काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले तिर्न बाध्य भइरहेको अवैध भर्ती शुल्क र खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७२ देखि लागू रहेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले श्रमिकमाथि थोपरिने उच्च भर्ती खर्च अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारलाई एकसाथ अघि बढाएको बताएका छन्।

श्रम मन्त्रालय र आईओएमद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (एनएफएमडी) को सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले भर्ती खर्च नियमनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यदलले फ्री भिसा–फ्री टिकट नीतिको प्रभावकारिता, व्यवहारिकता र कार्यान्वयन पक्षको अध्ययन गरिरहेको छ।

'कागजमा फ्री भिसा–फ्री टिकट नीति छ, तर व्यवहारमा विदेश जाने अधिकांशले ठूलो रकम तिरिरहेका छन्,' उनले भने, 'त्यसैले हामी भर्ती खर्च नियमनका लागि तथ्यमा आधारित र वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास गरिरहेका छौं।'

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट अस्वाभाविक रकम असुल्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई श्रम आप्रवासन क्षेत्रको सबैभन्दा गम्भीर समस्यामध्ये एकको रूपमा चित्रित गरे। श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिन, जग्गाजमिन बेच्न वा परिवारका गरगहना बेच्न बाध्य हुने अवस्था अझै अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले श्रम मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित श्रम सहायता कक्षमार्फत केही सातासम्म गरेको अध्ययनमा धेरै श्रमिकहरू आफूले तिरेको रकम खुलाउन समेत डराउने गरेको पाइएको बताए। 'धेरैले रोजगारी गुम्ने डरले वास्तविक खर्च बताउन चाहेनन्,' उनले भने, 'तर हामीकहाँ सहयोग खोज्दै आउने अधिकांश श्रमिक भने ठगिएपछि मात्रै आउने गरेका छन्।'

भर्ती प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र अनुगमनयोग्य बनाउन सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरिरहेको मन्त्री यादवले बताए। संशोधित ऐनमार्फत नियम पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने उनले उल्लेख गरे।

भर्ती प्रक्रियाको डिजिटलीकरणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्री यादवका अनुसार संशोधित ऐन लागू भएपछि सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ, जसले प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र ट्रेस गर्न सकिने बनाउनेछ।

भर्ती शुल्कको समस्या समाधानका लागि अनधिकृत एजेन्टहरूको भूमिका नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। 'हामी भर्ती व्यवसायी र श्रमिकबीच हुने अनुगमनबाहिरका सम्पर्क कम गर्दैछौं र रोजगारदाता तथा भर्ती कम्पनीबीच प्रत्यक्ष तथा पारदर्शी सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेका छौं,' उनले भने।

मन्त्री यादवले हाल नेपालबाट विदेश जाने श्रमिकमध्ये निकै सानो हिस्सा मात्रै ‘नैतिक भर्ती’ प्रक्रियाबाट जाने गरेको उल्लेख गरे। यकिन तथ्यांक नभए पनि यस्तो संख्या करिब ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको उनको अनुमान छ। 'मैले व्यक्तिगत रूपमा त्यस्ता धेरै श्रमिक भेटेको छु, जसले कुनै भर्ती शुल्क तिर्नुपरेको छैन,' उनले भने, 'यसले नैतिक भर्ती सम्भव छ भन्ने देखाउँछ।'

उनले अन्ततः ‘एम्प्लोयर पेज मोडल’ अर्थात् भर्ती प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने प्रणालीमा पुग्नु सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको बताए। 'श्रमिकले भर्ती शुल्क तिर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हाम्रो साझा उद्देश्य हो,' उनले भने, 'त्यहाँ पुग्न सरकार, रोजगारदाता, भर्ती व्यवसायी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ।'