संविधानका सम्बन्धमा विभिन्न देशका विभिन्न अनुभव छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४७ मा जापानको संविधान घोषणा भयो । संसदीय प्रणाली र शृङ्गारिक राजतन्त्र जापानी संविधानका मुख्य विशेषता हुन् । तर यतिले मात्र जापानको संविधान बुझिँदैन । जापानी संविधान अमेरिकाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा बनेको हो ।

जो संसारकै छोटो संविधानमध्ये एक मानिन्छ । जसभित्र लगभग ५ हजार शब्दमात्र छन् । संविधानत: जापानलाई आफ्नो लडाकु सैनिक राख्ने अधिकारसमेत छैन । यद्यापि ७० वर्षमा अहिलेसम्म जापानले संविधान संशोधन गरेको छैन । जापान समृद्ध, शान्त र सफल मुलुक हो ।

धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, बेलायतमा लिखित संविधान छैन । कसरी चल्छ त बेलायत ? राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त लिखित छ । जसले बेलायतलाई निरन्तर दिशानिर्देश गर्छ । बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० मा भारतले संविधानसभाबाट संविधान बनायो । रोचक के भने भारतको संविधान संसारको सबैभन्दा ठूलो संविधान हो । जसको अंग्रेजी संस्करणमा १ लाख ४६ हजार ३ सय ८५ शब्द छन् । भारतमा संविधानमाथि अहिलेसम्म १ सय २४ पटक संशोधन प्रस्ताव पेस भए र १ सय १ पटक यसलाई संशोधन गरियो । विश्लेषकहरू भन्छन्– भारतको संविधानमा बेलायत, अमेरिका, आयरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, जापान र फ्रान्सको प्रभाव छ । मूलत: विविधताभित्र प्रचुर राजनीतिक स्थिरता भारतीय संविधानको मुख्य विशेषता हो ।

भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका प्रमुख थिए । त्यसैले भारतको इतिहासमा गान्धी र नेहरूझैँ अम्बेडकरको प्रतिष्ठा पनि उच्च छ । संविधान घोषणा भएको दिन अम्बेडकरले निकै चर्चित सम्बोधन गरे । जुन सम्बोधनको आशय थियो, ‘संविधान राम्रो बन्यो, तर राज्य सञ्चालकहरू खराब भए भने देश बन्दैन । जनताले दु:ख पाउँछन् । संविधान ठिकै बने पनि नेताहरू विवेकशील र अब्बल भए भने त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ ।’ हाम्रो संविधानसभामा अम्बेडकरको जस्तै जिम्मेवारी थियो, डा. बाबुराम भट्टराईको । तर भारतको संविधानमाथि अम्बेडकरले जुन स्वामित्व लिए, हाम्रो संविधान निर्माण सन्दर्भमा त्यस्तो स्वामित्व भट्टराईले लिन सकेनन् । भट्टराई स्वयं नै संविधानका ठूला आलोचक हुन् । संविधान माथिको उनको आलोचना इतिहासको भद्दा मजाक ठान्नेहरू निकै छन् ।

इन्द्रेणी जस्तै

हाम्रो संविधानको रंग कस्तो छ ? संविधानको रंगलाई लिएर केही भ्रम निर्माण भएका छन् । कसैलाई लाग्छ, हाम्रो संविधान निकै क्रान्तिकारी छ । त्यसैले यो लाल संविधान हो । कसैले यसलाई रंगनढंगको खैरो संविधान भन्लान् । कसैले यसलाई कालो देख्लान् । वस्तुत: यो संविधान नत रातो छ, न खौरो, न कालो । संविधानमा कुनै रंग छैन । संविधानमा रंगहरू भर्ने राजनीतिले हो । जब राजनीति बेढंगको र रंगहीन हुन्छ, संविधानमा कुनै रंग देखिँदैन । जब राजनीति, सरकार, राज्य संरचनाहरू इन्द्रेणीजस्ता हुन्छन्, तब संविधान पनि इन्द्रेणीजस्तै मनमोहक देखिन्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि संविधानमात्र निरपेक्ष सुन्दर हुँदैन । संविधानलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ राजनीतिले, नेताहरूले, सरकारले ।

कतिपय मान्छेहरू ठान्छन्, संविधान राम्रो भयो भने देश बन्छ । वस्तुत: यो आंशिक सत्यमात्र हो । देश सफल हुन संविधानमात्र राम्रो भएर पुग्दैन । सरकार राम्रो हुनुपर्छ । राजनीति राम्रो हुनुपर्छ । प्रशासन राम्रो हुनुपर्छ । नेता र नेतृत्व राम्रो हुनुपर्छ । शासकीय चरित्र राम्रो हुनुपर्छ । सभ्यता राम्रो हुनुपर्छ । अन्यथा संविधान मात्र कागजको टुक्रा हो । संविधानमा लेखिएका शब्दहरू जतिसुकै राम्रा र भावपूर्ण भए पनि त्यसले काम गर्दैन । किनभने संविधान धर्मग्रन्थ, उपन्यास र कविता संग्रह होइन । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राजनीतिक दस्तावेज हो ।

संविधानविदहरू भन्छन्, ‘बहुलवादी समाजमा एउटा संविधानले सबैको भावनालाई समेट्न सम्भवै छैन ।’ त्यसैले जात, धर्म, वर्ण, वर्ग, लिंग र क्षेत्रहरूले आफ्ना स्वार्थमाथि ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने हिम्मत गरेपछि मात्र संविधान बन्छ । किनभने संविधानले सबैलाई न्यायमात्र गर्दैन, कसैलाई अन्याय पनि गर्छ । अत: संविधानले गरेका अन्यायलाई परिपुरण गर्नुपर्छ, राजनीतिले । सरकारले । शासकहरूले । अनिमात्र संविधान सफल हुन्छ ।

विरोधाभासको राजनीति

कस्तो छ, हाम्रो संविधान ? जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका प्राध्यापक कमलमित्र चेन्नोईको एउटा टिप्पणी कुनै बेला निकै चर्चित थियो । उनले भनेका थिए, ‘नेपालको संविधान भारतको भन्दा राम्रो छ ।’ भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का पूर्व महासचिव प्रकाश कारतले पार्टीको मुखपत्र ‘पिपुल्स डेमोक्रेसी’मा कुनै बेला लेखेका थिए, ‘नागरिकको मौलिक हकका सवालमा नेपालको संविधान भारतको भन्दा उत्कृष्ट छ ।’

निश्चय नै हाम्रो संविधान संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो । यसले सामाजिक न्याय र समाजवादलाई स्वीकार गर्छ । संविधानले मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका माग सुनेको छ । धारा–२८५ को उपधारा २ मा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ । धारा–२८३ मा संवैधानिक अंगलाई समावेशी बनाउने उल्लेख छ । धारा–२६९ ले राजनीतिक दलहरूको कार्यसमिति समानुपातिक समावेशी बनाउन निर्देशित गरेको छ । संविधानमा विभिन्न जातिगत समूहको उत्थानका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ । तथापि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था र प्रदेशको सिमांकनमा विवाद छन् । तर राजनीति उत्तरदायी हुने हो भने यी विवाद संवैधानिक विवाद नै होइनन् । संविधानका पक्षमा रहेकाहरू भन्छन्, ‘कसैलाई अतिरिक्त न्याय गर्ने र कसैलाई पाखा लगाउने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन ।’ समाजवादी, न्यायपूर्ण र अग्रगामी राज्य निर्माण गर्न संविधानले कहीँ कतै बाधा गर्दैन । बाधा गर्छ त हाम्रो राजनीतिले । भाँजो हाल्छ त दलगत सत्ता स्वार्थले । बाधा गर्छ त हाम्रो दायाँ वा बायाँ संकीर्णताले । बाधा गर्छ त हाम्रो अन्धराष्ट्रवादले । अत: भन्न सकिन्छ, राजनीतिक संकीर्णतालाई संवैधानिक संकीर्णता देख्नु आजको मुख्य विरोधाभाष हो ।

संविधान र संकट

हाम्रो संविधानको सबैभन्दा ठूलो विरोधी को हो ? निश्चय नै शासक वर्ग । किनभने शासकहरूको व्यवहारले संविधानमात्र बदनाम छैन, पछिल्ला उपलब्धिसमेत बदनाम हुँदैछन् । संविधानको मूल आशय शासनमा रूपान्तरित नहुँदा संविधानमै खोट छ कि भन्ने भ्रम यत्रतत्र देखिँदैछ । लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गर्ने, तर सरकार अलोकतान्त्रिक देखिने, भ्रम स्वाभाविक हुन्छ । संघीयतामा जाने तर प्रदेशहरू परिणामविहीन हुने, संशय स्वाभाविक हुन्छ । चर्को राज्य करले जनजीवन कष्टपूर्ण छ । तर सामाजिक उत्तदायित्व कतै देखिँदैन । जसले समाजवादको संकथन नै बदनाम हुँदैछ । आसेपासे, दलाल र बिचौलियाहरू संविधान बनेयता उत्सवमा छन् । तर लोकतन्त्र बदनाम हुँदैछ । जनतामा उत्साह छैन । यसर्थ यो संविधानलाई कसैबाट खतरा छ भने ती मान्छेहरूबाट छ, जो संविधानको समर्थन गर्छन् । सत्तामा छन् । र व्यवहारत: प्रत्येक क्षण यसको हुर्मत लिन्छन् ।

संविधानमाथि अरु पनि संकट छन् । हिजो सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा बसेर जनतामाथि गिर खेल्नेहरू आज किनारमा फालिएका छन् । उनीहरूमा छटपटी छ र त्यही छटपटीमा उनीहरू संविधान जलाउन उद्यत छन् । यसैगरी ती मान्छेहरू जो सिंहदरबारमा विराजमान छन्, तर आफूलाई सडकको स्वामी ठान्छन्, उनीहरूबाट पनि संविधानमाथि संकट छ । संविधान अनुसार नै सेवासुविधा लिने, सरकारमा बस्ने र संविधान च्यात्न चर्को भाषण गर्ने प्रवृत्ति उग्रवाम वा दक्षिणपन्थीहरूमा त छ नै, स्वयं आन्दोलनका सहयात्रीहरूमा पनि देखिँदैछ । जानी–नजानी, या त उनीहरू सत्ता स्वार्थको आगो बाल्न चाहन्छन् या उपलब्धि समाप्त गर्न चाहन्छन् । अन्यथा लोकतन्त्रको लाभांशमाथि लुछाचुँडी गर्ने, जनतालाई हेप्ने, छलकपट गर्ने र दोष संविधानलाई दिने, त्यसको के अर्थ ?

कार्यान्वयनको प्रश्न

के हाम्रो संविधानले विकास र समृद्धिको बाटो छेक्छ ? के किसानलाई खेत र मजदुरलाई पुग्दो ज्याला दिन रोक्छ ? के संविधानले रेल, केवलकार, उद्योग र पूर्वाधार बनाउन बाधा गर्छ ? के सविधानले जनतालाई सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा दिन रोक्छ ? के संविधानले भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्न रोक्छ ? के संविधानले जनताका राजनीतिक अधिकारमाथि कहीँ कतै भाँजो हाल्छ ? के संविधान मानव अधिकार विरोधी छ ? के संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रलाई यसले अवरोध गर्छ ? निश्चय नै यावत मुद्दामा अगाडि बढ्न संविधानले रोक्छ भने यसलाई संशोधन गरौँ । किनभने संविधान निरन्तर संशोधन हुने लचकदार दस्तावेज हो । अन्यथा पुन: अन्योल र अस्थिरताको आगो किन बाल्ने ?

जनताले संविधानमात्र खोजेका होइनन् । गहिरो लोकतन्त्र र सिर्जनशील राजनीति जनताको सपना हो । विकास, समृद्धि र न्याय जनताको सपना हो । स्थायित्व र अग्रगमन जनताको चाहना हो । के जनताका यावत सपना पूरा गर्न संविधान बाधक छ ? त्यस्तो लाग्दैन । बरु बाधक देखिन्छ, राजनीतिको स्वच्छन्दतावाद, राज्यदोहन, भ्रष्टाचार र संकीर्णता । बाधक देखिन्छ त दलतन्त्र । अत: राजनीतिक पुनर्गठन आजको आवश्यकता हो । राजनीति नबदल्ने हो भने संविधानमात्र संशोधन गरेर केही हुँदैन । यो तथ्यलाई इतिहासले पटक–पटक पुष्टि गरेको छ ।

dahal.kemshab@gmail.com