सिरिया, यमन र इराक जस्ता देशहरूमा बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपले आन्तरिक विद्रोह, गृहयुद्ध र संकटहरूको आगो निभाउनुको सट्टा अन्तहीन जंगलको डढेलोजस्तो भएको छ
एल्भिन टफ्लरले सन् १९६५ मा ‘फ्युचर–शक’ टिप्पणी लेखेपछि पाँच वर्षसम्म त्यही विषयमाथि गहिरो अनुसन्धान गरे । त्यस क्रममा नोबेल पुरस्कार विजेता, हिप्पी, मनोचिकित्सक, व्यवसायी, आर्थिक भविष्यवेत्ता, दार्शनिक र शिक्षकहरूसँग वैचारिक सहवास गरे ।
नतिजास्वरूप ‘फ्युचर–शक’ नामक पुस्तक नै लेखे । यसलाई अहिलेसम्मकै कालजयी सामाजिक–राजनीतिक–आर्थिक अनुसन्धानमूलक पुस्तक मानिन्छ । यो सन् १९७० मा मात्रै आठ पटक पुनः मुद्रण भएको थियो ।
एल्भिनको निष्कर्ष छ– ‘फ्युचर–शक’ अब टाढाको सम्भावित खतरा मात्र नभएर दुनियाँकै वास्तविक रोग बनेकाले अधिक संख्याका मानिसहरू पहिले नै पीडित भएकोमा यसले निकै ठूलो झट्का दिनेछ । अर्को शब्दमा त्यो झट्का परिवर्तनको रोग पनि हो ।
पुस्तकप्रति लन्डन डेली एक्सप्रेसले ‘एल्भिन टफ्लरले पश्चिमी समाजमा जबर्जस्त प्रकारको झट्का उत्पन्न गरिदिएको’ भनेर गरेको टिप्पणी समयक्रममा प्रमाणित हुँदै आएको छ । एल्भिनले चेतावनी दिँदै भनेका थिए, ‘अहिलेसम्मको सबैभन्दा तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको वातावरणमा मानवजन्तुले यसलाई कसरी सामना गर्छौं भन्ने बारेमा हामी निकै अज्ञानी छौं ।’
एल्भिनले ‘केही मानिसहरू परिवर्तनका लागि किन अत्यन्तै लालायित हुन्छन् र परिवर्तन सिर्जना गर्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति किन लगाउँछन्, ठीक उल्टो अर्कोथरी जमात परिवर्तनबाट भाग्छ, ऊ किन भागिरहेको छ भन्ने पनि उसैलाई थाहा छैन’ भनेको सन्दर्भ यतिबेलाको अमेरिकी वर्चस्वको विश्व व्यवस्थाले भोगिरहेको सकस र मध्यपूर्व, अफ्रिका तथा युरोपेली देशहरूले बेहोर्न बाध्य सकसमा झनै स्पष्ट रूपमा देखिँदैन त ?
‘अमेरिकाको ठूलो मात्राको सम्पत्ति विश्वभर गरिबहरूबाट निचोरेर वा चोरेर प्राप्त गरिएको छ भन्ने आरोप केवल अमेरिकाविरोधी र विश्वव्यापीकरणविरोधी प्रदर्शनकारीहरूले लगाएको नारा मात्र होइन । पछिल्लो समयका स्थापित विद्वान्का पुस्तक र लेखहरूको मुख्य विषयसमेत बन्दै आएको घटनालाई नाटो सदस्यहरूलाई थोपरिएको रक्षा बजेट वृद्धि, चीन लगायतका देशमाथि लगाइएको आर्थिक पाबन्दीलगायत स्पष्ट गरेको छ । अमेरिकालाई यतिबेला नयाँ रोम वा चिनियाँहरूको भाषामा नयाँ अधिपति भन्ने नाम दिइएको छ ।
ज्ञानको वृद्धिसँगै, समग्र विश्वमा खेलका नियमहरू र खेलाडीहरू फरक हुँदै गएका छन् । सम्पत्तिको भविष्य पनि फरक बन्दै गएको निष्कर्ष एल्भिन टफ्लरले ‘रेभुलुसनरी वेल्थ (२००६)’ नामक पुस्तकमार्फत संकटले गिजोलिएको विश्व–व्यवस्थाको चित्रण गरेका छन् । त्यसअघि उनले सन् १९८४ मा ‘थर्डवेभ’ पुस्तक लेख्दै दुई ध्रुवीय विश्वको कुहिरोभित्रैबाट तेस्रो विश्वसहित बहुध्रुवीय विश्वले गर्भधारण गरिरहेको भविष्यवाणी गरेका थिए ।
तर तेस्रो विश्ववादको अवधारणा उहिल्यै असान्दर्भिक बनेको मध्यपूर्व अध्येताहरूले उजागर गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकताले सशक्त गरिएको साम्राज्यवाद–विरोधी सशस्त्र संघर्षले मात्र पीडित जनताको राष्ट्रिय मुक्तिलाई अघि बढाउने मात्र होइन, सर्वव्यापी मुक्तिलाई पनि सम्भव बनाउने, पुँजीवादी पश्चिमका समृद्ध राष्ट्रहरू र ग्लोबल साउथका गरिब देशहरूबीचको विभाजनलाई रोक्नेछ भन्ने आशा र विश्वास धेरै चाँडो चकनाचुर हुन पुग्यो ।
१९८० को दशकको सुरुमा नै, इरानमा दमनकारी इस्लामिक धर्मतन्त्रको यथार्थसामु आत्मसमर्पण गर्ने र प्यालेस्टिनी क्रान्तिलाई लेबनानको गृहयुद्ध, इजरायली आक्रमण र अरबभित्रको संघर्षले कुल्चेपछि तेस्रो विश्व नामक व्यापक र अमूर्त अवधारणाको अन्त्यको घण्टी बजिसकेको थियो । (मध्यपूर्वमा तेस्रो विश्ववादको भाग्य, पृ ५४८, २०२४) तर विश्व बहुध्रुवीय विशृंखलतातिर लम्कँदै गर्दा कस्तो आकार लिनेछ भन्नेबारे कसैले भविष्यवाणी गर्न नसके पनि एकल पुँजीवादी विश्वका पैरवीकार फुकुयामाहरूलाई जवाफ दिनेगरी ‘इन्ड अफ द हिस्ट्री, लास्ट सिनारियो वेटिङ फर न्यु विगिनिङ’ लेख्नुपर्ने बेला भने आइसकेको छ ।
१९ औं शताब्दीमा अल्फ्रेड महान्ले चिह्नित गरेको मध्यपूर्व शब्द ब्रिटिस–इन्डिया प्रशासनले प्रचलनमा ल्याएको हो । मध्यपूर्व क्षेत्रको ठ्याक्कै सिमाना छुट्याउन गाह्रो छ । तर सामान्यतया हालको इजरायल, इरान, सिरिया, टर्की, साउदी अरब, इजिप्ट, यूएई, इराक, लेबनान, कतार, यमन, जोर्डन, ओमान, बहराइन, कुवेत र साइप्रससम्मलाई मध्यपूर्वका रूपमा चिनिन्छ ।
यसको क्षेत्रफल ३५ लाख वर्गमाइल रहेको अनुमान छ । दक्षिणमा अरब सागरबाट उत्तरमा कालो सागरसम्म, पूर्वमा इरानका पर्वतहरूबाट पश्चिममा भूमध्य सागरसम्म फैलिएको भूभागलाई मध्यपूर्व भनेर लिने गरिएको छ । यस क्षेत्रलाई उत्तरमा युरोपबाट ककस पर्वतले छुट्याउँछ भने दक्षिण पश्चिममा अफ्रिकासँग जोडिएको छ ।
पूर्वमा मध्य एसियाली र दक्षिण एसियाली क्षेत्रहरूलाई समेत समेट्छ । यसको भू–रणनीतिक महत्त्व समुद्रहरूले घेरिएको हुनाले नै यति जटिल भएको बुझ्न कठिन छैन । कालो सागर, भूमध्य सागर, फारसी खाडी सागर, क्यास्पियन सागर, अरब सागर, एजेयन सागर र रातो सागरसमेत मध्यपूर्वको भूरणनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र हो ।
गाजामा इजरायलको सैन्य कारबाहीको एक वर्ष पुग्दै गर्दा युद्ध क्षेत्रबाट फर्किएका अमेरिकी स्वास्थ्यकर्मीहरूको समूहले गाजामा मृत्यु हुनेको संख्या आधिकारिक तथ्यांकभन्दा निकै धेरै, सम्भवतः चार गुणा वा अझ बढी हुन सक्ने चेतावनीमूलक रिपोर्ट दिएका छन् ।
राष्ट्रपति बाइडेन र उपराष्ट्रपति ह्यारिसलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा ९९ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूले इजरायली सैन्य कारबाहीमा गाजामा १ लाख १८ हजार ९ सय ८ जनाभन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरूको मृत्यु भइसकेको उल्लेख गरेका छन् । यो संख्या गाजाको जनसंख्याको लगभग ५.४ प्रतिशत हो । इजरायलले एक वर्षभन्दा कम समयमा गाजाका प्रत्येक २० जनामध्ये एक जनाको हत्या गरिसकेको छ । यो ‘सबैभन्दा न्यूनतम अनुमान’ हो, वास्तविक मृत्युदर अझ धेरै हुन सक्छ । (ट्र‘थआउट डटओआरजी, ४ अक्टोबर २०२४)
गाजा नरसंहारका प्रत्यक्षदर्शी बन्न विवश स्वास्थ्यकर्मीहरूको पत्र रगतका आँसुले लेखिएको प्रतीत हुन्छ ।
‘राष्ट्रपति बाइडेन र उपराष्ट्रपति ह्यारिस, हामीले तपाईंलाई देखाउन सक्नुपर्छ कि हामीमध्ये धेरैलाई फर्किएपछि कस्तो दुःस्वप्नले पीडा दिइरहेको छ, हाम्रो हतियारले अंगभंग, विक्षिप्त र विकृत गरिएका बच्चाहरूको सपना र उनीहरूका अविनाशी आमाहरूलाई हामीले बचाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ । हामीलाई थाहा छैन, किन तपाईंले तिनीहरूलाई सामूहिक रूपमा मार्ने उद्देश्यले हतियारदातालाई निरन्तर सशक्त बनाउन जारी राख्नुहुन्छ ।’
औपचारिक तथ्यांकअनुसार इजरायलले अक्टोबर ७, २०२३ यता कम्तीमा २१ सय शिशु र बच्चाहरूको हत्या गरेको छ । एडिनबर्ग विश्वविद्यालयले गाजा क्षेत्रमा गत महिना मृत्यु ३ लाख ३५ हजार हुन सक्ने अनुमान लगाएको थियो । सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ताहरूले जुलाईमा लगभग १ लाख ८६ हजारको मृत्यु भएको हुन सक्ने दाबी गरेका थिए ।
नरसंहारको जंगली रूप र अमेरिकी रणनीतिका आधारमा प्यालेस्टिनी क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक फ्रान्सेस्का अल्बानेजले इजरायलले आगामी केही वर्षमा गाजाको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई मार्ने योजना बनाएको भन्ने चेतावनीले एक्काइसौं सदीको मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको पश्चिमी बर्कोलाई गाजाका बस्तीजस्तै धुजाधुजा पारिदिएको छ ।
‘इजरायललाई दिइएको लामो समयदेखिको उन्मुक्तिले कब्जा गरिएका क्षेत्रमा प्यालेस्टिनीहरूको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र पारेको छ, प्यालेस्टिनीहरूलाई एक राष्ट्रिय समूहका रूपमा समाप्त गर्ने शक्तिको दयाको पात्र बनाइएको छ ।’ (ओएनसीएचआर डटओरजी, २ सेप्टेम्बर, २०२४)
आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यिकीय संरचनाहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यपूर्वको संकटलाई सोही क्षेत्रका विभिन्न खेलाडीहरूबीचको असमानता र असहमति तथा विश्वभरका अरब तथा मुस्लिम समुदायलाई जबर्जस्त एकताको डोरीमा बाँध्ने भन्ने अतिवादी चौबाटोमा खडा गरिदिएको छ । इजरायल–हमास–हिजबुल्लाह–हुथी हुँदै इरानसँगको आमनेसामने हिंसात्मक निमन्त्रणाले सबैभन्दा बढी वासिङटनलाई चिन्तित बनाउनुपर्नेमा निरीहजस्तै भएर नेतान्याहुको पिछलग्गुजस्तो देखिने घटना आफैंमा उदेकलाग्दो छ ।
वास्तवमा यी समस्याहरू समाधान गर्न व्यापक र बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक छ, तर पश्चिमी विश्वले यही वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । त्यतिमात्र होइन लेबनानमाथि जमिनी आक्रमण सुरु गरेपछि मसिनो स्वरमै भए पनि इमानुयल म्याक्रोंले युद्धविराम गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव दिनेबित्तिकै उनकै विरुद्ध नेतान्याहुले विष ओकलेका छन् ।
हब्सियन राज्यको परिभाषाअनुसार यहाँको ‘मानव जीवन क्रूर, घृणित र छोटो छ ।’
‘मध्यपूर्वको द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्वी राज्यहरूबीचको विवादको प्रतिबिम्ब मात्र नभएर त्यहाँका गृहयुद्धहरू, कल्पनाभन्दा बाहिरका विद्रोहहरू र आतंकवादी आक्रमणहरूले बहुआयामी द्वन्द्वहरूमा गैरराज्यीय खेलाडीहरू, विदेशी शक्तिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सामेल गराएको छ ।’ (पी म्यान्फ्रेडा, करेन्ट सिचुएसन इन द मिडिल इस्ट, थट को. : ३ जुन २०१७) सिरिया, यमन र इराक जस्ता देशहरूमा बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपले आन्तरिक विद्रोह, गृहयुद्ध र संकटहरूको आगो निभाउनुको सट्टा अन्तहीन जंगलको डढेलोजस्तो भएको छ ।
मध्यपूर्वका देशहरूमा चलिरहेका राजनीतिक संकटहरूका बीचमा टर्कीमा एर्दोगानले देशलाई इस्लामी पहिचानको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राजनीतिको परम्परावादी मूलधारलाई दबाएका छन् ।
इरान र लेबनानजस्ता देशहरूमा पारा–मिल्ट्री बिचौलियाहरूको बढ्दो प्रभावले जनजीवनलाई कठिन मात्र बनाएको छैन, गत एक वर्षमा गाजा नरसंहारबाट उत्पन्न मानवीय संकट एक्काइसौं शताब्दीको सबैभन्दा डरलाग्दो प्रलयका रूपमा लेबनानमा सर्दैछ । मुस्लिम ब्रदरहुड जस्ता संगठनहरूले जनतालाई धार्मिक आधारमा एकत्रित गर्दै उनीहरूको राजनीतिक हितको प्रतिनिधित्वको दाबी र हिजबुल्लाहले लेबनानलाई अपाहिज गराएर दुनियाँभरिकै सम्पन्न देशलाई तन्नम र उत्पीडित मुस्लिम समुदायलाई प्रतिरक्षामा धकेलेको छ ।
धर्मलाई राजनीतिक उपकरणका रूपमा अघि सारेर जनतालाई उकास्ने रणनीतिले राजनीतिलाई दिशाहीन गन्तव्यबाहेक कतै पुर्याउँदैन भन्ने शिक्षा दिन अमेरिका, चीन र रसियाको समेत कुनै उल्लेखनीय रुचि देखिँदैन ।
नेतृत्वको अभाव र पश्चिमी उक्साहट
मध्यपूर्व संकट समाधानका नायक मानिएका यासेर अराफातले इजरायल र प्यालेस्टिन दुई छुट्टाछुट्टै राज्यको स्थापना, इजरायलको अस्तित्वलाई स्वीकार, प्यालेस्टिनीहरूका लागि पश्चिमी किनारा र गाजापट्टीमा स्वतन्त्र राज्य निर्माण गर्ने विचार यतिबेला अमेरिकी धापमा नेतान्याहुले ध्वस्त पारेका छन् ।
अराफातले प्यालेस्टिनी भू–भागलाई १९६७ को युद्धभन्दा अगाडिको अवस्थालाई (पश्चिमी किनारा, गाजापट्टी र पूर्वी यरुशलम) प्यालेस्टिनी क्षेत्र मानेका थिए । यी माग महाभारतको चर्चित ५ गाउँभन्दा बढी केही पनि थिएन । सिंगै हस्तिनापुरमाथिको अतिक्रमणलाई प्यालेस्टिनीहरूले स्विकारेर एउटा किनारामा धकेलिन तयार हुँदा पनि कत्लेआम गरेपछिको बाटो अतिवादी हुने त सहजबुद्धिको कुरा हो ।
‘प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा ‘सैन्य प्रतिरोध’को समर्थन यस वर्षको मेमा ४० प्रतिशतबाट बढेर सेप्टेम्बरमा ५१ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्य’ को समर्थन त्यही अवधिमा ४४ बाट घटेर ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । रमल्लाहमा रहेका एक सर्वेक्षकसँग पनि मिल्दोजुल्दो तथ्यांक छ– वेस्ट ब्याङ्कमा हिंसाको समर्थन सेप्टेम्बर २०२२ मा ३५ प्रतिशतबाट यस वर्षको सेप्टेम्बरमा ५६ प्रतिशत पुगेको छ, जब कि त्यो बेला याइर लापिड इजरायलका प्रधानमन्त्री थिए ।
सर्वेक्षकहरू भन्छन्, यो परिवर्तन ती प्यालेस्टिनीहरूमा सबैभन्दा प्रबल छ, जसले दोस्रो इन्तिफादा (विद्रोह) र विगतका प्यालेस्टिनी युद्धहरूको लागत सम्झने उमेरका समेत भएका छैनन् । (दि इकोनोमिस्ट, ३ अक्टोबर २०२४) जब कि यतिबेला बन्दुकको भाषा र रक्तस्नानको कुण्डमा डुब्ने लत लागेका नेतान्याहु नेतृत्वमा छन् । अझ अर्को एक महिनासम्म अमेरिकी चुनावलाई त्यहाँको ‘डिप स्टेट’ले आफू अनुकूलको रणनीतिमा बदल्न प्रयोग गर्ने हुनाले गाजा नरसंहार झनै चर्कने निश्चित छ ।
पश्चिमी विश्वले सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापना गराएपछि विस्थापित भएका लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिमा फिर्ता गराउन याराफतले क्लिन्टन प्रशासनसँग सहमति नजिक पुर्याएका थिए ।
किनकि इजरायल त अमेरिकी प्रोक्सी न हो, जसरी इरानका लागि हिजबुल्लाह देखिएको छ । सन् १९९३ मा भएको ओस्लो सम्झौताले इजरायल र प्यालेस्टिनीहरूबीच शान्तिपूर्ण सहकार्यको बाटो खोल्दै प्यालेस्टिनीहरूले पश्चिमी किनारा र गाजापट्टीमा केही स्वायत्तता प्राप्त गरेका थिए ।
तर याराफातको निधनसँगै यो सहमतिलाई इजरायलले रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदियो । संकटग्रस्त इजरायली राजनीतिले त्राण पाउने अस्त्रका रूपमा अमेरिकी बम, बन्दुक र गोलाबारी प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा परीक्षण गर्दै कत्लेआमको बाटो रोज्ने घटनाक्रमले स्थापित ‘वर्ल्ड अर्डर’ लाई वासिङटनले नै भत्काइरहेको भन्ने बेइजिङ र मस्कोले लगाएको आरोपलाई स्वयं पेन्टागनले समेत खण्डन गर्न सकेको छैन ।
यतिबेला साउदी अरब र यूएईले पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गरेर आत्मसुरक्षावादी निजी नीति अपनाएका छन् । कतारले दोहालाई सबैखाले खुफिया केन्द्रको विलासिताको मञ्च बनाएर दंग परेको छ ।
सेप्टेम्बर २७ मा हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाहको हत्या र लेबनानमाथिको बमबारी तथा इरानले इजरायली आकाशका आइरनडोमलाई विफल पार्दै मोसाद हेडक्वाटरमा सुपरसोनिक मिसाइल प्रहार गरसँगैको अनिश्चयको बादल झन् बाक्लिएको छ । सम्भवतः अमेरिकाका लागि मध्यपूर्व नरसंहार दोस्रो भियतनामी झट्का हुनेछ ।
यस्तो संगीन परिवेशमा ऐतिहासिक रूपले दुई राज्य समाधानका लागि प्यालेस्टिनी राज्यको पक्षमा उभिँदै आएको नेपाल भने यस पटक प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा यूएनजीए–७९ का अवसरमा भएको मतदानमा अमेरिकी–इजरायली पक्ष लिएर भूराजनीतिक द्वन्द्वले जर्जर बन्न लागेको नेपाललाई समेत आगोको भुंग्रोमा झोस्ने काम गरेका छन् ।
यस्तो अनिश्चयको बादल मडारिरहेको बेला छिमेकी चीन र भारतको भन्दा फरक नरसंहारवादी बाटोमा जाने नेपालको निर्णयको कुनै पनि समय चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।
दुनियाँको दुर्दशा
आज संसारका धेरै भागहरूमा सामाजिक–सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली हुन्डरी चलिरहेको छ । जसले काम गर्ने, खेल्ने, विवाह गर्ने, बच्चाहरू हुर्काउने वा सेवानिवृत्त हुने नयाँ र प्रायः अनौठो वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । यस ढंगले मानव समाजलाई झक्झक्याउने सन्दर्भमा, व्यापारीहरू अत्यधिक र अनियमित आर्थिक प्रवाहहरूको विरुद्ध पौडी खेलिरहेका छन् । राजनीतिज्ञहरूको रेटिङ्स–चक्र तल–माथि भइरहन्छ ।
विश्वविद्यालयहरू, अस्पतालहरू र अन्य संस्थाहरू मुद्रास्फीतिको विरुद्धमा निराशापूर्ण रूपमा संघर्ष गरिरहेका छन् । मूल्य प्रणालीहरू टुक्रा–टुक्रा भएर आपसमा ठोक्किइरहेका छन् । जबकि परिवार, मन्दिर र राज्यका जीवनरक्षक डुंगाहरू लड्खडाइरहेका छन् ।
यी उग्र परिवर्तनहरूलाई हेर्दा, हामी तिनीहरूलाई अस्थिरता, विघटन र विपत्तिका अलग–अलग प्रमाणहरूका रूपमा हेर्न सक्छौं । तर, यदि हामी केही पछाडि हटेर दूरदृष्टिकोणबाट हेर्छौं भने यस्तो हुनु अनिवार्य ऐतिहासिक परिघटनाभन्दा फरक दृश्य अवश्य नै होइन ।
अधिकांश परिवर्तनहरू एक–अर्काबाट स्वतन्त्र छैनन् । तिनीहरू अनियमित पनि छैनन् ।
पारिवारिक विघटन, विश्वव्यापी ऊर्जा संकट र रेडियो–टेलिभिजनको प्रसारदेखि सोसल मिडियाको चम्किँदो अन्धकारमय फ्लेक्सटाइम, नयाँ हक–अधिकार र सुविधा प्याकेजहरूको उदय, क्युबेकदेखि कोर्सिकासम्मका पृथकतावादी तथा स्वतन्त्रतावादी आन्दोलनहरूको उदय र मध्यपूर्वमा नेतान्याहुको नरसंहार तथा रुस–युक्रेन युद्धदेखि अमेरिका–चीनबीचको आर्थिक द्वन्द्व, यी सबै अलग घटनाहरू जस्ता देखिन सक्छन् ।
वास्तवमा यी सबै एकल–ध्रुवीय विश्वको अन्त्य र नयाँ सभ्यता तथा बहुविश्व प्रणालीको उदयका संकेत हुन् । यसरी सन् १६४८ को वेस्टफेलियाबाट सुरु भएको राज्यप्रणाली र सार्वभौमिकताको पाँच सय वर्षपछि पीडादायी शक्तिकेन्द्रको विघटनसहित नयाँ भाष्य बन्दै गएको प्रस्टै देखिएको छ । सन्दर्भका लागि एल्भिनलाई सबैले एक पटक पढ्ने कि !
