काठमाडौँ — भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवेदन दिन अन्तिम पटक ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । 

समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै तोकिएका स्थानीय तहका लक्षित वर्गलाई समितिले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भर्न आह्वान गरेको हो । सूचना प्रकाशित भएको मिति २०८३ साउन ४ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिनभित्र आ-आफ्नो स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूमा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकहरूमार्फत् निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

समितिका अनुसार लगत संकलनको दोस्रो पटकको सूचना प्रकाशन भइसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा यो सूचनालाई नै अन्तिम पटकको अवसर मानिनेछ। यसपटक कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहहरूका लागि यो सूचना जारी गरिएको हो । 

कोशी प्रदेशको उदयपुर जिल्लाका ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, सुनसरीको गढी गाउँपालिका तथा खोटाङका बराहपोखरी र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका बासिन्दाले आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी मधेस प्रदेशतर्फ सिराहा जिल्लाका भगवानपुर, लक्ष्मीपुर पतारी, बरिआरपट्टी, सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका र सुखीपुर नगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। सर्लाही जिल्लाका रामनगर, कौडेना, बलरा, विष्णु र धनकौल गाउँपालिका तथा मलंगवा र गोडैटा नगरपालिकाका लक्षित वर्गले पनि यसै अवधिभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। 

बारा जिल्लाका सिम्रौनगढ र कलैया उपमहानगरपालिकाका साथै परवानीपुर, देवताल, विश्रामपुर र करैयामाई गाउँपालिकामा यो व्यवस्था लागू गरिएको छ। बागमती प्रदेशतर्फ रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकालाई यस सूचनामा समेटिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत गोरखा जिल्लाका बारपाक सुलिकोट र शहिद लखन गाउँपालिका, पर्वतको पैयूँ र विहादी गाउँपालिका तथा फलेवास नगरपालिका, मनाङको नासोँ, नार्पा भूमी, चामे र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन्।