नेपाली अर्थतन्त्र पछिल्लो समय मिश्रित अवस्थामा चलिरहेको छ । मुद्रास्फीति क्रमिक सुधार भएर २०८१ जेठमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एघार महिनामा चालु खाता २०० अर्ब ३९ करोड र शोधनान्तर स्थिति ४२५ अर्ब ६७ करोडले बचतमा छ ।

यस अवधिमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९६७ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ, जुन १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ । आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरेअनुरूप नभए तापनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ । अघिल्लो वर्ष १.९५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकामा २०८०/८१ मा ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ ।

नेपाल सरकारले २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता र ऋण लगानीयोग्य साधन उल्लेख्य बढेको र ब्याजदर घटेको अवस्था छ भने आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसक्दा कर्जा विस्तार अनुमान गरिएभन्दा कम भएको छ । आर्थिक शिथिलताको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा पर्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । सरकारको खर्च र राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा न्यून रहन गएको छ । 

यही पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ११ गते २०८१/८२ का लागि लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने र कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने यसको लक्ष्य छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने मौद्रित नीतिको ध्येय छ । २०८१/८२ मा विस्तृत मुद्राप्रदायकको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ता र आन्तरिक बचतमा पर्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर भने यथावत् राखिएको छ । बैंकदर र नीतिगत दरमा गरिएको कटौतीले कर्जाको ब्याजदर घट्ने संकेत गर्दै लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक अपेक्षा सिर्जना गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी गरिएका विभिन्न नियामकीय, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ । 

निर्माण व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने, चेक अनादर भएको आधारमा मात्र उनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, वासलातबाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने सीमासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्ने यसका विशेषता छन् । कुनै जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ कामकारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने, सरकारबाट निर्माण कार्यको जमानत नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानतसमेत नवीकरण हुन सक्ने जस्ता व्यवस्था मिलाइएकाले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई न्यूनीकरण गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्माण व्यवसायको भुक्तानी विवादसमेत समाधान हुँदै जाँदा गतिविधि चलायमान हुने, त्यसको अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध भएका उद्यम व्यवसायसमेत गतिशील भई रोजगारी बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । पछिल्ला दुई वर्ष संकुचनमा गएको निर्माण उपक्षेत्रको विस्तार हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली बढ्ने र निष्क्रिय कर्जा घट्ने जस्ता सकारात्मक प्रभावहरू पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि परेको पुँजीको दबाबलाई कम गर्न सहयोग पुग्छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत राख्नुपर्ने रकममा कमी आउँछ । कुल कर्जामा असल कर्जाको अंश करिब ८४ प्रतिशत हुने भएकाले यस्तो नोक्सानी व्यवस्थाको रकम उल्लेख्य हुन्छ ।

यो रकम घट्न जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी दबाबमा कमी आउने र कर्जा प्रवाह क्षमता बढ्ने हुन्छ । त्यस्तै, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो सीमालाई २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख कायम गर्ने व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलेभन्दा बढी रकमको कर्जाका लागि न्यून जोखिमभार कायम गरे पुग्ने भएकाले पुँजी दबाब न्यून हुन जान्छ । त्यस्तै, कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमलाई ‘टायर २ क्यापिटल’ का रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्थाबाट समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गर्न सहयोग पुग्छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ थप कर्जा प्रवाह हुन लगानीयोग्य साधन उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी त्यसपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । ६ महिनासम्मको सम्बन्धित निष्क्रिय वर्गबापत राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्थाको फरक रकमले बैंकलाई राहत हुने हुन्छ । यसबाट पुँजीकोष माथिको दबाबसमेत न्यून भई कर्जा प्रवाह थप सहज हुने देखिन्छ ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लिखित भेरिएन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ बाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिने भएको छ । यसबाट एक निश्चित अवधिको अनुमानित आम्दानीभन्दा वास्तविक आम्दानी तोकिएको प्रतिशतले कम नै भए पनि कर्जा पाउने रकममा कमी नहुने भएकाले उत्पादनशील क्षेत्र थप प्रोत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका लागि तोकिएको १ करोडको सीमा पुनरावलोकन गरी बढाउँदा एकातर्फ यी व्यावसायिक क्षेत्रको कर्जामा पहुँच बढ्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यी क्षेत्रमा कर्जा सीमा पुर्‍याउन सहज हुन्छ ।

त्यसैगरी, २ करोडसम्मका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्र थप गर्ने व्यवस्थाबाट यस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेछ । प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेका कुनै संस्था कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने त्यस्तो संस्था कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्थाले त्यस्ता संस्थाको कारोबार नै ठप्प हुने अवस्था रहँदैन । यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलता चिर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न सकिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सहजता हुन्छ । ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहित हुन सक्छ । पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । यसबाट लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक उत्साह बढ्छ, सेयरबजारमा संस्थागत लगानी प्रोत्साहित भई बजारको स्थायित्व बढ्छ र सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुन्छ ।

धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै ‘मार्जिन ट्रेडिङ’को अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भए तापनि ‘मार्जिन ट्रेडिङ’ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा हाललाई यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसरी ‘मार्जिन ट्रेडिङ’को अवधारणा कार्यान्वयन भएसँगै धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानी क्रमशः कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । सेयर धितो कर्जालाई जोखिमरहित तवरले व्यवस्थित गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले ‘मार्जिन लेन्डिङ’सम्बन्धी निर्देशनमा उल्लेख्य व्यवस्था गरेको छ । परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट लघुवित्तका ऋणीहरूले ऋण तिर्ने रकम जुटाउन र आर्थिक आय आर्जन गर्न समय पाउने भएका छन् । यसबाट लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रप्रति लक्षित गैरव्यावसायिक र अवाञ्छित गतिविधि पनि न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट ५० हजार पुर्‍याउने, डीएपी/डीएएको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने सीमा ६० हजार अमेरिकी डलरबाट १ लाख कायम गर्ने व्यवस्था छ । सेवा आयातबापत बैंकले दिने सटही सुविधालाई वार्षिक रूपमा तोक्ने र सहजीकरण गर्ने उपायको कार्यान्वयनबाट पुँजीगतलगायत अन्य वस्तुको आयात बढ्ने, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र राजस्व परिचालनमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने भएबाट यी संस्थाको पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन हुने र कारोबार जोखिम न्यूनीकरणमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन बैंक वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाले वित्तीय ज्ञान अभिवृद्धि भई वित्तीय पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण, ग्राहकहित संरक्षण, विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्द्धन, वित्तीय कारोबारमा सुरक्षा अभिवृद्धि, गुनासो न्यूनीकरण हुनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।