नागरिकता नहुँदा विद्युत, बैंक खाता सञ्चालन तथा अन्य सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
परासी — जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले भारतसँग सीमा जोडिएको पश्चिम नवलपरासीस्थित नारायणीपारिको सीमावर्ती बस्ती सुस्ताका २ सय २० परिवारको लगत संकलन गरेको छ ।
सुस्ता गाउँपालिका–५ नारायणीपारिका बासन्दिाले आफूहरु नागरिकताविहीन हुँदा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधासमेत उपभोग गर्न नपाएको भन्दै १५ असारमा काठमाडौं पुगेर धर्ना बसेका थिए ।
धर्नाकालागि राजधानी पुगेका सुस्तावासीलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अतिक्रमण रोक्न सुस्तामा सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाउने, अतिक्रमण रोक्न कुटनीतिक पहल गर्ने र स्थानीयको नागरिकता नपाएकोबारे यथार्थ बुझ्ने आश्वासनपछि उनीहरु घर फर्किएका थिए ।
गृहको निर्देशन अनुसार प्रशासनले सुस्ता पुगेर त्यहाँ बसोबास गरिरहेका घरपरिवार, उनीहरुले नागरिकता नपाउनुको कारणबारे विस्तृत अध्ययन र लगत संकलन गरिएको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालले बताए । सुस्तावासीको लगतसहितको राय गृह मन्त्रालयलाई पठाइने उनले बताए ।
प्रशासनको टोलीसित एकै घरका केहीले नागरिकता पाए पनि रोजगारीको सिलसिलामा घरबाहिर भएकाले अहिलेसम्म पनि नागरिकता नपाएको, वर्षौंदेखि बासेबास गरेको भए पनि आवश्यक प्रमाण नहुँदा नागरिकता नपाएको जस्ता समस्या रहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । नागरिकता नहुँदा विद्युत, बैंक खाता सञ्चालन तथा अन्य सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएको पश्चिम नवलपरासीस्थित नारायणीपारिको सीमावर्ती बस्ती सुस्तामा सुरक्षा उपस्थिति बढाएको छ । १९ असारमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीलाई पत्र लेखी थप सुरक्षाकर्मी परिचालन र त्यहाँका नागरिकका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनलगत्तै सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा सुस्तामा रहेको २५ जनाको टोलीलाई बढाएर ४० पुर्याइएको छ ।
