काठमाडौँ — काठमाडौंको एक निजी स्कुलमा कक्षा ११ मा पढ्दै गरेका १८ वर्षीय समृद्ध कार्कीलाई एक दिन जबर्जस्ती कपाल काट्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । स्कुलमा हरेक तीनदेखि चार सातामा शिक्षक र अनुशासन इन्चार्ज (डीआई) ले विद्यार्थीहरूलाई लाइनमा राखेर कपाल जाँच्ने गर्थे ।

कपाल लामो पाइए विभिन्न सजाय दिइन्थ्यो । घरमा फोन गर्ने, कक्षामा प्रवेश गर्न नदिने र कहिलेकाहीं त आईडी कार्डसमेत खोस्ने गरिएको थियो । कार्कीले भने, ‘मेरो कपाललाई लिएर उनीहरूले मलाई धेरै मानसिक दबाब दिइरहेका थिए ।’ तर उनले त्यो कुरा मानेनन् । ‘कपाल काट्नु वा नकाट्नुले कुनै फरक पार्दैन । यसले न पढाइलाई राम्रो बनाउँछ न त नराम्रो,’ उनले भने ।

त्यसपछि उनले ‘स्पिकअप नेपाल’ नामक नागरिक मञ्चमा यस विषयमा एउटा गुनासो दर्ता गरे । पहिलो महिनामै उनको गुनासो र ज्ञापनपत्रका पक्षमा २ सय ५० जनाले हस्ताक्षर गरे । ‘स्पिकअप नेपाल’ की परियोजना प्रबन्धक कृतिका घिमिरेका अनुसार, साधारण गुनासोलाई अभियानमा रूपान्तरण गर्ने काम यस प्लाटफर्मले गर्छ ।

यसलाई घिमिरे, प्रिन्स शाह र सहारा भण्डारीलगायतले सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । प्लाटफर्मको नीतिअनुसार २ सय ५० भन्दा बढी हस्ताक्षर आएका गुनासोहरूलाई स्वतः सम्बन्धित सरकारी निकायमा पठाइन्छ । कार्कीको मुद्दाले पहिलो महिनामै २ सय ५० को संख्या पार गर्‍यो । ‘यही क्षण हामीलाई यो कुनै एक विद्यार्थीको मात्र अनुभव होइन भन्ने महसुस भयो । किनकि, सयौं मानिसहरूले यस्तै समस्या बताइरहेका थिए,’ घिमिरेले भनिन् । 

यसपछि यो गुनासो १९ महिनासम्म संस्थागत रूपमा विभिन्न निकायहरूमा गयो । काठमाडौं शिक्षा कार्यालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलगायत निकाय हुँदै अन्त्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पुग्यो । अन्ततः १९ असार २०८३ मा शिक्षा नियमावलीमा भएको दसौं संशोधनले विद्यालय र कलेजहरूलाई विद्यार्थीहरूको सहमतिबिना जबर्जस्ती कपाल काट्न रोक लगाएको छ ।

सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन्। कपाललाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन्। एउटा संस्थाले आफ्नै नियम र कानुनहरू बनाउन पाउनुपर्छ।- नवराज भट्ट,  प्याब्सनको काठमाडौं अध्यक्षयसले कपालको शैली, शारीरिक बनोट वा मेकअपलाई लिएर हुने भेदभाव वा उत्पीडनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विद्यार्थीको व्यक्तिगत उपस्थितिको अधिकारलाई फराकिलो बनाएको छ, साथै विद्यालय अनुशासनका नाममा हुने शारीरिक तथा मानसिक उत्पीडनलाई पनि गैरकानुनी घोषित गरेको छ । 

तर, संशोधन पारित भए पनि काठमाडौं आसपासका धेरै विद्यालय र कलेजहरूले पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । कार्कीले भने, ‘धेरै विद्यालयहरूले अझै पनि यसको पालना गरिरहेका छैनन् । केही कलेजहरूले पुरानो शैली रोकेका छन् । तर अनौपचारिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई दबाब दिन छाडेका छैनन् ।’

बुढानीलकण्ठ स्कुलकी विद्यार्थी एरियन (नाम परिवर्तित) का अनुसार उनको विद्यालयले रूपरंगसम्बन्धी कुनै औपचारिक नियमावली बनाएको छैन । तर शिक्षिकाहरूले छात्राहरूलाई कपाल बाँध्न, मेकअप नगर्न र मेहेन्दी नलगाउन आग्रह गर्छन् । उनी मस्कारा र लिपग्लोसजस्तो हल्का मेकअप गर्न मन पराउँछिन् । विद्यालयमा यसलाई लिएर अपमानजनक वातावरण नभए पनि शिक्षिकाहरूले अन्य विद्यार्थीहरूको सामने उनीमाथि बेलाबेला औंला उठाउने गरेका छन् । उनले भनिन्, ‘मेकअप भनेको आफ्नै लागि राम्रो महसुस गर्नु हो । यो यति ठूलो विषय हुनुहुँदैन ।’

९ वर्षीय विद्यार्थीका पिता ३९ वर्षीय भरत प्रसाईंले विद्यार्थीहरूको रूपरंगमाथि निगरानी राख्ने चलन लामो समयदेखि चलिआएको बताए । उनले यस विषयमा सुरुदेखि नै कुनै स्पष्ट र एकरूप मापदण्ड कहिल्यै नरहेको बताए । उनले आफ्नै विद्यालयको दिन सम्झिए, जतिबेला शिक्षकहरूले विद्यार्थीको कपाल तानेर लम्बाइ नाप्ने गर्दथे ।

अभिभावकको नजरबाट हेर्दा उनले कपाल घाँटीभन्दा तल वा निधारसम्म झर्दा वा छात्राहरूले मेकअप गर्दा कुनै हानि हुने देखेका छैनन् । उनले भने, ‘मलाई यसमा कुनै समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’ शिक्षकहरूलाई यसरी विद्यार्थीको निगरानी गर्ने अधिकार दिन नहुने उनको मान्यता छ । 

घिमिरेका अनुसार यो विषय नीतिगत रूपमा ध्यान दिन लायक छ भनेर मानिसहरूलाई मनाउनु नै सबैभन्दा ठूलो विषय थियो । उनले भनिन्, ‘धेरैले यसलाई यो वर्षौंसम्म विद्यालयको अनुशासनको एउटा सामान्य भागका रूपमा स्विकारेका थिए,’ उनले थपिन्, ‘जबर्जस्ती कपाल काट्ने काम उपयुक्त अनुशासनको अभ्यास हो कि होइन भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । कपालको शैली वा विद्यालयको अनुशासनलाई चुनौती दिन हामीले यो काम गरेका होइनौं भनेर बुझाउन हामीलाई धेरै समय लाग्यो ।’

कानुनी समीक्षा, विभिन्न निकायबीचको समन्वयलगायत नीति–निर्माणको प्रक्रियागत पक्षलगायत कारण पनि अभियान अगाडि बढाउन लामो समय लागेको घिमिरेले बताइन् । घिमिरेका अनुसार १९ महिनाको अवधिमा ‘स्पिकअप नेपाल’ वा मूल गुनासोकर्ताले विद्यालयमा कुनै खासै विरोध वा उपहासको सामना गर्नुपरेन । फरक मत भएका ठाउँहरूमा पनि विद्यालय, अधिकारी र अभिभावकहरूसँगको अधिकांश अन्तर्क्रिया सम्मानजनक नै थियो ।

घिमिरेका अनुसार ‘स्पिकअप नेपाल’ को अबको लक्ष्य यसलाई नियममा मात्र सीमित नराखी संसद्बाट अनुमोदित गरेर शिक्षा ऐनमै यस्तै प्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । उनले थपिन्, ‘यसको सफलतालाई केवल नीतिगत परिवर्तनको आधारमा मात्र मापन गरिने छैन । यसलाई नेपालभरका विद्यार्थीहरूले आफ्नो दैनिक विद्यालय जीवनमा त्यो परिवर्तन वास्तवमै अनुभव गर्न पाएका छन् वा छैनन् भन्ने आधारमा मापन गरिनेछ ।’

यो कानुनलाई लिएर सबै सहमत छन् भन्ने होइन । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनको काठमाडौं जिल्ला च्याप्टरका अध्यक्ष नवराज भट्टले कपाल, पहिरन र सरसफाइको विषय विद्यालय र अभिभावकबीचको मामिला हुनुपर्ने बताए । यसमा राज्यले कानुन बनाउन नहुने उनको तर्क छ । 

‘सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । कपाललाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘एउटा संस्थाले आफ्नै नियम र कानुनहरू बनाउन पाउनुपर्छ ।’ सरकारले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने साझा धारणा नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य तीन छाता संस्थाहरू (हिसान, एपेन र एनप्याब्सन) पनि रहेको उनले बताए । 

उनले यो परिवर्तनले कुनै पनि समस्या समाधान गर्नुको सट्टा विद्यार्थीहरूलाई अझ विद्रोही बनाएको तर्क गरे । ‘अस्ति मात्रै मेरो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले कपाल काटेनन् । जब उनीहरूलाई कपाल काट्न भनियो । उनीहरूले यो नियमविरुद्ध छ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाए,’ भट्टले भने, ‘यसले विद्यार्थीहरूलाई विद्रोही बन्न प्रोत्साहन गर्छ, यो प्रतिबन्धित भएपछि व्यावहारिक समस्याहरू निम्तनेछन् ।’

भक्तपुरस्थित पाथीभरा एकेडेमीकी स्कुल इन्चार्ज कल्पना ओली सिटौलाले रूपरंगसम्बन्धी नियमहरू विद्यालयले बनाएका फराकिलो अनुशासनको संरचनाको एक हिस्सामात्रै रहेको बताइन् । पहिले–पहिले विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूका लागि एउटै नियम बनाउने गरेको भए पनि अहिले क्रमशः व्यक्तिगत परामर्शले महत्त्व पाउन थालेको उनले बताइन् ।

‘सामूहिक वातावरणमा हामीले सधैं हरेक कुरामा हुन्छ मात्रै भन्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन् । उनले जबर्जस्ती कपाल काट्ने चलनको प्रत्यक्ष बचाउ नगरे पनि यस परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न विद्यालयहरूलाई समय लाग्ने बताइन् । ‘समस्याहरू एक–दुई वर्षसम्म उठिरहनेछन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले एउटा प्रणाली पालना गर्दै आएका छौं र अर्को प्रणालीमा सर्दा स्वाभाविक रूपमा एक किसिमको संक्रमणकाल आउँछ ।’

सिटौलाले नयाँ भएकै कारण मात्र यो परिवर्तनको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताइन् । ‘यदि यो कानुन बनेको छ भने । हामीले यसलाई लागू गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी शिक्षकहरू पनि विद्यार्थीहरूसँगै परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।’ उनले कपालले मात्र सबै कुरा निर्धारण नगर्ने तर यसमा थपिने अन्य कुराहरू जस्तै व्यावहारिक गतिविधिहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले नियम उल्लंघन गर्नेहरूले कानुनी परिणाम भोग्नुपर्ने बताए । ‘एक पटक यो कानुनी दफा बनेपछि, यसको जुनसुकै उल्लंघन दण्डनीय हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि कसैले यसको कार्यान्वयन गरेन भने, अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ वा प्रशासनिक कारबाही गर्न सकिन्छ ।’

उनले यसको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हुने बताए । त्यस्तै, विद्यालयहरूलाई नियममा अनुकूलन हुनका लागि कुनै पनि छुट अवधि नदिइएको उनले प्रस्ट्याए । ‘कुनै समयसीमाको आवश्यकता छैन,’ उनले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिनदेखि नै यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।’

बाल अधिकारकर्मी तथा भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका उपनिर्देशक राजु घिमिरेले यो कानुन संसद्‍बाट पारित ऐनका रूपमा नभई मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत नियमावलीका रूपमा आएकाले यसको आधार कमजोर रहेको दाबी गरे । ‘यो ऐन होइन, त्यसकारण बाध्यकारी हुने अनुमान लगाइए पनि यो बाध्यकारी नहुन पनि सक्छ ।’