काठमाडौँ — खरीमाया घलेलाई इराकको स्वशासित राज्य कुर्दिस्तानको राजधानी अर्बिलबाट गत शुक्रबार दिउँसो २ बजे भिडियो कल आयो, जहाँ नचाहेको दृश्य हेर्नुपर्‍यो ।

उनका एक मात्रै सन्तान ३८ वर्षीय छोरा लेखमानको अन्त्येष्टि देखाउन त्यहाँ रहेका नेपालीले उनलाई सम्पर्क गरेका थिए । अर्बिलको गोयरस्थित चिहानमा खाल्डो खनेर शव पुरिरहेको दृश्य खरीमाया परिवारले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका–५ पाचोकस्थित घरमै बसेर हेरिरहे । त्यतिखेर खरीमायाका साथमा लेखमानकी श्रीमती गंगा, दुई साना छोरा र आफन्त पनि थिए ।

दुई वर्षअगाडि इराक पुगेका लेखमानको उपचारका क्रममा गत १४ चैतमा मृत्यु भएको थियो । खरीमायालाई त  छोराको शव घरमै ल्याएर अन्त्येष्टि गर्ने इच्छा थियो । तर उताबाट छोराको शव ल्याउने मान्छे नै भएनन् । ‘जसले पनि सक्तैन भन्छ । हाम्रो जागिर खत्तम हुन्छ, फर्केर फेरि इराक आउन पाउँदैन भन्छ । इराक पठाउने एजेन्टको मोबाइल नै बन्द भयो,’ खरीमायाले कान्तिपुरसँग निराश हुँदै भनिन्, ‘आखिरमा त्यहीँ राख्नुपर्‍यो ।’

खरीमायासँग सम्पर्कमा भएकाहरुले उनलाई त्यहाँबाट नेपालसम्म शव पठाउन धेरै रकम लाग्ने बताएका थिए । ‘घरमै ल्याएर आफ्नै धर्मअनुसार बिदाइ गर्न मन थियो, उताबाट धेरै पैसा लाग्छ नलानु भन्न थाले । बुहारी र म दस ठाउँ धाउन सकेनौं,’ उनले भनिन्, ‘अब बाँकी काम हाम्रो रीतिरिवाजअनुसार हुन्छ ।’

इराकमा दुर्घटना, भवितव्य वा स्वास्थ्य समस्याका कारण नेपालीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । शव नेपाल पठाउन नसकेर त्यहीँको चिहानमा अन्त्येष्टि गरिएको यो नै पहिलो घटना थिएन । लेखमानको शव गाडिएको गोयरमा अरु पनि चिहान देख्न सकिन्छ,  जहाँ अरु नेपालीको शरीर पनि विलिन भइसकेको छ । इराकको पनि ठाउँ हेरेर नेपालसम्म शव पठाउन ५ देखि ९ लाख रुपैयाँ लाग्छ । त्यसका निम्ति प्रशासनिक प्रक्रिया अझ झन्झटिलो हुने भएकाले गोयर त्यहाँका नेपालीको अन्त्येष्टि स्थल बन्न पुगेको छ । 

जहाँ लेखमानको अन्त्येष्टि गरियो, नजिकै मकवानपुरकी ३९ वर्षीया मीनाकुमारी केसीको शव पनि पुरिएको थियो । बागमती गाउँपालिका–५ की उनलाई बिदाइ गरिएको दृश्य छोराछोरी र आफन्तले भिडियोमा नै हेरेका थिए । 

७ वर्षअगाडि इराक पुगेकी मीना २४ कात्तिक २०८२ मा आफ्नै कोठामा मृत फेला परिन् । यो विषयमा स्थानीय प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । हत्या आशंकामा एक नेपाली नै पक्राउ परेका छन् । 

खरीमायाले जस्तै मीनाका परिवारले पनि उनको शव स्वदेश ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पहल नगरेका होइनन् । घटनाको तीन दिनपछि बागमती गाउँपालिका–५ का अध्यक्ष विजयकुमार भ्लोनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै शव झिकाइदिन आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए । ‘केसीको शव नेपाल झिकाउनका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी मृतकको शव परिवारको जिम्मा लगाइदिनुहुन अनुरोध छ,’ भ्लोनले परराष्ट्रलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘मृतकको परिवार आर्थिक हिसाबले कमजोर रहेकाले यथाशक्य राहत एवं क्षतिपूर्तिका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दछु ।’

शव ल्याउन चाहिने खर्च जुटाउन नसकिएपछि मीनाको शवलाई गोयर चिहानमै बिदाइ गर्नुपर्‍यो । गैरआवासीय नेपाली संघ इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार कुर्दिस्तान प्रशासनले अर्बिल र सुलेमानी क्षेत्रमा नेपाली र भारतीयका लागि शव राख्न चिहान क्षेत्र नै छुट्याइदिएको छ । १७ चैत २०७८ मा मृत्यु भएका गोरखाका २२ वर्षीय निकेश गुरुङको शव सुलेमानीमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो । 

कोभिड-१९ को महामारीका बेला मृत्यु भएका नेपालीको शव पठाउन नसकिएपछि कतै पर्खाल त कतै तारबार गरेर चिहान क्षेत्र छुट्याइएको थियो । आर्थिक र प्रशासनिक कारण नेपाल पठाउन नसकिएका शवको अन्त्येष्टि अहिले यहीँ हुने गरेको श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यहाँ अहिलेसम्म ७ नेपालीको शव गाडिएको छ ।  ‘यहाँ अन्तिम संस्कार गर्दा २ सय डलर दस्तुर तिरेर स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्छ । यस्तो दस्तुर हामी नेपाली समुदायबाट उठाउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक चिहानमा प्लास्टर गरेर नेम प्लेट बनाउन छुट्टै खर्च लाग्छ ।’

पछिल्लो समय इराकमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या बढ्न थालेपछि आर्थिक भार पनि थपिँदै गएको उनले बताए । ‘एक–दुई जना भए नेपाली समुदायले रकम संकलन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । धेरै भएपछि नसकिँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘एउटा शव पठाउन झन्डै ३२ सय डलर (करिब पाँच लाख रुपैयाँ) लाग्छ । त्यत्रो रकम मृतकका परिवारले कहाँबाट बेहोर्नु ?’

गत ३० असारमा पनि जुगल गाउँपालिका–२ सिन्धुपाल्चोककी २४ वर्षीया सञ्चमाया लोप्चनको शवलाई बग्दादमै अत्येष्टि गरिएको थियो । 

लेखमान र मीनाकुमारीको जस्तै सञ्चमायाको शव नेपाल ल्याउन परिवारले निकै दौडधुप गरेका थिए । बग्दादमै रहेका मृतकका आफन्तले पनि यस विषयमा रोजगारदातासँग पटकपटक समन्वय गरे । सञ्चमायाको मृत्यु हत्या हो कि आत्महत्या भन्ने विषयमा अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । स्थानीय प्रहरीले भने यो केसमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी कुवेतस्थित नेपाली दूतावासलाई दिएको छ । 

बग्दादस्थित गैरआवासीय नेपाली संघका टीकाबहादुर विश्वकर्माले सञ्चमायाको शव बग्दादमा नै अत्येष्टि गर्न परिवारको तर्फबाट सहमति आएपछि यतै बिदाइ गरिएको बताए । ‘बग्दादबाट नेपालमा शव पठाउन ६ हजार डलर (९ लाख २२ हजार रुपैयाँ) लाग्छ । परिवारले रकम जुटाउन नसक्ने भएपछि यो रकम कसले बेहोर्ने भन्ने टुंगो लागेन,’ उनले  सुनाए, ‘लामो समय शवगृहमा राख्दा शव पनि नचिनिने हुँदै जाँदो रहेछ ।’ २०८१ असोजमा मृत अवस्थामा फेला परेकी उनको २१ महिनापछि अत्येष्टि गरिएको थियो । 

विश्वकर्माले यहाँबाट नेपालमा शव पठाउने कार्य निकै जटिल रहेको बताए । ‘यहाँ मान्छेको उद्धार गर्न सजिलो छ तर शव पठाउन निकै कठिन छ । परिवारको तर्फबाट काठमाडौं, कुवेत हुँदै बग्दादसम्म पत्र आइपुग्न समय लाग्छ । जिम्मेवार रोजगारदाता भइदियो भने मात्रै  केही सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीको मृत्यु भएमा शव पठाउन लाग्ने खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डले बेहोर्दैन । ‘श्रम स्वीकृति भएको अवस्थामा रोजगारदाताले शव पठाउन लाग्ने खर्च नबेहोर्ने भएमा बोर्डबाट आउँछ,’ कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने,‘हामीले श्रम नभएका नेपालीलाई हेर्न सरकारले दूतावासमा छुट्टै कोष बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छौं । त्यो भएपछि बल्ल परिवारको काँधमा भार पर्दैन ।’

अलपत्र शव ल्याउन सरकार आफैले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाले लामो समयदेखि श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेको छ । मस्यौदामा लेखिएको छ, ‘यो कोषमा श्रम अनुमति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा जाने नेपाली नागरिकले स्वेच्छिक रूपमा तोकिएबमोजिमको योगदान, व्यक्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले गरेको योगदान तथा सरकारले प्रदान गर्ने रकम जम्मा हुनेछ ।’ 

श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ इराकमा रहेका नेपालीका समस्याको प्रकृति फरक रहेको बताउँछन् । सद्दाम हुसेनको शासनकालमा नेपाली पनि खाडी मुलुक हुँदै इराक पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसबेलाको आर्थिक प्रतिबन्धका कारण इराकमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, ठेकेदार कम्पनी र पुनर्निर्माण आयोजनामा दक्षिण एसियाली कामदारको माग बढ्यो,’ उनले भने, ‘यही अवधिमा नेपालीशरू भारत, जोर्डन र खाडी मुलुक हुँदै इराक पुगेका हुन् । यस अवधिमा बग्दाद क्षेत्रमा मात्रै ३० हजारभन्दा बढी नेपाली काम गर्थे ।’ 

१६ भदौ २०६१ मा इराकी विद्रोही समूहले १२ नेपालीको हत्या गरेपछि नेपाल सरकारले सुरक्षाका कारण देखाउँदै इराक जान प्रतिबन्ध लगायो । तर प्रतिबन्धका बाबजुद पनि अवैध रुपमा नेपाली इराक पुग्ने क्रम रोकिएको छैन । स्वेदश फर्किएर फेरि जान नपाइने भएकाले हजारौं नेपाली एक दशकयता घर फर्किन सकेका छैनन् । 

नेपाली श्रमिकका लागि अहिले इराकको बजार खुला त छ तर प्रवेश मार्ग बन्द हुँदा कामदारहरू ‘सेटिङ’ मा मोटो रकम खर्चेर ‘अवैध बाटो’ हुँदै जाने र बिदामा फर्कन नपाउने दुश्चक्रमा फसिरहेका छन् । ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीलाई अभिलेखीकरण गर्न दबाब बढेपछि गत ११ पुसको मन्त्रीपरिषद् बैठकले श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  ‘आधिकारिक भिसा (रेसिडेन्सी कार्ड) प्राप्त गरेका नागरिकले नेपाल आएका बखत उक्त रेसिडेन्सी कार्डको सक्कल र फोटोकपीसहित आवेदन पेस गरेको खण्डमा श्रमस्वीकृति प्रदान गर्ने,’ निर्णयमा लेखिएको छ । 

तर श्रम मन्त्रालयले कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकलाई मात्रै पुन: श्रम स्वीकृति दिन थालेपछि इराकमा काम गरिरहेका घरेलु श्रमिकले विभेदको महसुस गरेका छन् । विभागका अनुसार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयपछि ७ महिलासहित २०३  जनाले श्रम स्वीकृति पाएका छन् । विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले कुर्दिस्तानमा प्रतिष्ठान (कम्पनी) मा काम गर्नेलाई श्रम स्वीकृति दिइएको बताइन् । ‘घरेलु श्रमिकको विषयमा अझै स्पष्ट बोलेको छैन । यसमा हामीले मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन बनाइएको निर्देशिकामा इराक छैन । यसलाई संशोधन गरी इराक थप्नुपर्ने देखिएको छ ।’

संसद्को अर्थ तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले २०७६ माघमा ६ बुँदे निर्देशन दिँदै घरेलु कामदारको व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो । जसमा गन्तव्य देशहरूले घरेलु कामदारसँग छुट्टै कानुन बनाएको हुनुपर्ने, ती देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बलियो संयन्त्र बनाएको हुनुपर्ने, घरेलु श्रमिकलाई स्वदेशमा सीप र भाषागत तालिम दिइनुपर्ने, कामदारबीच विभेद नगर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत छ ।  

गैरआवासीय नेपाली संघ इराकले नियमित काम गरिरहेका सबैलाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।  ‘हामीले जो नेपाली इराकमा छन्, जसले नियमित काम गरिरहेका छन्, उनीहरू सबैलाई श्रमस्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा पनि रेसिडेन्सी कार्ड प्राप्त गरेकालाई श्रम स्वीकृति दिनेबारे प्रस्ट उल्लेख छ,’ संघका इराक अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘विभागबाटै नेपाली नागरिकमाथि नै विभेद गर्ने काम भएको छ ।’