भावी अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि युरोप, मध्यपूर्व र एसियाली प्रायद्वीप एकैपटक सम्बोधन गर्नुपर्ने जटिल मामिला बनेको परिदृश्यमा नेपालजस्ता साना देशहरूले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबाट आर्थिक विकासका क्षेत्रमा आस गर्न सकिने सम्भावना बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ
अमेरिकी इतिहासकै रेकर्ड उम्मेदवार हुन्, कमला ह्यारिस । श्वेत आधिपत्यको अमेरिकी विश्व प्रणालीमा धाँजा फाटिरहेको र जनसांख्यिकीय रूपमा समेत श्वेत–वर्चस्व ओरालो लागिरहेका बेला ह्यारिस उदारवादी लोकतन्त्रका लागि एक आशाको किरणजस्तो देखिएकी छन् ।
एक अश्वेत, त्यसमा पनि महिला र एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशक पार गरिसक्दा पनि महिला अधिकारको पैरवी गर्नुपर्ने समुदायकी प्रतिनिधि ह्यारिस अमेरिकी विश्व–प्रणाली जोगाउने अन्तिम विकल्प पनि हुन सक्छिन् । प्रत्येक मानिसको अन्तर्निहित गरिमा र सबैका लागि स्वतन्त्रताको महत्त्वजस्ता आधारभूत कुरा नै डेमोक्रेटिक उम्मेदवार ह्यारिसको राजनीतिक दर्शन भएको उजागर गर्न अमेरिकी मिडियाले उनका बारेमा अनेक आयामबाट टिप्पणीहरू लेखिरहेका छन् । प्रायः ह्यारिसले भनिरहने शब्द हो– ‘फ्रिडम’ ।
यसको तात्पर्य अमेरिकामा अश्वेतहरूले गरेको वीरतापूर्ण नागरिक आन्दोलनको स्मरणभन्दा बढी गर्भपतनको नैसर्गिक अधिकार बहालमा केन्द्रित छ । ह्यारिस–ट्रम्पको बहुप्रतीक्षित टेलिभिजन बहसमा यो मज्जैले प्रदर्शित भयो । तर सम्भवतः उनले राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि दुनियाँभरका स्वतन्त्रताप्रेमीहरू विशेषगरी प्यालेस्टाइनीहरू माथिको अमेरिकी धापमा भइरहेको नरसंहारलाई कसरी समाधान गर्नेछिन् ?
गाजा कत्लेआमको स्थगन वा इरानलाई थप उक्साएर मध्यपूर्वलाई युद्ध क्षेत्रमा परिणत गर्ने दिशा समात्नेछिन् ? (यो प्रश्नलाई अझ डरलाग्दो बनाइदिएको छ– इजरायलले गाजासँगै लेवनानमाथि सन् २००६ यताकै भयानक आक्रमण गरेपछि) रुस–युक्रेन युद्धलाई कति वर्षसम्म लम्बाइनेछ वा समाधानको कुनै शान्तिपूर्ण बाटो अवलम्बन गरिनेछ ? चीनसँगको व्यापार–युद्धको मुखुन्डोलाई उतारिनेछ वा एसियाली–धुरीलाई ध्वस्त पार्न ताइवान विस्फोटलाई प्रायोजन गरिनेछ ? यी प्रश्नका वरिपरि ह्यारिसलाई विश्वले नियालिरहेको छ ।
अमेरिकी विदेश नीति भन्नु नै यतिबेला कसरी रुसको सैन्य शक्तिलाई तहसनहस पार्ने र आर्थिक रूपले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी बनेको चीनलाई घुँडा टेकाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको प्रस्टै छ । ट्रम्प यसअघि नै परीक्षण भइसकेका लोकरिझ्याइँवादका प्रखर र गैरजिम्मेवार प्रतिनिधिका रूपमा विश्व परिचित छन् । तर बाइडेनको उत्तराधिकारीका रूपमा मञ्चमा उभिएकी डेमोक्रेटिक उम्मेदवार ह्यारिसले चाहँदैमा विविधतापूर्ण दुनियाँको उनले साँच्चिकै प्रतिनिधित्व गर्न सक्छिन् त ? भारतसँग पुर्ख्यौली सम्बन्ध जोडिएकी ह्यारिसले एसिया र दक्षिण एसियालाई कसरी व्यवहार गर्लिन् भन्ने चासो हाम्रा लागि पनि स्वाभाविक छ ।
डेमोक्रेटिक–अन्तर्राष्ट्रियतावादी दाबी गर्नेहरूलाई तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले अमेरिकाको नीति स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको स्वतन्त्रता कायम राख्न मद्दत गर्ने घोषणा गरेर निकै ठूलो मन्त्र दिएका थिए । प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न अमेरिकी र वैश्विक सुरक्षा कायम राख्न आवश्यक रहेको, साझा मूल्यहरू र नियममा आधारित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन विचार मिल्ने सहयोगीहरूसँग गठबन्धन बनाउनु दुवै राजनीतिक दलका निर्वाचित राष्ट्रपतिहरूको प्रमुख नीति–कर्तव्य बन्दै आएको छ ।
ह्यारिसमाथि अनुसन्धान गरिरहेका विभिन्न रिपोर्टका अनुसार सन् २०१५ तिरैबाट रुसी साइबर खतरा र उच्च प्रविधिको प्रयोगद्वारा अमेरिकालाई आन्तरिक रूपले विभाजन गर्ने षड्यन्त्रका बारेमा समकालीन राजनीतिज्ञहरूमध्ये कमला नै सबैभन्दा बढ्ता जानकार नेतृ हुन् । यसलाई संकेत गर्ने गरी कमलाले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा घोषणा गरेकी पनि छन् । कमलाले, राष्ट्रपति बाइडेनको उपराष्ट्रपतिका रूपमा रहेर धेरै कुरामा अभ्यस्त पारेको भन्ने टिप्पणीहरू पछिल्ला दिनमा प्रदर्शित भइरहेको छ । अमेरिकी राजनीतिमा बाइडेन पूर्वराष्ट्रपति जर्ज बुसपछि विदेश नीतिका सबैभन्दा अनुभवी नेता हुन् ।
स्वाभाविक रूपले कमलाले नयाँ, उच्च–प्रविधिजन्य खतराहरूमा रुमलिएका ‘जेन–जी’ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेछ । बाइडेनले प्रतिनिधित्व गरेको शीतयुद्धको पुस्तासँग अहिलेका चुनौती र रणनीतिकारहरू कम परिचित छन् । अर्थात् विदेशबाटै चुनावी ह्याकिङ र निगरानीसहित साइबर खतराहरूको शृंखलामा कथित रूपमा चीनको हुवावे जस्ता राज्य–सञ्चालित कम्पनीहरूका माध्यमबाट अन्तरिक्षमार्फत हुने खतरा, जीपीएस प्रणालीहरूमा अवरोध गर्न रुसी वा चिनियाँ षड्यन्त्रहरू र कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा क्वान्टम कम्प्युटिङबाट उत्पन्न जोखिमहरू जस्ता मुख्य रणनीतिक विषय अमेरिकी विदेशी नीतिको नाभीमा थपिन आइपुगेका छन् ।
कमलाले आफू एक कठोर कमान्डर इन चिफ साबित हुने र ‘अमेरिकासँग सधैं विश्वको सबैभन्दा बलियो र सबैभन्दा घातक लडाइँ बल रहेको सुनिश्चित गर्ने’ दाबी गरेकी छन् । यो नै दुनियाँभरका युद्धविरोधी शान्तिप्रेमी समुदायका लागि धम्की हो भने अमेरिकी प्रणालीको प्राणवायु । उनले पटक–पटक दोहोर्याइरहेकी छन् ‘हामी अन्तरिक्ष र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा भविष्यमा विश्वको नेतृत्व गर्नेछौं, एक्काइसौं शताब्दीका लागि चीनले होइन, अमेरिकाले प्रतिस्पर्धा जित्छ र हामीले हाम्रो विश्वव्यापी नेतृत्वलाई नत्यागीकन बलियो बनाउँछौं ।’ (फरेन पोलिसी, २५ अगस्त २०२४)
दोस्रो विश्वयुद्धपछि हरेक अमेरिकी राष्ट्रपतिले अँगाल्दै आएको साझा नीति भन्नु नै अमेरिकी वर्चस्वको विश्वलाई निरन्तरता दिनु हो । कमलाले आफ्नो नीतिका रूपमा बुँदागत रूपले चित्रित गरेका विषयहरूमा ‘एआई र प्रविधि, चीन, रक्षा र नेटो, इजरायल–गाजा र मध्यपूर्व, रुस–युक्रेन र व्यापार मामिला मुख्य रहेका छन् । आगामी दिनमा एआई, साइबर सुरक्षा र चीन नै अमेरिकी प्रशासनको मुख्य विदेश नीति हुने निश्चित छ ।
त्यसमाथि बाइडेन–कमला प्रशासनले चीनलाई अमेरिकाको प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा औंल्याउन ‘चीनले अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको र सस्तो निर्यातले अमेरिकी बजारमा बाढी ल्याएको’ आरोपलाई अघि सार्दै आएको छ । (वासिङ्टन पोस्ट, ११ सेप्टेम्बर २०२४) कमलाले सेप्टेम्बर १० को बहसमा ट्रम्पलाई ‘अमेरिकी चिप्स चीनमा बेचेको आरोपित गर्दै त्यसबाट चिनियाँ सेनालाई आधुनिकीकरणमा मद्दत पुर्याएको आरोफ लगाइन् । डेमोत्र्याटहरू अमेरिकी–चीन प्रतिवादलाई विदेश नीतिको केन्द्रमा राख्ने कि चीनलाई एक अंश भएको वैश्विक रणनीति अपनाउने भन्ने बहसमा व्यस्त छन् ।
तर ट्रम्पको दृष्टिकोण भने कारोबारी खालको हुनेछ र बहुपक्षीयता वा गठबन्धनहरूको प्रतिबन्धहरूबाट मुक्त हुनेछ भन्ने प्रश्न चाथम हाउसकी निर्देशक लेस्ली विन्जामुरीले उठाएकी छन् । ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति भएमा सत्ताको कारोबारीको परिचयलाई थप फैलाएर लोकरिझ्याइँवादको विस्तार गर्ने निश्चित छ । यसर्थ ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालको स्मरण मात्रै पनि उनको भावी नीतिका लागि यथेष्ट छ । तर कमला नयाँ पात्र भएकाले दुनियाँभर अलिक रुचि बढेको छ । अमेरिकाभित्र कमला राष्ट्रपति हुँदा उनी सुरक्षा एजेन्सी र हतियार कारोबारीहरूको ट्रम्पको तुलनामा सजिलो हात बन्नेछिन् ।
अर्कातिर पहिले युक्रेनमार्फत नेटोको सामुन्नेमा आइपुगेको मस्कोलाई निप्टारा लगाउने र प्यालेस्टाइनी क्षेत्र नै खाली गरेर सदाका लागि मध्यपूर्वमा इजरायललाई अमेरिकी आधारशिविर बनाउने योजनालाई विशृंखलित पार्ने गरी चीनसँगको सैन्य मुठभेडलाई केही समय टार्ने कमला–टिम प्रशासनको रणनीति हुने आकलन छ । यसलाई नै पश्चिमा रणनीतिकारदेखि उदार लोकतन्त्रका आदर्शवादी हिमायतीहरूले पनि ‘नियममा आधारित लोकतान्त्रिक विश्व’ भन्ने गर्छन् ।
एसिया कि चीन ?
ओबामाकालीन अमेरिकी प्रशासनका सबै अधिकारीले भन्ने कूटनैतिक वाक्य हो ‘एसियालाई सही तरिकाले बुझ्नु अमेरिकी विदेश नीतिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । सहमत हुनुहोस् वा असहमत, यो एउटा दृष्टिकोण हो, जसलाई ध्यान दिनैपर्छ ।’ यही नै कमलाका लागि रोडम्याप हो । दुई शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म, अमेरिकाले युरोपलाई प्राथमिकता दिँदै आएकोमा २०११ मा ओबामा प्रशासनले अमेरिकी रणनीतिक मोड परिवर्तनको घोषणा गरेको हो । ओबामाले भनेका थिए, ‘अब एसियालाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा अमेरिकाले आफ्नो सैनिक, कूटनीतिक र आर्थिक प्रयासहरूलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा पुनः केन्द्रित गर्नेछ ।’
यस रणनीतिलाई ‘एसियातर्फको–धुरी’ भनिएको थियो । एसियाको गतिशीलता प्रयोग गर्ने, चीनको तीव्र उदयमा प्रतिक्रिया दिने, मध्यपूर्वका युद्धहरू समाप्त गर्ने र युरोपमा सुरक्षा खर्च सीमित गर्ने यो रणनीतिको लक्ष्य थियो । यो नीति विश्व परिवर्तनको धारतर्फको यात्रा थियो । तर, सबै कुरा योजनाअनुसार हुन सम्भव थिएन । रुस–युक्रेन युद्ध र गाजा नरसंहारले वासिङ्टनका रणनीतिकारहरूलाई अर्को रणनीतिक तनावमा धकेलिदियो । तर पनि ओबामा नीतिलाई कमला ह्यारिसले रुचिपूर्वक
पछ्याउनेछिन् भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । तत्कालीन विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले अक्टोबर २०११ मा फरेन पोलिसी म्यागजिनमा लामो आलेखमार्फत अमेरिका एउटा धुरी बिन्दुमा उभिएको छ भन्दै ‘अमेरिकीहरूमा रहेको अलगाववादको मोहलाई प्रतिरोध गर्न र घरेलु प्राथमिकताहरूमा भन्दा विदेशी प्राथमिकताहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न अपिल’ गरेकी थिइन् । कमला राष्ट्रपति भएमा यही निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा कुनै दुविधा छैन ।
बेइजिङको पछिल्लो रणनीतिले वासिङ्टन प्रशासनलाई यसतर्फ अरू केन्द्रित हुन बाध्य पारिरहेको छ । ‘कूटनीतिमा सी चिनफिङ विचारधाराले परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तहरूमा सुधार गर्दै र पार गर्दै अगाडि बढ्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा, परम्परागत सिद्धान्तहरूले समकालीन विश्वलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न असमर्थ हुँदै गएका छन् र ‘शक्ति नै सत्य हो’ तथा ‘शून्य–योग खेल’ जस्ता धारणाहरू अब समयको प्रवृत्तिसँग मेल खाँदैनन् । (वाङ यी : अक्टोबर, २०२२) जसरी वासिङ्टनमा बाइडेनलाई अनुभवी राजनीतिज्ञका रूपमा लिइन्छ, ठीक त्यसैगरी बेइजिङमा वाङ यी नै सबैभन्दा अनुभवी र राष्ट्रपति सीका विदेश नीति रणनीतिकार हुन् । वाङ यीले यसो भनिरहँदा उनले अरू बढी संकेत गरेका छन् ।
चीनले आफ्ना प्राविधिक क्षमताहरूलाई धेरै अघि बढाएको छ, आफ्नो हतियारहरूको भण्डारलाई ठूलो पारिसकेको छ र चन्द्रमा तथा मंगल ग्रहमा सफलतापूर्वक यान अवतरण गराएको छ । २०२२ मा सीको दोस्रो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा उनका तीन ठूला प्रवृत्तिहरूलाई हेरिएको थियो । ‘सत्तारुढ पार्टीको परामर्शात्मक लेनिनवादी प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने, सुधारलाई गहिर्याउनका लागि थप सन्तुलित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा झनै आक्रामक नीति अवलम्बन गर्ने यी तीनवटा प्रवृत्तिहरूमध्ये विश्व मामिलाहरूमा अझ सक्रिय भूमिका खेल्नका लागि असंख्य जोखिम लिने प्रयासहरूका रूपमा लिइएको छ । (स्टिभ छाङ र ओलिभिया चेङ, सी चिनफिङको राजनीतिक विचारधारा, अस्फोर्ड प्रेसः २०२४) यूएनजीए–७९ का सन्दर्भमा अमेरिकाको डेलावयरमा भएको क्वाड समिटप्रति चिनियाँ सरकारी मिडियाको आक्रामक टिप्पणीले वाङ यीको संकेतलाई व्यावहारिक रूप दिन थालेको बुझ्न सकिन्छ ।
चीनको उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धिले बेइजिङको सैन्य आधुनिकीकरणमार्फत एसियामा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ हासिल गर्न थप दाबीपूर्ण नीतिहरू, २००७–२००९ को महामन्दीमा धेरै देशहरू गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहँदा बेइजिङको भने थप आर्थिक वृद्धि र कोभिड भाइरसको उत्पत्तिका बारेका आरोपका बावजुद चीनले संक्रमण नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरेर महामारीबाट भूराजनीतिक लाभ लिन खोजेको भन्ने अमेरिकी धारणाले बेइजिङलाई क्रुद्ध पारेको छ ।
त्यसमाथि चिनियाँ अधिकारीहरूले आफ्नो एकदलीय शासन प्रणाली पश्चिमी लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा उत्कृष्ट भएको दाबी गर्न थालेपछि प्रत्यक्ष भिडन्तको अवस्था निम्तिँदै छ । (कोरी रोबर्टस र साइरा बानु स., दि एसेन्डेन्स् अफ रिजनल पावर्स इन कन्टेम्पोररी यूएस–चाइना रिलेसन्स् : २०२३) यस स्थितिलाई अमेरिकी कंग्रेसमा सदाझैं दुईदलीय समर्थन छ । प्यु रिसर्च सेन्टरको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार १० जनामध्ये ९ जना अमेरिकीहरूले चीनलाई प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्छन् । अर्थात् ९० प्रतिशत अमेरिकीहरू चीनसँगको प्रतिरोधका लागि तयार छन्, जसले गर्दा निकट भविष्यमा अमेरिका–चीन प्रतिद्वन्द्विता थप तीव्र हुन सक्छ । फरक राजनीतिक पहिचान, कमजोर आर्थिक तथा न्यून जनसम्पर्क र भूरणनीतिक असंगतताका कारण भारत र रुस छुट्टिने तथा अमेरिका–चीनबीच उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू शीतयुद्ध विरोधी शिविरतिर लाग्ने देखिन्छ ।
अमेरिकी बुझाइमा चीनले भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई रोक्न घेराबन्दीको रणनीति अपनाएको ठान्छ । पाकिस्तानमा चीनको सीपीईसी सञ्जाल, नेपालमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकासमा लगानीको दबाब, श्रीलंका, बंगलादेश र म्यानमारमा विशाल बन्दरगाह निर्माणमार्फत चीनले आफ्नो बढ्दो आर्थिक शक्ति विस्तारलाई थप कसिलो पार्न अवरोधरहित ऊर्जा आपूर्तिको सञ्जाल बनाउन खोज्दै छ । यसखाले चिनियाँ अभियानमार्फत बेइजिङले दक्षिणी सागरका थुप्रै बन्दरगाहहरूमा सैन्य अड्डाहरू बनायो भने यसले आफूविरुद्ध रणनीतिक घेराबन्दी निम्त्याउने नयाँदिल्लीले ठान्दै आएको छ ।
केही समयअघि एउटा चिनियाँ खुफिया जहाज श्रीलंकाको बन्दरगाहमा पुग्दा नयाँदिल्लीमा हलचल मच्चिएको घटना उल्लेखनीय छ । भारतले यसलाई ‘द्वैध–उपयोगी जासुस’ जहाजका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । पछिल्लो पटक अफ्रिकी महादेशका ५४ मध्ये ५३ देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखको सहभागितामा बेइजिङमा नवौं चीन–अफ्रिका कोअपरेसन समिट उत्साहका साथ सम्पन्न भएको छ । कुनै बेला अमेरिकी विश्वको उपनिवेश सन् १९९० को दशकदेखि पूर्णरूपले चीन निर्भर भएर साझेदारी अघि बढाएको छ । (अलजजिराः ४ सेप्टेम्बर २०२४)
अमेरिकाले प्रशान्त क्षेत्रमा थप काम गर्ने नाममा चिनियाँ महत्त्वाकांक्षालाई रोक्न सैन्य क्षमताहरूको पुनःसंरचना र वृद्धि, साझेदारहरूसँग थप गहिरो गठबन्धन, क्षेत्रव्यापी व्यापार सम्झौता, नयाँ साझेदारीको स्थापना र सामरिक पहलकदमी बढाइरहेको पछिल्लो पटक बंगलादेशको घटनामा शेख हसिनाले दिएको अभिव्यक्तिले पनि संकेत गरेको छ ।
कमला ह्यारिसका पछाडि क्लिन्टन र ओबामा दम्पतीदेखि बाइडेन तथा पूर्वसीआईए निर्देशक तथा रक्षामन्त्री लियोन पेनोटाको धारणालाई ध्यान दिनेबित्तिकै सम्भावित ह्यारिस प्रशासनको विदेश नीति सैन्यप्रधान हुनेमा कुनै दुविधा देखिँदैन । त्यसमाथि ताइवानको विखण्डनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएकी न्यान्सी पेलिसीले नै बाइडेनलाई पछि हटाएर ह्यारिसलाई अघि सार्न अन्तिम पहल गरेको घटना भावी अमेरिकी विदेशी नीतिमा उल्लेखनीय पृष्ठभूमि मान्न सकिन्छ ।
युरोप के हुन्छ ?
एकथरी अमेरिकी रणनीतिकारहरू के भनिरहेका छन् भने यदि अमेरिकाले एसियामा आफ्ना सहयोगीहरू गुमायो र युरोपलाई आफ्नो पक्षमा राख्यो भने, उसले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कायम राख्नेछ । तर यसको उल्टो सत्य नहुने उनीहरूको मत यथार्थपरक जस्तो प्रतीत हुन्छ । यदि कहिल्यै अमेरिकाले युरोप गुमायो भने र चीनले यसलाई तटस्थ बनाउन सफल भयो वा युक्रेनमा रसियाको विजयले प्रमुख सहयोगीहरूलाई सम्झौता गर्न बाध्य बनायो भने अमेरिकाका एसियाली सहयोगीहरूले युरोपको भूमिकालाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने तर्क जबर्जस्त छ ।
पूर्वअमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्बिग्न्यु ब्रेजिन्स्कीले भनेझैं, युरोप ‘युरेसियन महाद्वीपमा अमेरिकाको प्रमुख भूराजनीतिक पुलका रूपमा’ रहिरहेको छ । केन्द्र भागमा रहेको यसको भूगोलले यसलाई विश्वव्यापी समस्याहरूको समाधानका लागि केन्द्रीय क्षेत्र बनाएको छ । सबै व्यावहारिक उद्देश्यहरूका लागि अमेरिकी स्वार्थका सन्दर्भमा मध्यपूर्व युरोपको उप–थिएटर हो । युरोपबाट अमेरिकाले युक्रेनतर्फ रुसविरुद्ध शक्ति प्रक्षेपण गरिरहेको छ । इजरायलमार्फत लेवनान र पूर्वमा हिन्द महासागरतर्फर्को शक्ति विस्तार गरिरहेको छ ।
पूर्वी एसियाका तटले यी फाइदाहरू नदिने ठोकुवा गर्नेहरूको ह्वाइटहाउसमा राम्रै प्रभाव छ । भौगोलिक हिसाबाले यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ– युरोपसँगको साझेदारीमा अमेरिका एउटा युरेसियन शक्ति हो, तर युरोपबिना यो मुख्यतया विश्वको किनारामा रहेको एक महाद्वीपीय शक्तिजस्तो मात्र देखिन सक्छ । यो यथार्थलाई नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले महसुस गर्नेबित्तिकै एसियाको तनाव केही कम हुनेछ ।
तर भावी अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि युरोप, मध्यपूर्व र एसियाली प्रायद्वीप एकै पटक सम्बोधन गर्नुपर्ने जटिल मामिला बनेको परिदृश्यमा नेपाल जस्ता साना देशहरूले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूबाट आर्थिक विकासका क्षेत्रमा आस गर्न सकिने सम्भावना बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ । यी घटनाक्रमको सिंहावलोकन गरेर मात्र हाम्रो सिंहदरबारले उचित र संयमित नीति अख्तियार गर्नुपर्नेछ ।
