छापामार नेतालाई छापमारशैलीमै पछारेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीन वर्षपछि सत्तामा फर्केका छन् । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्चको फैसलाले अपदस्थ ओली असार ३० गते सत्तामा फर्केका छन् । यसक्रममा आफैंले बनाएका प्रधानमन्त्रीलाई हुत्याए । ओलीको यो चौथो इनिङ्स हो ।

फरक के छ भने ओली यो गर्ने, ऊ गर्ने केही नभनीकन मौजुदा संविधानको बहुदलीयतालाई बदलेर दुई दलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाउन सहमत भएर जन्मजात विरोधी कांग्रेसको बलमा सत्तामा आएका छन् । जबकि उनका पूर्ववर्तीले ओलीले दोस्रो इनिङ्समा जस्तैगरी देशलाई समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउने गफ दिएका थिए ।

तर उनी औसत कार्यकालका रूपमा डेढ वर्ष बालुवाटारको बासपछि खुमलटार फर्केका छन् । प्रचण्डले आफूलाई भावनात्मक र आवश्यक परे कठोरभन्दा कठोर हुन पनि पछि नपर्ने स्वघोषणा गर्दै आएका थिए । तर शासकीय व्यवहारमा यी दुवैको सर्वथा अभाव थियो । ओलीले भने आफूलाई स्ट्रोङ लिडरका रूपमा दोस्रो कार्यकालमा स्थापित गर्न हरदम कोसिस मात्र होइन, त्यसका लागि अधिकतम बल पनि गरेका थिए । त्यो बेला उनको शासकीय कठोरताको चाहना पूरा हुन सकेन । नेपालमा भएका नेताहरूमा ओलीले आफूलाई बलियो नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यसका लागि उनले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेको, दोस्रो पटक चिनियाँ बन्दरगाहसम्म जाने सम्झौता गरेकोदेखि चुच्चे नक्सालाई सर्वसम्मत रूपमा 

संसद्बाट पारित गराएको घटना सबैभन्दा बढी चर्चा हुने गर्छन् । त्यसो त प्रचण्डले आफूलाई इमोसनल र बलियो नेता भएको भन्दै सशस्त्र युद्धदेखि शान्ति सम्झौतासम्मको उदाहरण अघि सार्छन् । यसपटक आफू बेवकुफ बनेको, इमोसनल भएको जस्ता विषयलाई संसद्को रोस्ट्रमबाट सजिलै बताइदिए । तर इमोसन र बलियो नेताका आआफ्नै सीमा रहेका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । 

‘आफ्ना भावनाहरूको ड्राइभिङ सिटमा बसेर बलियो मन र दयालु मुटुबाट कसरी नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट, सरल र परीक्षण गरिएका कौशल र रणनीतिहरूको प्रयोग गर्दै तपाईंले आफ्ना सहकर्मीहरू र साझेदारहरूसँग अधिक प्रामाणिक रूपमा समन्वय र प्रभावकारी सञ्चार गर्न सक्षम हुनुपर्छ, यो नै भावनात्मक बुद्धिमत्तासाथ नेतृत्व गर्ने लक्षण हो । ...आफ्नो भावना र आफ्ना सहकर्मीहरूको भावनाहरूलाई स्विकारेर भावनात्मक आत्म–जागरुकता र सहानुभूति अँगालेर, तपाईंले असाधारण परिणामहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर दुर्भाग्यवश, धेरैजसो नेतृत्वकर्ताहरू फरक बाटो रोज्छन्, जसले उनीहरूको भावना र उनीहरूका साझेदारको भावनालाई बेवास्ता गर्दछ र तिनलाई झन्झटिलो र अप्रासांगिक ठान्न थाल्दछ ।’ (कारोलिन स्टर्न, दि इमोसनली स्ट्रङ लिडर : २०२२) हाम्रो देशका गठबन्धन सरकार र एकल बहुमत प्राप्त सरकारहरूको पतनको कारण पनि यस्तै मनोदशामा हुने गरेको अप्रिय इतिहास साक्षी छ । 

गत फागुनमा आफैंले नेपालको वाम आन्दोलन धराशायी हुन नदिने भन्ने ‘ऐतिहासिक चिन्ता’ का साथ प्रचण्डलाई कांग्रेसको पञ्जाबाट खोसेर आफ्नो काँधमा ल्याएका ओलीले किन यति चाँडै देखिने कुनै द्वन्द्व नभएको अवस्थामा कांग्रेसको काँध चढ्न पुगे भन्ने गम्भीर रहस्य खुल्न बाँकी नै छ । सत्य र तथ्य जेसुकै भए पनि आमरूपमा ‘नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल, गिरीबन्धु, बाल मन्दिर, ललिता निवासको जग्गा कब्जा, खोल्न लागिएका अन्य फाइल बन्द गराउन कांग्रेस र एमाले मिलेको’ भन्ने परेको छ । उनका पूर्ववर्तीदेखि सडकसम्मको यो आरोपलाई ओठेजवाफबाट नभएर त्यस्ता बेथितिहरूप्रति कठोरताका साथ न्यायिक निरूपण गरेरबाहेक कुनै पनि तरिकाले जनताका लागि जवाफ मिल्ने छैन । यो इनिङ्सको पहिलो र मुख्य चुनौती नै यही हो ।

संविधान संशोधन त गिरिजाप्रसाद कोइरालाका शब्दको ‘प्यान्डोराको बक्स’ खुलिहाल्ला भन्ने कमसेकम यो पंक्तिकारलाई लाग्दैन । त्यसमाथि भूराजनीतिक संवेदनशीलताको सनासोले सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री ओलीलाई अँठ्याउने निश्चित छ । चाहेर पनि कतिपय कुरा गर्नै नसक्ने बिन्दुमा ओली खडा छन् । नेपालमा देखिएका उनका पूर्ववर्तीहरू र भविष्यमा बन्ने अरू कोही पनि प्रधानमन्त्रीलाई भूराजनीतिक बहानाबाजीको जुन सुविधा थियो र हुनेछ, ओलीलाई निकै कम छ । ‘कि गर कि मर’ जस्तो अवस्था छ, ओलीको विशेषगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध र समस्या । पश्चिमा शक्तिकेन्द्र अझै कुन हदसम्म मैदानमा उत्रन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । यो सेक्टरमा भने ओली तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा छन् । यसलाई पुँजीकृत गर्न सकेमा यो आफैंमा देशका लागि केही गर्ने अवसर पनि हो ।

सबैखाले स्वार्थ र द्वन्द्वलाई रातो कार्पेटमुनि दबाएर लबेदा सुरुवालमा उभिने कुरामा बाहेक कुनै पनि यस्तो एउटा बिन्दु छैन, जहाँ एमाले र कांग्रेसको स्वार्थ नबाझिएको होस् । त्यसमाथि राजनीति, प्रणाली र शासकहरूप्रतिको वितृष्णाको आक्रोश तत्कालै सेलाउने कुनै लक्षण छैन । यो अझै चर्किरहनेछ । ओलीले बनाएको सरकारका कारणले केही मत्थर भएका ‘असामाजिक सञ्जाल’ का सहउत्पादकहरूले पनि अरू बढी आगो ओकल्नमा कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । तिनलाई अरिंगालले कति थेग्छन् भन्न सकिँदैन । विश्वासको मत माग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन रोडम्याप अघि सारेका छन्, त्यो कुनै नयाँ भने होइन । आशा केवल ती कुराहरूको इमानदारीपूर्वक व्यवहारको हो ।

विभिन्न दलका नेताहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओली जसरी अलमलिएर झोक्किए, त्यसले पक्कै पनि प्रचण्डले अपदस्थ हुँदै गर्दा लगाएका आरोपलाई थप पुष्टि गर्नेभन्दा बढी काम गरेन कि ? ओलीको अभिव्यक्तिले सिंहदरबारको सत्तामा पहुँच बनाइरहने व्यापारिक समुदायलाई त पक्कै खुसी पार्‍यो होला, तर देशभरका जनता र एमाले कार्यकर्तालाई पनि असहज बनायो कि ? प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो प्रश्नोत्तरमा पुनः ओली जसरी जङ्गिए, उनलाई सम्हाल्न सभामुख नै अघि सर्नुपर्‍यो । यो अलिक बढी भयो कि ? यसका लागि भर्खरै सुरु भएको भारत र बेलायतको संसद्मा भइरहेको बहस र आरोप प्रत्यारोपका तरिकाका बारेमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अवलोकन गरेर सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संयमित बनाउन सक्दा नै उपयुक्त हुने छ कि ? गठबन्धनको आवश्यकता, बाध्यता र सम्भावनालाई ख्याल गरेर नै ओलीले भर्खरै प्रतिपक्षी बेन्चमा धकेलिइदिएको दल र त्यसका नेताका बारेमा कुनै टिप्पणी नगरेर भने सबैलाई सम्भावित गहिरो सन्देश मात्र दिएका छैनन्, थप स्पेस राख्ने कोसिस भने गरेका छन् । यसले फेरि शेखर–गगन र विश्वप्रकाशहरूको मनमा चिसो भने अवश्य पसेको होला । 

‘धेरै लामो समयदेखि, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या त निजी रूपमा मात्रै सीमित भएको छ वा यसलाई महत्त्व दिइएको छैन’, एक्काइसौं शताब्दीको सफल नेतृत्वका लागि अत्यावश्यक कुञ्जीहरूमध्ये एक मान्ने राजनीतिशास्त्री कारोलिनको सुझाव यतिबेला ओली र देउवाकै लागि लेखिए जस्तो प्रतीत हुन्छ । कांग्रेसको समर्थनमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको यो दोस्रो पटक हो । पहिलो पटक प्रचण्डलाई सबक सिकाउन गिरिजाबाबुले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । पार्टीभित्रबाट उनको सारथि थिए, अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली । तर पटकपटक ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्डलाई पाखा लगाउन गरेको प्रस्ताव सुन्न नचाहेका देउवा–दम्पतीले एकाएक असार १५ को चटारोमा बालकोट पुगेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री अफर गर्नु नै आफैंमा रहस्यमय त छ, त्यत्तिकै चुनौतीरहित अवश्य छैन ।

जुन परिवेशमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन्, यसले एकपटक कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने उनको धोको त पूरा गरेको छ, तर मौजुदा र सर्वत्र फणा उठाएका समस्याको सम्बोधन हुन सक्ने चाहेर पनि वस्तुगत अवस्था पटक्कै छैन । यस्तो वस्तुगत अवस्थालाई साम्य पार्न ओलीको जानेमानेको स्वभाव र शैलीले सघाउने पटक्कै देखिँदैन । कारोलिन स्टर्नको पुस्तक ‘दि इमोसनली स्ट्रङ लिडर’ पुस्तकमा भनेजस्तै आशा गर्न सकिन्छ, हाम्रो मस्तिष्कले हाम्रो मनमा रहेका सबै कुराहरूलाई एकै लयमा समाहित गर्दछ र हाम्रो भावनात्मक पूर्वाग्रहलाई राम्रोसँग बुझ्न सशक्त बनाउनेछ । परिणामत यसले अझ राम्रो, सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व बनाउन मद्दत गर्नेछ । दुनियाँभरिमै र विशेषगरी नेपालमा मन र मस्तिष्कको सन्तुलन हुनुपर्ने यथार्थलाई नेताहरूले पटक्कै महसुस गर्दैनन् । सम्भवतः चालु उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीको कतैबाट समाधान नभएको पहेँली यो पनि हो ।

सन् २०२३ मा शासकीय क्षमताका बारेमा भएको एक अध्ययनअनुसार कहिलेकाहीं वातावरणले नेताहरूलाई असफल बनाउँछ । उदाहरणका लागि, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूको सामना गर्ने संगठनहरू, जसको मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न असफल हुन्छ, उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न थप दबाब पर्छ । असफलताहरूको पहिचान एक सामाजिक निर्माणको प्रक्रिया पनि हो, यसको अर्थ समाजले यस्ता असफलताहरूको परिणाम भोग्छ, । त्यसका दोषहरू सांस्कृतिक प्रक्रियामा स्पष्ट रूपमा देखिँदैन तर पनि यसलाई विभिन्न स्तरमा सामाजिक निर्माणका रूपमा विचार गर्नुपर्दछ ।

नेताहरूले निर्णय गर्न शक्ति प्रयोग गर्छन् र उनीहरूले अरूलाई असर पार्न सक्ने र हानि पुर्‍याउन सक्ने पक्षहरूको सन्तुलन गर्न आवश्यक हुन्छ । संगठन वा सरकारमा तीन प्रमुख प्रकारका शक्तिका स्रोतहरू हुन्छन् : वस्तुगत मौजुदा अवस्था, सम्बन्धात्मक र व्यक्तिगत शक्ति । (हार्वर्ड बिजनेस स्कुल प्रेस, २००६) नेताले आफ्नो सरकारलाई चाहिने शक्तिका प्रकार र लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न यी कसरी र कहिले लागू गर्ने भनेर बुझ्न आवश्यक छ । त्यसमाथि गठबन्धनभित्र र संसद्को औपचारिक र अनौपचारिक शक्ति संरचनाहरूलाई हमेसा ख्याल गर्नुपर्दछ । यही गुदी कुराको अवलोकनमा चुकेका कारण नै आश्चर्यजनक रूपमा प्रचण्ड बहिर्गमन भएको ताजा उदाहरण छ ।

ओलीका लागि २०७७ वैशाखदेखि २०७८ असार २८ सम्मको अवधि उनले अहिलेसम्म पढेका र अरू कसैले पढ्न नपाएको कुनै विश्वविद्यालयको विद्यावारिधिभन्दा ठूलो शैक्षिक अनुभव हो । संविधान संशोधनको सहमतिमा गठबन्धन बनाएको भन्ने कुरा केही मुठ्ठीभरका लागि प्रिय होला, तर २०५१ को मध्यावधिदेखि २०७२ को नाकाबन्दीसम्मको कहालीलाग्दो अवस्थालाई कुन कुराले सम्बोधन गरेको थियो र कुन कुराले देशकै अस्तित्वमाथि चुनौती खडा गरेको थियो भन्ने कुरा यति चाँडो भुलेर समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थामाथि खेल्ने जोखिम कसैले उठाउला ? चराचर भौतिक तथा मानवीय जगत्को कुनै पनि कुरा निर्माणका लागि जुन आविष्कार, शक्ति र साधनको आवश्यकता पर्दछ, त्यसका तुलनामा ध्वंस गर्न केवल क्षणिक सनकको प्रदर्शन नै काफी हुने तथ्यलाई हामीले कसरी नजरअन्दाज गर्न सक्छौं ? ‘रियल पोलिटिको’ मा फर्किने कि उत्तेजनाको आगोमा झोसिने भन्ने रोजाइ त फेरि पनि नेताहरूकै हो ।

नेताहरूले गरेको निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो शक्तिलाई वैध बनाउनुपर्छ । यसका लागि प्रभावकारी रणनीतिहरूमा जानकारी, सञ्जाल, प्राविधिक अधिकार जस्ता संयन्त्रहरू समावेश गर्न सक्छन् । निर्णय गर्न शक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै ब्रिटिस कोलम्बियाका प्राध्यापक क्लाउडिया क्रेब्स भन्छन्, ‘नेताहरू दुर्व्यवहार र अनैतिक व्यवहार वा दृष्टिकोणबाट जोगिन आवश्यक छ ।’ ओलीका पूर्ववर्तीको प्रारम्भ बाध्यताको परिबन्ध जस्तो थियो, मध्याह्न उनको स्वाभाविक बाटो जस्तो लाग्थ्यो, उत्तरार्धमा ओली–मोहनीकै कारण उनले गरेको सबैभन्दा ‘ब्लन्डर’ थियो ।

तर ओलीको त प्रारम्भ नै इतिहासमा लामो समयसम्म वामपन्थी कोणबाट विमर्श गरिने ऐतिहासिक ‘ब्लन्डर’ बाट सुरु भएको छ । यस्तो क्षतिग्रस्त डुंगामा चढिसकेपछि कसरी सकुशल फिर्ता हुने भन्नेबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुँदैन । उदार संसदीय लोकतन्त्रको यो स्वाभाविक बाटो होइन । अस्वाभाविक नै सही, क्रान्तिकारी बाटो त झन् हुँदै होइन । पछिल्लो पटक पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिकाको दुर्दशा नेपालमा फरक तरिकाले दोहोरिएको मात्र हो, जुन कुनै पनि हिसाबले प्राकृतिक छैन । अहिले पाकिस्तानमा भुट्टो र सरिफ घरानियाँको गठबन्धन नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएर सबै प्रकारका स्वार्थका केन्द्रसँग पौंठेजोरी खेलेको पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको दल र उनका सम्पूर्ण समर्थकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अपिल लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । कमसेकम यस्तो घटना नेपालमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

गठबन्धन सरकार कस्तो हुन्छ र होला भन्ने कुरा गठबन्धनको प्रकृतिमा निर्भर गर्दछ । कार्यकारी प्रमुख त्यतिबेलामात्र सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, जब गठबन्धन सरकार प्राकृतिक सहयोगीहरूबीचको विश्वासिलो एजेन्टका रूपमा क्रियाशील हुन्छ । जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्येमा ओली आफूलाई स्ट्रोङ लिडरका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । तर ‘उचिकागो मेडिसिन’ जर्नलमा प्रकाशित बब हानको अध्ययनले भन्छ, भावनात्मक रूपमा बलियो नेता सबै नेताहरूका लागि चेतावनीको घण्टी हो, जसले कार्यस्थलमा भावनाहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन् । विशेषगरी यस्ता चुनौतीपूर्ण समयमा, हामीलाई हाम्रा भावनाहरू र अरूको भावनाहरूलाई अँगाल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

ओलीको व्यक्तिगत रूपमा कांग्रेसको काँधमाथि उभिएर सत्तारुढ बनेको क्षण नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसमाथि नयाँ गठबन्धनप्रति टिप्पणी गर्नेक्रममा भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले प्रस्ट भनेका छन्, ‘नयाँ सरकारले नेपालमा बढ्दो अमेरिकी–चिनी प्रतिस्पर्धालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा भारतले ध्यानपूर्वक अनुगमन’ गरिरहेको छ । हाम्रो भूराजनीतिको भुङ्ग्रोले सर्वत्र छोएको संकेत पनि हो यो ।