रौतहट — अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) का पीडितसँग भएको ९ बुँदे सहमतिलाई बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखत (कपाली तमसुक, चेक, दृष्टिबन्धकीलगायत) लाई अवैध घोषणा गरेको छ । फर्जी तमसुकका आधारमा घरबारविहीन हुन पुगेका तथा मुद्दा, मामिला खेपिरहेका पीडितले सरकारको यो घोषणाबाट राहत महसुस भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा आन्दोलनरत पक्षसँग भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयले गर्जो टार्ने निहुँमा दिइने रकम र त्यसैको आडमा बनाइने तमसुकले उठिबास लगाउनेहरूको चेत खुल्ने मिटरब्याजविरुद्ध पीडित किसान मजदुर आन्दोलनका भोजपुरा इन्चार्ज शिवशंकर महतोले बताए । ‘सरकारले हामीसित गरेको सहमतिअनुसार सहमति कार्यान्वयनको सुरुवात गरेको छ,’ उनले भने, ‘अझै धेरै बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । सरकारको निर्णयलाई हामी स्वागत गर्छौं ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि यसलाई कानुन बनाएरै मूर्तरूप दिनुपर्ने महतोले बताए । उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा मात्र एक लाखभन्दा बढी तमसुक साहु–महाजनको हातमा छ । पीडितले लिएको रकमभन्दा चौबरसम्मको तमसुक बनाइएको उनको भनाइ छ । अधिकांशले तमसुकको अलावा आफ्नो घरजग्गासमेत साहुका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएका छन् । उनीहरूले तमसुकको आडमा ब्याजलाई साँवामा गाभेर तिर्नै नसक्ने गरी रकम देखाउँदै घरबारविहीन बनाएका छन् । कतिपयले आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी निकाल्न थालेपछि न्यायको याचना गर्दै पीडितले २५ असारमा धनुषाको जनकपुरस्थित तृतियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए ।

काठमाडौं ताकेर सुरु गरिएको पैदल मार्च बाराको निजगढ आइपुगेपछि वार्ताका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ काठमाडौंबाट गएका थिए । पीडित बसेको निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा उनी ३० असारमा पुगेका थिए । बारामै बसेर गुरुङले पीडितका प्रतिनिधिसँग तीन दिनसम्म छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा काठमाडौंमा निर्णायक वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि राजधानी आएका आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितका अगुवा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच १ साउनमा वार्ता भएको थियो । त्यही वार्तामा ९ बुँदे सहमति भयो । त्यसपछि पीडितहरू आन्दोलन रोकेर घर फर्किए ।

जनकपुरबाट पैदल यात्रामा सहभागी धेरैजसो पीडित सीमान्तकृत, किसान र विपन्न वर्गका थिए । थोरै रकम ऋण लिँदा पनि साहुले उठिबास लगाइदिएको उनीहरूको गुनासो छ । साहु–महाजनबाट ऋण लिएकाहरू साँवा र उचित ब्याज तिर्न भने कहिल्यै पछि नहटेको सुनाउँछन् । सरकारको बुधबारको निर्णयपछि साहु–महाजनले ऋण रकमभन्दा दोब्बर/तेब्बर बढाएर बनाएका फर्जी तमसुक, खाली चेकमा गराएका सहीछाप र जबर्जस्ती गराइएका रजिस्ट्रेसन/दृष्टिबन्धकी अब अमान्य हुनेछन् ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनु र मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनु महत्त्वपूर्ण सफलता भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अबको पर्खाइ रहेको मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनकी अगुवा लक्ष्मी घिमिरेले बताइन् । ‘सरकारको निर्णय खुसीको कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो मुख्य पाटो अझै बाँकी नै छ । हामी निरन्तर संघर्षमै छौं ।’