काठमाडौँ — सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । न्याय परिषद्ले असार ३२ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष सुर्दशनदेव भट्टलाई सरुवा गर्दै आचार्यको नाममा परामर्श दिएको थियो । न्याय परिषद्को परामर्शमा सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आचार्यलाई विशेषको अध्यक्ष बनाइएको हो । 

परिषद्ले उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको एकै पटक सरुवा गरेको थियो । उक्त सरुवामा विशेष अदालतका अध्यक्ष पनि अटाएका थिए । विशेषमा ६ न्यायाधीशको टिम हुन्छ । दुई वटा इजलास गठन हुने विशेषले सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्न गर्दछ । 

यसअघि आचार्य उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत थिए । बुटवलमा हुँदा उनी र अर्का न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले २०८२ पुस ३ गते सुनुवाइ गर्दै सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा धरौटी राखेर छाड्न आदेश दिएको थियो । 

इजलासले बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने र बिगोबमोजिमको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश पछि रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका थिए । 

सुप्रिम सहकारीमा चार जना व्यक्तिहरूलाई १० करोड १९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरिएको थियो । लामिछानेको भागमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए । 

न्यायाधीश आचार्य २०८१ भदौमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा सरूवा भएका थिए ।  बुटवल इजलासबाट न्यायाधीश आचार्य गत जेठ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा काजमा थिए ।

विशेष अदालतको अध्यक्षबाट सरूवाका लागि न्यायाधीश भट्टले प्रधनन्यायाधीश तथा परिषदका अध्यक्ष मनोजकुमार शर्मासमक्ष निवेदन दिएका थिए ।