रौतहट — मधेशका ग्रामीण बस्तीमा साहुमहाजनले उठिबास लगाउने आधुनिक हतियार बनेको छ-अनुचित लेनदेन अर्थात् ‘मिटरब्याज’ । केही रुपैयाँको ऋण लाखौं पुर्‍याएर उठिबास लगाउने यो विकृतिले मधेश प्रदेशका थुप्रै श्रमजीवी, दलित र सिमान्तकृत परिवारलाई पुस्तौंदेखि ऋणको दास बनाइरहेको छ । सरकारले कानुन संशोधन गरेर यसलाई 'अपराध’ घोषणा गरे पनि जमिनस्तरमा यसको जालो अझै तोडिन सकेको छैन ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अगुवाइमा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दै गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितका निवेदन संकलन थाल्यो । 

बृन्दावन नगरपालिका–६ का शिवशंकर महतोले आयोग गठनपछि मिटरब्याज पीडितमा आशा पलाए पनि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी उल्टै साहु–महाजनसँग मिलेको आरोप लगाए । ‘ऋण चुक्ता गरिसक्दा पनि तमसुक फिर्ता नगर्ने र उल्टै त्यही तमसुकका आधारमा अदालतमा मुद्दा हालेर उठिबास लगाउने संगठित धन्दा मधेशमा वर्षौंदेखि चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘धेरैको उठिबास गराउने महाजनविरुद्ध न्याय दिलाउन गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनुको सट्टा तत्कालीन सरकारले चासो देखाएन ।’

आयोगले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निःशुल्क फाराम र गुगल फाराममार्फत् २४ हजार निवेदन दर्ता भएको जनाएको छ । मधेशका आठ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीबाट मात्रै २० हजार २४५ भन्दा बढी निवेदन परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी हुन् । सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा ३ हजार ३२२ निवेदन परेका छन् ।

मिटरब्याजीहरू कानुनी रूपमा बलियो कागजात (तमसुक वा चेक) बनाउन सिपालु हुन्छन् । ऋणीले पैसा तिर्न नसक्दा वा थप ब्याज दिन अस्वीकार गर्दा साहुले सोही किर्ते वा बढाइचढाइ गरिएको तमसुक लिएर अदालतमा लेनदेनको मुद्दा हाल्छन् । २०८० जेठ १७ देखि असार मसान्तसम्मको डेढ महिनामा करिब २ हजार निवेदन मिलापत्रमार्फत् फर्छ्यौट भए । देशभरिका साहु–महाजनहरूले १ अर्ब ७१ करोड २८ लाख ८२ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ साँवा–ब्याज असुल हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए । ऋणीहरूका अनुसार ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक बनाइएको थियो । दुवै पक्षबीच ५६ करोड ७४ लाख ४७ हजार ४ सय ७० रुपैयाँमा सहमति भई मुद्दा टुंगिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छलफल र सहमतिपछि साहुले आफनो दाबीभन्दा १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छाडेका थिए ।

‘हामीले समयमा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । प्रतिवेदनमा उजुरी परेकाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुस् भनेर तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो,’ तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाऊँ भन्न मिल्दैन भन्यौं । त्यसपछि यस्ता प्रतिवेदन काम छैन भनेर कार्यान्वयनमा चासो देखाइएन र त्यत्तिकै थन्कियो ।’

कार्कीका अनुसार आयोगले पीडितका निवेदनका आधारमा प्रमाण हेरी प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलमार्फत् मुद्दा चलाउन सक्ने सुझाव दिएको थियो । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लामा साहुहरूबाट पीडित ऋणीलाई ४१ बिघा ८ कठ्ठा ११ धुर जग्गा फिर्ता गराइएको छ । सर्लाहीले २ हजार १ सय निवेदनमध्य ३ सय ९८ र बाराले ३ सय ५३ निवेदन मिलापत्रमार्फत् फर्छ्यौट गरेका थिए । उत्कृष्ट कार्य गर्ने सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव र बाराका तत्कालीन एसपी (हाल एसएसपी) होमेन्द्र बोगटीलाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएको थियो । मिटरब्याज पैदलमार्चमा सहभागी अगुवाहरूले यही कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

कसरी फस्छन् पीडित?
कानुनी तथा व्यावहारिक भाषामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) भन्नाले प्रचलित कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी (१० प्रतिशतभन्दा बढी) ब्याज लिने नियतले गरिने गैरकानुनी वित्तीय कारोबारलाई जनाउँछ । अधिवक्ता विपिन गौतमका अनुसार साहुले ऋणीको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न प्रपञ्च रच्छन्, जसलाई मुलुकी अपराध संहिता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८० ले स्पष्ट रूपमा कसुर ठहर गरेको छ ।

‘ऋणीको समस्याको फाइदा उठाउँदै कपाली तमसुकमा रकम बढाउने, खाएको ऋणभन्दा दोब्बर, तेब्बर वा सोभन्दा बढी रकमको तमसुक बनाउन लगाउने काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष वा केही महिनामा पुराना ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ तमसुक बनाउने, ब्याजलाई नै साँवामा गाभ्ने जस्ता हर्कतकै कारण आज ऋणीहरू घरबारविहीन भएका छन् ।’

ऋणको धितो भन्दै ऋणीको जायजेथा वा जग्गा आफनो वा आफन्तको नाममा मालपोत कार्यालयबाटै रजिष्ट्रेसन पास गराएर लिने र पछि फिर्ता नगर्ने घटना धेरै उजुरी परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरले जनाएको छ । सुरक्षाका नाममा ऋणीबाट बैंकको खाली चेकमा हस्ताक्षर गराई लिने र पछि मनलाग्दी रकम भरेर ‘चेक बाउन्स’को मुद्दा हाल्ने धम्की दिने गरेको पीडितहरू सुनाउँछन् ।

मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा मिटरब्याजको सञ्जाल निकै गहिरो छ । शिक्षा र सचेतनाको अभावका कारण साहुले जहाँ औंठाछाप लगाउन भन्यो, त्यहीँ लगाउँदा उनीहरू फस्ने गरेका छन् । खेतीका लागि मल, बीउ वा सिँचाइको जोहो गर्न सरकारी बैंकसम्म पहुँच नभएका र धितो राख्न जमिन नभएका साना किसान स्थानीय साहुकै भर पर्छन् । मलेसिया वा खाडी मुलुक जानका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने १ देखि २ लाख रुपैयाँ जोहो गर्न युवाहरू मिटरब्याजीको ढोकामा पुग्छन् र कमाइको ठूलो हिस्सा ब्याजमै गुमाउँछन् ।

‘८ लाख तिरेँ, जग्गा पाइनँ’

रौतहटकी ६२ वर्षीया मिटरब्याज पीडित पुला खातुनले छोराले विदेशमा बसेर कमाएको ८ लाख रुपैयाँ तिर्दा पनि साहुले जग्गा फिर्ता नगरेको सुनाइन् । खातुनको नाममा रहेको १ कठ्ठा साढे ३ धुर जमिन गौर–१ का उमेश अग्रवालले पास गराएर फिर्ता नदिएपछि उनी न्यायका लागि पैदलमार्चमा सहभागी भएकी छन् ।

अग्रवालका आफन्त बमिल अग्रवालले पुला खातुनले आफैं जग्गा पास गरिदिएको दाबी गर्छन् । 'ऋण लिएको बापत आफैंले थप रकम लिएर जग्गा पास गराएको हो, उनले भने, ‘अहिले आएर अर्काले उचालेको भरमा बदनाम गराउन खोजियो।’ खातुनलाई ऋण दिएको बापत आफूले कतै उजुरबाजुर नगरेको, बरु उल्टै खातुनले उमेशविरुद्ध मुद्दा गरेको उनले सुनाए ।  पुलाले लिएर गएको ऋण र पछि जग्गाको लागि थपेको रकम दिए आफूहरु जग्गा फिर्ता दिन तयार भएको उनले बताए ।

परिवारमा गम्भीर बिरामी पर्दा उपचार खर्च जुटाउन, छोरीको विवाहमा तिलक (दाइजो) को जोहो गर्न वा काजकिरियाका लागि तत्काल नगद चाहिने मानिसहरू यो पासोमा सजिलै पर्छन् । साहुबाट १ लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा साहुले जोखिम बढी छ भन्दै ३/४ लाखको कपाली तमसुक बनाउँछन् । कतिपय अवस्थामा साँवा र ब्याज बुझाइसक्दा पनि पुरानो तमसुक च्यातिएको वा हराएको बहाना बनाएर पुनः अदालतमा मुद्दा दिने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।

‘जिल्ला प्रशासनमा न्यायका लागि निवेदन दियो भने तत्कालै अदालतबाट निषेधाज्ञा ल्याएर प्रक्रिया नै बिथोल्छन्,’ मिटरब्याज पीडित पैदलमार्चकी अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले भनिन्, ‘अदालतले पनि धेरैलाई पीडित बनाएको छ ।’

मधेशका ग्रामीण भेगमा ऋणबापत साहुले ऋणीको एक मात्र सहारा रहेको नम्बरी जग्गा आफनो नाममा राजीनामा पास गराउँछन् । ऋण चुक्ता गरेपछि जग्गा फिर्ता गर्ने मौखिक सहमति हुन्छ, तर जब ऋणी पैसा बोकेर जान्छ, साहुले जग्गाको मूल्य बढेको भन्दै वा थप ब्याज दाबी गर्दै जग्गा फिर्ता गर्न मान्दैन । कतिपय अवस्थामा साहुले सो जग्गा तेस्रो व्यक्तिलाई बेचिसकेका हुन्छन् ।

साहुहरू र तिनका सहयोगीहरु पीडितको घरमै पुगेर गाली–बेइज्जती गर्ने, महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने र समाजमा बदनाम गरिदिने धम्की दिने गरेको पीडितहरू बताउँछन् । धनुषाधाम–२ मंगलपुरकी ३२ वर्षीया श्यामकुमारी ठाकुरका श्रीमान् भोजेन्द्र ठाकुरको ऋण नतिरेको भन्दै महाजनले नै हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा समेत चलेको छ । घटनापछि डर, त्रास र मानसिक तनाव सहन नसकेर श्यामकुमारीले घर नै छाडेकी छन् ।

अदालत र प्रशासनको चक्र
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालका अनुसार अहिले पनि महिनामा २० देखि २५ वटा उजुरी आउने गरेका छन् ।‘हामी उजुरी आउनेबित्तिकै छलफलमा राखेर सहमति गराउनेतर्फ लाग्छौं,’ उनले भने, ‘तर छलफलका लागि बोलाउन नपाउँदै अदालत पुगेर निषेधाज्ञा ल्याउँछन् र हाम्रो प्रक्रिया रोकिदिन्छन् ।’

जिल्ला प्रशासन गौरमा ४ हजारभन्दा बढी निवेदनमाथि छलफल हुन सकेको छैन । ती निवेदनविरुद्ध मिटरब्याजीले अदालतमा मुद्दा दिएपछि पीडितले न्याय नपाएको गुनासो छ । प्रशासनले दबाबमा छलफल गराउने प्रयास गरे पनि बलियो कागजात लिएर अदालत जाने मिटरब्याजीहरूको पक्षमा फैसला हुँदा पीडितले रकम तिर्न सक्दैनन्, किनकि तमसुक वास्तविक ऋणभन्दा तेब्बर–चौब्बर बनाइएको हुन्छ ।

मिटरब्याजीहरू कानुनी रूपमा बलियो कागजात (तमसुक वा चेक) बनाउन सिपालु हुन्छन् । ऋणीले पैसा तिर्न नसक्दा वा थप ब्याज दिन अस्वीकार गर्दा साहुले सोही किर्ते वा बढाइचढाइ गरिएको तमसुक लिएर अदालतमा लेनदेनको मुद्दा हाल्छन् । कानुनको अज्ञानताका कारण सोझा सिमान्तकृत नागरिकहरू अदालतको म्याद बुझ्नै पाउँदैनन् र एकतर्फी फैसला भएर उनीहरूको घरजग्गा लिलाम हुन्छ ।