सचिव बैठकबाट यस वर्ष लोकसेवा आयोगमा नयाँ स्थायी पदपूर्तिको माग नगर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक परेमा माग गरिने जनाएको छ ।
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि यस वर्ष लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने भनि सोमबार सचिव बैठकबाट भएको निर्णयबारे प्रष्टोक्ति दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पदपूर्ति आवश्यक भएको, फाजिलका कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेपछि पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- सरकारले साविकका २२ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाई १८ कायम गरेको र सो बमोजिम गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि छ।
उक्त सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि विभिन्न पदहरूको दरबन्दी हालको भन्दा घट्न सक्ने भएकोले केही कर्मचारी दरबन्दी भन्दा बढि भई फाजिलमा पर्न सक्ने देखिएको छ । यसरी फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने भनी मिति २०८३ साउन ४ गतेको सचिव बैठकबाट निर्णय भएको सम्बन्धमा यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।
