काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि निर्यातजन्य उद्योगी–व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायमा आबद्ध प्रतिनिधिहरूसँग शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले उक्त धारणा राखेका हुन् । 

छलफलमा उद्योगीहरूले निर्यात प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङले नेपाली गलैंचाको मुख्य बजार अमेरिका र युरोप भए पनि अमेरिकाको नयाँ नियमका कारण निर्यातमा कठिनाइ भएको बताए । उनका अनुसार अमेरिकाले यही जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरे पनि नेपालमा त्यससम्बन्धी सुविधा नहुँदा गलैंचा निर्यातमा समस्या भएको छ । 

नापतौल विभागको प्रयोगशाला पनि जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएकाले तत्काल परीक्षण सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको उनले बताए। गुरुङले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म एक वर्षका लागि उक्त परीक्षणबाट छुट (ग्रेस पिरियड) उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी भन्सार विभागलाई कूटनीतिक नोट पठाउन माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त माग कार्यान्वयनका लागि तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

गलैंचा उत्पादनका लागि चीनलगायत मुलुकबाट आयात हुने ऊनको ‘क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसन’मा पनि समस्या रहेको गुरुङले बताए। अहिले महिनामा ५, १५ र २५ गते मात्रै परीक्षण हुने व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ आयातमा ढिलाइ हुँदा उद्योगीको लागत बढ्ने गरेको उनको भनाइ थियो। ‘ऊनको क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसन महिनामा तीन पटक मात्र हुँदा कच्चा पदार्थ आयातमा ढिलाइ हुने गरेको छ। त्यसैले हप्तामा कम्तीमा दुई दिन परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसनको काम हप्तामा दुई दिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। गुरुङले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी गलैंचा विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए। प्रधानमन्त्री शाह त्यसमा सकारात्मक देखिएका छन्। साथै, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडापालन विस्तार गरी मासु तथा ऊन उत्पादन बढाउन सरकारले भूमिका खेल्ने बताएका छन्। 

यस्तै, नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपाली प्लाइउड गुणस्तरीय भए पनि केही कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानका कारण उद्योगीले समस्या भोगिरहेको बताए। उनका अनुसार नेपालका ८५ वटा प्लाइउड उद्योगमा करिब चार हजार करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ। तर, प्लाइउड उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ ‘भेनियर’ नेपालबाट सस्तो भन्सार दरमा भारत निर्यात भइरहेकाले स्वदेशी उद्योगलाई समस्या परेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री शाहले कच्चा पदार्थको निर्यातलाई निरुत्साहित गर्न त्यसको भन्सार शुल्क बढाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। 

नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले हिमाली क्षेत्रमा पर्याप्त चरन क्षेत्र भए पनि वन ऐनका कारण त्यस्ता क्षेत्रमा भेडापालन गर्न समस्या भइरहेको बताए। उनले पश्मिना उत्पादनका लागि आवश्यक ऊन तथा प्राकृतिक रेसाको स्थानीय तहमा संकलन केन्द्र र प्रदेशस्तरमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। 

प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक छलफल गरी वन ऐनमा परिमार्जन गर्न तथा संकलन र प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। 

नेपाल डग च्यु उत्पादक संघका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले पनि कानुनी अड्चनका कारण आफूहरूले अपेक्षाअनुसार उत्पादन र निर्यात गर्न नसकेको बताए। डग च्युलाई डेरी उत्पादनको श्रेणीमा राखिएकाले ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र यस्ता उद्योगलाई आवश्यक ‘स्किम्ड मिल्क पाउडर’ आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग उनले राखेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त देखिए आवश्यक सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले निर्यातजन्य उद्योगका समस्या समाधान गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।