काठमाडौँ —  

प्राध्यापक तथा लेखक अभि सुवेदी प्रायः एउटा कुरा दोहोर्‍याउँछन्, ‘नेपालमा पुस्तकालयको कुरा कसैले गर्दैन ।’ यस वर्षको वसन्तमा भने केही समयका लागि पुस्तकालय चर्चामा आयो । तर त्यो चर्चा कुनै नयाँ पुस्तकालय खुलेको वा मानिस फेरि पढ्ने बानीतर्फ फर्किएकाले भएको थिएन, राजधानीकै पुराना सार्वजनिक पुस्तकालयमध्ये एकमा ताला लागेको कारणले थियो ।

गत १ वैशाख (१३ अप्रिल) मा सरकारले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द गरायो । उक्त पुस्तकालय समाज कल्याण परिषद्को मातहतमा रहेको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । पुस्तकालयले करिब ३ करोड रुपैयाँ घरभाडा नतिरेको परिषद्ले दाबी गरेको थियो । यस घटनाले असामान्य रूपमा सार्वजनिक बहस जन्मायो ।

इतिहासकार तथा अनुसन्धानकर्ता प्रत्यूष वन्तले १ जेठ (१५ मे) मा एक्समा लेखे, ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय स्थायी रूपमा बन्द हुने देखिन्छ । संघीय राजधानीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक पुस्तकालयलाई आर्थिक रूपमा टिकाइराख्ने नयाँ उपाय खोज्न नसक्ने राज्यले नवप्रवर्तन मन्त्रालयले केही परिवर्तन ल्याउँछ भनेर दाबी गर्नुको अर्थ रहँदैन ।’ 

धेरैले यस्तै चिन्ता व्यक्त गरे । संघीय राजधानीको सार्वजनिक पुस्तकालय यसरी हराउन कसरी सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो । तर सुवेदीले ‘पुस्तकालयको कुरा कसैले गर्दैन’ भन्नुको अर्थ एउटा पुस्तकालय मात्र थिएन ।

धेरैले यस्तै चिन्ता व्यक्त गरे । संघीय राजधानीको सार्वजनिक पुस्तकालय यसरी हराउन कसरी सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो । तर सुवेदीले ‘पुस्तकालयको कुरा कसैले गर्दैन’ भन्नुको अर्थ एउटा पुस्तकालय मात्र थिएन ।उनी नेपालमा पुस्तकालय संस्कृति नै विकास हुन नसकेको अवस्थातर्फ संकेत गरिरहेका थिए— जहाँ मानिस पुस्तकालयका सदस्य बन्छन्, पुस्तक सापटी लिन्छन्, पढ्ने कोठामा घण्टौं बिताउँछन् र विचार आदानप्रदान गर्छन् । उनका अनुसार पुस्तकालय पुस्तक राख्ने ठाउँ मात्र होइन, यसले ज्ञान, सार्वजनिक स्थान र विचारको आदानप्रदानलाई समाजले कति महत्त्व दिन्छ भन्ने देखाउँछ ।

‘नेपालमा मानिस पुस्तकालयका सदस्य बन्ने र त्यहाँबाट पुस्तक लिएर पढ्ने संस्कृति नै विकास हुन सकेन,’ सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने । ९० दिनभन्दा बढी बितिसक्दा पनि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा अझै ताला लागेको छ । त्यहाँ करिब ६० हजार पुस्तक, जर्नल, प्रतिवेदन तथा पुस्तिका छन् । बिहीबार लेखक तथा सम्पादक विमल आचार्यले पनि एक्समार्फत चिन्ता व्यक्त गरे । ‘करिब ३ हजार सदस्य र दैनिक २ सय पाठक आउने, दुई दशकअघि केही उदार पुस्तकप्रेमीको प्रयासबाट स्थापना भएको पुस्तकालय आज अस्तित्व गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले लेखे ।

आचार्यको चिन्ता एउटा पुस्तकालयमा सीमित थिएन । सार्वजनिक अध्ययन स्थलहरू अझै पनि राज्यको प्राथमिकतामा छन् कि छैनन् भन्ने ठूलो प्रश्नसँग त्यो जोडिएको थियो । यस वर्षको वैशाखमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुनु नेपालको पुस्तकालय इतिहासको एउटा पीडादायी स्मृतिसँग पनि जोडिन्छ । झन्डै ९५ वर्षअघि वैशाखमै नेपालले आफ्नो पुस्तकालय इतिहासको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना देखेको थियो । 

वि.सं. १९८७ (अप्रिल १९३०) मा काठमाडौंका केही युवा बुद्धिजीवीले पढ्ने संस्कृतिको विकास गर्न र जनचेतना फैलाउन सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेरसमक्ष निवेदन दिएका थिए । त्यस निवेदनमा ४५ जनाको हस्ताक्षर थियो । त्यस समयको परिस्थिति आजभन्दा बिल्कुल फरक थियो । निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सबैलाई पक्राउ गरियो, पुस्तकालय असफल भएकाले होइन, पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रयास गरेकै कारण । राणा शासनले त्यसलाई राज्यविरुद्धको गतिविधि ठहर गरेको थियो ।

पछि यही घटना ‘पुस्तकालय पर्व’ वा ‘पुस्तकालय आन्दोलन’ का नामले परिचित भयो । कसैलाई देशनिकाला गरियो, कसैलाई आजीवन कारावासको सजाय दिइयो । कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासहित केहीलाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना गरियो र १२ वर्षसम्म कुनै सार्वजनिक कार्यमा सहभागी नहुन प्रतिबन्ध लगाइयो ।

देवकोटाले पछि स्मरण गर्दै लेखेका छन्– सुरुमा आफूहरूलाई तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइए पनि पछि त्यो घटाएर एक सय रुपैयाँ जरिवाना र सार्वजनिक काममा संलग्न नहुने लिखित कबुलियतमा सीमित गरियो । पुस्तकालय आन्दोलन त्यस समयको प्रतीक बन्यो, जब पुस्तक र विचारसम्मको पहुँचलाई समेत निरंकुश शासनले खतरा ठानेको थियो ।

नेपालको पुस्तकालय इतिहास संघर्ष र निरन्तरताको इतिहास पनि हो । त्यस आन्दोलनको सपना त्यहीं समाप्त भएन । राणा शासनको अन्त्य र २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि नेपालमा शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको उल्लेखनीय विस्तार भयो । २००७ देखि २०१७ सालसम्म नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, मदन पुरस्कार पुस्तकालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयजस्ता संस्थाहरू स्थापना भए । 

२०१७ सालपछि सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित भए पनि पुस्तकालयहरूको विस्तार रोकिएन । भोलाकुमार श्रेष्ठको ‘नेपालमा पुस्तकालय’ अनुसार त्यस अवधिमा देशभर करिब ४ सय पुस्तकालय स्थापना भएका थिए ।

२०१७ सालपछि सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित भए पनि पुस्तकालयहरूको विस्तार रोकिएन ।इतिहासले देखाउँछ कि नेपालका पुस्तकालयहरू पुस्तक राख्ने ठाउँ मात्र थिएनन् । ती सिकाइ, सामुदायिक सहभागिता र विचार आदानप्रदानका केन्द्र बने, राजनीतिक रूपमा कठिन समयमा समेत । 

कवि, निबन्धकार श्यामलसँग पुस्तकालयबारे अनेकन संस्मरण छन् । उनले पहिलो पटक देखेको पुस्तकालय दैलेखको कान्ति ईश्वरी पुस्तकालय हो, जुन जिल्ला पञ्चायतले सञ्चालन गर्थ्यो । ‘अफिस समयमा सधैं खुला रहन्थ्यो, तर हामी स्कुलेहरूका निम्ति त्यहाँ जाने र पुस्तक पढ्ने समय मिल्दैनथ्यो किनकि अफिस समय नै हाम्रो स्कुल समय हुन्थ्यो । बीच–बीचमा बिरामी भएको बहाना गरेर बिदा मागी डेरा आउँदा मैले दुई–चार वटा पुस्तक सही गरी लिई आएको हुन्थें,’ श्यामल भन्छन् । 

२०२८ सालतिर अचानक त्यो पुस्तकालय बन्द भयो । किन बन्द भयो ? कसैले भनेन । ‘०३७ सालतिर काठमाडौंमा रहेका दैलेखी साथीहरू मिलेर करिब एक हजार थान पुस्तक किनेर, मागेर जम्मा गरी पठाउँदा पनि बिउँतेन पुस्तकालय । तर पुस्तकालय मार्क्सवादका किताबले भरिएको छ भन्ने उजुरी परेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिएर बन्द गरिदिएछन् ।’ 

श्यामलले सुनेअनुसार उनीहरूले जम्मा गरेका अति दुर्लभ र महँगा ग्रन्थ धेरै जलाइए, केही गाडिए । ‘पुस्तकालयका लागि भनेर रातोदिन दुःख गरी हात पसारी पठाइएका पुस्तक जलाएपछि कैयौं रात सुत्न सकिनँ म । ती असाध्यै अवसादका दिन थिए । अहिले त्यो पुस्तकालय छैन । नगरपालिकाभर, जिल्लाभर, बार एन्ड रेस्टुराँ मौलाएका छन् ।’

पुराना दिनहरूको यादमा श्यामल सोच्छन्– पुस्तक नभएको घर मुर्दाघर हो, जीवित घरमा त पुस्तक हुन्छन् र ती पुस्तौं पुस्तासम्म पढिन्छन् र राम्रा पुस्तकालय नभएको देश पनि ज्युँदो देश हुँदै होइन ।

०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित बहुदलीय व्यवस्थासँगै नागरिक समाज विस्तार भयो र सामुदायिक संस्थाहरूको वृद्धि भयो । त्यससँगै पुस्तकालयहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा करिब ६० पुस्तकालय छन् भने देशभर सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरूको संख्या झन्डै एक हजार छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रिड नेपाल र पिस भोलिन्टियर एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा सन् २०२२ मा गरेको सर्वेक्षणले देशभर ९ सय २७ सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय रहेको देखाएको थियो । सातै प्रदेशका २ सय २७ पुस्तकालयमा विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो । सर्वेक्षणअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुस्तकालय सञ्चालनमा थिए । तर १७ प्रतिशत मात्रै सातै दिन खुला रहन्थे । चारमध्ये एकभन्दा कम पुस्तकालयसँग मात्रै दिगो आयस्रोत थियो । अधिकांश पुस्तकालय सरकारी अनुदान, निजी सहयोग वा दाताहरूका भरमा सञ्चालन भइरहेका थिए । यी तथ्यांकले नेपालमा पुस्तकालय हराइसकेका छैनन् भन्ने देखाउँछन् । तर तिनले एक समय कल्पना गरिएझैं सशक्त सार्वजनिक संस्थाको रूप पनि लिन सकेका छैनन् ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुनुमा घरभाडा विवाद मात्र कारण होइन । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— आजको नेपाली समाजमा पुस्तकालयको स्थान के हो ? यस प्रश्नको उत्तर पुस्तकालयको संख्या गनेर मात्र पाइँदैन । समाजले पुस्तकालयको उद्देश्यलाई कसरी बुझ्छ भन्नेले यसको उत्तर दिन्छ । उपन्यासकार तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा यसको उत्तर समाजले ज्ञानलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्नेमा निर्भर रहने बताउँछन् । उनका अनुसार कुनै सहरको सभ्यता र समृद्धि कला, साहित्य र ज्ञानप्रतिको सम्मानबाट मापन हुन्छ ।

‘त्यो पढ्ने संस्कृतिसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘समुदाय आफैंले पढ्ने संस्कृति विकास गर्न वा पुस्तकालय स्थापना गर्न अग्रसर भएका उदाहरण नेपालमा निकै कम छन् ।’ 

सापकोटाका लागि पुस्तकालयको प्रश्न अन्ततः समाजको बौद्धिक आधारसँग जोडिएको विषय हो । समुदायले कुन कुरालाई महत्त्व दिन्छ भन्ने सार्वजनिक स्थानहरूबाट देखिन्छ— के उनीहरू आर्थिक गतिविधि र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्छन् वा विचार, कल्पना र ज्ञानको विकास हुने स्थानहरू पनि निर्माण गर्छन् ?

‘संस्कृति चिन्तन’ पुस्तकका लेखक तथा प्राध्यापक अरुण गुप्तोका अनुसार पुस्तकालयहरूले सहरलाई अझ लोकतान्त्रिक र सभ्य बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसैले प्रश्न नेपालमा पुस्तकालयको संख्या पर्याप्त छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, समाजले तिनबाट कस्तो भूमिका अपेक्षा गर्छ भन्ने पनि हो ।

विश्वभर आधुनिक पुस्तकालयहरू पुस्तक राख्ने थलोमा मात्र सीमित छैनन् । तिनीहरू ज्ञान, संस्कृति र नागरिकताको संगमस्थल बनेका छन्, जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूले सूचना प्राप्त गर्न, नयाँ विचारसँग परिचित हुन र सामुदायिक जीवनमा सहभागी हुन सक्छन् । ‘त्यसैले हामीले आधुनिक पुस्तकालयको परिकल्पना गर्नुपर्छ,’ गुप्तो भन्छन् । 

विश्वभर आधुनिक पुस्तकालयहरू पुस्तक राख्ने थलोमा मात्र सीमित छैनन् । तिनीहरू ज्ञान, संस्कृति र नागरिकताको संगमस्थल बनेका छन्।उनी फिनल्यान्डको हेल्सिन्कीस्थित ओउडी पुस्तकालयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । ‘त्यो केवल पुस्तकहरूको संग्रह होइन, सांस्कृतिक र सामुदायिक केन्द्र पनि हो । यसको लोकतान्त्रिक महत्त्व सबैका लागि सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुमा छ,’ उनी भन्छन् ।

गुप्तोका अनुसार पुस्तकालयहरूले आफूले सेवा गर्ने समुदायको सांस्कृतिक विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्न सके मात्र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छन् । ‘जब सबैलाई पढ्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, उनीहरूले आफ्ना कलात्मक र सांस्कृतिक अभिव्यक्तिका लागि पनि एउटा साझा सार्वजनिक स्थान पाउँछन् । यस्ता पुस्तकालयहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको विकास गर्छन्,’ उनी भन्छन् ।

इतिहास हेर्दा पनि पुस्तकालयहरू नागरिक जीवनका सार्वजनिक थलोका रूपमा रहेका छन् । ती यस्ता ठाउँ हुन्, जहाँ नागरिकले आफ्ना सीमित अनुभवभन्दा बाहिरका विचारसँग परिचित हुने अवसर पाउँछन् र सार्वजनिक बहसको आधार तयार हुन्छ । नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक संस्था, नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक संवादको खुम्चिँदो अवस्थाबारे बहस भइरहेका बेला पुस्तकालयहरूको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । ज्ञान संरक्षण गर्ने र खुला विचार आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्ने संस्थाहरूको अवस्था केवल सांस्कृतिक चासोको विषय होइन, सार्वजनिक जीवनको गुणस्तरसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । 

पुस्तकालयलाई लोकतान्त्रिक र सांस्कृतिक सार्वजनिक स्थलका रूपमा विकास गर्न एउटा आधारभूत सर्त आवश्यक छ— तिनलाई जोगाइराख्नका लागि लगानी गर्न समाज तयार हुनुपर्छ ।

इतिहासकार तथा समाजशास्त्री लोकरञ्जन पराजुलीका अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालयको कमजोर अवस्थाको प्रमुख कारण आर्थिक पक्ष हो । ‘आवश्यक स्रोत नहुँदा नयाँ पुस्तक र जर्नल थप्न, पुस्तकालय दैनिक सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘०२० सालअघि सरकारले सार्वजनिक पुस्तकालयलाई केही आर्थिक सहयोग गर्थ्यो । त्यसपछि त्यस्तो सहयोग लगभग बन्दजस्तै भयो ।’ 

धेरै पुस्तकालय अभियन्ताका लागि पुस्तकालय कमजोर अवस्थामा पुग्नुको कारण पैसाको अभाव मात्र होइन । यसले समाजले सिकाइ, ज्ञान र सार्वजनिक संवादका स्थानलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ ।

पुस्तकालय पुस्तक राख्ने ठाउँ मात्र होइन, त्यहींबाट समुदायको पढ्ने संस्कृति र ज्ञानप्रतिको प्रतिबद्धता निर्माण हुन्छ । जब पुस्तकालयहरू सुनसान र धुलाम्मे बन्छन्, त्यसले समाज र बौद्धिक जीवनबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ । 

पुस्तकालयलाई लोकतान्त्रिक र सांस्कृतिक सार्वजनिक स्थलका रूपमा विकास गर्न एउटा आधारभूत सर्त आवश्यक छ— तिनलाई जोगाइराख्नका लागि लगानी गर्न समाज तयार हुनुपर्छ ।व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका धेरै पुस्तकालय सुनसान छन् । तर राम्रो व्यवस्थापन भएका पुस्तकालयहरूमा अझै पनि पाठकको भीड लाग्ने गर्छ । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयमा प्रायः बस्ने ठाउँसमेत पाइँदैन । कतिपय विद्यार्थी र पाठक रूखमुनि वा खुला चौरमा बसेर अध्ययन गर्छन् ।

पाठकको सन्देश स्पष्ट छ– उनीहरू पर्याप्त स्रोतसाधन र अध्ययनका लागि उपयुक्त वातावरण भएका सहज पहुँचयोग्य पुस्तकालय चाहन्छन् । 

केही दिनअघि एक दिउँसो त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक बिन्दु शर्मा मार्टिन चौतारीको पुस्तकालयमा पुस्तक अध्ययनमा तल्लीन थिइन् । उनी अध्ययनको वातावरण पुस्तकालयमा पाइने बताउँछिन् । ‘समय सदुपयोगका लागि पुस्तकालय आइरहन्छु । घरमा पढ्न डिस्टर्ब गर्ने अनेक तत्त्व हुन्छन्, पढ्ने वातावरण नै हुन्नँ,’ बिन्दु भन्छिन्, ‘आफूलाई चाहिएका सन्दर्भ सामग्री र पुस्तक खोज्न पनि पुस्तकालय जान्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘मलाई चाहिने सन्दर्भ सामग्री र पुस्तक खोज्न पनि यहाँ आउाछु ।’ 

शर्मा समाजशास्त्रदेखि राजनीतिक आन्दोलनसम्मका विषयमा अध्ययन गर्न मार्टिन चौतारीको पुस्तकालय प्रयोग गर्छिन् । ‘केही पुस्तक यहीं बसेर पढ्छु, केही सापटी लिएर घर लैजान्छु । दुई घण्टा मात्रै समय भए पनि पुस्तकालय आउँछु,’ उनी भन्छिन् । 

शर्माको अनुभवले एउटा सामान्य धारणालाई चुनौती दिन्छ– पुस्तकालयमा पाठक घट्नु भनेको पढ्ने रुचि नै घट्नु हो भन्ने । वास्तविक प्रश्न भनेको मानिसको त्यो रुचि टिकाइराख्ने सार्वजनिक स्थानहरू निर्माण र संरक्षण गर्न सकिएको छ कि छैन भन्ने हो । तर पुस्तकालय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालका पुस्तकालयहरू अहिले गम्भीर संकटमा छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रीय विभागकी प्रमुख लीला न्याइँच्याइँ नेपालका सार्वजनिक पुस्तकालय बल्ल–बल्ल बाँचिरहेको बताउँछिन् । सामुदायिक पुस्तकालयको सञ्चालन र सुविधामा सहरी क्षेत्रमा ठूलो डिजिटल र सचेतनाको अभाव खड्केको उनको भनाइ छ ।

‘अचेल केशर पुस्तकालय, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय जस्ता केही पुस्तकालयमा पाठकको घुइँचो लागेकै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयमा पनि पाठकको घुइँचो छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, उनीहरू बौद्धिक छलफल गर्न र बौद्धिक विषयवस्तुमा गहन अध्ययन गर्नभन्दा कुनै प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने पाठक आउने गरेका छन् ।’ 

न्याइँच्याइँ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई आवश्यक जनशक्ति बजेट र ठाउँ सबै चिजको अभावबीच नेपालका पुस्तकालय चलेका छन् । ‘न भौतिक सूचना स्रोतलाई संरक्षण गर्न पाएका छौं, न डिजिटल प्रणालीमा नै दरिलो पाइला हालेका छौं । केही थान कम्प्युटर र केही वेबसाइट बनाउँदैमा हामी डिजिटल युगबाट लाभान्वित भयौं भन्न मिल्दैन । डिजिटल पुस्तकालयका लागि आवश्यक हुने स्रोतका लागि हिजोका भौतिक स्रोतको पनि डिजिटल कपी बनाउनुपर्छ । पुस्तकालयकर्मी र पाठक दुवैलाई डिजिटल साक्षरता जरुरी हुन्छ ।’ 

नेपाल पुस्तकालय संघका अध्यक्ष तथा २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका पुस्तकालयकर्मी पुष्पराज सुवेदीका अनुसार विशेष गरी सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालयहरू अत्यन्त जोखिममा छन् । सरकारी र शैक्षिक पुस्तकालयहरूले पनि आफ्नै प्रकारका चुनौती भोगिरहेका छन् । उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो समस्या पुस्तकालय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने समग्र कानुनको अभाव हो ।

पाठकको सन्देश स्पष्ट छ– उनीहरू पर्याप्त स्रोतसाधन र अध्ययनका लागि उपयुक्त वातावरण भएका सहज पहुँचयोग्य पुस्तकालय चाहन्छन् । ‘त्यसैगरी कानुनी सञ्चय ऐन नहुनाले पनि राष्ट्रको ज्ञान संरक्षण व्यवस्थापन धरापमा छ । नीति र कानुनी संरचना कमजोर, दिगो आर्थिक स्रोतको अभाव, डिजिटल रूपान्तरणमा ढिलाइ, पूर्वाधार र कमजोर सेवा प्रणाली, दक्ष जनशक्तिको अभाव, पुस्तकालयको भूमिकाप्रति सीमित र संकुचित सोचले पनि पुस्तकालय संकटमा छन्,’ उनी भन्छन् । तर समस्या कानुनमा मात्र सीमित छैन ।

संविधानले पनि पुस्तकालय विकासलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानले पुस्तकालय विकासलाई नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी राज्य नीतिभित्र समेटेको छ । केन्द्रीय र विश्वविद्यालय पुस्तकालयको जिम्मेवारी संघ सरकारलाई, प्रदेशस्तरका पुस्तकालय तथा संग्रहालयको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई र समुदायका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । पुस्तकालय क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यी संवैधानिक जिम्मेवारी व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । ‘तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसैले पुस्तकालयहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।’

उनका अनुसार संरचनागत समस्या अझ गहिरो छ । सरकारी पुस्तकालय राज्यको बजेटमा निर्भर छन् । शैक्षिक र संस्थागत पुस्तकालय सम्बन्धित संस्थाले सञ्चालन गर्छन् । तर सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालयहरू स्थानीय पहल, सरकारी सहयोग र दातृ संस्थाका भरमा टिकिरहेका छन् ।

सार्वजनिक पुस्तकालयका लागि स्थायी आर्थिक व्यवस्थाको अभाव अझै पनि ठूलो चुनौती बनेको छ । ०४६ सालपछि पनि सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालयहरूले आफ्नै संघर्ष झेलिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताका विभिन्न कालखण्डमा केही पुस्तकालय आक्रमणको निसानासमेत बने । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा ज्ञान र स्मृतिका भण्डार मानिने पुस्तकालयहरू अन्य सार्वजनिक संस्थासँगै क्षतिग्रस्त भएका थिए । 

सुवेदीका अनुसार संकटका कारण पढ्ने बानी परिवर्तन हुनु मात्र होइन । डिजिटल प्रविधिको विस्तार, गहिरो अध्ययन गर्ने संस्कृतिमा आएको ह्रास तथा अनुसन्धान र ज्ञानसम्बन्धी संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने राष्ट्रिय नीतिको अभावले पनि पुस्तकालयहरू कमजोर बनेका छन् ।

रिड नेपाल, रुम टु रिड, लायन्स फाउन्डेसन, एसिया फाउन्डेसन र नेपाल लाइब्रेरी फाउन्डेसनजस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत पुस्तकालय स्थापना र सहयोगका प्रयास भने जारी रहेको उनी बताउँछन् । तर सुवेदीका लागि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुनु एउटा गम्भीर संस्थागत असफलताको उदाहरण हो । कागजातअनुसार समाज कल्याण परिषद् र त्यसका पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । 

‘पुस्तकालयले समुदायलाई सेवा दिइरहेको थियो । आवश्यक विकल्प नै नखोजी बन्द गर्नु अन्यायपूर्ण र गैरजिम्मेवार निर्णय हो,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार यो भवन वा घरभाडाको विवाद मात्र होइन ! पाठकको सेवा गरिरहेको सार्वजनिक संस्थाप्रति राज्यले कस्तो व्यवहार गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि हो ।

पुस्तकालयको समस्या एउटा पुस्तकालय बन्द भएको घटनाभन्दा धेरै व्यापक छ । सुवेदीले नीति, बजेट र संस्थागत कमजोरीतर्फ औंल्याउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा कार्यरत रमेश निरौला व्यक्तिगत उत्साह वा सामुदायिक अभियानबाट सुरु भएका धेरै पुस्तकालय संस्थापकहरू पछि हटेपछि वा उत्साह कम भएपछि कमजोर बन्दै गएको बताउँछन् । ‘धेरै पुस्तकालय ठूलो उत्साहसाथ स्थापना भए । तर सरकारी सहयोग नपाउँदा नेतृत्व गर्नेहरू निराश भए,’ उनी भन्छन्, ‘एक–दुई जनाका भरमा सामुदायिक पुस्तकालय दशकौं टिक्न सक्दैन । सेवा दिन निरन्तर स्रोत चाहिन्छ ।’ उनका अनुसार पुस्तकालयहरूले कुनै समय सामाजिक र राजनीतिक भूमिका पनि खेलेका थिए । पञ्चायतकालमा खुला राजनीतिक गतिविधि निषेध हुादा धेरै राजनीतिक कार्यकर्ताले पुस्तकालयलाई छलफल र संगठन निर्माणको स्थलका रूपमा प्रयोग गर्थे ।

‘०४६ सालअघि खुला राजनीति गर्न नपाइने हुँदा धेरै पुस्तकालय स्थापना भए । राजनीतिक कार्यकर्ताले नै तिनलाई जीवित राखे,’ उनी भन्छन्, ‘तर पछि ती कार्यकर्ता सरकार र राजनीतिक संस्थामा पुगेपछि पुस्तकालय संस्कृति कमजोर हुँदै गयो ।’

निरौलाका अनुसार अहिले पुस्तकालयहरू अभिलेखका रूपमा अझै महत्त्वपूर्ण भए पनि पढ्ने संस्कृतिका केन्द्रका रूपमा कमजोर बनेका छन् । ‘पुस्तकालयको प्रयोग घटेको छ । पहिलेजस्तो पुस्तक सापटी लिएर पढ्ने चलन क्रमशः कम हुँदै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता आएपछि स्थानीय सरकारले सामुदायिक पुस्तकालयलाई बलियो बनाउनुपर्थ्यो । तर उनीहरू अन्य प्राथमिकतामै अल्झिए ।’ 

निरौलाका लागि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुनु अझ पीडादायी छ, किनभने यसले सार्वजनिक सेवा दिने संस्था र सामान्य व्यावसायिक भाडावालाबीचको फरक छुट्याउन नसकेको देखाउँछ । ‘सरकारले घरभाडा मिनाहा गर्ने विकल्प पनि सोच्न सक्थ्यो । ताला लगाउनुअघि उसले आफैंलाई सोध्नुपर्थ्यो– पुस्तकालय र मदिरा पसललाई एउटै व्यवहार गर्न मिल्छ ?,’ उनी भन्छन् । 

यस्तो घटनाले अन्यत्र पुस्तकालय सञ्चालन गरिरहेकाहरूमा पनि निराशा फैलिन सक्ने उनको चिन्ता छ । ‘यस्तै घटना अन्य ठाउँमा पनि दोहोरिन सक्छ भन्ने डर पैदा हुन सक्छ । यो संक्रामक प्रवृत्ति बन्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

निरौलाका अनुसार मोबाइल फोन, इन्टरनेट, पीडीएफ र डिजिटल स्रोतहरूको विस्तारले पुस्तकालयको आवश्यकता घटाएको छैन । ‘मुख्य प्रश्न मानिसहरू पढिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो । ज्ञान प्राप्त गर्ने माध्यम फरक हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी प्रविधिले पुस्तक व्यापारीलाई असर गरेको होला, तर पुस्तकालयको महत्त्व घटाएको छैन ।’ 

लेखक तथा सम्पादक आचार्यका लागि अहिलेको संकट नेपालको इतिहासका दुई फरक पुस्ताबीचको गहिरो विरोधाभास हो । उनी पुस्तकसम्म पहुँच नै सीमित भएको समयमा पुस्तकालय स्थापना गर्न संघर्ष गरेको पुस्तालाई सम्झिन्छन् । ‘एक समय यस्तो पुस्ता थियो, जसले पढ्नैपर्छ र पुस्तकालय निर्माण हुनैपर्छ भन्ने विश्वास गर्थ्यो,’ उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘त्यही पुस्ताले आफूले पढिसकेका पुस्तकहरूमा ‘सार्वजनिक’ छाप लगाएर सबैले पढ्न पाऊन् भनेर दान गर्थ्यो । तर आज नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा शिक्षित, सूचित र विश्वसँग परिचित नेतृत्व पुस्ता हुँदाहुँदै पनि ज्ञानका ती भण्डारहरू उपेक्षाको सिकार बन्न पुगेका छन् ।’