काठमाडौँ — गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित देशभरका अदालत भए। सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत प्रभावित हुँदा त्यसको असर न्याय सम्पादनमा परेको छ।  आर्थिक २०८२/०८३ वर्षमा देशभर जम्मा ५५ प्रतिशत मात्र मुद्दा फर्स्यौट भयो।

देशभरका अदालतमा कुल ३ लाख ५७ हजार २३ थान मुद्दा विचाराधीन थिए। तीमध्ये १ लाख ९६ हजार ४७४ थान फर्स्यौट भएका छन् भने १ लाख ६० हजार ५४९ थान मुद्दा बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

सबैभन्दा कम मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा फर्स्यौट भए। सर्वोच्च अदालतमा जम्मा २९.४६ प्रतिशत मुद्दा फैसला हुँदा उच्च अदालतमा ७०.३६ प्रतिशत मुद्दा किनारा लागे। त्यस्तै जिल्ला अदालतमा ५५.६१ प्रतिशत मुद्दा टुङ्गिए। गत आर्थिक वर्ष ६५.६९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट  भएकोमा आर्थिक २०८२/०८३ मा करिब १० प्रतिशतले कमी आएको हो। 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा  भने सर्वोच्च अदालतमा  ४२ प्रतिशत, उच्च अदालतमा  ७४.६१ प्रतिशत र जिल्ला अदालतमा ६६.२५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो।

त्यस्तै  न्यायाधिकरणहरुमा ४१.६७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५६.३४ प्रतिशत मुद्दा किनारा लागेका थिए। यसरी सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालत हुँदै विशेष अदालत र न्यायाधिकरणमा समेत मुद्दा फर्छ्योटको दर घटेको पाइएको छ।

जेन-जी आन्दोलनका कारण देशभर करिब साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। त्यसमध्ये न्यायालय सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्ने निकायमध्ये एक बनेको थियो। आन्दोलनका क्रममा करिब ९ लाख ३६ हजार मिसिल तथा कागजात जलेर खरानी भएका थिए।

जेन-जी आन्दोलनमा धेरै मिसिल र अदालत जले। त्यसका कारण सुनुवाइ ठप्पजस्तै भयो। सर्भरमा समेत क्षति पुग्दा देशभरका सबै अदालतमा सुनुवाइ प्रभावित भयो ।- अर्जुन कोइराला, प्रवक्ता, सर्वोच्च अदालतआन्दोलनका कारण देशभरका २३ वटा अदालत प्रभावित भएका थिए। करिब २ अर्ब ० करोड ७ लाख रुपैयाा बराबरको क्षति अदालत क्षेत्रमा मात्र भएको थियो। सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, ७ उच्च अदालत र १४ जिल्ला अदालतमा क्षति पुगेको थियो। १० वटा अदालत पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए भने ९ वटामा आंशिक र ४ वटामा सामान्य क्षति पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जेन-जी आन्दोलनपछि करिब चार महिना अदालतहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा मुद्दा फर्स्यौटको नतिजामा असर परेको बताए।

‘जेन-जी आन्दोलनमा धेरै मिसिल र अदालत जले। त्यसका कारण सुनुवाइ ठप्पजस्तै भयो। सर्भरमा समेत क्षति पुग्दा देशभरका सबै अदालतमा सुनुवाइ प्रभावित भयो,’ उनले भने, ‘यही कारण न्यायालयले तोकेको लक्ष्यअनुसार मुद्दा फर्स्यौट गर्न सकेन।’

उच्च अदालत पाटनमा जे-नजी आन्दोलनले प्रत्यक्ष भौतिक क्षति नपुर्‍याए पनि सर्भर सञ्चालनमा समस्या आउँदा करिब दुई महिना चाहेर पनि सुनुवाइ गर्न नसकिएको थियो।

उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले जेन-जी आन्दोलनले अदालतको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति नपुर्‍याए पनि सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्मका मिसिल जलेको र सर्भरमा समस्या आएपछि पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकिएको बताए।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टले पनि विशेष अदालत जेन-जी आन्दोलनबाट प्रभावित भएकाले सोचेजति मुद्दा फर्स्यौट गर्न नसकिएको बताए। ‘२३ र २४ भदौको आन्दोलन, त्यसको प्रभाव तथा न्यायाधीशहरूको सरुवाका कारण लक्ष्यअनुसारको सफलता हासिल गर्न सकिएन,’ भट्टले भने, ‘विशेष अदालतको क्षतिग्रस्त भवन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री, सर्भरलगायत अदालत सञ्चालनका अत्यावश्यक सामग्री तोडफोड तथा आगजनीबाट नष्ट भएकाले अदालत पुनःस्थापना गर्न समय लाग्यो।’

सबैको सहयोगका कारण तीनदेखि चार महिनाभित्र अदालत पुनःस्थापना गर्न सकिएको र त्यसपछि वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार विशेष अभियान सञ्चालन गरी मुद्दा फर्स्यौटलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए।

विशेष अदालतमा कुल २६१ थान मुद्दा लगतमा रहेकोमा १५५ थान (५९.३८ प्रतिशत) मुद्दा फर्स्यौट भएका छन्। अब १०६ थान मुद्दा मात्रै फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको छ।

यी हुन् यो वर्ष धेरै फैसला गर्ने न्यायाधीश

यो आर्थिक वर्षमा उच्च अदालततर्फ सबैभन्दा धेरै फैसला गर्ने न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर बने। विशेष अदालत काठमाडौंमा रहँदा ई–कोर्ट र डिजिटल रूपान्तरणदेखि मुद्दा फर्स्यौटमा सफलता हासिल गरेका उनले उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेपछि पनि सोही गतिमा काम गरेका थिए।