काठमाडौँ — ललितपुरकी प्रीति थापाले गत वर्ष १० साउनमा कतार एयरवेज दोहाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ट्रान्जिट उडानका क्रममा विमानका क्याबिन क्रुले आफूमाथि तातो कफी खसाल्नुका साथै अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । अदालतले उनको मुद्दाको फैसला गर्दै ७ जेठमा २ करोड ६१ लाख ९० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो ।

यस्तै ललितपुरको झम्सीखेलस्थित होटल स्क्वायरको स्वीमिङ पुलमा करेन्ट लागेर ज्यान गुमाएका सजिल शाक्यकी पत्नी रजिना मानन्धरले दायर गरेको मुद्दामा १ करोड १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला सुनायो । शाक्यको साउन २०८० मा मृत्यु भएको थियो । सोही समयमा रजिनाले ललिलपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । पछि मानन्धरले उक्त मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा स्थानान्तरण गर्न पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्, जसलाई यसै वर्ष फागुनमा स्वीकृत गरिएको थियो । 

उपभोक्ता अदालतले गरेका यी दुई फैसला हालसम्मकै महत्वपूर्ण हुन् । २ चैत २०८० बाट सञ्चालनमा आएको अदातलले पहिलो वर्षमा नै दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये आधाभन्दा बढी मुद्दाको फर्स्यौट भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ सम्म दर्ता भएका ४५ मुद्दामध्ये २३ वटा फैसला भएको छ भने चार वटा अदालतबाहिरको मेलमिलापबाट समाधान भएका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा चिकित्सकीय लापरवाही, वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विवाद र सवारी साधनसम्बन्धी उजुरीसँग सम्बन्धित रहेको अदातलते जनाएको छ । अदालतको तथ्यांकअनुसार १२ वटा मुद्दा चिकित्सकीय लापरवाहीसँग सम्बन्धित थिए भने १२ वटा वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विवादका थिए । यस्तै ११ वटा मुद्दा सवारी साधनसम्बन्धी, ५ वटा इन्टरनेट सेवा तथा मर्मतसम्बन्धी, २ वटा पर्यटनसम्बन्धी र १–१ वटा घर निर्माण, बैंकिङ तथा हवाई सेवासम्बन्धी थिए । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विशेष अदालतको रूपमा स्थापित उपभोक्ता अदालत उपभोक्तालाई छिटो न्याय दिलाउने प्रभावकारी संयन्त्रका भुमिका निभाएको तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने व्यवसायीविरुद्ध सरकारी निकायहरूले उपभोक्ता अदालतको पर्याप्त उपयोग गर्न नसकेको पनि बताएका छन् । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता अदालतले छोटो अवधिमा नै उपभोक्ता संरक्षणको प्रभावकारी फैसला गरेको र हालसम्म उपभोक्ताले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिए । ‘उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने सम्भावनाले पनि व्यापारीहरू अनुचित व्यापारिक अभ्यास गर्नुअघि सचेत बन्न थालेका छन्,' उनले भने ‘जरिवानामा मात्रै सीमित नरही यस्ता मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा दर्ता गर्नुपर्छ, ताकि कानुन उल्लंघन गर्नेहरूले कडा कानुनी कारबाही भोग्नुपरोस् ।’

अदालतको प्रभावकारिता बढ्दै गए पनि अहिलेको अवस्था पर्याप्त नभएको उनले बताए । हाल अदालतले सीमित संख्याका उपभोक्ता विवाद मात्रै हेर्ने गरेको र यसको अधिकार क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित रहेकाले देशका अन्य क्षेत्रका उपभोक्ताले सहज रूपमा न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार पहिले जिल्ला अदालतमा वर्षौंसम्म विचाराधीन उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दा उपभोक्ता अदालतबाट दुई देखि तीन महिनामै टुंगिन थालेका छन् । यसले उपभोक्तालाई छिटो न्याय दिलाउन मद्दत पुगेको भए पनि अदालतको पहुँच देशभर विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

८ फागुन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सरकारले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कुनै पनि प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना हुन सकेको छैन । नवगठित सरकारको नेतृत्वमा आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने योजना समेटेको छ ।  

तिमिल्सिनाले उपभोक्ता विवादको छिटो समाधान, उपभोक्ता ठगी, कालोबजारी तथा अन्य अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि भविष्यमा स्थानीय तहसम्म उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।