छ ।

नेपाली उपादेयता

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, अर्कै सन्दर्भमा विकसित गरिएको मतदान विधिले हाम्रोजस्तो संसदीय लोकतन्त्रलाई काम गर्ला र ? तर हेर्दा अमेरिकीझैं देखिए पनि त्यहाँ पनि फरक–फरक प्रकृतिका राज्यमा उपलब्ध अनुभवलाई मन्थन गर्दै र त्यहाँको चुनावी विकृतिको विगतलाई चिर्दै लोकतन्त्रभित्रको अपरिहार्य संरचनाका रूपमा रहेको निर्वाचन विधिलाई थप परिस्कृत गर्ने क्रमका यी पछिल्ला प्रयास भएका देखिन्छन् ।

नेपालमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवाल भन्दै पछिल्ला दिनमा चलाउन थालिएको बहसको एउटा पाटोका रूपमा नेपालले अँगाल्दै आएको समग्र निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदललाई वकालत गर्न थालिएको छ । प्रणालीगत संशोधनको आवश्यकता बोध गर्ने हाम्रा नेता र विज्ञलाई स–साना कमजोरीमा सुधारका लागि प्रणालीलाई नै चलाउनुपर्छ भन्ने होइन, कतिपय अवस्थामा विधि र प्रक्रियामा सुधार गरे प्रणाली आफैं सकारात्मक पथमा आउन पनि सक्छ भन्ने आधार अमेरिकी अनुभवले दिने देखेर यहाँ छलफलमा ल्याउने प्रयास गरेका हौं ।

प्रथमतः, हरेक प्रणालीका आ–आफ्ना सबल र दुर्बल पक्ष छन् र हुन्छन् नै । नेपालले अहिले अपनाइरहेको मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष भनिने अरूले भन्दा बढी मत ल्याएर पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली र समानुपातिक भनिने पार्टीले पाएको मत अनुपातका आधारमा सिटको समावेशी वितरण गर्ने दुवैको अनुभव लिइरहेको छ । नेपालले यो प्रणालीमा जानुपर्नाको प्रमुख कारण भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमार्फत नेपालमा भित्रिएका दुर्बल पक्षहरू नै हुन् ।

संविधान तथा कानुनले सबैलाई बराबर भनिदिए पनि हाम्रो परम्परामा आधारित भनिने र कतिपय आफैंमा असामाजिक ठहरिएका जातीय तथा लैंगिक अभ्यासले लामो समयसम्म काम गरेका कारण समाजका कतिपय मानिसले नीति निर्माण तहमा आँखासमेत लगाउन नसक्ने अवस्थालाई उक्त प्रणालीले सम्बोधन गर्न सकेन । लोकतान्त्रिक भनेर मानिएका २०१५ देखि २०५९ सम्मका चार वटा निर्वाचनमा चुनिएको संसद्मा नगण्य देखिएको महिला र दलितको प्रतिनिधित्वले नै हामीले उक्त प्रणालीमा परिवर्तन खोजेको हो । अहिलेको व्यवस्थाले त्यसको केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ ।

दोस्रो, आज पनि नेपालमा समस्या रहेको अरूले भन्दा बढी मत ल्याएर पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीमै हो । समग्र प्रतिनिधिसभाको ६० प्रतिशत सांसदहरू यस प्रणालीबाट चुनिएका छन् र जनताको खास आक्रोश यीमध्ये अधिकांशले टिकट पाउनदेखि निर्वाचन जित्नसम्म गरेको हर्कतमा आधारित छ । चुनाव महँगो भएको भनेर गरिने चर्चाको कारक यही प्रणाली हो । अब अवैध तरिकाले रकम जम्मा गरेका बाहेकले चुनावमा उम्मेदवार बन्नै नसक्ने अवस्थामा ल्याएको पनि यही प्रणालीले हो ।

समाजको एउटा तप्काले समानुपातिकबाट आएको ११० मध्ये हरेक दलका तीन–चार जनालाई हेरेर आलोचना गरेको र कतै समानुपातिककै कारणले संसद् बिग्रिएको त होइन ? भन्ने भाष्य बनाउन खोजेका छन् । तर, आजकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि प्रत्यक्ष भनिनेबाट जितेर आएकाहरू नै अधिकांशको चुनावमा धाँधली गर्ने, मतदातालाई प्रभावमा पार्ने, शीर्ष नेतालाई आफूसँग पैसा भएकाले खर्च गर्न सक्ने रवाफले प्रभावमा पारेर टिकट लिएर जानेलगायतका कर्ममार्फत संसदीय प्रणालीलाई बदनाम गर्ने पात्रका रूपमा देखिन्छन् । तर जबसम्म प्रत्यक्ष प्रणालीमा सुधारको गुन्जायस ठम्याइन्न, तबसम्म हामी समानुपातिक समावेशीलाई खारेज गर्न सक्दैनौं । किनभने, प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक कम दोषपूर्ण प्रणाली हो ।

सारमा भन्दा, ‘एबसेन्टी भोटिङ’ का सन्दर्भमा नेपालमा छलफल सुनिए पनि ‘अर्ली भोटिङ’ र मेलमार्फत मतपत्र मगाएर गरिने मतदानको चर्चा नेपालमा छैन । तर परिस्थितिले भन्छ, नेपाली समाजको एउटा तप्का मतदानका दिनसम्म चुनावी सरगर्मीमा सहभागी हुन्छ तर मतदान गर्न तोकिएको दिन र समयमा केन्द्रमा गइदिँदैन । त्यस्ता नेपालीको संख्या सहरीकरणसँगै अरू बढ्दो छ । परिणाम कमभन्दा कम संख्याको मतदान अनि प्रायः पपुलिस्टले जित्ने नियति ।

तर नेपालले पनि ‘अर्ली भोटिङ’ र मेलमार्फत मतपत्र मगाएर गरिने मतदानको व्यवस्था गर्ने हो भने उम्मेदवारका सन्दर्भमा महँगो भनिएको चुनाव खर्चमा पनि व्यापक कटौती सम्भव छ । किनभने ५० प्रतिशतभन्दा बढी उम्मेदवारको खर्च चुनावको दिनको तीन दिनको वरिपरि भइरहेको अहिलेको अवस्था हो । मुख्य दलका उम्मेदवारमध्ये धेरैले गत आम निर्वाचनमा निर्वाचनकै दिन एक बुथ बराबर कम्तीमा एक लाख र बढीमा १० लाखसम्म खाजा खर्च बेहोरेको देखिएको थियो । त्यस दिनमा मतदान केन्द्र पुगेको खर्च नदिएसम्म मतदान नै नगर्ने भन्ने मतदाता पनि राम्रै संख्यामा पाइएका थिए । मतदान केन्द्र केन्द्रित दलीय घेरा निर्माणमा गुन्डाहरूसमेत परिचालन नेपालमा नौलो होइन, जसका लागि उम्मेदवारका अरू लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यसलाई कम गर्ने एउटै उपाय भनेको सुविधाअनुसार मतदान गर्ने विधि हो ।