स्थानीय चुनाव र बालेन तहल्का- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय चुनाव र बालेन तहल्का

बालेनले पाएको प्रत्येक मतले मतदातालाई दासत्वमा बाँध्न खोज्ने नेताहरूका गाला रन्किने गरी थप्पड मारेको छ ।
कृष्ण खनाल

स्थानीय चुनावको मतगणना महानगर र उपमहानगरमा अझै जारी छ, तर परिणामको समग्र चित्र भने स्पष्ट भइसकेको छ । हारजितको दलीय गणितभन्दा पनि यो चुनावमा सुनामी ल्याएका छन् काठमाडौं महानगरमा मेयरका स्वतन्त्र प्रत्याशी बालेन साह (बालेन्द्र साह) ले । उम्मेदवारी मनोनयनअघि, गीतसंगीतमा चाख राख्ने एउटा युवा जमातबाहेक कैयौंले बालेनको नाम सुनेका थिएनन् ।

उम्मेदवारी दिएपछि पनि युवाहरूको लहड हो भनेर उनलाई कैयौंले ‘सिरियस क्यान्डिडेट’ का रूपमा पत्याउन सकेका थिएनन् । दुई साताअघि यही स्तम्भमा मैले कांग्रेस र एमालेले दिएका उम्मेदवारहरूप्रति तीव्र असन्तोष र अरुचि व्यक्त गर्दा बालेन फ्याक्टरको भेउ पाउन सकेको थिइनँ । आफू महानगरको मतदाता नभएकाले पनि होला सायद, यसको अन्डरकरेन्ट मसम्म आइपुगेको थिएन ।

काठमाडौं महानगरको मतगणना आधाभन्दा केही बढी सकिएको छ, तर अहिलेसम्मको गणना, अनि दोस्रो र तेस्रो प्रतिस्पर्धीबीच जुन मतान्तर छ, उनीहरू कसैले आश्चर्यजनक नाटकीय छलाङ नमारे बालेनको जित करिब निश्चितजस्तै देखिन्छ । प्रारम्भमा उनको अग्रता काठमाडौंका पुराना मुख्य बस्तीहरूभन्दा बाहिरका वडाहरूको मतमा सीमित हुने अनुमान र आशंका थिए । तर उनले प्रायः सबै वडाबाट मत पाइरहेका छन् । परम्परागत नेवारबहुल क्षेत्रबाट पनि उनलाई उल्लेख्य मत आइरहेको छ । काठमाडौंका आदिवासी र संस्कृतिका मुद्दा उठाउँदैमा मतदाता आकर्षित हुँदैनन् भन्ने पनि देखिएको छ । यसले काठमाडौंको मतदाताको मनोविज्ञानका बारेमा अहिलेसम्मका कतिपय बुझाइ र मिथक तोडिँदै छन् । यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो । सतही अध्ययन र अनुमानले यसको गहिराइ बुझ्न सकिन्न ।

यद्यपि बालेन एक्लो स्वतन्त्र उम्मेदवार होइनन्; धरानमा हर्कराज राई, धनगढीमा गोपाल हमाल, जनकपुरमा मनोजकुमार साह पनि चर्चामा छन् । यस्तै अन्य कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । तर यत्तिकै भरमा स्वतन्त्रको लहर आयो भन्न मिल्दैन । जनकपुरमा बागी उम्मेदवारको लामो शृङ्खला नै पाइन्छ, जितेका पनि छन् । गोपाल हमाल पनि पुरानै हुन्, सामाजिक अभियन्ता र व्यवसायीका रूपमा पहिलेदेखि नै परिचित छन् । यसअघि पनि चुनाव लडिसकेका र थोरै मतले हारेका थिए । धरानका राई पनि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिएका मान्छे हुन् । त्यसको प्रभाव स्थानीय पालिकाभन्दा धेरै पर छैन । तर काठमाडौंमा जन्मेर यहीँ हुर्केबढेका मधेसी युवा बालेन शाहको नाम यसअघि सुनिएकै थिएन भने पनि हुन्छ, उनी एकाएक उदाएका छन् । दलीय घेराभन्दा निकै टाढा रहेका उनको यो उदयले राजनीतिक दलहरूका चुनावी गणितलाई नै चुनौती दिएको छ । उनको उम्मेदवारी र करिब निश्चितजस्तै देखिएको जित काठमाडौं महानगरको परिधिमा मात्र सीमित छैन ।

काठमाडौंको चुनावमा बालेनको यो तहल्कालाई म पञ्चायतकालमा कुनै बेला नानीमैया दाहालले पाएको मतसँग तुलना गर्न चाहन्नँ । हो, एउटा प्रकृति समान छ । दुवैले यथास्थितिको राजनीतिप्रति व्यापक असन्तोषको प्रतिविम्बन गर्छन् । नानीमैयाको भोट पञ्चायतप्रति उपहासको प्रतीक थियो, त्यो नेगेटिभ भोट थियो । तर बालेनको भोट त्यस्तो होइन । उनले पाएको मतमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीप्रति असन्तोषको अभिव्यक्ति छ, तर यो नेगेटिभ होइन, यो विकल्पका लागि सकारात्मक मत हो । नानीमैया योग्य पात्र थिइनन्, उनीबाट आफ्नो मतको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर मतदाताले पत्याएका पनि थिएनन् । तर बालेन योग्य छन्, सक्षम देखिन्छन् । तिमीले सकेनौ, हामी सक्छौं भन्ने चुनौती बोकेर आएका छन् । काठमाडौंको राजनीतिमा बालेन फ्याक्टर एकाबिहानै उनको लहड वा कुनै संकीर्ण स्वार्थका कारण आएको पनि होइन । उनीजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार त अनेक छन्, तर किन ठोक्किएन मतदाताको रुचि उनीहरूमा ? केही युवामा उनको ‘र्‍यापर’ व्यक्तित्वको असर पक्कै पर्‍यो होला, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन । युवाबाहेक सिंगो महानगरको मत परेको छ र यो मत निश्चयपूर्ण पनि छ ।

बालेनले पाएको मतले काठमाडौं महानगरमा मात्र होइन, देशैभर तहल्का मच्चाएको छ । कथित विश्लेषकहरू अवाक् छन् । उनीहरूको अनुमान अँध्यारोमा ढुंगा हानेसरह भएको छ । तर मतदाता र जनता रमाएका छन्, हौसिएका छन् । उनले पाएको प्रत्येक मतले मतदातालाई दासत्वमा बाँध्न खोज्ने नेताहरूका गाला रन्किने गरी थप्पड मारेको छ । भरतपुर महानगरको मेयर पदमा विजयनिकट छोरी रेणुले पाएको मतले माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राहत दिए पनि बालेन

फ्याक्टर उनका लागि पनि चुनौती हो । नेता र दलहरूको अकर्मण्यताका कारण नेपालको राजनीति उकुसमुकुसको अवस्थामा छ, कुनै पनि बेला अनपेक्षित रूपमा उद्वेलित हुन सक्छ भन्ने प्रतिनिधि सन्देश हो यो । उनीहरूको व्यवहार र कामगराइ नसुध्रिने हो भने आउने दिनहरूमा धेरै बालेनको उदय हुन सक्ने पूर्वचेतावनी पनि हो । दल, उम्मेदवार र मतदाता सम्बन्धका बारेमा नयाँ ढंगले पार्टीहरूले सोच्ने बेला आएको छ ।

वालेनको उम्मेदवारी र मत परिचालनको दृश्य अलि फरक छ, सनातनी राजनीतिक प्रचारबाजीभन्दा पृथक् छ । । यो योजनाबद्ध छ, डिजिटल छ र सफल व्यवस्थापनको संकेत दिन्छ । गत चुनावमा रञ्जु दर्शनाका पक्षमा जसले काम गरे, त्यो समूह र शक्ति बालेनको पछाडि पनि छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि त्यो शक्ति दृढनिश्चय देखिन्छ । तर विचारणीय कुरा के छ भने, गत चुनावमा रञ्जु दर्शनाले ल्याएको मत विवेकशील पार्टीको थिएन, पार्टी त एउटा प्रतिविम्ब मात्र थियो । साझाका उम्मेदवार किशोर थापाले पाएको मत पनि त्यस्तै थियो । तर दुई दल मिलेपछि त ठूलो भइहालिन्छ भन्ने भयो, त्यो भ्रम तुरुन्तै मेटियो पनि । विवेकशील–साझा त्यसका हकदार थिएनन् । बालेनको मत संगठित छ, तर त्यसले आकार लिइसकेको छैन । विजयको ब्रेकथ्रु नभई त्यो प्रकट नहुने देखिन्छ । बालेनको जित नेपालको राजनीति, खास गरी स्थानीय तहमा एउटा नयाँ प्रयोग हुँदै छ, यो असफल हुनु हुँदैन, यसलाई असफलताबाट जोगाउनुपर्छ ।

काठमाडौंको राजनीतिक समाजलाई बेलाबेला रमिते भनेर आलोचना गरिन्छ । आफू अग्रसर नहुने, अरूले गरेकामा रमाउने अनि छिट्टै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति यहाँ छ । तर पनि काठमाडौं नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक ठाउँ हो । काठमाडौं नजागेसम्म सत्ताको सिट पनि हल्लिँदैन । तर के गर्ने, हरेक परिवर्तनपछि मसिहा ठानिएकाहरूको सबैभन्दा पहिला सम्भ्रान्तीकरण पनि यहीँ आएपछि हुन्छ ! चाहे माओवादी होऊन् वा मधेशी, यो मामिलामा अपवाद भएर कोही खरो उत्रिन सकेका छैनन् । यहाँ आइपुगेपछि म ठूलो हुँ, शासक हुँ भन्ने मनोविज्ञान बन्छ । आम नागरिकभन्दा नितान्त फरक जीवनचर्या र सुविधा उनीहरूको दैनिकी बन्छ । सत्ताको लोभ र त्रासले ग्रसित पनि छ, काठमाडौंको समाज । बालेन शाहको उदयले म रोमाञ्चित भएको छु । तर डर लाग्छ, यहाँको सम्भ्रान्त मानसिकता र वातावरणले यसलाई पनि निरर्थक साबित गर्ने त होइन ?

यो चुनावको मूल पाटो त फेरि पनि ठूला दलहरू नै हुन् । एकातिर पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन र अर्कोतिर विपक्षी नेकपा एमाले एक्लै थिए भने हुन्छ । यद्यपि स्थानीय तहमा पुग्दा उम्मेदवारी र मतपरिणाममा चुनावी तालमेलका अनेक रूप देखिन्छन् । माथि जति तीव्र ध्रुवीकरण भए पनि पालिका र वडाको तहमा पुग्दा एकअर्कासँग चुनावी तालमेल नगरेका दल र उम्मेदवार प्रायः देखिन्नन् । यसले पनि देखाउँछ, स्थानीय चुनावमा यति विधि दलीयकरण आवश्यक छैन । यो नेता र दलहरूको प्रतिष्ठा मात्र हो, मतदाताको चाहना होइन । यो चुनाव कुनै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा लडिएको पनि थिएन । एउटालाई सत्ता गठबन्धन जोगाउनु थियो, अर्कोलाई सत्ताबाट फालिएको रन्को थियो । त्यसैले नेताहरू अत्यन्त स्तरहीन गालीगलौजमा उत्रिए, राजनीतिक स्तरको भाषण एउटा पनि सुन्न पाइएन ।

सत्ता गठबन्धनले बहुसंख्यक स्थानमा जित हात पार्नु स्वाभाविक हो । सबैभन्दा लाभ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पाएका छन् । जनता समाजवादीलाई पहिलेको अवस्था जोगाउन निकै मुस्किल परेको छ भने एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व सानो आकारमा भए पनि चुनावबाट अनुमोदित भएको छ । हेटौंडा उपमहानगर प्रमुखमा उसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने पोखरा महानगर प्रमुखमा जारी अग्रता विजयमा रूपान्तर हुन सके उसको राजनीतिक प्रतिष्ठा अरू बढ्नेछ । तर, परिणामको भित्री तहमा पुगेर हेर्ने हो भने गठबन्धनबिना यो पार्टीले आफ्नै अस्तित्व स्थापित गर्न सकेको छैन । यसले एक्लै ल्याएको मत नगण्यप्रायः छ । यसको स्वतन्त्र अस्तित्व त्यति सुरक्षित देखिन्न ।

चुनाव परिणामको समग्रतालाई हेर्दा प्रतिपक्षी एमालेको अवस्था पहिलेभन्दा निकै खस्केको छ । यसअघि पहिलो र फुर्तिलो शक्तिका रूपमा रहेको यो पार्टी अब झन्डै एक सय स्थान गुमाएर दोस्रोमा झरेको छ । गठबन्धनको प्रभाव त हुने नै भयो, तर यो स्खलनको मुख्य कारक विभाजन नै हो । विभाजनको जिम्मेवार केवल इतरपक्षलाई बनाएर ओली नेतृत्व र समूह यो परिणामप्रति गैरजिम्मेवार बन्न सक्तैन । हो, एमालेलाई ताछ्न एकीकृत समाजवादी ठूलो औजार सिद्ध भएको छ, तर टड्कारो यथार्थ के हो भने, ओलीको एकल प्रदर्शन परिणामदायी सिद्ध भएन । एमाले आफैंले पनि संगठन र नेतृत्वको विषयमा आत्मसमीक्षा र पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।

मधेशका पालिकाहरूको परिणाम हेर्दा, पार्टीगत रूपमा सबैभन्दा घाटा लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई भएको छ । जसपाले जित संख्याको हिसाबबाट पहिलेको अवस्थालाई मुस्किलले जोगाएको त छ, तर यसको स्थिति पनि सुदृढ देखिन्न । तथापि मधेशको राजनीतिमा जसपा र लोसपाको अस्तित्व र भूमिका कम भएको छैन । ठूला दलले आफ्नो जितमा केही संख्या बढाए पनि मतदाताको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । क्षेत्रीय राजनीतिक दलको सम्भावना मधेशमा मात्रै छ, पहाडमा छैन । पहाडमा जसपा र अरू केही पहिचानवादी दलले पाएको मतले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । पूर्वी पहाडका इलाम र खोटाङका दुई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र ओखलढुंगाको एउटा गाउँपालिका अध्यक्षमा यसको विजय सीमित छ, त्यो पनि गठबन्धनको समर्थनमा । जसपाले आफ्नो आधारक्षेत्र (कन्स्टिच्युएन्सी) को राम्ररी पहिचान गर्न र त्यसप्रति आत्मविश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ ।

केही अपवाद र गुनासाका बावजुद सत्ता गठबन्धन नेताहरूका लागि लाभदायक भएको छ, आआफ्ना पार्टीको जित दाबी गर्ने आधार बनेको छ । संघीय संसद् र प्रदेशको चुनावमा पनि यो गठबन्धन कायमै रहने सम्भावना करिब निश्चित नै छ । शासकीय स्थिरता त भन्नै लाज लाग्ने भयो, तर संसदीय स्थिरताका लागि भए पनि चुनाव प्रणालीका कारण संसद् र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन आवश्यक पनि छ । गठबन्धनको स्वस्थ संस्कृति बसाल्न सके राजनीतिक प्रणाली पनि सुदृढ हुन्छ । सिटगन्तीका हिसाबले कांग्रेसलाई ठूलो लाभ देखिए पनि यसको राजनीतिक लाभहानिको पक्ष अलि फरक छ । चुनावी गठबन्धनमा कांग्रेस एक छैन, तर यो समस्या नेतृत्वको हो । नेतृत्वमा बस्नेले विवेक पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहको यो विजयले कांग्रेसमा देउवा नेतृत्वपंक्ति बढी कठोर र अनुदार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसले गठबन्धनलाई लाभभन्दा आन्तरिक रूपमा कांग्रेसलाई बढी क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।

अन्त्यमा, चुनाव व्यवस्थापनका बारेमा केही भन्नैपर्ने कुरा छन् । यस्तै व्यवस्थापन हो भने अर्को पटक स्थानीय चुनाव गर्नुको कुनै अर्थ छैन । मतगणनाको सुस्ती र सास्ती आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा पनि मतदाताको कठिनाइ र मतदानको समस्या अझ चिन्ताको विषय भएको छ । तीन कुरामा पुनर्विचार र सुधार अनिवार्य भएको छ । पहिलो, एकै चरण वा दिनमा स्थानीय चुनाव गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता रहेनछ । यसलाई कम दलीयकरण र बढी विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । दोस्रो, यस्तो मतपत्र भएन, यो वाहियात नै हो । यसका कारण सही ठाउँमा मतछाप नपरेका र अत्यधिक संख्यामा मत बदर भएका दृष्टान्त नै छन् । उम्मेदवार नै नभएका अनगिन्ती चुनाव चिह्न भएको नाङ्लोजत्रो मतपत्र मतदातालाई बोकाउनु भएन । मतपत्र निर्वाचन आयोगको सजिलाका लागि होइन, मतदाताका लागि सजिलो हुनुपर्छ । उम्मेदवार निश्चित भएपछि जिल्लाजिल्लामै स्तरीय मतपत्र छपाउन सकिन्छ । अहिलेको प्रविधिको युगमा यो कुनै कठिन काम पनि होइन, आयोगको काममा विकेन्द्रित व्यवस्थापन जरुरी छ । मतपत्र छपाइ संवेदनशील विषय भएकाले सतर्कता र सुरक्षा अपेक्षित हुन्छ, त्यो आयोग र सरकारको काम हो । तेस्रो, भोटिङ मेसिनको विकल्पलाई पनि सँगै प्रयोग गर्दै जानुपर्छ र हाते छापलाई क्रमशः विस्थापित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेड पान्डाको संरक्षण र पर्यटन

रेडपान्डाको आखेटोपहार संसारमा कहीँकतै बिक्री हुँदैन भन्ने सत्यतथ्य संरक्षणकर्मीहरूले प्रचारप्रसार गर्न सकेका छैनन् ।
कमल मादेन

दुई वर्षअघिसम्म संसारभरका हाब्रे (रेडपान्डा) हरू एकै प्रजातिका मानिन्थे । अर्जुन थापाले विद्यावारिधि गर्ने क्रममा नेपालदेखि चीनको युनानसम्मका हाब्रेको आनुवंशिक अध्ययन गर्दा ती दुई प्रजातिका रहेको पत्ता लगाए (हेर्नुस्, ‘इभोलुसनरी बाइलोजी’, भोल्युम ६ अंक ९, २६ फेब्रुअरी २०२०) । त्यसमा चीनको यालु जाङ्बु अर्थात् ब्रह्मपुत्र नदीको पश्चिमतर्फ पाइने हाब्रेलाई हिमालयन रेड पान्डा र त्यसभन्दा पूर्व म्यान्मार तथा चीनमा पाईने हाब्रेलाई चाइनिज रेड पान्डा नाम दिइएको छ । अर्को अनुसन्धानले अरुणाचलमा पनि चाइनिज रेड पान्डा पाइने देखाएको छ ।

हाब्रे लज्जालु स्वभावको हुन्छ । यो वनजंगलमा बरु मारिइन्छ तर कुदेर भाग्दैन । सुन्दर भएकै कारण, केही शताब्दीअघिदेखि यसलाई विशेषतः युरोप र अमेरिकामा लैजान सुरु गरियो । नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रहरूबाट सन् १९६० को दशकमा ५०० भन्दा बढी हाब्रे घरमा पाल्न र जन्तु उद्यानमा राख्न विदेश निर्यात भए । क्यालिफोर्नियाको सान जोस स्टेट युनिभर्सिटीका ब्राइन बिलियम्सले २००४ मा इलाममा हिमालयन हाब्रेको अवस्था अध्ययन गरेका थिए । उनको एउटा लेखमा हाब्रे १९९० को दशकमा इलामबाट प्रतिगोटा जिउँदो १८ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने उल्लेख छ । विदेशका जन्तु उद्यानमा हाब्रे एउटा आकर्षक वन्यजन्तु मानिन्छ । नेपालमा भने यसले खासै महत्त्व पाउन सकेको छैन ।

नेपाल सरकार तराई क्षेत्रमा पर्यटनका निम्ति बाघ, गैंडा र चरा च्यापेर बसेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा प्रकृतिमा आश्रित पर्यटन शून्यप्रायः छ । त्यहाँ केबाट पर्यटन प्रवर्द्धन हुन सक्छ भन्नेबारे कमै बहस भएको होला । उक्त क्षेत्रमा हाब्रेलाई पर्यटनको प्रमुख स्रोत बनाउन सकिन्छ । किनभने संसारभरका जन्तु उद्यानमा हाब्रेको आकर्षण उच्च छ । नेपालमा यो वन्यजन्तु अझै कम्तीमा दुई दर्जन जिल्लामा ५०० भन्दा बढी भएको अनुमान छ । तर, यसको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ ।

व्यर्थ सिकार

हाब्रे बिचरो वन्यजन्तु हो । यसको छाला तथा हाडखोर (आखेटोपहार) संसारभर कतै बिक्री हुँदैन । तर, यसलाई आखेटोपहारकै निम्ति मार्ने गरिन्छ । किन यसको आखेटोपहार बिक्री हुन्छ भन्ने गलत सूचना फैलिरहेको छ ? यसबारे ट्राफिक (ट्रेड रेकर्डस् एनालाइसिस अफ फ्लोरा एन्ड फाउना इन कमर्स) नामक संस्थाले भिन्नाभिन्नै गरेका दुइटा अध्ययनका नतिजा सन् २०१८ र २०२० मा प्रकाशित भएका छन् । २०२० मै डम्बर बिष्ट र अरूले नेपालमा गरेको अध्ययन नतिजा ‘ह्युमन डाइमेन्सन्स अफ वाइल्डलाइफ’ जर्नलको भोल्युम २५(४) मा प्रकाशित छ । तीनै लेख पढ्दा स्पष्ट हुन्छ, हाब्रेको आखेटोपहारको बजार शून्य छ । तर पनि यसको आखेटोपहार सबैभन्दा बढी नेपालमा पक्राउ पर्दो रहेछ ।

हाब्रेको मासु अन्य सबै जनावरको भन्दा नमीठो हुँदो रहेछ । सिकारीले पनि नखाने ! यसको छालाबाट लुगा बनेको र मासु औषधिका निम्ति प्रयोग भएको हालैका दशकमा संसारभर कतै पाइएको छैन । हाब्रेको आखेटोपहार अन्य देश लैजाँदै गरेको अवस्थामा अहिलेसम्म विमानस्थल र सीमानाकामा कोही पक्राउ परेकै छैन । यसबाट यो विदेश निर्यात हुँदैन भन्ने संकेत पाइन्छ । बाहिर निर्यात हुने गैरकानुनी वस्तु धेरैजसो नाका वा विमानस्थलमै पक्राउ पर्ने गर्छन् । रेड पान्डाको आखेटोपहारसँग पक्राउ पर्नेमा पहिले कहिल्यै वन्यजन्तु तस्करी अभियोगमा नपरेका व्यक्ति छन् । खाँट्टी वन्यजन्तु तस्करहरूले हाब्रेलाई तस्करीयोग्य पनि नमान्दा रहेछन् । तैपनि हाब्रेको सिकार किन हुन्छ ? जानकारहरूका अनुसार, गलत सूचनाका आधारमा अनाडी व्यक्तिहरू यसको पछि लाग्छन् ।

गलत प्रचारप्रसार

प्रश्न उब्जिन्छ, किन नेपालमा हाब्रे वर्षैंपिच्छे उल्लेख्य संख्यामा मारिन्छन् र आखेटोपहारसहित अनेक व्यक्ति पकाउ पर्छन् ? एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले अचम्म लाग्ने जानकारी प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो कारण हो— प्रहरीको कार्यशैली । प्रहरीहरू छद्म व्यापारीको वेशमा हाब्रेको व्यापारी भएर गाउँगाउँमा पुग्दा रहेछन् । हाब्रेको छाला कसकोमा होला भनेर सोधीखोजी गर्छन् । यस्तो कुरा गाउँका ‘लट्ठक’ का कानमा पनि पुग्छ । गाउँघरमा स्यालको सिङ खोज्नेहरू पुगेको त सुन्ने गरिएकै छ, नभएको स्यालको सिङभन्दा त हाब्रे पाउन सजिलो ! अनि उनीहरू पैसा चाँडै कमाउने ध्येयले हाब्रे मारेर सहरमा ग्राहक खोज्दाखोज्दै प्रहरीको पासोमा पर्ने गर्छन् ।

हाब्रे चोरीसिकारमा संरक्षणकर्मीको भूमिका प्रहरीको भन्दा अझ डरलाग्दो छ । संरक्षणकर्मीहरूले हाब्रेको चोरीसिकार हुन्छ, यसैले यसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर हाब्रे पाइने जंगलआसपास कुरा पुर्‍याउँछन् । काम गरी खान नचाहने जमातमध्ये केही तुरुन्तै यसलाई मारेर सजिलै पैसा कमाउने लालचमा फस्छन् । तेस्रो, पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालले हाब्रे कारोबारी पक्राउ परे भन्ने समाचार प्राथमिकतासाथ प्रकाशित गर्छन् । पक्राउ परेर जेल पर्नेसम्म जोखिम रहेपछि यसको मूल्य अवश्य निकै धेरै होला भन्ने बुझाइ गाउँगाउँमा फैलिएको छ ।

संरक्षणकर्मीले हाब्रे अचेल संसारभर कतै पनि बिक्री हुँदैन भन्ने सत्यतथ्य पत्रपत्रिकाबाट प्रचार गर्न सकेका छैनन् । संरक्षणकर्मीले नै हाब्रेसँग जोडिएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कमै चर्चा गर्छन् । हाब्रे सिकारसम्बद्ध अभियुक्तहरू केकति संख्यामा कुनकुन जिल्लाबाट पक्राउ परी जेल जीवन बिताइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक उनीहरूसँग छैन । प्रहरी जेजसरी हुन्छ, बढीभन्दा बढी हाब्रे अभियुक्तहरू अदालतसम्म पुर्‍याउने ध्येयमा मात्र छ ।

गाउँतिर कसैका घरमा हाब्रेको छाला फेला परे सम्बन्धित घरधनी तुरुन्तै जेल पर्छ । तर, सहरमा बाघको छाला र गैंडाको सिङ आदि उपल्लो तहका व्यक्तिहरूका घरघरमा सजावटका सामानझैं राखिएका छन् । त्यो पनि गैरकानुनी हो भन्ने कुरा प्रहरीले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । वन मन्त्रालयका कर्मचारी त यसबारे बेखबरजस्तै छन्, राणाकालीन सोचमा छन् । निम्न वर्गका व्यक्तिलाई जेजति सकिन्छ, कारबाही गर्नुपर्छ, उपल्लो तहलाई नजर उठाएर हेर्नसम्म हुन्न भन्ने धारणा छ उनीहरूमा । यसबारे संरक्षण अभियन्ता कुमार पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गरेका छन्, तर दुई–तीन वर्षयता सुनुवाइ सरेको सर्‍यै छ ।

अब कुरा जोडौं हाब्रेकै । रेड पान्डा नेटवर्कले विशेष रूपमा इलाम र पाँचथरमा स्थानीय बासिन्दासँग मिलेर हाब्रे संरक्षणको कार्यक्रम गरिरहेको छ । सुरुसुरुमा इलाम र पाँचथर आसपासका जिल्लामा गलत सन्देश फैलियो पनि होला, तर हालैका वर्षमा त्यहाँ हाब्रे सिकार र तस्करी शून्य बराबर झरेको छ । हाब्रे सिकार र तस्करी अचेल मध्य र पश्चिम नेपालमा अलि बढेको छ ।

संरक्षण नीति

नेपालको संरक्षण नीतिका कारण हाब्रे जोगिन र हाब्रे हुने जंगल आसपासका बासिन्दा लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छैन । राज्यले यसलाई जोगाउने र स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुन सक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले नेपालका वनजंगल र जैविक विविधता संरक्षण गर्न अनि त्यसलाई जनतासँग जोड्न मौजुदा कानुनबारे स्पष्ट हुनैपर्छ । कानुन तथा नियमावली परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भने परिमार्जन गर्नुपर्छ । नयाँ बनाउनुपर्ने हो भने बनाउनुपर्छ । नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार राष्ट्रिय वन नीति तथा पर्यटन नीति संघ सरकार र प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश मातहत छ । वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता समावेश छ । हाब्रे रहेको वनजंगललाई हाब्रे संरक्षणसँग जोडेर पर्यटन केकसरी गर्ने भनेर ऐननियम बनाउनुपर्छ ।

इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकाले हाब्रेलाई मुख्य आधार मानेर हाब्रे प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्ने सोचका साथ छलफल अगाडि बढाएको छ । हाब्रे नेपालको संरक्षित वन्यजन्तु हो । अहिलेको कानुन अनुसार नेपालको संरक्षित वन्यजन्तुलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागबाहेक अन्यबाट व्यवस्थापन गर्न पाइन्न । नेपालमा दुईतिहाइभन्दा बढी हाब्रे संरक्षित क्षेत्रबाहिर छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले एकतिहाइ हाब्रेलाई मात्र निगरानी गर्ने गरेको छ । अन्य वन भने वन विभागको अधिकार क्षेत्रमा पर्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको हाब्रे लगायतका वन्यजन्तु व्यवस्थापनमा कानुनी हैसियत छैन । तिनले यसबारे सरोकार राख्दैनन् । यसकारण, सही रूपमा हाब्रे संरक्षण हुन सकिरहेको छैन । हाब्रे अनायासै मारिनुको कारण पनि यही हो । संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तह त बने, वन्यजन्तु सम्बन्धी पनि बढी अधिकारचाहिँ संघमै राखियो । संरक्षित वन्यजन्तुलाई जोगाउन, व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि कानुनी अधिकार दिनुपर्छ ।

यसो गरे मात्र संरक्षित वन्यजन्तुको सही अर्थमा संरक्षण हुन सक्छ । अझ, मध्यपहाडी जिल्ला र हिमाल जोडिएका जिल्लामा हाब्रेलाई केन्द्रमा राखेर होमस्टे सञ्चालन गरिनुपर्छ । यस्तो पर्यटन इलामका केही गाउँमा सफल भएको छ, जुन विश्वकै निम्ति नयाँ उदाहरण हो । पर्यटन विकास ऐन–२०७६ अनुसार होमस्टे भनेको स्थानीय मौलिक संस्कृति झल्किने–गरी निजी घरमा खाने–बस्ने र मनोरञ्जनसमेत गराउने उद्देश्यले शुल्क लिई पर्यटकका लागि गरिने घरायसी प्रबन्ध हो । अब, हाब्रे लगायतका दुर्लभ जैविक विविधता देखाएर मनोरञ्जन गराउन होमस्टे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा पनि ऐनमा थप्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×