नेपालको आफ्नै मौसम पूर्वानुमान विभागले गत जेठको पहिलो हप्तामै यसपालि नेपालमा मनसुन लामो रहने, पछिल्लो दशककै औसत वर्षातभन्दा बढी नै पानी पर्न सक्ने पूर्वानुमान गरेको थियो । नभन्दै मनसुन सुरु हुनासाथ केही क्षेत्रमा अधिकतम वर्षा, केहीमा खण्डवृष्टि र केहीमा सुक्खा भयो ।

लगभग दुई दशकअघिसम्म नेपालमा औसत जेठको मध्यबाट मनसुन सुरु भएर भदौको १५ सम्ममा बाहिरिन्थ्यो । यसपटक भने असोजको अन्तिमसम्मै लम्बिने मौसमविद्हरूले जताइरहेका छन् । असोजको १०–१२ जुन हिसाबमा वर्षात हुन पुग्यो, त्यो औसतभन्दा कैयौं गुणा बढी थियो । नेपाली जनमानसमा त्रासदी उत्पन्न गराउने गरी भएको उक्त वर्षातले धेरै ठूलो विपत्तिको सृष्टि गरेको छ । २०७२ को भुइँचालोले घर भत्काउने र पानीका मूलहरू विस्थापित गर्ने काम गरेको थियो भने यसपटकको वर्षातपछि उही स्तरको जनको क्षति बेहोर्नु नपरे पनि सार्वजनिक राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक मार्ग, कृषि सडक, नदीतटीय बजार, घर–टहरा, कृषकका बाली–नाली, सार्वजनिक सिँचाइ, खानेपानी, ढल, पुल–पुलेसामा विगतमा भन्दा अत्यधिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।

वर्तमान प्राकृतिक वातावरणीय विपत्तिको स्रोत विशुद्ध प्राकृतिक मात्र होइन । अप्राकृतिक र असामान्य प्रकृतिको विनाश गरेर मानिस आफैं विपत्तिको वाहक हुन पुगेका छौं भनेर वातावरणविद्हरूले बताइरहेका छन् । नेपालमा पनि केही विद्वान्हरूले यस्ता कुरा तथ्य प्रमाणसहित लेखेर हामीलाई सचेत गराइरहेका छन् । वातावरण विनाश संसारभर नै विस्तार हुन पुगेको छ र यसले मानव सभ्यतामाथि नै जोखिम उत्पन्न भइरहेको छ । उत्पादन, उपभोग र प्रविधिमा बितेका झन्डै पाँच दशकमा जुन प्रकारले असाधारण वृद्धि हुन पुग्यो, त्यो दिगो र भरपर्दोभन्दा पनि जोखिम निम्त्याउने खालको देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा उत्सर्जन भइरहेको कार्बन यदि यो शताब्दीको मध्यसम्ममा शून्यमा झार्न सकिएन भने मानव सभ्यता नै सर्वनाश हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले भविष्यवाणी गरेका छन् । (सम्पादकीय, मन्थ्ली रिभ्यु, भोलम ७६, नम्बर ५ (अक्टोबर २०२४) यसको अर्थ मौसममा अत्यधिक र अनियन्त्रित रूपान्तरणले तापक्रममा उच्चतम वृद्धि निम्त्याउँछ । माथि उल्लेख गरिएझैं कार्बन उत्सर्जन घटाइएन भने यो शताब्दीको अन्तसम्ममा सरदर ४ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि हुने घोषणा गरिएको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा खासगरी युवा पुस्ताले सबैभन्दा बढी जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राकृतिक जोखिम निम्त्याउने विकास

काठमाडौं उपत्यकामा यसपटक विनाशकारी बाढी देखा पर्‍यो । वर्षौंको समय र अर्बौं रुपैयाँ खर्चिएर बनाएका करिडोर सडक, घर–टहरा, उद्यान (पार्क) हरू डुबान र कटानमा परे । काठमाडौं उपत्यकाले अन्यत्रको भूगोलको तुलनामा अत्यधिक जन र धनको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । उपत्यकाले यसपटक बेहोर्नुपरेको विनाशको कारक अनियन्त्रित र योजनाविहीन सहरी विकास तथा प्रकृतिले धान्नै नसक्ने गरी स्रोत र साधन (खोला–नाला तथा पानीका मूलहरूको) अत्यधिक दोहन नै हो भन्ने कुरा जोकोहीले भन्न सक्छ ।

काठमाडौं उपत्यकालाई जोड्ने विभिन्न राजमार्ग तथा सडक खण्डहरू तीनदिने पानीलाई धान्न नसकेर घाइते हुन पुगे । अधिकांश नदी किनार भएर बनाइएका यी सडक तथा नदी तर्नका लागि बनाइएका पुलहरू धराप थापे जस्ता हुन पुगेका छन् । ठेकेदारहरूले लामो समय व्यतीत गरेर आधा दशकभित्रै हतारमै बनाइएका पक्की पुलहरूमध्ये पाँचवटा यसपालिको वर्षातको सिकार हुन पुगे । प्रकृतिको अत्यधिक दोहनले पार्ने असर, विश्वव्यापी र क्षेत्रगत हिसाबले मौसममा आएको परिवर्तनबारे पर्याप्त ‘हाइड्रोलोजिकल’ सर्वेक्षण नै नगरी राजनीतिज्ञ, प्रशासन तथा ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा परियोजना डिजाइन, निर्माण तथा निर्माण सकिएपछि पनि भौतिक संरचनाको स्तर मूल्यांकन नै नगरी योजना फरफारक गर्ने प्रवृत्ति घातकसिद्ध हुन पुगेको छ । उदाहरणका लागि खोटाङ र उदयपुर जोड्ने फोक्सिङटारको पुल आवागमन सुरु भएको दुई वर्ष नपुग्दै पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुन पुगेको छ । १२ वर्ष लगाएर बनेको पुलले दुई दिनको अविरल वर्षालाई थेग्न नसक्नुको अर्थ निर्माण स्थल छनोट, डिटेल सर्भे डिजाइन, कमसल निर्माण सामग्री वा प्रविधिको प्रयोगमा त्रुटि नै मुख्य कारण थिए भन्ने बुझ्न कुनै कठिन हुन्न । यद्यपि राजनीतिक नेतृत्वगण, ठेकेदार संस्था तथा राज्य प्रशासनमा कार्यरत पदाधिकारीहरू प्रकृतिमाथि दोषारोपण गरेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्छन् र नाफा र कमिसन कुम्ल्याउन पुन: गल्ती दोहोर्‍याउन उत्ताउलिन्छन् । 

मूल सडक र पुल पुलेसालगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा कम्तीमा ठेक्कापट्टामा प्रतिस्पर्धाको नाटक गरिन्छ, डीपीआरको गफ जोडिन्छ, वातावरणीय लेखाजोखाका नाममा आईईए (इन्टिग्रेटेड इनभाइरनमेन्टल असिसमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ) को झारो टार्ने काम त हुन्छ । न्यूनतम बोलकबोलका लागि नै सही, लागतको हिसाबकिताब त गरिन्छ । तर झन्डै डेढ दशकदेखि ग्रामीण सडक, कृषि सडक, कल्भर्ट, नाली, सिँचाइका लागि कुलो र स्थानीय विकासका नाममा अन्य जति पनि पूर्वाधार निर्माण गरिए, ती उपभोक्ता समितिका नाममा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूको संलग्नतामा निर्माण गरिए । त्यसमा माथि उल्लेखित विधि प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । मिलेमतो तथा ‘क्रोनिज’ हरूका फाइदाका लागि गरिने हुनाले कुनै किसिमको हेरदेख, खबरदारी, नियमन हुने कुरै भएनन् । कसैप्रति जवाफदेही बन्नु नपरेपछि जुनसुकै नाममा निर्माण गरिएका ग्रामीण सडकहरू बाढीपहिरो, डुबान, कटानका अजश्र स्रोत बन्न पुगे । पछिल्लो वर्षातपछि गाउँमा कुनै पनि ग्रामीण सडक सद्दे नरहेका मात्रै होइनन्, बाटोमा पहिरो गएकोले बाटोमुनिका घरबारी तथा खेतबारीको बालीनाली प्राय: नष्ट हुन पुगेको छ । त्यस्तै, कतिपयको बास उठ्ने स्थिति बनेको छ । यस्ता हानिनोक्सानीमा तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारीबोध गरेको देखिँदैन ।

वातावरणसम्बन्धी शिक्षा 

भौगोलिक हिसाबले हिमालय पर्वत शृङ्खला नयाँ पहाड भएकाले संवेदनशील छ भन्छन्, भूगोलशास्त्रीहरू । यदि हिमाल, पहाड, चुरे–भावर र तराई–मधेशबीच जैविक तथा वातावरणीय सन्तुलन मिलाउन सकिएन र कुनै एक ‘क्लाइमेटिकल जोन’ को अत्यधिक दोहन हुन पुग्यो भने त्यसले अपूरणीय क्षति निम्तिन सक्छ भनेर उनीहरूले धेरै अगाडिदेखि भन्ने गरेका छन् । तर मुलुकको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई आम तहमा (मास–स्केल) वातावरणीय विज्ञान खासगरी विश्वव्यापी रूपमा वनजंगल फँडानी र आगजनी, कोइला र पेट्रोलयिम पदार्थ (फोसिल्स फ्युल्स) प्रयोगका कारण अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन भएर ओजन तहमा भएको क्षतिका बारेमा बृहत् छलफल, बहस तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सामुदायिक तथा संस्थागत प्रबन्धन र ज्ञान निर्माण तथा वितरण गर्न विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म जसरी अभियानका रूपमा बहस छेडिनुपर्थ्यो, त्यस्तो संवेदनशीलता व्यवहारमा देखिन्न । 

‘ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस’ का सल्लाहकार समूहका अध्यक्ष सर डेभिड किङ लेख्छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र कोइलाले आम मानिसलाई जीवन सहज बनाउनमा मद्दत गरेको र उत्पादक राष्ट्रलाई समृद्धशाली तुल्याएको त छ तर संसारमा अत्यधिक तापक्रम बढाउने गरी कार्बन उत्सर्जन पनि गर्ने गरेको छ । र, संसारलाई नै ध्वस्त पार्ने भूमिका खेलिरहेको छ । दिगो र भरपर्दो विकास तथा मानवीय सभ्यता जोगाउने, प्रदूषण कम गर्ने, वातावरणीय सन्तुलनका लागि वृक्षरोपण र हरियाली विस्तार गर्ने र स्थानीयस्तर र विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको उत्खनन, फँडानी तथा आणविक विस्फोट वा अभ्यास रोक्ने र प्रतिवर्ष १० देखि २० अर्ब कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन कम गर्न आवाज बुलन्द गर्न वा सामूहिक रूपमा विरोध गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला गरिनुपर्ने काम नै फोसिल्स फ्युलको उपयोगमा कमी ल्याउनु हो ।’ (डेभिड सेयरम्यान (जुन १२, २०२४) ‘वर्ल्ड वार थर्ड एन्ड आवर फेल्युअर अगेन्स्ट क्लाइमेट’, मन्थ्ली रिभ्यु) । तर नेपाली जनमानसमा विश्वव्यापी रूपमा आह्वान गरिएअनुसार वातावरणसम्बन्धी चेतना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

नेपालमा केही वर्षयता खण्डवृष्टि हुने गरेको छ । यसको अर्थ, कहीँ वर्षातको अभावमा खडेरी लाग्ने र कहीँ अत्यधिक वर्षा भएर भयानक रूपमा धनजनको क्षति हुने क्रम बढेको छ । केही वर्षयता वनजंगलमा डढेलो लाग्ने क्रम बढेको छ र महिनौंसम्म तुवाँलो फैलिँदा आँखाले अप्ठेरो बेहोर्नुपरेको छ । त्यही धूलो खरानी र कोइला वर्षातको पानीले बगाएर लेदोका रूपमा खोला र नदीनालामा मिसिने गरेको छ । 

बढ्दो सहरीकरण, ठूलाठूला विद्युत् गृह तथा बाटोघाटो निर्माणका लागि आवश्यक गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको जथाभाबी उत्खननले गर्दा वर्षाबाहेकको समयमा पनि खोलानाला प्रदूषित हुने गरेका छन् । केही वर्षयता रेकर्ड ब्रेक हुने गरी पहाडको खुँज, भित्री मधेश र तराईमा अत्यधिक गर्मी बढेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताइरहेका छन् । हिमालमा हिउँ पर्न छोडेको र अग्ला हिमशृङ्खलामा समेत हिउँ पर्न कम भएको दशकौंदेखि हिमाल चढिरहेका शेर्पा आरोहीहरूले बताइरहेका छन् । पहिले ५/६ फिट गहिराइमै खानेपानी निकालेर पिउने गरिएको भए पनि हिजोआज धेरै गहिरोसम्म पुग्नुपर्ने गरी भूमिगत जल सतह भासिएको वा जलको मात्रा खस्किएको कुरा आक्कलझुक्कल बताइने गरिएको छ । तर प्रणालीगत रूपमा यी विषयमाथि समाज, विद्यालय र विश्वविद्यालयका कक्षाकोठाहरूमा गम्भीर बहस र छलफलको अभाव छ । काठमाडौं उपत्यकामा असोजदेखि माघ–फागुनसम्म बिहान बाक्लो भुइँ–कुहिरोले ढाक्थ्यो भन्ने कुरा ९० प्रतिशतलाई कथा लाग्न सक्छ । नेपालमा जेठदेखि भदौसम्म वर्षात हुने गरेको थियो, पछिल्लो वर्षात जस्तै सातदेखि नौ दिनसम्म अविरल वर्षात भइरहन्थ्यो, गाउँघरमा पानीका मूलहरू विस्तार हुन्थे तर पनि बाढीपहिरोको प्रकोप यति विघ्न हुन्नथ्यो भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । तीन दशकभित्रै वातावरण, मौसम र मनसुनको प्रवृत्तिमा अत्यधिक परिवर्तन आएको छ । जसलाई सरकार र नीति निर्माताहरूले गम्भीर भएर अनुभूत गरे जस्तो देखिँदैन ।

देखावटीका लागि हेलिकोप्टर चढेर सरकारहरू कालापत्थरमा (सगरमाथा बेसक्याम्पनजिक) क्याबिनेट बैठक गरी दाताहरूको ध्यानाकृष्ट गर्ने नाटक रच्छन् तर वातावरणले भुइँमा पारिरहेको प्रत्यक्ष असर, हिउँ नपर्नुको असर, खण्डवृष्टि र अनावृष्टिको असर र त्यसले आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पद्धतिमा पार्ने प्रभावबारे गहिरो अध्ययन गरिनुपर्छ र आम जनसमुदायलाई सचेत बनाइनुपर्छ भन्ने महसुस गरेको देखिन्न । सिन्धुली–धुलिखेल जोड्ने बीपी राजमार्गमा पर्ने रोशी खोलाको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि स्थापित दर्जनौं क्रसर उद्योगहरूले रोशीको शिरदेखि तीरसम्मको कटान, डुबान र जनधन क्षतिमा कति योगदान पुर्‍यायो भनेर त्यस क्षेत्रबाट यात्रा गर्ने सर्वसाधारण सबैले महसुस गरेको कुरा हो । रोशीमात्र होइन खोलानाला दोहनका लागि देशभरिकै ठूलासाना नदी छेउछाउमा क्रसर उद्योगका लागि लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । उत्खनन गरेबापत स्थानीयदेखि संघीय सरकारले रोयल्टी प्राप्त गर्छन् । तहगत सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टी र निजी व्यवसायी स्वयंले आर्जन गर्ने नाफाभन्दा कैयन् गुणा बढी रकम अवरुद्ध बाटो खुलाउन, राहत उपलब्ध गराउन, रेस्क्यु गर्न र दीर्घकालीन रूपमा सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणमा खर्चिनुपर्छ भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा गरिन्न । अझ धूलोका मसिनो कणले मानवीय स्वास्थ्यमा पर्ने प्रदूषणको प्रतिकूल असरबारे कसैले जिम्मेवारी लिने गरेको देखिन्न ।

साझा एकीकृत विकास अवधारणा

वातावरणीय संवेदनशीलताबारे बहस गर्न चाहने मानिसहरूलाई अक्सर विकासविरोधी भनेर ठप्पा लगाउने चलन छ । सबैलाई जीवन सहज र सार्थक तुल्याउन ऊर्जा, सञ्चार, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार अत्यावश्यक हुन्छन् । सुगम तथा सहज यात्रा मात्र होइन, माथि उल्लेखित पूर्वाधारहरूको द्रुततर विकासका लागि पनि सार्वजनिक यातायातको महत्त्व धेरै रहन्छ । तर यी सबै पूर्वाधारहरूको विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउन सबै तहका सरकार, राजनीतिक पार्टी, समाज र समुदायले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न हाम्रो सभ्यता, विकाससम्बन्धी हाम्रो एकीकृत धारणा, विकास रणनीति तथा हाम्रो संस्थागत परिचालन गर्ने विधि र प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छन् ।

२०७२ मा भुइँचालोमा धनजनको धेरै क्षति भयो । २०७६ पछि कोरोना महामारीमा पनि धनजनको धेरै क्षति हुन पुग्यो । अहिले फेरि बाढीपहिरो डुबान, कटानको चपेटामा मुलुक परेको छ । भुइँचालो र कोभिड–१९ पछिका विपत्ति र अहिलेको विपत्ति राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर भए तापनि राज्यले सही व्यवस्थापन गर्न पहिलेदेखि पहल गरेको भए कम जनधनको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो । खासगरी दिगो र भरपर्दो विकास निर्माणको रणनीतिसहित अनधिकृत प्रकृति दोहन नियन्त्रण र नियमन गरिएको भए क्षति कम हुने गुञ्जाइस रहन्थ्यो ।