काठमाडौँ — सरकारले संविधान र ऐनविपरीत विद्यालय तहका विद्यार्थीबाट दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा शुल्क असुल्दै आएको छ । एक विद्यार्थीले कक्षा ९ देखि १२ सम्म पुग्दा विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

कक्षा ९ देखि १२ सम्म हरेक कक्षामा वार्षिक ४ देखि ६ लाखसम्म विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । यसरी हिसाब गर्दा रजिस्ट्रेसन, परीक्षा, शैक्षिक प्रमाणपत्र शुल्कबापत मात्रै राज्यले हरेक वर्ष विद्यार्थीबाट साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्छ । यसका अतिरिक्त पनि सरकारले विभिन्न शीर्षक तोकेर शुल्क उठाउँदै आएको छ, जुन निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हो । 

संविधानको धारा ३१ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ समेत जारी भएको छ । तर विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन रोकिएको छैन । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार कक्षा ९ मा पुगेका सामुदायिक र निजी विद्यालयका प्रत्येक विद्यार्थीसँग सरकारले ३ सय रुपैयाँका दरले रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउँछ । तिनै विद्यार्थी कक्षा १० मा पुगेपछि ५ सयको दरले आवेदन शुल्क उठाएर विद्यालयले सरकारलाई बुझाउँछन् । 

बोर्डका सूचना अधिकारी नारायण पोख्रेलका अनुसार कक्षा ११ मा विषय दर्ता शीर्षकमा प्रत्येक विद्यार्थीबाट ४ सय रुपैयाँका दरले शुल्क लिइन्छ । कक्षा ११ मा हरेक वर्ष ४ लाख हाराहारीमा विद्यार्थी भर्ना हुने गरेको तथ्यांक छ । कक्षा ९, १० र ११ मा शुल्क बुझाएका विद्यार्थीसँग कक्षा १२ मा पुनः परीक्षा आवेदन शुल्कबापत ८ सयका दरले 

बोर्डले रकम उठाउँछ । परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि कक्षा १० र कक्षा १२ को शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न पनि सरकारले विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्छ । सरकार नै विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन, विषय दर्ता, परीक्षा आवेदन, प्रमाणपत्र शुल्क उठाएर बुझाउन ताकेता गर्दै आएको काठमाडौंस्थित एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताए । ‘संविधान र कानुनबमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क लिन रोक लगाउनुपर्ने हो तर मन्त्रालय मातहतका परीक्षा बोर्ड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले शुल्क लिन भन्छन्,’ उनले भने । 

शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन र सच्याउन बोर्डको केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यालयहरूमा दिनदिनै विद्यार्थीको लाइन देखिन्छ । त्यसका लागि कतिपय शुल्क विद्यालयले नै विद्यार्थीबाट उठाएर बोर्डमा पठाउँछन् । कतिपय विद्यालयले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम विद्यार्थीबाट लिएर विद्यालयमै खर्चसमेत गर्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । निजी विद्यालयहरूले पनि बोर्डले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो छ ।

यसपालि सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकी छात्रा स्नेहा रूपाखेतीले १५ सय शुल्क बुझाएर ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन, प्रोभिजनल प्रमाणपत्र लिएको बताइन् । उनले कक्षा १० को प्रमाणपत्र लिन पनि १ हजार ५ सय खर्च गरेकी थिइन् । कक्षा ९ देखि १२ सम्मै रजिस्ट्रेसन, परीक्षा आवेदन, विषय दर्ता शीर्षकमा २ हजार शुल्क बुझाएको उनले सुनाइन् ।

बोर्डले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार कक्षा ११ र १२ मा २० वटा शीर्षकमा शुल्क लिने व्यवस्था छ । पूरक प्रमाणपत्रका लागि ५ सय, प्रत्येक शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिका लागि ५–५ सयका दरले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरिन्छ । यसका अतिरिक्त स्थायी प्रमाणपत्रका लागि छुट्टै एक हजार शुल्क लाग्छ । सक्कल प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपरे ५ सय रुपैयाँ शुल्क बोर्डले उठाउँछ । मार्कसिट, ग्रेडसिट, प्रमाणपत्र प्रतिलिपिहरू प्रमाणीकरण गर्न ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको बोर्डले जनाएको छ ।

 नतिजामा चित्त नबुझेर पुनर्योग गर्न एक हजार शुल्क तोकिएको छ । यो वर्ष कक्षा १२ मा ३२ हजार विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि शुल्क बुझाएर अनलाइन आवेदन दिएका थिए । बोर्डका कर्मचारी, उत्तरपुस्तिका परीक्षक, शिक्षकले त्रुटि गर्दा पनि विद्यार्थीले शुल्क बुझाएर पुनर्योगका लागि आवेदन दिनुपर्ने अवस्था छ । एसईईमा यो वर्ष ३४ हजार विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १ हजार ८ सयभन्दा बढीको नतिजा परिवर्तन भएको छ । एसईईमा पुनर्योगका लागि प्रत्येक विषयका लागि ५ सय शुल्क लाग्छ ।

पुनर्योगमा पनि चित्त नबुझेर उत्तरपुस्तिका हेर्नुपरे कक्षा १२ मा १ हजार ५ सय शुल्क तोकिएको छ । उत्तरपुस्तिका हेर्दा पनि चित्त नबुझेर पुनः परीक्षण गराउँदा २ हजार शुल्क तोकिएको छ । प्रमाणपत्रमा नाम, थर, जन्म मिति संशोधन गर्नुपरे ५ सय शुल्क लिने व्यवस्था छ । सिम्बोल नम्बर खोज्ने शुल्क ५ सय र बिल प्रतिलिपि शुल्क ५० रुपैयाँ तोकिएको बोर्डका सूचना अधिकारी पोख्रेलले जानकारी दिए ।

एसईईको उत्तरपुस्तिका हेर्न र पुनः परीक्षण गर्न २/२ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । एसईईका प्रमाणपत्रमा नाम, थर, जन्म मिति र अंग्रेजी जन्म मिति कायम गर्न २ सय ५० देखि ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । कक्षा १० को हकमा ग्रेडसिट, मूल प्रमाणपत्र, माइग्रेसन, सक्कल प्रमाणपत्र सत्यापन, प्रतिलिपि सत्यापन, हराएको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि लिनका लागि प्रतिप्रमाणपत्र ५ सय शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त रकम सिधै सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने विद्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रमाणपत्र एकीकृत गर्न ५ सय शुल्क तोकिएको छ । 

बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्यालले बोर्डले निर्णय गरेर विगतदेखि शुल्क लिइँदै आएको बताए । ‘कक्षा ११–१२ का विद्यार्थीबाट उठाएको रकम सिधै बोर्डको खातामा जम्मा हुन्छ । बोर्डको कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनलगायत सबै काम त्यही रकमबाट हुन्छ । सरकारले छुट्टै बजेट दिँदैन,’ उनले भने, ‘कक्षा ९–१२ बाट उठाएको विद्यार्थीको रकम भने सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ ।’

कक्षा ९ मा रजिस्ट्रेसन शुल्कबापत मात्रै सरकारले १८ करोड राजस्व उठाउने गरेको छ । तिनै विद्यार्थी कक्षा १० पुगेपछि परीक्षा आवेदन शुल्कबापत २५ करोड संकलन गरिन्छ । वर्षभरिमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मात्रै ६० करोड हाराहारीमा राजस्व उठाउने गरेको छ । एसईईमा ३५ करोड जति रकम जम्मा हुने र बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयको राजस्व खातामा जम्मा हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान राज्यको दायित्व हुने भनेको छ । ऐनको दफा (४) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ’ भनिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भएपछि २०७७ मा बनेको नियमावलीमा कुनै पनि शुल्क नलिने प्रावधान छ ।

पुस २०८१ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नहुने निर्णय गराएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘एकातिर निःशुल्क शिक्षा भनेको छ, अर्कातिर राज्यको अंगले नै शुल्क उठाएको छ । तत्काल कक्षा ९ र ११ मा रजिस्ट्रेसन शुल्क नलिने, परीक्षा प्रमाणपत्रलगायतको शुल्कका विषयमा बिस्तारै निर्णय गर्दै जाने कुराकानी भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘पछि म पनि शिक्षामन्त्रीबाट हटें । निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ 

पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराईका अनुसार त्यति बेला एक पटक मात्रै रजिस्ट्रेसन गरे हुने र निःशुल्क हुने व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर निर्णय भएको थियो । ‘स्थानीय तह र विद्यालयलाई निःशुल्क शिक्षा भनेर शुल्क उठाउन रोक लगाउने तर संघीय सरकारले रकम उठाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले मैले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको खाकासमेत अघि बढाएकी थिएँ ।’

२०८१ को शुल्क नलिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार सरकारले लिने शुल्कका विषयमा परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालयले शुल्कसम्बन्धी प्रावधान हटाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाउँदै आएको छ । तर राजस्व संकलनका विषय पनि भएकाले यो विषय शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित छैन,’ उनले भने ।