कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत गुरुङका हकमा गरिएको व्यवहारले न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ ।
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय ठहर भइसकेका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने विरोधाभासपूर्ण आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । कानुनअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनासाथ लाभको पदबाट निलम्बन हुनेमा अदालतबाट दोषी भइसकेका गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश जारी भएको हो ।
सर्वोच्चकै नजिरसँग समेत बाझिने गरी यस्तो आदेश आएपछि न्यायिक वृत्तमा समेत आलोचना भइरहेको छ । तर्कसम्मत कानुनी आधार, नजिर र सैद्धान्तिक मान्यताबेगर यसरी तजबिजीमा आदेश जारी हुँदा सिंगो न्यायालयमाथिको जनआस्था नै धरमराउने त होइन भन्ने चिन्ता पनि सिर्जना भएको छ ।
पूर्वश्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला गत वर्ष मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । त्यही मुद्दाकै कारण उनी स्वतः निलम्बनमा परेको सूचना २०७९ पुस १२ मा संघीय संसद् सचिवालयले निकालेको थियो । दुई महिनापछि विशेष अदालतले गुरुङलाई दोषी ठहर गर्यो । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका कारण उनको पद खारेज भएको छैन । पुनरावेदन विचाराधीन रहेकै बेला निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै गुरुङ सर्वोच्चमा गएका थिए, जसमा न्यायाधीश मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले न्यायिक वृत्तलाई नै अचम्मित पार्ने आदेश जारी गरेको हो । जबकि, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भए राष्ट्रसेवक (सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति) सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने प्रावधान छ । भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण सांसद पद निलम्बन भएपछि फुकुवाका लागि पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको निकट नजिर नै छ ।
तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको समाजकल्याण परिषद्को बैठकले २०६९ भदौ २० मा फनपार्क सञ्चालनका लागि भृकुटीमण्डपको जग्गा गुरुङलाई भाडामा दिएको थियो । त्यति बेला बिनाप्रतिस्पर्धा मासिक भाडा ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ तोकेर १० वर्षका लागि ६० रोपनी जग्गा दिइएको थियो । गुरुङले प्रतिरोपनी ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिएकामा केही जग्गा इच्छुमती तरकारी बजारलाई ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ भाडामा लगाएका थिए । यस प्रकरणमा मिलेमतो गरेर अनियमितता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतको निष्कर्ष छ । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध २०७५ माघ २१ मा मुद्दा चलाएको थियो । विशेषले २०७९ फागुन २६ मा गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतले तत्कालीन समाजकल्याणमन्त्री न्यौपानेका साथै परिषद्का पदाधिकारीलाई समेत दोषी ठहर गरेको छ ।
निलम्बन फुकुवासम्बन्धी रिटको सुनुवाइ जुन ढंगबाट फटाफट अघि बढ्यो, त्यो पनि संशयपूर्ण छ । एक पटक पेसी चढेको मुद्दा सुनुवाइ नभएर सरेपछि महिनौँसम्म पालो नआउने सर्वोच्च अदालतमा गुरुङको निवेदनमाथि भने एक महिना नबित्दै ५ पटक पेसी चढेको थियो । शुक्रबार शर्माद्वयको इजलासबाट आदेश जारी भयो । कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत गुरुङका हकमा गरिएको व्यवहारले न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ । यसले अदालतबाट हुने अरू फैसला वा आदेशमा पनि संशय गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउँछ, जुन चिन्ताको विषय हो । न्यायालयले जनआस्था आर्जन गर्ने भनेकै प्रश्नरहित न्याय सम्पादनबाट हो । बलियो जनआस्थाले नै न्यायालयको छवि पनि गर्विलो बन्ने हो । राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको हकमा यसरी कानुन र नजिरसमेत बेवास्ता गर्दै छुट्टै आदेश र फैसला गर्दै जाने हो भने जनविश्वास गुम्दै जान्छ भन्नेमा न्यायालय सजग बन्नुपर्छ ।
