संविधानको रंग

केशव दाहाल

संविधानका सम्बन्धमा विभिन्न देशका विभिन्न अनुभव छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४७ मा जापानको संविधान घोषणा भयो । संसदीय प्रणाली र शृङ्गारिक राजतन्त्र जापानी संविधानका मुख्य विशेषता हुन् । तर यतिले मात्र जापानको संविधान बुझिँदैन । जापानी संविधान अमेरिकाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा बनेको हो ।


जो संसारकै छोटो संविधानमध्ये एक मानिन्छ । जसभित्र लगभग ५ हजार शब्दमात्र छन् । संविधानत: जापानलाई आफ्नो लडाकु सैनिक राख्ने अधिकारसमेत छैन । यद्यापि ७० वर्षमा अहिलेसम्म जापानले संविधान संशोधन गरेको छैन । जापान समृद्ध, शान्त र सफल मुलुक हो ।

धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, बेलायतमा लिखित संविधान छैन । कसरी चल्छ त बेलायत ? राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त लिखित छ । जसले बेलायतलाई निरन्तर दिशानिर्देश गर्छ । बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० मा भारतले संविधानसभाबाट संविधान बनायो । रोचक के भने भारतको संविधान संसारको सबैभन्दा ठूलो संविधान हो । जसको अंग्रेजी संस्करणमा १ लाख ४६ हजार ३ सय ८५ शब्द छन् । भारतमा संविधानमाथि अहिलेसम्म १ सय २४ पटक संशोधन प्रस्ताव पेस भए र १ सय १ पटक यसलाई संशोधन गरियो । विश्लेषकहरू भन्छन्– भारतको संविधानमा बेलायत, अमेरिका, आयरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, जापान र फ्रान्सको प्रभाव छ । मूलत: विविधताभित्र प्रचुर राजनीतिक स्थिरता भारतीय संविधानको मुख्य विशेषता हो ।

भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिका प्रमुख थिए । त्यसैले भारतको इतिहासमा गान्धी र नेहरूझैँ अम्बेडकरको प्रतिष्ठा पनि उच्च छ । संविधान घोषणा भएको दिन अम्बेडकरले निकै चर्चित सम्बोधन गरे । जुन सम्बोधनको आशय थियो, ‘संविधान राम्रो बन्यो, तर राज्य सञ्चालकहरू खराब भए भने देश बन्दैन । जनताले दु:ख पाउँछन् । संविधान ठिकै बने पनि नेताहरू विवेकशील र अब्बल भए भने त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ ।’ हाम्रो संविधानसभामा अम्बेडकरको जस्तै जिम्मेवारी थियो, डा. बाबुराम भट्टराईको । तर भारतको संविधानमाथि अम्बेडकरले जुन स्वामित्व लिए, हाम्रो संविधान निर्माण सन्दर्भमा त्यस्तो स्वामित्व भट्टराईले लिन सकेनन् । भट्टराई स्वयं नै संविधानका ठूला आलोचक हुन् । संविधान माथिको उनको आलोचना इतिहासको भद्दा मजाक ठान्नेहरू निकै छन् ।

इन्द्रेणी जस्तै
हाम्रो संविधानको रंग कस्तो छ ? संविधानको रंगलाई लिएर केही भ्रम निर्माण भएका छन् । कसैलाई लाग्छ, हाम्रो संविधान निकै क्रान्तिकारी छ । त्यसैले यो लाल संविधान हो । कसैले यसलाई रंगनढंगको खैरो संविधान भन्लान् । कसैले यसलाई कालो देख्लान् । वस्तुत: यो संविधान नत रातो छ, न खौरो, न कालो । संविधानमा कुनै रंग छैन । संविधानमा रंगहरू भर्ने राजनीतिले हो । जब राजनीति बेढंगको र रंगहीन हुन्छ, संविधानमा कुनै रंग देखिँदैन । जब राजनीति, सरकार, राज्य संरचनाहरू इन्द्रेणीजस्ता हुन्छन्, तब संविधान पनि इन्द्रेणीजस्तै मनमोहक देखिन्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ कि संविधानमात्र निरपेक्ष सुन्दर हुँदैन । संविधानलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ राजनीतिले, नेताहरूले, सरकारले ।

कतिपय मान्छेहरू ठान्छन्, संविधान राम्रो भयो भने देश बन्छ । वस्तुत: यो आंशिक सत्यमात्र हो । देश सफल हुन संविधानमात्र राम्रो भएर पुग्दैन । सरकार राम्रो हुनुपर्छ । राजनीति राम्रो हुनुपर्छ । प्रशासन राम्रो हुनुपर्छ । नेता र नेतृत्व राम्रो हुनुपर्छ । शासकीय चरित्र राम्रो हुनुपर्छ । सभ्यता राम्रो हुनुपर्छ । अन्यथा संविधान मात्र कागजको टुक्रा हो । संविधानमा लेखिएका शब्दहरू जतिसुकै राम्रा र भावपूर्ण भए पनि त्यसले काम गर्दैन । किनभने संविधान धर्मग्रन्थ, उपन्यास र कविता संग्रह होइन । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राजनीतिक दस्तावेज हो ।

संविधानविदहरू भन्छन्, ‘बहुलवादी समाजमा एउटा संविधानले सबैको भावनालाई समेट्न सम्भवै छैन ।’ त्यसैले जात, धर्म, वर्ण, वर्ग, लिंग र क्षेत्रहरूले आफ्ना स्वार्थमाथि ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने हिम्मत गरेपछि मात्र संविधान बन्छ । किनभने संविधानले सबैलाई न्यायमात्र गर्दैन, कसैलाई अन्याय पनि गर्छ । अत: संविधानले गरेका अन्यायलाई परिपुरण गर्नुपर्छ, राजनीतिले । सरकारले । शासकहरूले । अनिमात्र संविधान सफल हुन्छ ।

विरोधाभासको राजनीति
कस्तो छ, हाम्रो संविधान ? जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीका प्राध्यापक कमलमित्र चेन्नोईको एउटा टिप्पणी कुनै बेला निकै चर्चित थियो । उनले भनेका थिए, ‘नेपालको संविधान भारतको भन्दा राम्रो छ ।’ भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का पूर्व महासचिव प्रकाश कारतले पार्टीको मुखपत्र ‘पिपुल्स डेमोक्रेसी’मा कुनै बेला लेखेका थिए, ‘नागरिकको मौलिक हकका सवालमा नेपालको संविधान भारतको भन्दा उत्कृष्ट छ ।’

निश्चय नै हाम्रो संविधान संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो । यसले सामाजिक न्याय र समाजवादलाई स्वीकार गर्छ । संविधानले मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका माग सुनेको छ । धारा–२८५ को उपधारा २ मा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ । धारा–२८३ मा संवैधानिक अंगलाई समावेशी बनाउने उल्लेख छ । धारा–२६९ ले राजनीतिक दलहरूको कार्यसमिति समानुपातिक समावेशी बनाउन निर्देशित गरेको छ । संविधानमा विभिन्न जातिगत समूहको उत्थानका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ । तथापि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था र प्रदेशको सिमांकनमा विवाद छन् । तर राजनीति उत्तरदायी हुने हो भने यी विवाद संवैधानिक विवाद नै होइनन् । संविधानका पक्षमा रहेकाहरू भन्छन्, ‘कसैलाई अतिरिक्त न्याय गर्ने र कसैलाई पाखा लगाउने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन ।’ समाजवादी, न्यायपूर्ण र अग्रगामी राज्य निर्माण गर्न संविधानले कहीँ कतै बाधा गर्दैन । बाधा गर्छ त हाम्रो राजनीतिले । भाँजो हाल्छ त दलगत सत्ता स्वार्थले । बाधा गर्छ त हाम्रो दायाँ वा बायाँ संकीर्णताले । बाधा गर्छ त हाम्रो अन्धराष्ट्रवादले । अत: भन्न सकिन्छ, राजनीतिक संकीर्णतालाई संवैधानिक संकीर्णता देख्नु आजको मुख्य विरोधाभाष हो ।

संविधान र संकट
हाम्रो संविधानको सबैभन्दा ठूलो विरोधी को हो ? निश्चय नै शासक वर्ग । किनभने शासकहरूको व्यवहारले संविधानमात्र बदनाम छैन, पछिल्ला उपलब्धिसमेत बदनाम हुँदैछन् । संविधानको मूल आशय शासनमा रूपान्तरित नहुँदा संविधानमै खोट छ कि भन्ने भ्रम यत्रतत्र देखिँदैछ । लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गर्ने, तर सरकार अलोकतान्त्रिक देखिने, भ्रम स्वाभाविक हुन्छ । संघीयतामा जाने तर प्रदेशहरू परिणामविहीन हुने, संशय स्वाभाविक हुन्छ । चर्को राज्य करले जनजीवन कष्टपूर्ण छ । तर सामाजिक उत्तदायित्व कतै देखिँदैन । जसले समाजवादको संकथन नै बदनाम हुँदैछ । आसेपासे, दलाल र बिचौलियाहरू संविधान बनेयता उत्सवमा छन् । तर लोकतन्त्र बदनाम हुँदैछ । जनतामा उत्साह छैन । यसर्थ यो संविधानलाई कसैबाट खतरा छ भने ती मान्छेहरूबाट छ, जो संविधानको समर्थन गर्छन् । सत्तामा छन् । र व्यवहारत: प्रत्येक क्षण यसको हुर्मत लिन्छन् ।

संविधानमाथि अरु पनि संकट छन् । हिजो सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा बसेर जनतामाथि गिर खेल्नेहरू आज किनारमा फालिएका छन् । उनीहरूमा छटपटी छ र त्यही छटपटीमा उनीहरू संविधान जलाउन उद्यत छन् । यसैगरी ती मान्छेहरू जो सिंहदरबारमा विराजमान छन्, तर आफूलाई सडकको स्वामी ठान्छन्, उनीहरूबाट पनि संविधानमाथि संकट छ । संविधान अनुसार नै सेवासुविधा लिने, सरकारमा बस्ने र संविधान च्यात्न चर्को भाषण गर्ने प्रवृत्ति उग्रवाम वा दक्षिणपन्थीहरूमा त छ नै, स्वयं आन्दोलनका सहयात्रीहरूमा पनि देखिँदैछ । जानी–नजानी, या त उनीहरू सत्ता स्वार्थको आगो बाल्न चाहन्छन् या उपलब्धि समाप्त गर्न चाहन्छन् । अन्यथा लोकतन्त्रको लाभांशमाथि लुछाचुँडी गर्ने, जनतालाई हेप्ने, छलकपट गर्ने र दोष संविधानलाई दिने, त्यसको के अर्थ ?

कार्यान्वयनको प्रश्न
के हाम्रो संविधानले विकास र समृद्धिको बाटो छेक्छ ? के किसानलाई खेत र मजदुरलाई पुग्दो ज्याला दिन रोक्छ ? के संविधानले रेल, केवलकार, उद्योग र पूर्वाधार बनाउन बाधा गर्छ ? के सविधानले जनतालाई सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा दिन रोक्छ ? के संविधानले भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्न रोक्छ ? के संविधानले जनताका राजनीतिक अधिकारमाथि कहीँ कतै भाँजो हाल्छ ? के संविधान मानव अधिकार विरोधी छ ? के संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रलाई यसले अवरोध गर्छ ? निश्चय नै यावत मुद्दामा अगाडि बढ्न संविधानले रोक्छ भने यसलाई संशोधन गरौँ । किनभने संविधान निरन्तर संशोधन हुने लचकदार दस्तावेज हो । अन्यथा पुन: अन्योल र अस्थिरताको आगो किन बाल्ने ?

जनताले संविधानमात्र खोजेका होइनन् । गहिरो लोकतन्त्र र सिर्जनशील राजनीति जनताको सपना हो । विकास, समृद्धि र न्याय जनताको सपना हो । स्थायित्व र अग्रगमन जनताको चाहना हो । के जनताका यावत सपना पूरा गर्न संविधान बाधक छ ? त्यस्तो लाग्दैन । बरु बाधक देखिन्छ, राजनीतिको स्वच्छन्दतावाद, राज्यदोहन, भ्रष्टाचार र संकीर्णता । बाधक देखिन्छ त दलतन्त्र । अत: राजनीतिक पुनर्गठन आजको आवश्यकता हो । राजनीति नबदल्ने हो भने संविधानमात्र संशोधन गरेर केही हुँदैन । यो तथ्यलाई इतिहासले पटक–पटक पुष्टि गरेको छ ।
dahal.kemshab@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

औद्योगिक जग्गा जोगाऊ

सम्पादकीय

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतबाट पारित भएको छ । विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था या चिया उद्योगका नाममा कानुनी रूपमै छुट लिई राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

विधेयकको दफा १२ मा ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा या लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यसका कारण मुलुकका विभिन्न ठाउँमा उद्योग, प्रतिष्ठान, चिया खेतीलगायतका नाममा कानुनअनुसार छुट दिई हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएको जग्गा बिक्री हुने जोखिम बढेको छ । भूमि ऐनले मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएको हो । त्यही कारण ऐनमै औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइएको हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । ऐनमा उद्योग, प्रतिष्ठान नचलाएमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वत: सरकारका नाममा आउने व्यवस्था छ । विधेयकले यो व्यवस्थालाई जग्गा बेचेर नाफा आर्जन गर्न नियत राखेकाहरूको स्वार्थमा परिमार्जन गरेको छ ।

पछिल्लो व्यवस्थाका कारण तीनवटा खतरा बढेका छन् । पहिलो, औद्योगिक विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बनाएर छुट्याएको जग्गा मासिन सक्छ । १ सय ६९ कम्पनीका नाममा ८ हजार ४ सय २९ बिघा जमिन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानुनी रूपमा छुट लिएर राखिएको छ । यो त सरकारले हालै तयार पार्न थालेको प्रारम्भिक तथ्यांक हो । भूमि ऐन, २०२१ लागू भएदेखि कानुनी रूपमा छुट लिई राखिएको जग्गाको सम्पूर्ण विवरण उतार्ने हो भने २० हजार बिघाभन्दा बढी पुग्ने सरकारी अनुमान छ । विधेयकमा त घाटामा गएका कारण बक्यौता फरफारक गर्नका लागि उद्योगधन्दाले चर्चेको जग्गा बेच्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ तर यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी चलिरहेका उद्योगधन्दाहरूले चर्चेको जग्गा नै घाटा फरफारक गर्ने नाउँमा बेचिने सम्भावना बढेको छ । राजधानी र तराईका जिल्लामा घरघडेरीको भाउ यति धेरै बढेको छ कि थोरै नाफामा रहेको उद्योग चलाउनुभन्दा त्यसको जग्गा घडेरीका रूपमा विकास गरेर बेच्नुमा बढी फाइदा हुने अवस्था छ ।

अर्को खतरा, मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनापछि आर्थिक उदारीकरणका नाममा सरकारी उद्योगधन्दा, कलकारखाना निजीकरण गरी निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । निजीकरण भएका दर्जनौं उद्योगधन्दामध्ये धेरैजसो बन्द भइसकेका छन्, केही धुकधुक चलिरहेका छन् । निजीकरण भएका उद्योगका नाममा हजारौं रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । ती जग्गा उद्योग चलाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको हो, जग्गा बेच्न होइन । मुलुकको राजधानी र तराई–मधेसमा आवादी बढेका कारण घरघडेरीको निकै बढेको पृष्ठभूमिमा निजीकरणका क्रममा सरकारी उद्योगधन्दा किनेका निजी क्षेत्रले ती जग्गामा उद्योगधन्दा चलाउनुभन्दा घाटा देखाएर घरघडेरी बनाई बेच्दा फाइदाजनक हुने वातावरण बनिसकेको छ । यसमा ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित इँटा टायल कारखाना र गैंडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखानाको सयौं रोपनी जग्गालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ती उद्योग आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा कममा निजीकरण भएका थिए । त्यहाँ जग्गाको भाउ यति बढिसकेको छ कि त्यहाँका सयौं रोपनी जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने हो भने निजी क्षेत्रले जति करोडमा किनेको हो, अहिले नै त्यति नै अर्बभन्दा बढी रुपैयाँमा बेच्न सक्छन् । विधेयकको तेस्रो खतरा, व्यक्तिका नाममा लुकाएर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी (२ हजार ८ सय ७३ बिघा) जग्गा छ, जो उद्योग या अरू कुन बहाना देखाएर लुकाइएको हो । विधेयकका कारण जुन कानुनी छिद्र बनेको छ, त्यही छिद्रबाट उद्योगधन्दाका नाममा छुट लिइएको जग्गाको बिक्रीवितरणसँगै हजारौं व्यक्तिका नाममा लुकाइएको हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गासमेत बिक्री हुन सक्छ ।

विधेयकको दफा १२ हेर्दा यसका कारण मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि छुट्याइएका, हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिइएका, उद्योगका नाममा लुकाइएका जग्गा क्रमश: बिक्रीवितरण हुँदै जाने सम्भावना छ । मुलुकमा औद्योगिक विकासको वातावरण बनाइनुभन्दा उल्टो उद्योगधन्दाका नाममा कानुनी रूपमा छुट लिएर राखिएको जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने वैधानिक छुट दिइनु आफैंमा आत्मघाती कदम हो । विधेयकको यो व्यवस्थाका कारण मुलुकमा औद्योगिक वातावरण झन् बिग्रिन सक्छ । औद्योगिक विकासबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव हुन्न । यसका लागि मुलुकमा उद्योगभन्दाका लागि छुट्याइएको जग्गाको संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि यो विधेयकलाई कानुनी रूप नै नदिनु पहिलो विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले नै यो विधेयक संसद्मा पुनर्विचार गर्न फर्काउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसरी राहदानी विधेयक पुनर्विचार गर्न संसद्लाई फर्काएकी थिइन्, यो विधेयकलाई समेत औद्योगिक वातावरण बिगार्ने यो दफा पुनर्विचार गर्न फर्काउन सकिने उत्तम विकल्प हुन सक्छ । अर्को विकल्प भनेको, संघीय संसद्ले अर्को सदनमा संशोधन विधेयक पेस गरी यो विवादास्पद दफा संशोधन गरी औद्योगिक विकासका लागि जग्गा बचाउनु मुलुकको समग्र हितमा हुनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७६ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्