कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको निर्णयबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरिएको थियो ।
काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको 'कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष' अभियानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको निर्णयबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरिएको थियो । मन्त्री गौतमले ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’लाई सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठनको निर्णय गरेका हुन् । समितिले प्रचलित कानुन हरूको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा संविधानबमोजिम आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नेछ ।
उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिकी अध्यक्ष कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतम रहनेछिन् । समितिमा विषयगत मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव तथा कानुन , न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।
मन्त्रालयले यो निर्णयमार्फत कानुन निर्माण तथा सुधारलाई व्यवस्थित, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउँदै संविधानअनुकूल, जनमैत्री र समसामयिक कानुनी प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
