सरकारसित सहमतिपछि निजगढबाट घर फर्कने तयारीमा मिटरब्याजपीडित

न्यायका लागि जनकपुरबाट सुरु भएको मिटरब्याजपीडितहरुको काठमाडाैंसम्मको पैदल मार्च सरकारसितको वार्ताका क्रममा ६ दिनदेखि निजगढमा रोकिएको थियो ।

श्रावण २, २०८३

शिव पुरी

Meter-billing victims prepare to return home from Nijgadh after agreement with government

रौतहट — सरकारसित नौ बुँदे सहमति भएपछि ६ दिनदेखि बाराको निजगढमा रोकिएका मिटरब्याजपीडितहरु घर फर्कने तयारी गरिरहेका छन् । 

न्यायका लागि जनकपुरबाट सुरु भएको मिटरब्याजपीडितहरुको काठमाडाैंसम्मको पैदल मार्च सरकारसितको वार्ताका क्रममा निजगढमा रोकिएको थियो । 

सरकारसित वार्ता गर्न काठमाडौं गएका मिटरब्याजपीडितका अगुवाको टोली शनिबार निजगढ फर्किए पछि पैदलमार्चमा सहभागीहरु पनि घर फर्कन लागेका हुन् । देशभरीबाट निजगढ पुगेका पीडितहरुलाई वार्ता टोलीका प्रतिनिधिहरुले शनिबार सम्बोधन गरिरहेका छन् । 

मिटरब्याजपीडितको तर्फबाट सयोजक अवधेश कुशवाहा, निर्ग नवीन, मनोकुमार पासवान, रिजन रानामगर, लक्ष्मी घिमिरे र किरण परियार सरकारसित वार्ता गर्न राजधानी गएका थिए । शुक्रबार सरकारी वाता टोलीसित सम्झौता भएपछि शनिबार उनीहरु निजगढ फर्किएका हुन् । 

उनीहरुले वार्तामा भएका सहमति र प्रगतिका बारेमा पीडितहरुलाई सम्बोधन गरे । शनिबार दिउँसो खाना खाएर आ–आफ्नो घर लाग्ने मिटरब्याजबिरुद्ध मजदुर किसान आन्दोलनका भोजपुरा ईन्चार्ज शिवशंकर महतोले जानकारी दिए । ‘वार्ता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । निजगढमा बसिरहेका सबै पीडितहरु खुसी छन्,’ उनले भने,‘वार्ता टोलीमा सहभागी भएकाहरुले सबैलाई के–के कुरा भयो, के सहमति गरे र आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा स्पष्ट पारे ।’ 

वार्ता टोलीलाई पीडितहरुले अबिर लगाएर स्वागत गरेका थिए । १० दिनअघि जनकपुरबाट हिँडेको पैदलमार्च निजगढमा आएर रोकिएको थियो । टोलीमा अहिले ५ सय बढी सहभागी छन् । चितवन, नवलपरासीबाटसमेत मिटरब्याजपीडितहरु निजगढ आइपुगेका थिए । 

Meter-billing victims prepare to return home from Nijgadh after agreement with government

शुक्रबार भएको सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

गत २५ असारमा धनुषाको जनकपुरस्थित तृतियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि ३२ असारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडितका प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सोही सहमतिअनुसार बिहीबार काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वको सरकारी टोली र पीडित पक्षको वार्ता टोलीबीच भएको छलफलपछि नौ बुँदे सहमति जुटेको हो । सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

शिव उनी कान्तिपुरका संवाददाता हुन् । रौतहटलाई केन्द्र बनाएर उनले मधेश प्रदेशको राजनीति, सामाजिक र आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully