महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा निर्वतमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले बुधबार दिएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ।
काठमाडौं — कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद पुन: सर्वोच्च अदालत प्रवेश भएको छ । सभापतिमा गगनकुमार थापा नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने फैसलाविरुद्ध पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितले पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् । यो विवाद दोस्रो पटक अदालत प्रवेश गरेको हो ।
महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा निर्वतमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले बुधबार दिएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बुधबार पुनरावलोकन निवेदन पेस भएको र अध्ययनपछि दर्ता भएको बताए । उनले अर्को पेशी कहिले भन्नेबारे निश्चित नभएको बताए । ४ वैशाखमा सर्वोच्चले थापाको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने फैसला गरेको थियो ।
उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो । उक्त निवेदन अब ३ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिन्छ । ३ न्यायाधीशको इजलासले निस्सा दिएमा अघि बढ्छ भने नदिएमा टुंगो लाग्ने छ ।
यसअघि न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर्याएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको अहिलेको कार्यसमितिले गर्ने कामकारबाहीले निरन्तर मान्यता पाएको थियो ।गत पुसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो ।
६ माघमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगसहितका विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
