डिजिटल सेवालाई गिज्याइरहेका सर्भर र सिस्टम

भूमि प्रशासन, यातायात र रा‍ष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्‍जीकरण विभागजस्ता दैनिक सेवाग्राहीको भिडभाड हुने कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीमा सधैं समस्या आउने गरेको छ ।

श्रावण ३, २०८३

प्रकृति दाहाल

Servers and systems that are disrupting digital services

What you should know

काठमाडौँ — गत बिहीबार बिहान ९ बज्दै थियो । भक्तपुरस्थित भूमि प्रशासन कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीको लामो लाइन देखिन्थ्यो । हातमा लालपुर्जा, नागरिकता र बैंकका कागजात बोकेर कतिखेर पालो आउँछ भनेर सेवाग्राही पर्खिरहेका थिए । सबैलाई छिटो काम सकाएर घर फर्किने हतारो थियो । सेवाग्राहीलाई हतार भए पनि कार्यालयले दिने सेवा भने सुस्त देखिन्थ्यो । समय ढल्किँदै गयो, तर कार्यालयको काम अगाडि बढ्दै बढेन । 

कार्यालयको झ्यालमा पुगेर सेवाग्राही सोध्थे, 'काम किन नभएको ?'

कर्मचारीबाट एउटै जवाफ आउँथ्यो, ‘सिस्टम चलेको छैन ।’ सेवाग्राही सिस्टम चल्ने आशमा पर्खिरहे । तर सिस्टम चल्ने र काम हुने कुनै छाँटकाँट थिएन ।

यस्तै समस्या खेप्नेमध्ये एक सेवाग्राही थिइन्, अधिवक्ता शर्मिला पराजुली । काठमाडौं बागबजारस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयमा आफ्ना सेवाग्राहीको नाममा जग्गा अभिलेख अद्यावधिक गराउन लगातार चार दिन कार्यालय धाइरहेको उनले सुनाइन् । आफूलाई कहिले ‘क्लोजिङ छ’, कहिले ‘भिड छ’, कहिले ‘बत्ती छैन' वा ‘सिस्टम चलेको छैन’ भन्दै फर्काउने गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘चार दिन लगातार धाएँ तर काम भएन, मेरो समय यत्तिकै खेर गयो, अब काम कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो पनि भएन,’ उनले हैरानी पोखिन्, ‘सरकारले यही शैलीमा कसरी डिजिटल नेपाल बनाउन सक्छ ? कहिले इन्टरनेट नचल्ने र कहिले सर्भर बन्द हुने कहिले बत्ती नहुने, एउटा काम गर्न चार दिन लाग्ने यस्तो अवस्थामा कसरी कार्यालय प्रविधिमैत्री भए भन्नु ? ’

मध्यपुर थिमिका रमेश पराजुली (नाम परिवर्तन) दुई आना जग्गा किन्नका लागि बुधबारदेखि नै कार्यालय धाइरहेका थिए । अघिल्लो दिन सिस्टम नचलेर फर्किएका उनी बिहीबार बिहान ९ बजे नै पुगे । उनी पुग्दा थोरै संख्यामा रहेका सेवाग्राहीको संख्या बढ्दै गयो, तर सेवा सुरु भएन ।

'कार्यालय बन्द हुने समयसम्म बसिरहेँ । चौरभरि सेवा लिन आएकाहरु थिए, दुई घण्टा सर्भर चले पनि काम भएन,’ उनले भने, 'शुक्रबार काम हुँदैन सोमबार मात्र आउनु भन्दै कर्मचारीले पठाए ।' कार्यालयमा सिस्टमको समस्या देखाएर भित्र काम भइरहेको देखेको उनको दाबी छ ।

सेवाग्राहीको भिड हुने ठाउँमा सेवाप्रवाह व्यवस्थित नहुँदा उनीजस्ता सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रणालीमा पटक–पटक समस्या आउँदा देशभरका मालपोत कार्यालयमा यस्तै दृश्य देखिएको थियो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३१ असारदेखि सञ्चालनमा रहेको सार्वजनिक पहुँच प्रणाली (पब्लिक एक्सेस मोड्युल) मा प्राविधिक समस्या देखिएको बताएको थियो ।

विभागका अनुसार सिस्टममा समस्या आउँदा लेखापढी व्यवसायी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्ने रिक्वेस्ट फारम प्रणालीमा समस्या देखिएको हो । यसका कारण जग्गा रोक्का, फुकुवा, नामसारी, पास लगायतका सेवा प्रभावित भएका हुन् । विभागका कम्प्युटर अधिकृत हरिशरण थापाले विभागको आन्तरिक प्रणालीमा नभई सेवाग्राहीले प्रयोग गर्ने मोड्युलमा समस्या आएको बताए । ‘अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक लोडका कारण समस्या देखिएको अनुमान छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सिस्टममा एउटा मात्रै समस्या हुँदैन । एकातिर समस्या मिलायो अर्को समस्या देखापर्छ । सिस्टमलाई निरन्तर बनाउँदै, हेर्दै जाने हो किनभने समस्या आइरहन्छन् ।’

सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा अघि सारेको वर्षौं भइसकेको छ । कार्यालयहरुमा अनलाइन फाराम, विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल नक्सा, ई–सेवा, विद्युतीय रोक्का प्रणालीजस्ता सेवा सुरु गरिएका छन् । अनलाइन सेवामार्फत पारदर्शिता बढाउने, बिचौलिया हटाउने र सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउन नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने प्रणाली नै अवरुद्ध हुँदा सेवाग्राही झन् बढी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । मालपोत, यातायात व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्‍जीकरण विभाग, स्थानीय पालिकाजस्ता दैनिक काम गनुपर्ने कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीमा पटकपटक समस्या आइरहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्‍जीकरण विभागअर्न्तगत राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा अन्य पञ्जीकरण सेवाको प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । अनलाइन फाराम नखुल्ने, ओटीपी नआउने, आवेदन सबमिट नहुने, कार्यालय पुग्दा सर्भर नचल्ने समस्या भोग्नु सेवाग्राहीको गुनासो रहदै आएको छ ।

गत बिहीबार यस्तै समस्या भोगिन्, तृप्ती गुरागाईंले । मोरङ स्थायी घर भएकी उनले आफ्नी ५५ वर्षीया आमाको परिचयपत्रका लागि फाराम भरिन् । तर, ओटीपी कोड आउँदै आएन । उनले समस्या बुझ्न विभागमा पटकपटक फोन गरिन्, उठेन । ‘अनलाइन भन्छन् तर न फाराम भर्न सजिलो,  न कुनै रेस्पोन्स गर्छन्, त्योभन्दा त बरु फाइल बोकेरै जादाँ सजिलो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

पञ्‍जीकरण विभागका सूचना अधिकारी निराजन श्रेष्‍ठले पछिल्लो समय सफ्टवेयरमा समस्या बढ्दै गएकाले सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाउन नसकेको स्वीकार गरे । ‘सिस्टम कहिले चल्ने, कहिले स्लो हुने, कहिले चल्दै नचल्ने समस्या देखिएको छ, उनले भने, ‘सिस्टम बनाए पनि केही समय राम्रोसँग चल्ने र बिस्तारै बिग्रँदै जाने भइरहेको छ ।’

डिजिटल सफ्टवेयरको क्षमता प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको र सफ्टवेयरमा सेवाग्राहीको संख्या धेरै हुनाले बारम्बार समस्या देखिन थालेको उनको भनाइ छ । 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकास्थित भूसेवा केन्द्रमा देखिएको प्रणालीगत समस्याका कारण सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि पनि पटक–पटक धाउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । काँडाघारीकी निर्मला कार्कीले केही दिनअघि टिकटकमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै नगरपालिकामा देखिएको सेवा प्रवाहको समस्याप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । भिडियोमा उनले एउटा कागज बनाउन नगरपालिकामा पुगेको ४८ घण्टाभन्दा बढी भइसक्दा पनि काम नभएको बताएकी छन् । उनले ‘सिस्टम बनेन भनेर मात्र बस्ने कि समाधान पनि खोज्ने’ भन्दै प्रश्न उठाएकी छन् ।

कार्की घरबहाल सिफारिस लिन नगरपालिकामा पुगेकी थिइन् । सिस्टम नचल्दा ४ दिनसम्म धाउनुपरेको कान्तिपुरसँग बताइन् । पहिलो दिन जाँदा सिस्टम नचलेर फर्किएकी उनले दोस्रो-तेस्रो दिन पनि त्यही समस्या भोग्नुपर्‍यो । ‘एउटै कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्दा दिक्क लाग्यो, पहिलो दिन सिस्टम चलेन दोस्रो दिन पनि त्यही समस्याले घण्टौं कुनुपर्ने वाक्क लागेर भिडियो बनाएर पोस्ट गरेँ,’ उनले भनिन् । सिस्टम चल्छ, चल्दैन भनेर कर्मचारीले पनि स्पष्ट जवाफ नदिने गरेको उनले सुनाइन् ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदी भने आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने अत्यधिक चापका कारण समस्या आएको बताए । प्रणाली समस्याका कारण सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘सिस्टम नचल्दा निकै समस्या भयो, राति १२ बजेसम्म कार्यालयमा बसेर काम गर्न खोज्दा पनि काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने । नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) चलाउँदै आएको र त्यसमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकाले सूत्रको प्रणाली स्थानीय तहले सुधार गर्न वा सच्याउन नमिल्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताए । ‘सिस्टमको बागडोर मलेनिकासँग छ, यहाँ सेवा लिन आउनेहरूले नगरपालिकालाई प्रश्न गर्छन्, तर हाम्रो हातमा केही हुँदैन,'  उनले भने, 'सरकारले सर्भर क्षमता नबढाएसम्म सहज रूपमा काम गर्न सकिने अवस्था हुँदैन पटकपटक समस्या देखिइरहन्छ । ’

प्रकृति दाहाल कान्तिपुरमा प्रशासन, महिला, बालबालिका र सामाजिक विषयहरुमा लेख्छिन् ।

Link copied successfully