भुटानको शासकीय जालझेल र जाति–खेदाइको मारमा परेर भारतीय बाटो हुँदै नेपाल आइपुगेका भुटानी शरणार्थीको समाचार विस्तारै ओझेलमा पर्न थालेको छ । करिब तीन दशकअघि सुरु भएको भुटानी शरणार्थी समस्या सुल्झाउने उपायस्वरूप १ लाख १३ हजार जति शरणार्थी पुनर्बसोबासका क्रममा अमेरिका तथा युरोपका विभिन्न देश पुगिसकेका छन् । पूर्वी नेपालका झापा–मोरङमा अहिले पनि रहेका दुई शिविरमा बस्ने झन्डै ६ हजार ५ सय शरणार्थीको भने वर्तमान र भविष्य अन्योलग्रस्त रहेकै बेला उनीहरूलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रसंघीय निकाय तथा विदेशी दातृ संघसंस्थाहरू शिविर छाडेर हिँडिसकेका छन् ।
यसैबीच, एक प्रकारले सरोकार र सुनुवाइमा सीमान्तकृत तहमा पुगेका यिनै भुटानी शरणार्थीका नाममा भइरहेको मानवतस्करीसहितको चलखेल सतहमा आएको छ, जुन निकै गम्भीर छ ।
भुटानी शरणार्थीको स्थायी समाधानको उपाय खोज्दै गृह मन्त्रालयले २०७६ जेठमा गठन गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर एउटा गिरोहले ठूलो आर्थिक चलखेलसहित मानवतस्करीको प्रपञ्च तयार गरेको समाचार बाहिरिएको छ । सधैंको राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलमाझ हरेक मुद्दामा ‘छिद्र खोज्ने’ समूहका निम्ति भुटानी शरणार्थीको समस्या सधैं चलखेलको विषय बन्दै आएको छ । गैरशरणार्थीलाई शरणार्थी बनाउने अर्थात् नक्कली शरणार्थी बनाएर बाहिर लैजाने वा राजनीतिक पहुँचका आडमा नक्कली सबुत–प्रमाण देखाएर अनेक तहमा धन्दा चलाउने यस्तो गिरोहका बारेमा राज्य संयन्त्र स्वयं पनि जानकार छ । भुटानी शरणार्थी समन्वयको केन्द्रमा रहेको झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कहिले नक्कली ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ त कहिले देखावटी शरणार्थी परिचय–पत्र पुष्टि गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी थपिएको छ ।
२०७६ जेठ ३० को गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन’ गठित कार्यदलले तोकिएको समयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यो कार्यदल के–कुन प्रयोजनमा बनाइएको थियो अथवा यसमा कुनै ‘लुकेको नियत थियो कि’ भन्ने संशय बढाउने काम सरकार आफैंले गरेको छ । सार्वजनिक सरोकारको यो गम्भीर मुद्दालाई लिएर तीन वर्षअघि तयार प्रतिवेदनलाई किन गृह मन्त्रालयले ‘गोप्य’ भनेर लुकाएको हो ? र, फेरि लुकाइएकै प्रतिवेदनको प्रतिमा पनि के–कसरी र कुन छिद्रबाट एउटा गिरोहले नक्कली अनुसूची थप्न सकेको हो ? सम्बन्धित निकायबाट यी प्रश्नको जवाफ आउन जरुरी छ ।
यस सन्दर्भमा, भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधानसँगै यो प्रतिवेदन बनाइनु तथा एकाएक लुकाइनु र यसको सूचीमा थपघट गरिनुको कारणबारे छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यही प्रतिवेदनका आधारलाई टेकेर ८ सयभन्दा बढी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका पुर्याउन उद्यत गिरोहका सदस्यहरूको कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका दलीय नेताहरूसँगको सम्बन्ध तथा गृह मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसँगको उठबसका प्रमाणहरू सतहमा देखिएका छन् । यसको अर्थ हो— यो त्यत्तिकै सजिलै बनेको ‘सञ्जाल’ होइन । नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसमक्ष आएका पीडितको उजुरी र यो गिरोहको सम्पर्क–सञ्जाललाई हेर्दा यो मामिला निकै डरलाग्दो देखिन्छ । एउटा कानुनी राज्यमा कुनै गिरोहले लगातार चार–पाँच वर्षसम्म निर्बाध चलाएको यो धन्दाले हाम्रो राज्य संयन्त्रमा रहेको भ्वाङ पनि नराम्ररी देखाएको छ ।
पन्थी–कार्यदलले दिएको सुझावमा ‘छुट दर्ता भएको भन्दै बारम्बार शरणार्थी दर्ता गर्नका लागि निवेदन दिने प्रवृत्तिले यो समस्यालाई बल्झाइरहने हुँदा अब उप्रान्त दर्ता प्रक्रिया मात्र नभई शिविरको धारणा र अस्तित्वलाई नै हटाउन आवश्यक देखिन्छ’ भनिएको छ । प्रतिवेदनको अन्तर्य र सुझावमाथि फेरि अर्को उपसमितिले छानबिन गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनलाई यत्तिकै कार्यान्वयन गर्ने स्थिति अब देखिँदैन । तर, गिरोहको सञ्जालभित्र समेत यो प्रतिवेदन मुछिएपछि अब यसमा जोडिएका सबै सरकारी संयन्त्र, पदाधिकारी र जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका निकायमाथि आवश्यक छानबिन जरुरी देखिन्छ ।
भुल्न नहुने पक्ष, यो गोलचक्करको स्थितिमाझ बेल्डाँगी र पथरी शिविरमा रहेका र यसअघि प्रमाणित भइसकेका आधिकारिक भुटानी शरणार्थीले परिचय–पत्र तथा उचित मानवोचित सेवा पाउने अधिकारमा भने कटौती गरिनु हुन्न । अन्यथा राज्य संयन्त्रको सधैंको तरल अवस्थाका माझ धमिलो पानीमा माछा मार्ने गिरोह फस्टाइरहने र शरणार्थी वा अन्य सरोकारका समस्याको कहिल्यै सम्बोधन नहुने दुःस्थिति निरन्तर रहनेछ ।
