काठमाडौँ — काठमाडौंका बजारमा बाह्रै महिना पाइने जुम्लाको सिमी, सुर्खेतको भीरमौरीको मह, सल्यानको अदुवा वा मुस्ताङको आलुको नाम सुन्नेबित्तिकै उपभोक्ताको मुखमा पानी रसाउँछ । तर, के तपाईंले किनेका ती उत्पादन वास्तवमै हिमाली माटोकै अर्गानिक अर्थात प्रङ्गारिक प्रमाणीकरण उत्पादन हुन् त ? यस्को जवाफ, न त बिक्रेतासँग हुन्छ न उपभोक्तासँग ।  

सहरी क्षेत्रका ग्रोसरी स्टोरहरूमा नेपालका कुनाकाप्चाका गाउँहरू शक्तिशाली कृषि 'ब्रान्ड' बनेका छन् । जस्तै जुम्लाको मार्सी र सिमी, सुर्खेतको भीरमौरीको मह, पोखराको जेठोबुढो चामल, खोपासी/काभ्रेको खुवा, इलामको चिया, गुल्मीको कफी, पाँचथर र इलामको अलैंची, मुस्ताङको कालो दाल, मुडेको आलु, टर्की वा बट्टाईको अण्डा आदि ।

'अर्गानिक र रैथाने स्वादको खोजीमा रहेका सहरियाहरू मूल्यको प्रवाह नगरी यी सामान किन्न तयार हुन्छन् । प्याकेटमा छापिएका सुन्दर लेबलसहितका तस्बिर र लोभलाग्दा नामले उपभोक्ताको खल्ती खाली बनाउँछ । तर त्यो उत्पादन साँच्चै त्यहीँ गाउँको माटोबाट उब्जिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन आजको दिनमा कठिन छ,' नेपालको अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूमध्येको एक नेपसर्टका महाप्रबन्धक तथा फुड इन्स्पेक्टर भूपेन्द्र निराजनले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार बजारमा सामानको गुणस्तरभन्दा पनि त्यसको 'ट्याग' हेरेर पत्याउने उपभोक्ताले बानी छ । 

कृषि विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा अन्य नियामक निजी निकायका अधिकारीहरूका अनुसार बजारमा 'शुद्ध', 'प्राकृतिक', 'शतप्रतिशत नेचुरल' वा 'अर्गानिक' भन्ने दाबी गर्दै उत्पादन बिक्री गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । तर तीमध्ये ठूलो हिस्सा कुनै पनि मान्यता प्राप्त निकायबाट प्रमाणित भएका छैनन् । अनुगमन र प्रमाणीकरणको कमजोर अभ्यासका कारण यस्ता दाबीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

अर्गानिक उत्पादनको नाममा उपभोक्तामा रहेको भ्रमबारे कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख रामभक्त अधिकारीले शुक्रबार एउटा रोचक उदाहरण सुनाए । 'जुम्लामा वार्षिक करिब ३ हजार ६ सय टन सिमी उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये जम्मा ५५ टन हाराहारी मात्रै जिल्लाबाहिर निर्यात हुन्छ । तर काठमाडौंका सुपरमार्केट, अनलाइन स्टोर र तरकारी पसलमा भने वर्षभरि नै 'जुम्लाको सिमी' पाइन्छ,' उनले भने ।

अधिकारीको यो भनाइले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । 'जुम्लाबाट सीमित परिमाणमा मात्रै बाहिरिएको अर्गानिक सिमी वर्षभरि काठमाडौंका बजारमा 'जुम्लाकै सिमी' भनेर कसरी बिक्री भइरहेको छ ?' उनका अनुसार काठमाडौंमा विभिन्न जिल्लाबाट सिमी पुग्ने भए पनि बजारमा त्यसलाई जुम्लाकै उत्पादन भनेर बेच्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । 'हामीलाई पनि अचम्म लाग्छ ।

काठमाडौंमा बेचिने सबै अर्गानिक सिमी जुम्लाकै हुनै सक्दैन । यहाँ उत्पादन हुने अधिकांश सिमी त जिल्लाभित्रै खपत हुन्छ । जुम्लाको सिमी स्वाद र गुणस्तरले चिनिन्छ । तर त्यसको नाममा अरू जिल्लाको उत्पादन बेचिएको हुन सक्छ,' उनले जुम्लाबाट कान्तिपुरसंग भने । उनको भनाइले जुम्लाको सिमी मात्र होइन, बजारमा 'अर्गानिक' वा कुनै प्रसिद्ध जिल्लाको नाम जोडेर बिक्री भइरहेका अन्य कृषि उपजको वास्तविकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाली बजारमा ‘अर्गानिक’ भन्दै बिक्री हुने खाद्यवस्तु खरिद गर्दा उपभोक्ताले केवल लेबलको भर नपर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आग्रह छ । विभागले अर्गानिक भनेर दाबी गरिएका उत्पादनमा वैध प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेसन) भए-नभएको हेर्नुपर्ने भन्दै झुटो दाबी गर्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने भन्दै आएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी प्रवक्ता तथा वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत डा. बालकुमारी शर्माले अर्गानिक उत्पादन भन्नका लागि अनिवार्य रूपमा प्रमाणित सर्टिफिकेट लिएको हुनुपर्ने बताइन् । 'अर्गानिक भनेर लेख्दैमा उत्पादन अर्गानिक हुँदैन । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट अर्गानिक सर्टिफिकेसन लिनुपर्छ र त्यसको प्रमाणित लोगो वा चिह्न उत्पादनको लेबलमा हुनुपर्छ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार नेपालमा अर्गानिक सर्टिफिकेट खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जारी गर्दैन । यस्तो प्रमाणीकरण निजी संस्था (प्राइभेट सर्टिफिकेसन) संस्थामार्फत हुने व्यवस्था छ । जसलाई कृषि विभागले नियमन र दर्ता गर्छ ।

डा. शर्माले विभागले बजार अनुगमनका क्रममा कुनै उत्पादनमा ‘अर्गानिक’ उल्लेख गरिएको भेटिए त्यसको आधार र प्रमाणपत्र माग्ने गरेको बताइन् । 'व्यवसायीसँग वैध प्रमाणपत्र भए समस्या हुँदैन । तर प्रमाणपत्रबिनै अर्गानिक भनेर लेबलिङ गरिएको पाइए उपभोक्तालाई झुक्याउने कार्य मानिन्छ र कानुनी कारबाही हुन्छ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार हालको कानुनी व्यवस्थामा ‘अर्गानिक’ शब्दलाई छुट्टै शीर्षकमा उल्लेख नगरिए पनि गलत दाबी, भ्रामक लेबलिङ तथा ढाँटी-झुक्याइसम्बन्धी प्रावधानअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

डा. शर्माका अनुसार विभागको प्रमुख जिम्मेवारी खाद्यवस्तुको गुणस्तर, सुरक्षा र लेबलिङको अनुगमन गर्नु हो। बजारमा बिक्री हुने खाद्यवस्तुको नमुना संकलन, प्रयोगशाला परीक्षण, लेबल तथा दाबीको वैधता परीक्षण, उजुरीका आधारमा अनुगमन तथा आवश्यक परे कानुनी कारबाही विभागले गर्दै आएको छ । उनले अर्गानिक, हलाललगायत विशेष दाबी गरिएका खाद्यवस्तुमा पनि सम्बन्धित प्रमाणपत्र छ कि छैन भन्ने विषय विभागले जाँच गर्ने बताइन् । प्रमाणबिना यस्ता दाबी गरिएको पाइएमा विभागले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ  छ ।

डा. शर्माले उपभोक्तालाई ‘अर्गानिक’ लेखिएको मात्रै विश्वास नगर्न आग्रह गर्दै प्रमाणित लोगो, सर्टिफिकेट र सही लेबलिङ भएको उत्पादन मात्र खरिद गर्न सुझाव दिइन् ।  'उपभोक्ताले अर्गानिक लेखिएको मात्रै हेरेर विश्वास गर्नु हुँदैन । वैध प्रमाणीकरण भएको उत्पादन छान्नुपर्छ । कुनै शंका लागे विभागमा उजुरी गर्न सकिन्छ,' उनले भनिन् ।

उनका अनुसार विभागले प्राप्त उजुरीका आधारमा पनि बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । गएको आर्थिक वर्ष यसबारे कति उजुरी परे भन्ने तथ्यांक विभागले केही दिनमा जारी गर्दै छ । कुनै खाद्यवस्तुको लेबल, गुणस्तर वा सुरक्षामा शंका लागे उपभोक्ताले विभागमा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् । विभागका अनुसार अर्गानिक उत्पादनको विश्वसनीयता सही प्रमाणीकरण, पारदर्शी लेबलिङ र प्रभावकारी अनुगमनमा निर्भर रहने भएकाले उपभोक्ता, व्यवसायी र नियामक निकाय सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

प्राङ्गारिक उपजबारे नेपालले 'राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कार्यविधि, २०६९' बनाएको छ । यो नेपाल सरकार (कृषि विकास मन्त्रालय) ले तयार पारेको एउटा मात्रै नियमनकारी खाका हो । यस कार्यविधिले नेपालमा बिक्री-वितरण तथा निर्यात हुने प्राङ्गारिक (अर्गानिक) कृषि उपज, खाद्य वस्तु र प्रसोधित उत्पादनको गुणस्तर र विश्वसनीयता कायम राख्नका लागि प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी रूपमा सम्बन्धन, अनुगमन र नियमन गर्छ ।

नेपालमा अर्गानिक (प्राङ्गारिक) उत्पादनको प्रमाणीकरण भने सरकारी निकायले होइन, सरकारले सूचीकृत गरेका निजी तथा व्यावसायिक संस्थामार्फत हुँदै आएको छ । हाल नेपालमा ८ वटा प्रमाणीकरण निकायले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अर्गानिक प्रमाणीकरणको सेवा दिइरहेका छन् ।

जस्मा अर्गानिक सर्टिफिकेसन नेपाल, नेपसर्ट काठमाडौं, साकुरा हर्ब्स एन्ड एग्रो प्रालि, सर्टिफिकेसन अफ इन्भारोमेन्ट स्ट्यान्डर्ड्स नेपाल प्रालि, हिमालयन सर्टिफिकेसन नेपाल, नेपाल अर्गानिक सर्टिफिकेसन इन्टरनेसनल सुर्खेत, आईएमओ काठमाडौं र  इन्भारोमेन्ट फूड एण्ड एग्रिकल्चर सर्टिफिकेसन प्रालि छन् ।

नेपसर्टका महाप्रबन्धक तथा फुड इन्स्पेक्टर निराजन अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठुलो प्रमाणीकरण गर्ने एजेन्सीहरू भने निकै सीमित छन् । तीसंग जाच गर्ने इन्स्पेक्टर अझै कम छन् ।

कृषि विभागको कृषि उत्पादकत्व महाशाखाकी वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत यामकुमारी श्रेष्ठका अनुसार यी संस्थाहरू विभागमा सूचीकृत भई सम्बद्धता कायम गरेका निकाय हुन्। विभागले उनीहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, नवीकरण गर्ने र उनीहरूले प्रमाणित गरेका उत्पादनको विवरण संकलन गर्ने काम गर्दै आएको छ। 'हामी प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाहरूको नवीकरणका बेला अनुगमन गर्छौं । उनीहरूले कुन–कुन उत्पादनलाई अर्गानिक प्रमाणित गरेका छन् भन्ने विवरण पनि लिन्छौं,' श्रेष्ठले भनिन् ।

उनका अनुसार नेपालमा अर्गानिक प्रमाणीकरण भएका उत्पादनमध्ये चिया र कफीको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। त्यसपछि जडीबुटी, टिमुर, अदुवा तथा केही तरकारीका उत्पादन पर्छन्। यी वस्तु मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात हुने भएकाले प्रमाणीकरणको माग पनि बढी रहेको उनी बताउँछिन् । 'कोभिड–१९ पछि अर्गानिक प्रमाणीकरणको गतिविधि केही घटेको छ । अहिले पनि सबैभन्दा धेरै चिया र कफी नै प्रमाणित भएका छन्, किनभने ती निर्यातमुखी उत्पादन हुन् । त्यसपछि जडीबुटी, टिमुर र अदुवा पर्छन्,' उनले भनिन् । पशुजन्य उत्पादनतर्फ भने नेपालमा अर्गानिक प्रमाणीकरणको अभ्यास अत्यन्तै सीमित रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

'अण्डा र मासुमा अर्गानिक प्रमाणीकरण भएको छैन। दुग्धजन्य उत्पादनमा भने डीडीसीको एउटा चिज  मात्र अर्गानिक प्रमाणित भएको छ,' उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार केही वर्षअघि अलैँचीले पनि अर्गानिक प्रमाणीकरण पाएको थियो। 'एक पटक अलैँची पनि प्रमाणित भएको थियो, तर अहिले त्यसको प्रमाणीकरण कायम छैन,' उनले बताइन् ।

विभाग वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूसँग आफ्नै एकीकृत प्रयोगशाला छैन । यीनले आवश्यकता आधारमा निजी प्रयोगशालामा वस्तु जाच गराउछन् । परीक्षणका लागि निजी ल्याबहरूमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ । उनका अनुसार नेपालकै बजारमा उत्पासान डायरी' र कागजी रेकर्ड चुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन सामान्य किसानका लागि निकै झन्झटिलो प्रक्रिया हो । अर्कोतिर, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण, तालिम र एउटै सामान्य ल्याब टेस्टको १५-१६ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने थप खर्च किसान आफैँले व्यहोर्नुपर्छ ।

तर यति धेरै दुःख र लगानी गरेर उत्पादन बजार लैजाँदा पनि व्यापारी वा उपभोक्ताबाट त्यसको 'प्रिमियम मूल्य' (बढी मूल्य) पाइन्छ भदन बिक्री गर्ने  किसानहरूले प्राङ्गारिक (अर्गानिक) प्रमाणीकरण नगर्नुको मुख्य कारण यसको जटिल प्रक्रिया, आर्थिक भार र बजारको अनिश्चितता नै हो । 'दुई-चार कट्ठा जमिन भएका साना किसानहरूका लागि एक्लै प्रमाणीकरण गर्नु सम्भव हुँदैन,' उनले भने, 'समूहमा आबद्ध हुदा सय जनामध्ये कुनै एक जनाले मात्रै पनि नियम उल्लङ्घन गरी रासायनिक मल वा विषादी हालिदिएमा सिङ्गो समूहकै प्रमाणपत्र रद्द हुने कडा जोखिम रहन्छ ।'