करार सम्झौता नवीकरण गरेर 'पुल' दरबन्दीमा राखिएका करार कर्मचारीलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकताअनुसार काममा लगाउने भनिएको छ । करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ७ बुँदाको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत गरेको हो । त्यसको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ ‘नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दीमा वा कुनै निकायमा रिक्त भएको दरबन्दीमा करारमा काममा लगाउनुपर्ने भए नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नलिई विभिन्न निकायमा 'पुल'मा रहेका करारका कर्मचारीलाई भूमि, व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरी काममा लगाउने ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन र करार सेवा अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अध्ययन गरी विकल्प सिफारिस गर्नु पर्नेछ । करारका कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न, आगामी दिनमा करारमा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा गरिने करार सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्तका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने छ । त्यस्तै, हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम करारमा काममा लगाउन नसकी सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्दा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्नु पर्ने छ ।