सरकारी सेवा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका लाखौं युवाहरू प्रभावित हुने
काठमाडौं — सरकारले निजामती सेवामा यस वर्ष नयाँ भर्ना नलिने भएको छ । यसले सरकारी सेवा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका लाखौं युवाहरू प्रभावित हुने भएका छन् ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार भएको सचिव बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवालाई माग नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत महिना कार्की मुख्य सचिवमा नियुक्त भएपछि पहिलो सचिवस्तरीय बैठक बसेको हो । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले बताएका छन् ।
३२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत नयाँ संगठन संरचनामा १० जना सचिवको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ । साविकको २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा झारिएको तथा विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका २ जना सचिवको दरबन्दीलाई कटौती गरेर मन्त्रालयमा एक जना सचिव मात्रै राख्ने सरकारको निर्णयले सचिवको दरबन्दी घटेको छ ।
त्यसअनुसार सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि सहायक कर्मचारीहरूको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ । निजामतीतर्फ विभिन्न तह र पदका वार्षिक रुपमा ३ देखि ४ हजार पदको विज्ञापन लोकसेवा आयोगले निकाल्दै आएको छ । त्यसका लागि औसतमा ५ लाख प्रतिस्पर्धीले हरेक वर्ष परीक्षा दिन्छन् ।
