काठमाडौँ — आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच आजै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको छ।

बराको सिमरामा सरकारी टोली र पीडित प्रतिनिधिबीच भएको मौखिक सहमतिलाई लिखित सम्झौताको रूप दिँदै औपचारिकता प्रदान गर्ने  तयारी भएको हो।

यसका लागि सिंहरदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अहिले सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजी पीडित पक्षका प्रतिनिधिहरूबीच अन्तिम चरणको निर्णायक वार्ता सुरु भएको छ। 

यसअघि हिजो पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच सघन छलफल भएको थियो। हिजोको सोही छलफल र सहमतिलाई जग मानेर आज अन्तिम सम्झौताको तयारी गरिएको हो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले गरिरहेका छन् भने टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली र भूमि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र प्रसाद दुलाल सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

पीडित पक्षको तर्फबाट वार्ता टोलीको संयोजन नवलपरासी (सुस्ता पूर्व) का अवधेश कुसवाहले गरेका छन्। टोलीका सदस्यहरूमा सिराहाका मनोज पासवान, गोरखाका रिजन रानामगर, भोजपुरकी लक्ष्मी घिमिरे, बर्दघाट पश्चिमका किरण परियार र कैलालीका निर्गराज जैसी (निर्ग नवीन) छन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितबीच बाराको निजगढमा पटक–पटक छलफल भएर सहमति जुटेपछि त्यसलाई टुंग्याउन आज वार्ता हुन लागेको हो।

हालसम्म जुटेको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गरेपछि त्यससँग सम्बन्धित जालसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक, बाध्यकारी चेक, जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

त्यसलाई कानुनी आधार दिन सरकारले ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन’ ल्याउने सहमति भएको छ।

तीन महिनाभित्र तयार गरिने भनिएको उक्त ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गाजमिन फिर्ता, संस्थागत कर्जामा सहज पहुँच विस्तार तथा निजी साहुले ऋण दिने प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिने सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।